नवीन सरकारसमोरील आर्थिक आव्हाने
निवडणूक निकालानंतर काहीच दिवसात देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी काही चिंताजनिक अहवाल प्रसिध्द झाले. नवीन सरकारसमोर अधिक गंभीर आव्हाने असणार असल्याचे ते सूतोवाच होते. या आव्हांनांकडे लक्ष वेधणारा लेख.
गेल्या पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगली दिशा आणि गती मिळाल्याची पावती जगातील अनेक वित्तसंस्थाकडून मिळाली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने गेल्या दोन वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वात जलद गतीने वृध्दी होणारी (Fastest growing economy in the world) अर्थव्यवस्था असल्याचे ठामपणे म्हटले. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर 7% ते 7.5%पर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) या आधारावर भारताचा जगात सहावा क्रमांक लागतो. (तो 2013मध्ये अकरावा होता.) क्रयशक्तीच्या क्रमवारीचा विचार करता भारताचा GDP जगात अमेरिका आणि चीन यांच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे. धंदा करण्यातील सुलभता या निकषावर भारताचा क्रमांक 2014च्या 142 स्थानावरून 2019मध्ये 77व्या स्थानावर झेपावला आहे. गेल्या चार वर्षांत महागाईचा दर 3-3.5%च्या दरम्यान राहिला. वित्तीय तूट मर्यादित राखण्यात सरकारला यश आले. या सगळया सकारात्मक बाबी असल्या, तरी काही आघाडयांवर भारतीय अर्थव्यवस्थेत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता दिसते.
अर्थ मंत्रालयाने मे महिन्याचा मासिक अहवाल नुकताच प्रसिध्द केला. त्यात म्हटले आहे की India's economy appears to have slowed down. भारतीय अर्थव्यवस्था काहीशी मंदावलेली वाटते. सदर अहवालात त्याची तीन कारणे नमूद केली आहेत - 1. खासगी उपभोगाच्या वाढीच्या दरात घट 2. गुंतवणुकीतील मंद वाढ आणि 3. निर्यातीत वाढ नाही.
याशिवाय बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत आहेच. जगातील अनेक देशात मंदीसदृश परिस्थिती आहे. अमेरिका आणि चीन यांचे व्यापार युध्द सुरू आहे. जगात तेलाच्या किमती वाढत तर आहेच, शिवाय भारताने रुपयात तेलाची आयात करण्यावर अमेरिकेने अडसर उभा केला आहे. निवडणुकांच्या रणधुमाळीमुळे किमान दोन महिने या सर्व बाबी दुर्लक्षित राहिल्या. 2019मध्ये सत्तेवर आलेल्या सरकारला काही बाबींवर अग्राक्रमाने निर्णय घ्यावे लागतील आणि उपाययोजना कराव्या लागतील. सरकारसमोर असलेल्या मोठया आर्थिक आव्हानांचा आढावा येथे घेऊ या.
- आर्थिक वाढीचा वेग टिकविणे आणि वाढविणे -
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या वृध्दीचा वेग वाढविण्याची तीन इंजीन्स असतात - निर्यात वाढ, शासनाच्या गुंतवणुकीत वाढ आणि खासगी उपभोगात वाढ. भारताचा विचार करता निर्यातीला मर्यादा आहेत. त्यात एकदम मोठी वाढ करता येत नाही. सबब हे इंजीन फार कामाचे नाही. दुसरे इंजीन आहे ते सरकारी गुंतवणुकीत वाढ करण्याचे. सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत आणि खर्चाच्या प्राथमिकता खूप आहेत. त्यामुळे सरकारी गुंतवणुकीच्या रकमात खूप मोठी वाढ करता येणे सहज शक्य नाही, त्यासाठी जमेचे अन्य मार्ग शोधावे लागतील. तिसरा उपाय आहे तो खासगी उपभोगात (Private Final Consumptionमध्ये) म्हणजेच बाजारातील मागणीत वाढ होईल अशी धोरणे आखण्याचा. आर्थिक वर्ष 2009-10 ते 2013-14 या चार वर्षांत खासगी उपभोग खर्चातील वाढीचा दर 15.7% होता. तो 2014-15 ते 2018-19 या कालावधीत घसरून 11.9% झाला. अर्थशास्त्रातील एक चक्र असे आहे - उपभोग वाढला तर उत्पादन वाढते. वाढीव उत्पादनासाठी रोजगार संधी वाढतात, त्यातून उत्पन्न वाढते आणि त्यामुळे पुन्हा मागणीत वाढ होऊन GDP वाढतो. म्हणून Jobless growth नसावी. शिवाय मागणीतील वाढ उद्योग, वाहतूक, व्यापार, वित्त अशा अनेक क्षेत्रांना विस्तारण्याची संधी मिळवून देते. सबब GDPमधील वाढ साधण्यासाठी रोजगार संधीत वाढ आणि सक्षम ग्राामीण अर्थव्यवस्था याकडे लक्ष देण्याचे आव्हान आहे.
