आंध्र प्रदेशातील मतपेढीचे राजकारण

विवेक मराठी 12-Jun-2019

Total Views |

***ल.त्र्यं. जोशी***

तामिळनाडूमधील द्रमुक पक्षाचे नेते एम.के. स्टॅलिन यांनी हिंदीविरोधाच्या नावाखाली नव्या शैक्षणिक आराखड्याला विरोध करून दक्षिणेतील वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी जातींच्या आधारावर आपल्या मंत्रीमंडळात पाच-पाच उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा विचार घोषित करून आंध्र प्रदेशाचे वायएसआर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी मतपेढीचे राजकारण आणखी खाली नेण्याचा उपद्य्वाप चालविला आहे. सकृतदर्शनी त्यांचा हा विचार सर्वसमावेशक वाटत असला, तरी मुख्यत: तो संकुचित अस्मितांना फुंकर घालण्याचा प्रयत्न आहे व त्यातच हिंदू समाजाच्या दुहीची बीजेही पेरण्याचा प्रयत्न दिसतो. फुटीरतेची भावना त्यातून स्वाभाविकपणेच पसरणेही अशक्य नाहीच. खरे तर 2019च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी तेलगू देसमचे एन. चंद्राबाबू नायडू यांचा पुरता सफाया केल्याने ते आंध्र प्रदेशाला नव्या वाटेने नेण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ज्या नम्रतेने जगनमोहन यांनी जनादेश स्वीकारला, त्यावरून तरी तसेच वाटत होते. पण आपल्या मंत्रीमंडळात अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्गीय आणि कापू जमात यांना अधिक महत्त्व देण्यासाठी त्यांच्यातील एकाची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा मनोदय त्यांनी बोलून दाखविला. त्याची त्यांनी अद्याप अंमलबजावणी केली नसली, तरी अनुसूचित जातीच्या महिला आमदाराकडे गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवून त्याचे सूतोवाच केले आहे.

वास्तविक भारतीय घटनेत केंद्रात उपपंतप्रधानपद आणि राज्यात उपमुख्यमंत्रिपद यांचा कुठेच उल्लेख नाही. ते केवळ एक शोभेचे पदनाम आहे. त्या पदावर कथित नियुक्त झालेली व्यक्ती केवळ एक मंत्री असते. इतर मंत्र्यांसारखीच तिला शपथ दिली जाते. घटनात्मक व्यवहारात त्या पदाचा कुठेही उल्लेख होत नाही. ते केवळ राजकीय सोयीसाठी तत्कालीन पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांनी मंत्रीमंडळातील महत्त्वाकांक्षी सहकार्‍याला खूश ठेवण्यासाठी किंवा त्याची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी वापरलेले पद आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल हे भारताचे पहिले उपपंतप्रधान मानले जातात. पण त्यांचा शपथविधी त्या पदाचा उल्लेख करून झाला नव्हता. मंत्री म्हणूनच त्यांनी पदाची व गोपनीयतेची शपथ घेतली होती. उपमुख्यमंत्रिपदाबाबतही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. आज भारतातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मिळून 31पैकी 15 राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेश व गोवा राज्यात तर दोन दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. असे उपमुख्यमंत्रिपद आताच निर्माण झाले असेही नाही. कर्नाटकात एस.एम. कृष्णा मुख्यमंत्री असताना जे.एस. पटेल उपमुख्यमंत्री होते. धरमवीर यांनीही उपमुख्यमंत्र्याची नेमणूक केली होती. एकेकाळी कुमारस्वामी यांच्या मंत्रीमंडळात येडियुरप्पा यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले होते, तर तेथे आजही काँग्रेसचे परमेश्वर हे उपमुख्यमंत्री म्हणविले जात आहेत. महाराष्ट्रात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते, तर पुढे विलासराव आणि अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रीमंडळात आर.आर. आबा यांनी उपमुख्यमंत्रिपद मिरविले होते. तीच भूमिका पुढे छगन भुजबळ यांनाही निभवावी लागली.

सामान्यत: उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे गृहमंत्रिपद दिले जाते. जेथे उपपंतप्रधानपदाचा उल्लेख होत नसतो, तेथे गृहमंत्र्याला उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री मानले जाण्याची प्रथाही आता रूढ झाली आहे. अटलजींच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री होते, पण त्यांना क्रमांक दोन देण्यात आल्याने उपपंतप्रधानपदाचाच मान मिळत असे. पुढे त्यांना रीतसर उपपंतप्रधान म्हटले गेले. या पदाच्या बाबतीत देवीलाल यांनी तर एक विक्रमच प्रस्थापित केला आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या मंत्रीमंडळाच्या शपथग्रहण समारंभात तेव्हाचे राष्ट्रपती देवीलाल यांना शपथ देतांना ‘मंत्री’ या शब्दाचा वापर केला असला, तरी देवीलाल यांनी दोन्ही वेळा ‘उपप्रधानमंत्री’ याच शब्दाचा वापर केला होता. समारंभाचा विचका होऊ नये म्हणून वेंकटरामन यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण पुढे त्या शपथेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्या. रंगनाथन यांच्यासमोर सुनावणी झाली, पण त्यांनी देवीलाल यांची शपथ काही अवैध ठरविली नाही. त्यामुळे आता उपपंतप्रधानपद किंवा उपमुख्यमंत्रिपद वैध मानले जात असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. मात्र जगनमोहन रेड्डी त्यापुढे गेले आहेत.

