'वॉटर ग्रिड' ठरणार वरदान

मराठवाडा 'वॉटर ग्रिड' या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या कामाची आखणी झाली आहे. मराठवाडयाचे भाग्य बदलून टाकणारी ही योजना असेल. जालना, परतूर आणि मंठा येथे योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

मराठवाडा हा महाराष्ट्राच्या पठारी भूभागावर वसला असल्याने इतर भागाच्या तुलनेत इथे पाऊस कमी पडतो. अलीकडच्या काळात सन 2012-13 भयंकर दुष्काळाचे वर्ष होते. त्यानंतर 2013-14 हे एक वर्ष वगळता हा प्रदेश सातत्याने दुष्काळाच्या संकटात आहे. दुष्काळावर आणि पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचा निर्णय घेण्याची मोठी गरज आहे. या भागातील जनतेची ही अनेक वर्षांपासूनची प्रमुख मागणी आहे. पाण्याअभावी शेतीला व उद्योगाला मोठा  फटका बसला आहे. परिणामी मराठवाडयात मोठे उद्योग सुरू होत नाहीत. संभाजीनगर आणि त्यानंतर थोडया प्रमाणात जालना वगळता अन्य ठिकाणी कारखाने नाहीत. बेरोजगारी वाढण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.

'वॉटर ग्रिड' योजनेमुळे आशा पल्लवित

4 ऑक्टोबर 2016 रोजी संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रिाड या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या कामाला मान्यता दिली. 6 डिसेंबर 2016 रोजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपाध्यक्ष असलेल्या व्यवहार्यता तपासणी समितीने  गुजरात आणि तेलंगण राज्यात अशा प्रकारच्या वॉटर ग्राीड  योजनांची पाहणी केली. श्रीलंकेतील आणि विशेषतः इस्रायलमधील वॉटर ग्रिाड योजनांचा अभ्यास केला गेला. 29 जून 2017 रोजी पूर्ण व्यवहार्यता अहवाल करण्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा झाल्यावर 18 जानेवारी 2018 रोजी इस्रायलच्या मेकोरेट डेव्हलपमेंट ऍंड एंटरप्रायजेस या कंपनीशी सामंजस्य करार करण्यात आला. या योजनेचा पहिला प्रकल्प अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. यावर सूचना मागवण्याचे काम सुरू आहे.

मराठवाडयातील गेल्या 35 वर्षांतील पर्जन्यमान आणि उपलब्ध भूजलसाठा, पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि त्यानंतर उद्योगात लागणारे पाणी याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

वॉटर ग्रिड योजनेचे भवितव्य

 102 टीएमसी पाणी क्षमता असलेला जायकवाडी नाथसागर बांधल्यापासून, बोटावर मोजता येतील अशा काही वर्षांचा अपवाद वगळता ते अलीकडच्या काळात कधीच काठोकाठ भरलेले नाही. याची अनेक कारणे आहेत. विशेषत्वाने गोदावरी नदीवरील जायकवाडीच्या वरच्या भागात नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणीसाठा, समन्यायी पाणीपुरवठा करण्याचे कोलमडणारे नियोजन आणि त्याच्या अंमलबजावणीत होणारे राजकीय संघर्ष, न्यायालयात चाललेले वाद या सगळया  भागातील अक्षरशः दैनंदिन व्यवहार झाल्यासारखे आहेत. संभाजीनगर, जालना व बीड जिल्ह्यांतील 200 गावांच्या पाणीपुरवठा योजना थेट जायकवाडीवर अवलंबून आहेत.

जायकवाडीत पाणी अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारला विशेष कायमस्वरूपी रचना लावण्याचे मोठे आव्हानात्मक काम करावे लागणार आहे आणि त्यावरच मराठवाडा वॉटर ग्रिाडचे यश व  भवितव्य अवलंबून असेल. या संदर्भात कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी बाहेरून जायकवाडीत वळवण्याच्या शक्यताही पडताळून पाहिल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची या संदर्भातील वक्तव्ये मराठवाडयाच्या आशा पल्लवित करणारी आहेत.

धरणे जोडली जाणार

संपूर्ण मराठवाडयाची तहान भागवण्याचे एक खूप मोठे आव्हान देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोर सुरुवातीपासून उभे राहिले आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून आणि चर्चेतून मराठवाडयात वॉटर ग्रिाड निर्माण करण्याचा तोडगा समोर आला आहे. महाराष्ट्रात पाणीपुरवठयाची ही साखळी योजनेची संकल्पना पहिल्यांदाच मांडली गेली. वीजपुरवठा करणारे ग्रिाड (जाळे) ज्या पध्दतीने काम करते, साधारण त्याच तत्त्वावर पाण्याच्या पाइपलाइन्स विविध भागात असलेल्या धरणांना जोडून ज्या भागात जास्त पाणी उपलब्ध असेल तेथून ज्या ठिकाणी  कमी पाणी असेल तिकडे वॉटर ग्रिाडच्या माध्यमातून पाण्याचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्याची यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठवाडयाच्या सगळया तालुक्यांतील दोन ते तीन ठिकाणांपर्यंत भागात पाण्याची किमान उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.

जायकवाडी (संभाजीनगर), येलदरी व सिध्देश्वर (परभणी), विष्णुपुरी, लिंबोटी (नांदेड), मांजरा (लातूर), निम्न तेरणा, निम्न मन्याड (धाराशिव), इसापूर आणि पैनगंगा या धरणांच्या पाण्याची ग्रिाड साखळी असेल. मुख्य जलवाहिनीची लांबी 1,330 किलोमीटर असून 3,220 किलोमीटर लांबीच्या दुय्यम पाइपलाइनमधून प्रत्येक तालुकास्तरावर दोन ते तीन ठिकाणांपर्यंत  पाण्याची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.

शेतीला आणि उद्योगाला फायदा

भविष्यातील 30 वर्षे - सन 2050पर्यंत पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेचा आराखडा तयार करताना पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांसाठी, शेती सिंचनासाठी आणि त्यानंतर उद्योगासाठी लागणारे पाणी याचा संपूर्ण विचार या योजनेच्या माध्यमातून केला जातो आहे. 960 कोटी घनमीटर पाण्याची गरज आहे आणि हे पाणी या 11 धरणांतून उपलब्ध करून वॉटर ग्रिाडच्या माध्यमातून मराठवाडयातील कानाकोपऱ्यात तालुक्यात आणि त्यानंतरच्या छोटया गावात पोहोचण्याची योजना आहे. या सगळया योजनेसाठी पाच वर्षांत 25 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यातील पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी 10,595 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. 

जालना जिल्ह्यात कामाला सुरुवात

 जालना जिल्ह्यातील परतूर, जालना व मंठा या तीन तालुक्यातील 268 गावांत पाणीपुरवठा योजनेचे ग्रिाड निर्माण करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रिाड योजनेचे हे एक लघुरूप उभे राहिले आहे. या सगळया गावांना येती तीस वर्षे पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची शाश्वती या योजनेअंतर्गत देण्यात आली आहे.

मराठवाडयाचे भूमिपुत्र असलेले पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या खूप मोठया सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या मराठवाडा वॉटर ग्रिाड भव्यदिव्य योजनेचा पाया रचला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या योजनेच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. या योजनेमुळे मराठवाडयाला पाणीसमस्येवर मात करता येणार आहे. योजनेच्या यशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सुरेश केसापूरकर

9423731480