- बँकांच्या अनर्जक कर्जांचा प्रश्न
सर्वच बँकांच्या आणि विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अनर्जक कर्जाची स्थिती गंभीर आहे. बँकिंग क्षेत्रातील 2/3 मालमत्तांची मालकी असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अनर्जक कर्जे सुमारे 11 लाख कोटी रुपयांची आहेत. सरकारने त्यावर उपाय करण्यासाठी Insolvancy and Bankruptcy Code अमलात आणला. त्याचा चांगला परिणामही दिसू लागला. परंतु त्याची गती वाढविण्याचे मोठे आव्हान समोर आहे.
- रोजगार संधीत जलद वाढीची गरज
भारतात नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याचा दर आणि लोकसंख्या वाढीचा दर यांचे प्रमाण फार विषम आहे. शिवाय ज्या क्षेत्रात रोजगार संधी उपलब्ध झालेल्या दिसतात, ती क्षेत्रे आहेत रिटेल, ई- कॉमर्स, बांधकाम इ. यात रोजगार मिळण्यासाठी विशिष्ट कौशल्ये असावी लागतात. तसेच त्यात मिळणारे पगार फार मर्यादित असतात. संघटित क्षेत्रातील रोजगार संधीत तर फारच अल्प वाढ दिसते. शिक्षित बेरोजगारांची वाढती फौज आर्थिक आव्हान तर उभे करतेच, त्याचबरोबर सामाजिक अशांतता ही तयार करते.
- भांडवलाची कमतरता आणि भांडवल उभारणीचा कमी दर
कृषी, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रांच्या विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीची मोठी गरज असते. सदर भांडवल मुख्यतः तीन ठिकाणातून गुंतविले जाते - शासकीय गुंतवणूक, खासगी गुंतवणूक आणि विदेशी गुंतवणूक. सरकारने पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करायला हवी. पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार झाले की उद्योग, कृषी यांचा विकास शक्य होतो, रोजगार निर्माण होतो आणि अर्थव्यवस्थेस गती मिळते. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यासाठी पोषक वातावरण करणे हे सरकारचे काम आहे. सध्या भारतातील कोर्पोरेट जगतात असे दिसते की अनेक कंपन्या कॅश रिच आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडे रोखता चांगली आहे. परंतु त्या उद्योग विस्तारासाठी किंवा उद्योगाच्या diversificationसाठी त्या रोखतेचा वापर न करता स्वकंपनीच्या समभाग पुनर्खरेदीसाठी पैसा वापरत आहेत. तो पैसा उद्योगांच्या विस्तारासाठी वापरला जावा असे उपाय करण्याचे आव्हान आहे. तिसरा मार्ग आहे विदेशी गुंतवणुकीचा. जरी सरकारने गेल्या काही वर्षांत त्याला पोषक धोरणे आखली असली आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत असला, तरी त्यात अजून बराच वाव आहे.
याबरोबरच बचतीचा दर वाढून भांडवल उभारणीच्या दराकडे लक्ष द्यायला हवे. त्याकरिता गुंतवणुकीसाठी आवश्यक तेथे राजकोषीय सवलती दिल्या पाहिजेत. (उदा. आयकरातून सूट.)
