हवा प्रदूषणावर नियंत्रणाकरिता उपाययोजना- डॉ. विद्यानंद मोटघरे

****

 राज्यातील हवा प्रदूषणाची समस्या नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत आहे. या हवा प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांविषयी.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे राज्यातील हवेची गुणवत्ता तपासणी करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय वातावरणीय हवेची गुणवत्ता तपासणी अंतर्गत राज्यातील एकूण 25 शहरांमध्ये 75 ठिकाणी, तसेच राज्य वातावरणीय गुणवत्ता तपासणी उपक्रमांतर्गत 3 ठिकाणी असे हे तपासणी जाळे निर्माण करण्यात आले आहे. वरील उपक्रमाव्यतिरिक्त म.प्र.नि. मंडळाने राज्यातील 23 ठिकाणी (उदा. मुंबई - 11, चंद्रपूर - 2, नवी मुंबई - 2, पुणे, सोलापूर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, डोंबिवली, वसई-विरार, कल्याण - प्रत्येकी 1.) स्वयंचलित वातावरणीय हवा गुणवत्ता तपासणी संयंत्रणेची (CAAQMS) यंत्रणा उभी केली आहे. या संनियंत्रण केंद्रांद्वारे तपासणी केलेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबतची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास ऑनलाइन कळविण्यात येते. वरील सर्व हवेची गुणवत्ता तपासणी केंद्रांद्वारे निर्माण होणाऱ्या माहितीच्या आधारे महाराष्ट्र राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता कृती आराखडा बनविण्यात येतो.

प्रदूषित शहरांसाठी कृती आराखडा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, बदलापूर, पूणे, नागपूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, नाशिक आणि सोलापूर ही 17 शहरे प्रदूषित शहरे म्हणून जाहीर केली आहेत. या 17 प्रदूषित शहरांचे हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी व हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने म.प्र.नि. मंडळाने संबंधित सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका तसेच सर्व संबंधित भागधारकांशी समन्वय साधून कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार महानगरपालिका/नगरपालिका यांनी तयार केलेला सर्वसमावेशक हवा गुणवत्ता सुधारणा कृती आराखडा राज्य हवा गुणवता नियंत्रण समितीद्वारे मान्यताप्राप्त करून, पुढील मान्यतेकरिता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविण्यात आला होता. हा कृती आराखडा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजूर केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीचे काम सुरू आहे.

3. राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रम -

भारत सरकारने प्रादेशिक तसेच शहरी पातळीवर प्रदूषित शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता देशपातळीवर राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रम - भारत कार्यक्रम हाती घेतला आहे. कालबध्द मर्यादेत देशातील सर्व ठिकाणांवरील वातावरणीय हवेची गुणवत्ता सुधारणे, सद्य:स्थितीत हवा गुणवत्ता सुधारणा करण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमधील पोकळी भरून काढून हवा गुणवत्ता अधिकाधिक सुधारणे, तसेच या उपाययोजनांमधील पोकळी भरून काढण्याकरिता देशपातळीवर सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे ही कार्यक्रमाची उद्दिष्टे आहेत.

राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यात योग्य रीत्या राबविण्याकरिता मान्यताप्राप्त संस्थेकडून सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी प्रगतिपथावर आहे.

ध्वनी मोजमापन व नकाशीय प्रतिचित्रण (Noise Mapping)

