वेगवान अर्थनीतीसाठीचा संकल्प

 

विश्लेषण

अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा दिवस म्हणजे भारतात एक प्रकारचा उत्सवच असतो. सुमारे महिनाभर आधीपासून त्यावर चर्चा सुरू होते. आठवडाभर आधी त्याची पूर्वतयारी म्हणून टीव्ही वाहिन्यांवर विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात. आमच्या चॅनलवर अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण अधिक सखोल असल्याने आमचेच चॅनल पाहा याबद्दलच्या जाहिरातींनी मुंबईतील महामार्ग सजू लागतात. अर्थसंकल्पाच्या एकदिवस आधी येणारे आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्पीय भाषण थेट बघण्यासाठी आणि त्यावर समाजमाध्यमांतून व्यक्त होण्यासाठी देशातील लाखो-करोडो अर्थतज्ज्ञ सज्ज असतात. हे विश्लेषण अनेक स्तरांवर चालते. सामान्य माणसे आणि समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी त्यांच्या क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींवर अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करत असतात. प्रवासी संघटनेचा प्रतिनिधी मुंबईसाठी किंवा महाराष्ट्रासाठी किती नवीन गाडयांची घोषणा केली किंवा किती रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करणार यावर बजेट चांगले का वाईट हे ठरवतो. त्याचप्रमाणे शेतकरी, कामगार, संरक्षण तज्ज्ञ, शिक्षण तज्ज्ञ, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक... असे समाजातले वेगवेगळे घटक आपल्यापुरते काय बदल होणार याचा आढावा घेऊन आपली मते मांडतात. राजकीय नेत्यांसाठी ते सरकारात आहेत का विरोधात यावर सारे काही अवलंबून असते. आपल्यापैकी बरेच जण एका हत्तीच्या विविध अवयवांना स्पर्श करून त्याबद्दल कल्पना करणाऱ्या, पण डोळयावर पट्टी बांधलेल्या माणसांसारखे अर्थसंकल्पाकडे बघतो. जगातील खूप कमी देश असतील, जेथे वार्षिक अर्थसंकल्पावर एवढे कवित्व होत असेल.

बदलत्या काळात अर्थसंकल्पामागचा विचार

भारतात अर्थसंकल्पाला महत्त्व प्राप्त व्हायचे आणखी एक कारण म्हणजे मुख्यतः देशाची अर्थव्यवस्था खुली होऊन जागतिकीकरणाने वेग पकडेपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्राचा आकार खूप मोठा होता. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक ध्येयधोरणांना आणि कर विचाराला खूप महत्त्व होते. दुसरे म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर लागू होईपर्यंत अप्रत्यक्ष करात बदल करण्याचे मुबलक स्वातंत्र्य केंद्र सरकारकडे होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कोणत्या वस्तूंवरील कर वाढला किंवा कमी झाला आणि त्यामुळे येत्या वर्षात काय महागणार आणि काय स्वस्त होणार यावर चर्चेला मोठा वाव असायचा. पण वस्तू आणि सेवा कर आल्यानंतर करदरांबाबतचे निर्णय जीएसटी काउन्सिल घेऊ लागली आहे. परिणामी अर्थमंत्र्यांना ज्या वस्तू आणि सेवा सध्या वस्तू आणि सेवा कराच्या आत येत नाहीत, त्यात फेरफार करायचे मर्यादित स्वातंत्र्य बजेटमध्ये मिळते. बदलत्या काळात अर्थसंकल्पामागचा विचार आणि त्याचे सादरीकरण यातही बदल होणे अपेक्षित होते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे आणि आर्थिक पाहणी अहवालाचे वैशिष्टय म्हणजे या वर्षी हा विचार करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे संसदेतील भाषण आणि मुख्य सल्लागार डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांचे सादरीकरण ऐकताना एक गोष्ट जाणवते, ती म्हणजे या वर्षी अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षण मर्यादित अर्थसाक्षरता असलेल्या भारतीयांनाही समजेल यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

नवी दृष्टी

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 एखाद्या गोष्टीप्रमाणे सादर केले गेले. या वेळेस या अहवालाचे दोन भाग केले होते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या पुढे नेण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दृष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काय करायला हवे, याची रणनीती हा पहिला भाग आणि ही रणनीती प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी लागणारी विविध साधने हा दुसरा भाग. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या महत्त्वाच्या देशांपैकी एक बनला आहे. 2014 साली 1.85 लाख कोटी डॉलर्स आकाराची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांमध्ये 2.7 लाख कोटी डॉलर्स आकाराची झाली. या कालावधीत आर्थिक विकासाचा दर सरासरी 7% राहिला. पुढील 10 वर्षांमध्ये पाच लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठण्यासाठी आपल्याला वार्षिक 8%हून अधिक वेगाने विकास साधावा लागेल. त्यासाठी अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. त्यातील काही म्हणजे, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांद्वारे खटले जलद निकाली लागण्यासाठी केली जाणारी तजवीज, सार्वजनिक हितासाठी इंटरनेट डेटाचा वापर, तसेच छोटया आणि मध्यम उद्योगांना वाढण्यासाठी मदत करून मोठया प्रमाणावर रोजगार तयार करणे. या गोष्टींचे योग्य नियोजन करून वेगवेगळया क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्यास अर्थव्यवस्थेचा गियर बदलता येतील. या सगळया विचारात सामान्य माणसाला, खासकरून वंचित समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या कल्याणावर भर दिला आहे. त्यासाठी मानवी व्यवहारिक अर्थशास्त्रातील सिध्दान्तांचा वापर करून सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना - उदा., स्वच्छ भारत, सर्वांसाठी शौचालये, वीज, रस्ते, लोहमार्गांनी आणि विमानमार्गांनी देशाचा कानाकोपरा जोडला जाणे - यामुळे अर्थव्यवस्था आता कशा प्रकारे मोठी झेप घ्यायला तयार झाली आहे याचा लेखाजोखा मांडला आहे. अशी झेप घेण्यासाठी गुंतवणुकीत वाढ करणे, त्यातून उत्पादकतेत वाढ होणे, उत्पादन वाढल्याने रोजगार निर्माण होणे तसेच निर्यात वाढणे आणि या सगळयामुळे वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत वाढ होऊन विकासाला गती मिळेल. असे करायचे तर देशाची पत पूर्ण कार्यक्षमतेने वापरून विकासासाठी कर्ज उभारावे लागेल. भारतात बहुसंख्य औद्योगिक आस्थापने लघु आणि मध्यम आकाराची असली, तरी अन्य देशांच्या तुलनेत ती खूप कमी लोकांना रोजगार देतात. संघटित क्षेत्रातील एकूण रोजगारांच्या बाबतीतही त्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे. अन्य देशांमध्ये एखादे छोटे आस्थापन जसे वाढत जाते, तसे त्यातील रोजगारांची संख्यासुध्दा वाढत जाते. पण भारतात तसे होताना दिसत नाही. त्यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन धोरणात्मक सुधारणा केल्यास, वाढ खुंटलेल्या अनेक आस्थापनांना नवसंजीवनी देता येऊ शकेल. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्वेक्षणात रोजगार, उत्पादन, सेवा, महागाई, पायाभूत सुविधा अशा वेगवेगळया गटांकडे एकत्रितपणे पाहून हे सर्व एकाच व्यवस्थेचा भाग आहेत हा विचार केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात समोर आलेले वास्तव आणि भविष्यातील रणनीती लेखाच्या शब्दमर्यादेमुळे तपशिलात जाऊन मांडणे शक्य नसले, तरी ज्यांना शक्य असेल त्यांनी ती अर्थमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर जाऊन जरूर वाचावी.

करदात्यांना प्रोत्साहन

आता अर्थसंकल्पाकडे वळू या. या अर्थसंकल्पाबद्दल अनेक कारणांसाठी उत्सुकता होती. निर्मला सीतारमण या देशाला लाभलेल्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री. यापूर्वी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी काही काळ हे खाते हाताळले होते, पण त्यांना पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणता नाही येणार. दुसरे म्हणजे हा मोदी सरकारला मिळालेल्या भरभक्कम जनादेशानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी पूर्ण बहुमतातील पक्षाच्या सरकारला पुन्हा वाढीव बहुमत मिळण्याचा प्रकार पंडित नेहरूंच्या काळात 1957 साली घडला होता. त्यामुळे आता सरकार काही मोठया आर्थिक सुधारणा करेल का, याबाबत कुतूहल होते. तिसरे म्हणजे, निवडणुकांपूर्वी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पामध्ये अनेक लोककल्याणकारी घोषणा असल्यामुळे त्यांसाठी तरतूद केल्यानंतर नवीन काही द्यायला उरते का, हा प्रश्न होता.

