ओसाका येथील जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने

येऊ घातलेल्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे  जगातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पर्यावरण यावर मोठे परिणाम होणार आहेत.  त्यामुळे 'मानवकेंद्रित भविष्यातील समाज' हा या वर्षीच्या परिषदेचा विषय होता. या परिषदेत भारत मुख्यतः विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व करतो. भारतापुढील संधी आणि आव्हाने अनेक विकसनशील देशांसमोरही आहेत. त्यामुळे या परिषदेतील भारताचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे.

दुसऱ्या महायुध्दानंतर जगाची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्यासाठी ब्रेटन वुड्स करारांतर्गत अनेक संस्थांची निर्मिती झाली. त्यात जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जी-8 परिषदेचा समावेश होता. जी-8 म्हणजे जगाच्या अर्थव्यवस्थेत अर्ध्याहून अधिक वाटा असलेली पहिली सात राष्ट्रे अधिक रशिया. जपानचा अपवाद वगळता हे सर्व देश युरोपातील आणि अमेरिकेतील होते. 1991 साली जेव्हा सोव्हिएत रशियाचे विघटन होऊन जागतिकीकरणाने खऱ्या अर्थाने वेग पकडला, तेव्हा या गटात नसलेल्या अनेक देशांनी आर्थिक क्षेत्रात स्वतःचा ठसा उमटवला. भारत, चीन, ब्राझिल, दक्षिण कोरिया हे त्यापैकी काही. आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी केलेल्या रचनेत दुर्दैवाने या देशांना फारसे स्थान नव्हते. 1999 साली त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली. त्यातून सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारे 19 विकसित आणि विकसनशील देश अधिक युरोपीय महासंघ यांचे अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर यांच्या जी-20 गटाची स्थापना करण्यात आली. या गटातील देशांचे उत्पन्न जगाच्या उत्पन्नाच्या 90%हून जास्त असून व्यापार जागतिक व्यापाराच्या सुमारे 80% आहे. 2008 साली अमेरिकन गृहउद्योगावर आलेल्या संकटामुळे जागतिक मंदीची चाहूल लागली. त्यामुळे विकसनशील देशांना या व्यवस्थेत अधिक महत्त्वाचे स्थान देण्याची गरज निर्माण झाली. त्यातूनच 2008 साली वॉशिंग्टन येथे जी-20 देशांच्या शीर्ष नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 2009-10 साली वर्षातून दोन वेळा जी-20 समूहाचे नेते एकमेकांना भेटले. 2011 सालपासून वर्षातून एकदा ही बैठक होते. गेल्या वर्षी 30 नोव्हेंबर-1 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या बैठकीसाठी नरेंद्र मोदी अर्जेंटिनाची राजधानी बुनोस आयर्सला गेले होते.

जी-20 बैठकीचे उद्दिष्ट मुख्यतः जागतिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास आणि वित्तसंस्थांशी संबंधित असले, तरी आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात आर्थिक मुद्दे राजकीय आणि सामाजिक मुद्दयांपासून वेगळे काढणे अवघड आहे. खासकरून येऊ घातलेल्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे - ज्यात कृत्रिम बुध्दिमत्ता, बिग डेटा, पदार्थविज्ञान, ड्रोन, रोबोट आणि 5-जी इंटरनेट इ.चा समावेश आहे - जगातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पर्यावरण यावर मोठे परिणाम होणार आहेत. या रेटयामुळे जगात अनेक ठिकाणी सत्तांतर झाले असून ठिकठिकाणी जनतेचे उठाव होत आहेत. त्यामुळे 'मानवकेंद्रित भविष्यातील समाज' हा या वर्षीच्या परिषदेचा विषय होता. या परिषदेत भारत मुख्यतः विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व करतो. भारतापुढील संधी आणि आव्हाने अनेक विकसनशील देशांसमोरही आहेत. त्यामुळे या परिषदेतील भारताचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. दुसरे म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून पुढे आला आहे. तसेच आज नियमाधारित खुल्या जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक व्यवस्थेला तडे गेले आहेत. गेली सुमारे 7 दशके अमेरिका या व्यवस्थेचा ध्वजवाहक आणि पालक होता. पण डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय हिताच्या नावाखाली या व्यवस्थेलाच धडका द्यायला सुरुवात केली आहे. केवळ अमेरिकेतच नाही, तर युरोपमधील आणि अशियातील अनेक देशांमध्येदेखील जागतिकीकरणाविरुध्द वारे वाहत आहेत. अशा परिस्थितीत पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भारतातही त्रिशंकू सरकार येणार, अशी अनेक राजकीय पंडितांची भविष्यवाणी खोटी ठरवत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने त्रिशतक झळकवले. त्यामुळे पुढील पाच वर्षं भारतात आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्य कायम असेल.

किरगिझिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे 13-14 जून 2019 रोजी पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेटल्यानंतर ओसाका येथे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प, जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे, जर्मनीच्या चॅन्सलर अंगेला मर्कल, सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान आणि ऑस्ट्रेलियाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यासह अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांना भेटले. बुनोस आयर्समध्ये स्थापन झालेल्या 'जय' म्हणजेच जपान, अमेरिका आणि इंडिया (भारत) या त्रिसदस्यीय गटाची बैठक ओसाका येथे पार पडली. त्याशिवाय ब्रिक्स गट आणि रिक म्हणजे रशिया, इंडिया आणि चीन अशा अनेक बैठकांचे आयोजन केले होते. अशा 10-15 मिनिटांच्या बैठकांमध्ये अनेक महिन्यांपासून किंवा वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न खरच सुटतात की या बैठका केवळ फोटो काढण्यापुरत्या असतात, असा सामान्य माणसाला पडणारा प्रश्न अनेकदा मलाही पडतो. हे खरे आहे की, काही बैठका केवळ औपचारिकतेपुरत्या असतात. दुसरीकडे आज परराष्ट्र संबंधांचे स्वरूप पूर्णतः बदलले असून राजकीय संबंधांइतकाच व्यापार, गुंतवणूक, उच्च शिक्षण, संरक्षण, कला, क्रीडा आणि मनोरंजनाचाही द्विपक्षीय संबंधांवर प्रभाव असतो. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाचे सारथ्य परराष्ट्र मंत्र्यांकडून पंतप्रधानांकडे किंवा राष्ट्राध्यक्षांकडे आले आहे. त्या दृष्टीने विविध परिषदांच्या निमित्ताने देशोदेशींच्या शीर्षस्थ नेत्यांमध्ये होणाऱ्या बैठकांचे महत्त्व आहे.

जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या विविध बैठकांमध्ये मोदींनी सध्याच्या कठीण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम मांडला. सध्या जगाला प्रामुख्याने तीन आव्हाने भेडसावत आहेत. आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थिती आणि देशांमधील कलह यांमुळे त्यांच्याकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात आहेत. विकसनशील देशांमध्ये गुंतवणुकीसाठी आवश्यक 1 लाख 03 हजार कोटी डॉलर्स रकमेचा तुटवडा जाणवत आहे. विकास सर्वसमावेशक आणि चिरस्थायी असणे हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. तिसरे प्रमुख आव्हान दहशतवादाचे आहे. त्यामुळे केवळ निष्पाप जिवांचे बळी जातात असे नाही, तर अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक स्थैर्यावरही परिणाम होतो. दहशतवादाप्रमाणेच आर्थिक गुन्हे करून फरार झालेल्या आरोपींवर कारवाई करताना जगाने एकी दाखवायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.

ओसाका भेटीत सर्वात जास्त उत्सुकता होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीची. यापूर्वी वॉशिंग्टन आणि फिलिपाइन्सची राजधानी मनिला येथे उभय नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा झाली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये मोठया प्रमाणावर सुधारणा होऊन दोन देश आजवर कधी नाही एवढी जवळ आले असले, तरी जानेवारी 2017मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर त्यांच्यात क्षुल्लक मुद्दयांवरून तणाव निर्माण झाले. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला आत्ममग्न बनवल्यामुळे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय, उदाहरणार्थ अफगाणिस्तानमधील तालिबानची वाढती ताकद, हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील चीनचा विस्तारवाद आणि आखाती राष्ट्रांमधील स्थैर्य याबाबत अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत काळजी निर्माण झाली. त्यातून ट्रम्पनी पुकारलेल्या व्यापारी युध्दांमुळे डॉलर मजबूत होऊन गुंतवणुकीच्या ओघावर परिणाम झाला. अमेरिकेस निर्यात करणे महाग होऊ लागले.