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास राज्यातील शहरांची ध्वनी मोजमापन व नकाशीय प्रतिचित्रण करण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने ध्वनिप्रदूषण (अधिनियम व नियंत्रण) नियम 2000 अंतर्गत राज्यात ध्वनी मापन व मॅपिंग संबंधित मोहीम हाती घेतली होती. या निर्देशांनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नीरी, नागपूर यांना राज्यातील मुंबई, पुणे, वसई-विरार, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे, धुळे, अकोला, अमरावती, सांगली-मिरज-कूपवाड, पनवेल, मीरा-भाइंदर, जळगाव, कल्याण, कोल्हापूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघेला, अहमदनगर, परभणी, भिंवडी-निजामपूर, उल्हासनगर व मालेगाव 27 महानगरपालिका/नगरपालिकांचे ध्वनी मोजमाप व नकाशीय प्रतिचित्रण अहवाल तयार करण्याचे काम दिले होते. नीरी, नागपूर यांनी वरील 27 महानगरपालिकां/नगरपालिकांचे ध्वनी मोजमाप व नकाशीय प्रतिचित्रण करून अंतिम अहवाल शिफारशींसह सादर केला. या अहवालामुळे प्रत्येक शहरातील ध्वनिप्रदूषित क्षेत्र ओळखण्यास मदत झाली आहे. या 27 शहरांचे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाकरिता करण्यात आलेल्या शिफारशींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहे.

हवा शुध्दीकरण यंत्र

वाहतूक वर्दळीच्या ठिकाणी होणाऱ्या हवेचे प्रदूषण रोखण्याकरिता म.प्र.नि. मंडळातर्फे मुंबईतील 4 ठिकाणी 25 हवा शुध्दीकरण यंत्रे बसवण्यात आली आहेत. भारतीय प्राद्यौगिक संस्था (IIT) मुंबईद्वारे ही यंत्रे तयार करण्यात आली आहेत. या यंत्राद्वारे प्रदूषित हवा शुध्द करून पुन्हा वातावरणात सोडण्यात येते. म.प्र.नि. मंडळातर्फे मुंबईव्यतिरिक्त इतर शहरांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. 

उद्योगांना स्टार रेटिंग

म.प्र.नि. मंडळातर्फे राज्यातील कारखान्यांद्वारे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर योग्य रीत्या नियंत्रण करणाऱ्या, तसेच पर्यावरण सुस्थितीत राहण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी तारांकित गुणवत्ता प्रदान उपक्रम (स्टार रेटिंग) सुरू केला आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम चालू करण्याकरिता देशामध्ये म.प्र.नि. मंडळातर्फे प्रथमच पुढाकार घेतलेला आहे. मंडळाचे संकेतस्थळ mpcb.infoवर उद्योगांना या तारांकित गुणवत्तासंबंधित माहिती सहज उपलब्ध आहे.  आतापर्यंत म.प्र.नि. मंडळाने अनेक वेळा तारांकित गुणवत्ता अहवाल वाटपासंबंधीच्या कार्यशाळा घेतल्या आहेत. यामध्ये उपस्थित उद्योगांना त्यांचे तारांकित अहवालाचे वाटप करून, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सुयोग्य स्थितीत चालवून प्रदूषण कमी करण्याकरिता प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. 

शहरी हवेच्या गुणवत्तेला स्टार रेटींग

उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या तारांकित गुणवत्ता उपक्रमांबरोबरच शहरातील हवेची गुणवत्ता दर्शविण्याकरिता 5 तारांकित गुणवत्ता (स्टार रेटिंग) योजना राबविणे मंडळाच्या विचाराधीन आहे. या रेटिंगमुळे महाराष्ट्रातील रहिवाशांना त्यांच्या शहराची हवा गुणवत्ता समजणे सोपे होईल.

विद्युत प्रकल्पांसाठी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या अधिसूचनेनुसार कोळशावर चालणाऱ्या विद्युत प्रकल्पामधून उत्सर्जित होणारी प्रदूषके नियंत्रणाकरिता नवीन प्रमाणके देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व सेंटर फॉर सायन्स ऍंड एन्व्हायरमेंट, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्पामधून उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषकाच्या नियंत्रणाकरिता वापरण्यात येणारी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा याबाबत अभ्यास सुरू आहे.

औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये वीजनिर्मितीकरिता वापरण्यात येणाऱ्या कोळशाच्या ज्वलनानंतर मोठया प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या राखेची 100 टक्के विल्हेवाट हा सद्य:स्थितीतील ज्वलंत प्रश्न आहे. सदर निर्माण होणारी राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सन 1999, 2009 व 2016 अन्वये वेळोवेळी सुधारणा करून, अधिसूचना करण्यात आलेली आहे. अधिसूचनेनुसार विद्युत प्रकल्पाच्या 300 कि.मि.च्या परीघाच्या क्षेत्रातील वीट उत्पादक, रस्ते बांधकाम, सिमेंट उद्योग व सिमेंटपासून इतर उत्पादन बनविणाऱ्या उद्योगास राख वापरणे बंधनकारक केलेले आहे. तसेच बांधकाम व्यवसायासाठी राखेपासून बनविण्यात आलेली वीट वापरणे बंधनकारक केलेले आहे. तसेच विद्युत प्रकल्पाकडे असलेल्या राखेच्या साठयाबद्दलची माहिती संकेतस्थळावर टाकणे व बंदिस्त वाहनाद्वारे राखेची वाहतूक करणे बंधनकारक केले आहे.

महाराष्ट्रातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पामधून सन 2017-18 या वर्षात एकूण 2,05,45,448 मेट्रिक टन राख निर्माण झाली असून, त्यापैकी वेगवेगळया ठिकाणी 1,24,58,698 मेट्रिक टन राखेचा वापर झाला आहे. 

सर्वसमावेशक पर्यावरणीय प्रदूषण निर्देशांक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सन 2010मध्ये अति-प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र म्हणून देशातील 88 औद्योगिक क्षेत्रांची निवड केलेली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, औरंगाबाद, डोंबिवली, तारापूर, नवी मुंबई ही 5 क्षेत्रे अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केली होती. या क्षेत्रांतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने म.प्र.नि. मंडळाद्वारे सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मान्यताप्राप्त करून घेण्यात आला आहे. या कृती आराखडयाच्या तंतोतंत अंमलबजावणीमुळे पाचही क्षेत्रांतील प्रदूषण निर्देशांक कमी झाला असून मर्यादेत आहे. तसेच प्रदूषण निर्देशांक मर्यादेत राखण्याकरिता कृती आराखडयाची अंमलबजावणी चालू आहे. 

प्रवाशांकरिता पर्यायी योजना

वाढते शहरीकरण तसेच शहरांची वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या व मर्यादित क्षेत्रफळ, मर्यादित रस्ते यामुळे वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तसेच वाहतुकीची योग्य सुविधा व आरामदायक प्रवास नसल्याकारणाने अनेक प्रवासी स्वत:चे वाहतूक साधन किंवा खाजगी वाहतुकीचा मार्ग अवलंबत असल्यामुळे, वाहतूक वर्दळीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यातून जास्त प्रमाणात इंधन वापर व प्रदूषण होते. वाहतूक वर्दळ कमी करण्याकरिता, तसेच प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे -

1. नागरिकांनी बस, रेल्वे इत्यादी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणे. 2. उद्योजक/व्यवसायिकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक वाहनाची व्यवस्था करणे. 3. कार्यालयीन वेळेमध्ये बदल करणे.

मंडळाने वांद्रे-कुर्ला संकुल व लोअर परळ परिसरामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यक्रम हाती घेतला आहे. 

पोलाद उद्योगांमधून निर्माण होणाऱ्या स्लॅग वापराबाबत

लोखंड व पोलाद उद्योगाच्या उत्पादन प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या पोलाद स्लॅग या घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. इतर देशांत या स्टील स्लॅगचा वापर 70 ते 100 टक्के होत असून, त्या मानाने भारतात फक्त 25 टक्के स्टिल स्लॅगवरती पुनःप्रक्रिया/पुनर्वापर होतो. रस्ता तयार करणे, सिमेंट तयार करणे, तसेच बांधकाम यासाठी या घनकचऱ्याचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे स्टील स्लॅगचा जास्तीत जास्त वापर होणे आवश्यक आहे.

सहसंचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