ब्रिटिशांच्या परंपरा आंधळेपणाने पाळण्यापेक्षा त्यात जमेल तितके भारतीयत्व आणण्याच्या प्रयत्नांत आणखी एक पाऊल पुढे टाकत निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पाचे दस्तऐवज ब्रीफकेसऐवजी पारंपरिक लाल फडक्यातून - ज्याला बही-खाता म्हणतात - संसदेत आणले. या अर्थसंकल्पात एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, ती म्हणजे भारतात गुंतवणूक आणणाऱ्यांकडे तसेच कर भरणाऱ्यांकडे सन्मानाने पाहिले असून त्यांना प्रामाणिकपणे कर भरण्यासाठी उद्युक्त केले आहे. देशात आता 120 कोटी लोकांकडे आधार क्रमांक असल्याने या वर्षापासून तुमच्याकडे पॅन कार्ड नसेल, तर आधार क्रमांक टाकला तरी चालू शकेल. दुसरे म्हणजे अनिवासी भारतीयांना आधार कार्ड मिळवण्यासाठी भारतात 180 दिवस वास्तव्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अनिवासी भारतीयांनाही आधार क्रमांक प्राप्त करून त्याद्वारे भारतात विविध सेवा प्राप्त करणे शक्य होणार आहे. सामान्य भारतीयांना द्याव्या लागणाऱ्या आयकरात कोणतीही वाढ सुचवण्यात आली नाहीये. पण दुसरीकडे परदेश सहलीवर 2 लाखांहून अधिक खर्च करणाऱ्यांना आयकर विवरणपत्र भरणे सक्तीचे केले आहे. रोखविरहित अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बँकांमधून 1 कोटीच्यावर रक्कम काढणाऱ्यांचा 2% टीडीएस कापला जाईल.

परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीला चालना देण्यासाठी 31 मार्च 2020पर्यंत खरेदी केल्या गेलेल्या घरांसाठी दिलेल्या व्याजावर दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त वजावट देण्यात आली आहे. स्पर्धात्मकतेत टिकून राहाण्यासाठी कॉर्पोरेट आयकराचा दर कमी करण्याचे सूतोवाच सरकारने काही वर्षांपूर्वी केले होते. या वेळेस 400 कोटीपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना 25% करजाळयात आणण्यात आले आहे. देशातील 99%हून अधिक कंपन्यांना या कमी करदराचा फायदा होईल. असे असताना उच्च उत्पन्नवाल्यांनी देशासाठी अधिक उत्तरदायित्व दाखवायला हवे, या विचारातून 2 कोटी ते 5 कोटी रुपये आणि 5 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना जास्त, म्हणजे 39 आणि 42.7% कर द्यावा लागेल. गेल्या वर्षी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींनी उच्चांक गाठल्यानंतर या वर्षी त्या कमी राहातील असा अंदाज आहे. त्याचा फायदा घेऊन पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात लीटरमागे दोन रुपयांनी वाढ करण्यात आली. या वर्षी सरकारने 1 लाख 5 हजार कोटींचे निर्गुंतवणुकीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

विकासकामांना गती देणाऱ्या तरतुदी

सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांची, तसेच वित्तपुरवठा करणाऱ्या अनेक कंपन्यांची (NBFC) आर्थिक स्थिती सध्या चांगली नाही. गेल्या वर्षी थकित कर्जांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची घट झाली असली, तरी त्यामुळे उद्योगांना कर्ज देण्याची क्षमता आकुंचन पावली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 70000 कोटी रुपये पुरवण्यात येणार आहेत. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी 50 लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हे आव्हान पेलणे सोपे नाही. या अर्थसंकल्पात रेल्वेला 65 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. रेल्वेचे खाजगीकरण करणे शक्य नसले, तरी तिच्या विकासात खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीचा अधिकाधिक वापर करण्यात येणार आहे. रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाचे काम या वर्षीच चालू होणार आहे. पहिल्या पाच वर्षांमध्ये स्वच्छता आणि वीज जोडण्या याकडे लक्ष दिल्यानंतर या टर्ममध्ये मोदी सरकारने सर्व घरांपर्यंत नळाचे पाणी पुरवण्याचे लक्ष ठेवले आहे. 'एक देश एक ग्रिाड' ही या अर्थसंकल्पातील मोठी घोषणा आहे. त्यात रेस्ते, रेल्वे, विमानतळ याखेरीज पाइपलाइनद्वारे गॅस आणि पिण्याचे पाणी (पाट पध्दतीऐवजी) पुरवण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. एका तिकीट काढून सार्वजनिक वाहतुकीच्या विभिन्न साधनांचा वापर करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला या अर्थसंकल्पात चालना देण्यात आली असून शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन मेक इन इंडियाअंतर्गत व्हावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.

सामाजिक आणि असरकारी संस्था देशाच्या विकासात मोठे योगदान देतात. यातील काही संस्थांना विदेशातून खूप मोठया प्रमाणावर देशविरोधी कारवाया करण्यासाठी किंवा मग विकासात आडकाठी करण्यासाठी पैसा मिळायचा. त्यावर कडक नियमांद्वारे बंधनं आणल्यानंतर आता या क्षेत्रातील चांगल्या संस्थांना स्वयंपूर्ण होण्यासाठी, तसेच आपल्या कामाचा आवाका वाढवण्यासाठी लोकांकडून पैसे उभारण्यासाठी भांडवली बाजारांची व्यवस्था तयार करण्यात येणार आहे.

उद्योग- शेती यांना चालना

वाहन उद्योग हा देशातील एक प्रमुख निर्यातक्षम उद्योग आहे. वातावरणातील बदल आणि चौथी औद्योगिक क्रांती यामुळे जागतिक वाहन क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर स्थित्यंतरे होत असून पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची जागा बॅटरीवर चालणारी आणि संगणक-इंटरनेटद्वारे नियंत्रित स्मार्ट वाहने घेत आहेत. भारतातील वाहनांचा ग्रााहक अजूनही किमतीकडे बघून खरेदी करत असल्यामुळे स्थानिक वाहन कंपन्यांना या सुधारणा करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे भारत या क्षेत्रात मागे पडू शकतो, हे लक्षात घेऊन इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी या अर्थसंकल्पात मोठया प्रमाणावर सवलती देण्यात आल्या आहेत. लोक विचारतील की, मला असे वाहन घ्यायचे तर पर्याय आहेत का? पण असे पर्याय द्यायला कंपन्यांनी पुढे यावे, हाच यामागचा उद्देश आहे.

उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान, सर्जनशीलता आणि त्यावर आधारित स्टार्ट-अप उद्योजकता हा भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा पाया असणार आहे. त्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत पावले उचलून देशातील विद्यापीठांचा दर्जा सुधारणे, परदेशी विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी आकृष्ट करणे, संशोधनाला उत्तेजना देण्यासाठी एका निधीची स्थापना आणि विद्यार्थ्यांना स्टार्ट-अप काढून उद्योजक होण्यासाठी मदत म्हणून या अर्थसंकल्पात विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.

शेती हा आजही देशातील रोजगाराचा कणा आहे. जशी भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत जाईल, तसा एकूण उत्पन्नातील शेतीतला वाटा आणखी कमी होत जाईल. पण शेतीतील अतिरिक्त रोजगार सामावून घेणे सेवा आणि उद्योग क्षेत्राला सहजासहजी शक्य होणार नाही. वातावरणातील बदल, जमिनीचे पडणारे तुकडे आणि रासायनिक खतांचा, जंतुनाशकांचा प्रमाणाबाहेर वापर यामुळे शेतीची वाताहत झाली आहे. शेती करू इच्छिणाऱ्या कुटुंबासाठी जमिनीच्या छोटया तुकडयातून कमीत कमी खर्चात आणि धोका पत्करून पोटापुरते पिकवण्याच्या दृष्टीने शाश्वत किंवा झिरो बजेट शेतीला चालना देण्यात येणार आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला पहिला अर्थसंकल्प हा भारताला पुढील 10 वर्षांच्या काळात मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक आणि बचतीच्या माध्यमातून उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, रोजगार निर्मिती करून वेगवान विकासाच्या पथावर नेण्याच्या दृष्टीने पुढे टाकलेले एक आश्वासक पाऊल आहे.