आजवरच्या अमेरिकन अध्यक्षांपेक्षा डोनाल्ड ट्रम्प वेगळे आहेत. उद्योगधंद्याची पार्श्वभूमी असलेले ट्रम्प कुठल्याही घटनेकडे दीर्घकालीन, भूराजकीय संबंधांच्या नाही, तर अल्पकालीन व्यापाराच्या चश्म्यातून बघतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिका सहन करत असलेल्या तुटीला त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा बनवले. मुख्यतः शेतकरी आणि कामगार यांच्या मतांवर निवडून आलेल्या ट्रम्प यांच्यासाठी व्यापारी तूट मान्य करण्यासारखी नसल्यामुळे त्यांनी चीनबरोबरच आपल्या मित्रराष्ट्रांविरुध्दही व्यापारी युध्दे आरंभली. गेल्या वर्षी त्यांनी पोलाद आणि ऍल्युमिनियमवर आयात कर वाढवला, त्याचा भारतालाही थोडाफार फटका बसला. चीन-अमेरिका यांच्यातील सुमारे 650 अब्ज डॉलर वार्षिक व्यापाराच्या तुलनेत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार एक चतुर्थांशही नाही. भारताची निर्यात सुमारे सुमारे 83 अब्ज डॉलर्स्र, तर आयात 58 अब्ज डॉलर्स आहे. पण त्यावर ट्रम्पची वक्रदृष्टी पडली. त्यातही हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकल, बदाम आणि सफरचंद अशा किरकोळ गोष्टींना त्यांनी उचलून धरले. आजवर एक विकसनशील देश म्हणून भारताकडून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या सुमारे 2000 वस्तूंवर कर लावला जात नव्हता. भारत आता विकसनशील देश नाही, म्हणून ट्रम्प यांनी जून 2019च्या सुरुवातीला ही सवलत रद्द केली. त्यामुळे सुमारे 6 अब्ज डॉलर्स मूल्याची भारतीय निर्यात करपात्र झाली. भारतानेही अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या 28 वस्तूंवर आयात कर वाढवला. ट्रम्प यांचे मतदार असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी थेट टि्वटरवरून भारतावर टीकास्त्र सोडले. पण नवा भारत अमेरिकेच्या दबावाखाली येणारा नाही. ट्रम्प यांच्या ट्वीटवर मोदींनी किंवा भारत सरकारने अधिकृतरीत्या प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी याबाबत ठाम भूमिका घेतली आणि ती ओसाका येथील परिषदेच्या पूर्वी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पेओ यांच्यासमोर मांडण्यात आली.

 ओसाकामधील मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीचे यजमानपद अमेरिकेकडे होते. बैठकीची सुरुवात यजमानांनी करावी असा संकेत असतो. पण मोदींनी मुसद्दीपणाची चुणूक दाखवत पहिले बोलण्याची विनंती केली. ट्रम्प यांनी ती मान्य करताच 5-जी, इराण, दहशतवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षा इ. सर्व महत्त्वाचे विषय काढले. त्यामुळे चर्चेची गाडी भरकटली नाही.

आज संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका हा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार झाला आहे. आज महत्त्वाच्या अमेरिकन कंपन्यांचे नेतृत्व भारतीय वंशाचे लोक करत असून उच्च शिक्षण, कला, मनोरंजन, व्यापार, गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील संबंधांत सातत्याने सुधारणा होत आहेत. भारत अमेरिकेकडून शेल तेल खरेदी करू लागला असून त्यामुळे व्यापारी तुट कमी होत आहे. चीन, पाकिस्तान आणि दहशतवादाच्या मुद्दयांवर दोन्ही देशांत बऱ्याच प्रमाणावर मतैक्य झाले आहे. मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात, तसेच पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी करण्यात अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आजवर अशिया-प्रशांत क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागाला ट्रम्प सरकारने हिंद-प्रशांत क्षेत्र म्हणायला सुरुवात करून भारताच्या भूमिकेची दखल घेतली. पर्शियन आखातातील युध्दजन्य परिस्थितीवर आणि इराणच्या मुद्दयावर भारताची भूमिका वेगळी असली, तरी तूर्तास भारताने अमेरिकेच्या कलाकलाने घेतले आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्याशी सुधारलेल्या संबंधांमुळे भारताला होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठयात कमी आली नाहीये. भारताचे राष्ट्रीय हित सुरक्षित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विश्वभ्रमण गेली पाच वर्षे सातत्याने सुरू असले, तरी गेले वर्षभर त्यावर 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांचे सावट होते. पण लोकसभा निवडणुकींमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अधिक स्पष्ट जनादेश मिळाला. त्यामुळे भारताचे नाणे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणखी खणखणीतपणे वाजू लागले आहे.