राजकीय वा प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशासारख्या लोकसभेत 80 खासदार पाठविणार्‍या राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री नेमले गेले, तर ते समजूनही घेता येईल. पण केवळ 40 सदस्य असलेल्या जेमतेम 15 लाख लोकसंख्या असलेल्या गोवा राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री नियुक्त करण्याला प्रयोजनच राहत नाही. पण तेथे आज विजय सरदेसाई आणि बाबू आजगावकर हे उपमुख्यमंत्री म्हणून मिरवीत आहेतच. मात्र जगनमोहन आणखी पुढे गेले आहेत. त्यांनी जातीय आधारावर उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या कल्याणासाठी शिक्षणात आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली असली, तरी संसदेतील वा विधिमंडळांमधील राखीव जागांना त्यांनी प्राधान्य दिले नव्हते. म्हणूनच रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत नेते बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे एकदा नागपूर या खुल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढले होते, तर रा.सू. गवई अमरावतीमधून लोकसभेवर निवडून गेले होते. अमरावतीला राखीव दर्जा अलीकडे मिळाला आहे. बाबासाहेबांची जर राजकीय आरक्षणाबाबत अशी भूमिका असेल, तर जगनमोहन पाच पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्यासाठी कुणाचा आधार घेणार, हा प्रश्नच आहे.

इतर राज्यांप्रमाणे आंध्र प्रदेशाचे राजकारणही जातीय आधारावर करण्याची तेथील राजकारण्यांची जुनीच खोड आहे. त्यानुसार तेथे कम्मा, कापू, रेड्डी, नायडू या जातींमध्ये नेहमीच सत्तास्पर्धा सुरू असते. खरे तर या चारही जातींची निर्मिती कम्मा कापू या एकाच जमातीतून झाली आहे. पुढे व्यवसाय आणि हुद्दे यावरून त्यांच्यात कम्मा, कापू, रेड्डी व नायडू ह्या उपजाती तयार झाल्या. त्यांच्यात आजही सत्तास्पर्धा सुरू असते. आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीपासून तेथील राजकारणावर रेड्डींचे वर्चस्व होते. 1984मध्ये एन.टी. रामाराव या कम्मा नेत्याने ते मोडून काढले. त्यांच्यात स्पर्धा सुरू असताना कापूंनी डोके वर काढले. त्या जातीला आरक्षण मिळावे, म्हणून निवडणुकीपूर्वी कापूंनी जोरदार आंदोलन केले होते व नायडूंनी त्यापुढे नमून कापूंना आरक्षणही दिले होते. पण निवडणुकीत त्याचा लाभ झाला नाही आणि जनतेने जणू एकत्वाच्या भावनेने जगनमोहन यांना भरभरून मते दिली. आता जर ते त्या जनादेशाला जातीय जनादेश समजत असतील, तर ती त्यांची फार मोठी चूक ठरेल.

खरे तर 2019च्या लोकसभा निवडणुकीने राजकीय स्वार्थासाठी जातीचा वापर करण्याचा प्रकार स्पष्टपणे नाकारला आहे. तसे नसते, तर उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यांचा व बिहारमध्ये लालूपुत्राचा, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव होण्याचे कारणच नव्हते. आंध्र प्रदेशातही जगनमोहन यांनी लोकसभेच्या 25पैकी 22 जागी आणि विधानसभेच्या 175पैकी 151 जागी विजय मिळविलाच नसता. त्यांना मिळालेल्या मतांचे प्रमाणही 50 टक्क्यांंपर्यंत गेले आहे. सर्व प्रकारच्या समाजघटकांनी व्यापक पाठिंबा दिल्याशिवाय असे घडणे शक्य नाही. पण आता जातींच्या आधारावर घटनेत कुठेही नसलेल्या पाच पाच उपमुख्यमंत्रिपदाची नेमणूक ते करू पाहतात, तेव्हा तो एक प्रकारे जातीयवादाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार ठरतो. आपल्या निवडणूक प्रणालीचा मूलमंत्र लक्षात घेतला, तर उमेदवार भलेही कुणा राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवीत असेल, पण निवडून आल्यानंतर तो त्या मतदारसंघाचा व मंत्री केवळ त्याच्या मतदारसंघाचा नव्हे, तर राज्याचा प्रतिनिधी ठरतो. त्या मंत्राचे प्रतिबिंबच मंत्र्यांना दिल्या जाणार्‍या शपथेत उमटलेले असते. अशा स्थितीत जातीय आधारावर वाटली जाणारी उपमुख्यमंत्रिपदे टिकूच शकत नाहीत.

मंत्री एकवेळ संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधी ठरले की, संपूर्ण समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य ठरते. त्या स्थितीत एखादा मंत्री एका विशिष्ट समाजाच्या किंवा समाजसमूहाच्या दिमतीला उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करणे हा शुद्ध घटनाबाह्य प्रकार ठरतो. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रिपदाच्या अशा नियुक्त्या करायच्या काय? याचा जगनमोहन यांनी शंभरदा विचार केला पाहिजे. शेवटी विविध खात्यांचे मंत्री त्या त्या समाजघटकांना त्या खात्यातील योजनांचा लाभ देऊ शकतातच. त्या दृष्टीने विद्यमान व्यवस्था पुरेशी सक्षम आहे. शिवाय इच्छा असली की मार्ग मिळतोच या उक्तीनुसार करणार्‍यांसाठी आकाश मोकळे आहेच. जगनमोहन यांनी त्याचेही भान ठेवून एक चुकीचा पायंडा पाडण्यापासून स्वत:ला वाचविले पाहिजे. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022पर्यंत, म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीच्या वेळी नव्या भारताच्या निर्माणाचा शुभसंकल्प सोडला आहे. त्यांच्या नवभारतात सर्वसमावेशकतेची बीजे दडली आहेत. त्या संकल्पात जगनमोहन सहभागी झाले, तर तो दुग्धशर्करा योग ठरू शकतो. रेड्डी यांनी त्याचेही भान ठेवावे.

9422865935

ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर