दारुण पराभव डाव्यांना एकत्र आणणार का?

  2019च्या लोकसभेत डाव्यांचे केवळ 5 खासदार निवडून आले आहेत. पण यातही शोकांतिका अशी की डाव्यांचा गड असलेल्या, मुख्य बलस्थान असलेल्या पश्चिम बंगालमधून एकही खासदार निवडून आलेला नाही. इतकेच नाही, तर दुसऱ्या स्थानावरही कुणी उमेदवार नाही. केरळात केवळ एकच उमेदवार निवडून आलेला आहे.

डावे पक्ष त्यांच्या सगळयात मोठया ऐतिहासिक पराभवाला सामोरे जात आहेत. अशा वेळी त्यांना इतर कुणी काही सल्ला दिला, तर ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत असण्याची मुळीच शक्यता नाही. पण आता त्यांच्यामधूनच पराभवावर विचारमंथनाची प्रक्रिया चालू झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सी.पी.आय.चे सचिव व राज्यसभेतील खासदार बिनॉय विश्वम यांनी 'द हिंदू'मध्ये 13 जून 2019च्या आपल्या लेखात डाव्या पक्षांचे एकत्रीकरण हा विषय छेडला आहे.

यापूर्वीही 2014च्या पराभवानंतर सी.पी.आय.नेच या एकीकरणासाठी पुढाकार घेतला होता. सी.पी.आय.चे महासचिव सुधाकर रेड्डी यांनी एप्रिल 2015मध्ये सी.पी.एम.चे सरचिटणीस सीताराम येच्युरी यांची भेट घेऊन एकीकरणाचा विषय मांडला होता. पण सीताराम येच्युरी यांनी केवळ डावपेचासाठी एकत्र येण्यास नकार देत ज्या मुद्दयावर फूट पडली, त्यांचे संपूर्ण निराकरण झाल्याशिवाय एकी होणार नाही असे स्पष्ट केले होते.

डावे कोणत्या मुद्दयावर विभक्त झाले ?

आज कुणालाही असा प्रश्नन पडेल की मुळात हे डावे पक्ष कुठल्या मुद्दयावर विभक्त झाले होते? तसे तर किमान अर्धा डझन डावे पक्ष अस्तित्वात आहेत. पण ज्यांची किमान दखल घ्यावी, ज्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात किंवा अगदी राज्यपातळीवर काही एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे असे दोनच डावे पक्ष आहेत. मूळचा असलेला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी.पी.आय.) भाकप आणि त्यांच्यापासून फुटून निघालेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.एम.) म्हणजेच माकप. यांच्यात कशी आणि केव्हा फूट पडली?

चीनच्या युध्दानंतर तेव्हाच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियामध्ये  (स्थापना 1925) तीव्र मतभेद उफाळून आले. देश म्हणून भारतीय बाजू लावून धरणारे आणि भारताच्या युध्दविषयक भूमिकेच्या विरोधात असलेले असे गट पडले. भारतवादी किंवा तेव्हाच्या काँग्रोसला अनुकूल असलेले मूळ पक्षात राहिले आणि काँगे्रसला विरोध करणारे, भारत सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात असलेले बाहेर पडले आणि त्यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (सी.पी.एम.ची - माकपची' स्थापना केली.

1967मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तेव्हा या माकपमधून नक्षलवादी म्हणवून घेणारे, संसदीय राजकारणावर विश्वास नसलेले, हिंसक मार्ग अवलंबणारे बाहेर पडले. त्यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी लेनिनवादी) असा पक्ष स्थापन केला. अर्थात हा पक्ष संसदीय राजकारणात नव्हता. हे नक्षलवादी सतत फुटत राहिले. त्यांच्या गटांचे विलय-फूट असे घडत गेले. भाकप (एम.एल.) आणि भाकप (माओवादी) असे त्यांच्यात दोन पक्ष प्रमुख आहेत. पण ते संसदीय राजकारणात नसल्याने निवडणुकांच्या संदर्भात त्यांचा काही विचार करण्याची गरज नाही.

बिनॉय विश्वम ज्या एकीकरणाची चर्चा करू इच्छित आहेत, ते भाकप आणि माकप हे दोन मुख्य पक्ष आहेत. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या तीनच राज्यांत या पक्षांनी सत्ताधारी म्हणून काही एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या शिवाय इतर राज्यांत निवडणुकांचा विचार केल्यास, दखल घ्यावी अशी यांची ताकद कधीच राहिलेली नाही.

केरळ आणि पश्चिम बंगाल येथे एकूण 42+20 म्हणजेच 62 इतके  लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत. त्रिपुरात केवळ दोन मतदारसंघ आहेत. म्हणजे तसा विचार केल्यास डाव्यांची ताकद 64 मतदारसंघापुरतीच मर्यादित होती.

डाव्यांचा पराभव हा काही अचानक घडलेली घटना नाही. 2019च्या लोकसभेत डाव्यांचे केवळ 5 खासदार निवडून आले आहेत. पण यातही शोकांतिका अशी की डाव्यांचा गड असलेल्या, मुख्य बलस्थान असलेल्या पश्चिम बंगालमधून एकही खासदार निवडून आलेला नाही. इतकेच नाही, तर दुसऱ्या स्थानावरही कुणी उमेदवार नाही. केरळात केवळ एकच उमेदवार निवडून आलेला आहे. जे चार खासदार निवडून आलेले आहेत, ते तामिळनाडूतील आहेत. डीएमके च्या स्टॅलिन यांनी काँग्रोस-डावे यांना सोबत घेऊन जी आघाडी तयार केली होती, तिच्या माध्यमातून डाव्यांचे चार खासदार निवडून आले आहेत. कारण या आघाडीने संपूर्ण तामिळनाडूत भाजपा आघाडीचा पराभव केला आहे. म्हणजे डाव्यांचा हा विजय स्वत:च्या बळावरचा नाही. स्वत:च्या बळावर तसे पाहिले तर त्यांचा एकच खासदार केरळात निवडून आला आहे.

डाव्या पक्षाचे राजकीय मूल्यमापन

1952पासून डाव्या पक्षांच्या राजकीय बळाची आकडेवारी पाहिली, तर असे लक्षात येईल की डाव्यांना कधीही एकत्रितपणे 11 टक्के इतकीही मते मिळवता आली नाहीत. (सोबतच्या तक्त्यात ही आकडेवारी आहे.)

लढवलेल्या जागांचा विचार केल्यास 2014च्या निवडणुकीत डाव्यांनी सर्वोच्च 210 जागा लढवल्या होत्या. म्हणजे 543च्या लोकसभेत आजपर्यंत जागा लढवण्याबाबत डावे कधीच 210च्या पुढे गेले नाहीत. जिंकायचा विचार केल्यास 2004मध्ये 61 जागा हा त्यांचा सर्वोच्च आकडा आहे. हा सगळा विचार केल्यास मुळात डावे आधी काँग्रेसला आणि आता भाजपाला पर्याय म्हणून काही एक राजकारण करत होते हेच सिध्द होत नाही. केवळ विचारवंत, पत्रकार, लेखक, कलाकार यांच्यावर डाव्या विचारांचा एक प्रभाव होता, म्हणून राजकीय पक्ष म्हणून यांची दखल घेतली गेली. अन्यथा डावे कधीच भारतातील महत्त्वाची राजकीय शक्ती नव्हते. त्रिपुरा छोटे राज्य आहे. केरळात दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलत राहिलेली आहे. केवळ पश्चिम बंगालात निर्विवादपणे 35 वर्षे त्यांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे केवळ प्रादेशिक पक्ष म्हणून केरळ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या राज्यांत आकडयांच्या आधारे डाव्यांचे मूल्यमापन करता येऊ शकते. अन्यथा काही आधार नाही.

काँग्रोसला सहकार्य करायचे म्हणून आग्राह धरणारा एक गट आणि विरोध करणारा दुसरा, याप्रमाणे ज्या पक्षात फूट पडली तो पक्ष 55 वर्षांनी परत काँग्रोससह भाजपाविरोधी सेक्युलर आघाडी करावी अशी मांडणी करतो, याला काय म्हणावे? काँग्रोसला पाठिंबा देताना भाजपा-संघाच्या धार्मिक कट्टरवादाला विरोध करण्याचा मुद्दा डाव्यांकडून समोर केला जातो. 1964ला कम्युनिस्टांत फूट पडली, तेव्हा भाजपा - म्हणजे तेव्हाचा जनसंघ कुठेही राजकीय पटलावर महत्त्वाची किंवा दखलपात्र अशी ताकद म्हणून नव्हता. मग डावे पक्ष 1952 ते 1989 या काळात आठ लोकसभा निवडणुकांत का नाही देशव्यापी बनू शकले? यात तर कुठेच भाजपाचा, संघाचा अडथळा नव्हता.