- ग्राामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा
ग्राामीण अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेती आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांवर अवलंबून असते. मागील काही वर्षांत भारतात शेतीचे उत्पादन वाढलेले असले तरी शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. किमान हमी भावात वाढ करूनसुध्दा शेतमाल खरेदी केंद्रे मर्यादित आहेत, तसेच त्यांचा कारभार थंड आहे आणि त्यात पारदर्शकता कमी आहे. सरकारने इ - नाम ( e nam) योजना सुरू करून शेतमालाची ऑनलाइन विक्री करण्याची सुविधा सुरू केली आहे. पण त्याचा विस्तार फारच अल्प आहे. शेतकऱ्यांना त्याची फारशी माहिती झालेली नाही. तसेच शेतमाल साठवणीच्या सोयी अपुऱ्या आहेत. या साऱ्या बाबी जलद गतीने सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान आहे. शासनाने कृषी विकासासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
शेतमाल प्रक्रिया केंद्रांसाठी सरकारने योजना आणली आहे. त्यात प्रोत्साहन देणाऱ्या काही गोष्टींचा समावेश आहे. त्याही योजनेचा पाठपुरावा जोमाने करण्याची आवश्यकता आहे. पुरेसे कृषी कर्ज, शेतमालाच्या बाजाराचा विस्तार आणि शेतमाल साठवण, वाहतूक आणि प्रक्रिया उद्योगांची व्यवस्था या त्रिसूत्रीवर भर द्यायला हवा.
ग्राामीण भागातून काही गोष्टींची निर्यात करण्यास मोठा वाव आहे. त्यात प्रादेशिक हस्तकौशल्याच्या वस्तू, सेंद्रिय पूरक घटक आणि औषधी (मध, फळांचे आणि भाज्यांचे रस, आयुर्वेदिक औषधी इ.) दागिने, चामडयाच्या वस्तू, दुधाचे पदार्थ (चीज, दही, तूप इ.), मांस आणि मासे इ.चा समावेश करता येईल. ग्राामीण भागात त्यासाठी आवश्यक ती जागृती नाही, कौशल्य नाही आणि व्यवस्था तर नाहीच नाही. यावर उपाय म्हणून ग्राामीण भागात अशासाठी SEZची स्थापना करता येऊ शकते. तसेच कापड उद्योगाचेही SEZ ग्राामीण भागात करता येतील. SEZमध्ये संपूर्ण करमाफीचा लाभ मिळाला आणि त्यासाठी सरकारने मनापासून प्रयत्न केले, तर ग्राामीण भागात नव्याने उद्योग उभारले जातील, अनेक उद्योग शहरातून ग्राामीण भागात जाऊ शकतील. त्यातून रोजगार निर्मिती होईलच, त्याचबरोबर ग्राामीण भागातील संसाधने जी सध्या वाया जातात, ती वाया जाणार नाहीत. तसेच निर्यातीतून विदेशी चलन मिळेल. ग्राामीण तरुणांचा शहराकडे येणारा ओघ थांबविता येईल.
- उत्पन्न विषमता
गेल्या सुमारे तीन दशकात भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले, पण त्याचबरोबर उत्पन्न विषमताही वाढली. आज देशातील उच्च उत्पन्न गटातील 1% लोकांकडे 68% संपत्ती एकवटलेली आहे. याउलट निम्न स्तरातील 50% लोकांकडे देशाच्या संपत्तीपैकी केवळ 1% संपत्ती आहे. दारिद्रयरेषेखालील लोकांची संख्या कमी झालेली आकडेवारी असली, तरी समाजातील उत्पन्न आणि मालमत्ता विषमता झपाटयाने आणि तीव्रतेने वाढत आहे. ही बाब सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या हितावह नाही, किंबहुना भयावह आहे. त्यावर उपाय योजना करण्याचे मोठे आव्हान सरकारला पेलायचे आहे.
2014 ते 2019 या पाच वर्षांत काही सकारात्मक बदल झाल्याचे आपण अनुभवत आहोत. भारतासारख्या विशाल देशात, सुमारे 130 कोटींची लोकसंख्या असताना आणि विशिष्ट प्रकारची कार्यसंस्कृती रुजलेली असताना अल्प काळात मोठे बदल शक्य नाहीत हे योग्य गृहीत असले तरी आगामी पाच वर्षात प्राधान्याने कशाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे इकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न.
विनायक म. गोविलकर
9422762444
vgovilkar@rediffmail.com