साम्यवादी आणि समाजवादी यांच्या वाढीत सगळयात मोठा अडथळा म्हणजे काँग्रोस. कॉ. श्रीपाद अमृत डांग्यांसारखे लोक काँग्रोसधार्जिण राहिले. मोहन कुमारमंगलमसारखे कट्टर कम्युनिस्ट तर सरळ काँग्रोसमध्येच गेले. समाजवादी असेच गोंधळात राहिले. लोहियांनी लावून धरलेली काँग्रोसविरोधी दिशा इतर समाजवाद्यांना मानवली नाही. स्वाभाविकच लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील सतत शिल्लक राहणारी एक मोकळा जागा असते, ती हळूहळू भाजपाने व्यापायला सुरुवात केली. 1980ला जनता पक्षाचा धुव्वा उडाल्यानंतर जनसंघवाले शहाणे झाले आणि त्यांनी भारतीय जनता पक्ष नावाने स्वतंत्र स्वायत्त राजकीय पक्ष म्हणून वाटचाल सुरू केली. 1989च्या जनता दलाच्या प्रयोगातही त्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला, पण आपला पक्ष विलीन करण्याची चूक केली नाही. डाव्यांनीही आपले अस्तित्व स्वतंत्र ठेवले होते. पण गरज पडली, तेव्हा काँग्रोसशी जुळवून घेत आपली काँग्रोसविरोधी प्रतिमा स्वत:होऊन मोडीत काढली. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर भाजपाने भाजपा आणि त्याविरोधी इतर सर्व अशी एक राजकीय रणनीती आखली. त्याला इतरांबरोबरच डावेही बळी पडत गेले. खरे तर आणीबाणीनंतर काँग्रोसविरोधी अशी भूमिका घेतल्यावर परत त्यांच्याबरोबर जाण्याची काहीच गरज नव्हती.

भाजपाला रोखण्यासाठी काँग्रोस वाचली पाहिजे, हा एक अजब तर्क 2004नंतर मांडला गेला. वास्तविक काँग्रोसला पाठिंबा देताना त्याला संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार म्हटल्यावर सरकारात सामील होऊन आग्राहाने पश्चिम बंगाल व केरळाप्रमाणेच सत्ता राबवून दाखवायची होती. भाजपला विरोध करताना काँग्रोसला वाचवायचे राजकारण 2009ला संपूर्ण उलटले. यांच्याच 61 जागा घटून 24 झाल्या. 2014मध्ये त्यावर आणखी शिक्कामोर्तब झाले. काँग्रोस तर वाचली नाहीच, पण त्याचबरोबर डावे घटून 12वर आले. या घसरणीत 2019मध्ये तर 5वरच आले आहेत.

बिनॉय विश्वम यांच्या मांडणीला अजून माकपमधून कुणी काही प्रतिसाद दिला नाही. माकपचे एकूण चरित्र पाहता ते काही प्रतिसाद देतील अशी शक्यता कमीच आहे.

डाव्यांवरील आपल्या पुस्तकात प्रफुल्ल बिडवई यांनी व्यक्त केलेली खंत आज खरी ठरताना दिसत आहे. बिडवई लिहितात, '... डाव्यांनी दुसराच मार्ग (चुक दुरुस्त न करण्याचा) अवलंबला, तर अर्थातच अधिक जास्त गतीने झीज सुरू राहील, परिणामी कार्यकर्त्यांचे आणि नेत्यांचेही वाढत्या प्रमाणात नैतिक मनोधैर्य खच्ची होईल आणि निवडणुकांच्या राजकारणात डावे पक्ष अधिकाधिक प्रभावहीन होत जातील. याच दिशेने गोष्टी घडत गेल्या, तर डावे हळूहळू बिनमहत्त्वाचे ठरत जातील. जगभरात ठिकठिकाणी तेथील कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत घडले, तसे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत होऊन ते इतिहासजमा होतील. चूकदुरुस्तीचा मार्ग स्वीकारण्यास डावे अनिच्छुक दिसत आहेत. त्यांनी लोकशाही केंद्रीकरणावर आधारित अशी जी संघटनात्मक संस्कृती स्वीकारली आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा विरोधाचा सूर सहन न करण्याचे जे धोरण पत्करलेले आहे, त्यामुळे पक्षांतर्गत खुला संवाद आणि अंतर्मुख होऊन चिंतन करण्याला पोषक असे वातावरण नाही आहे.'

(भारतातील डाव्या चळवळीचा मागोवा, रोहन प्रकाशन, पृ, 92.)

जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

श्रीकांत उमरीकर

9422878575