चीन आला धावून!

भारताच्या संसदेत कलम 370 आणि 35 ए ला मूठमाती देण्याची घोषणा झाली. भारताने आपलाच प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवण्याच्या केलेल्या या कारवाईने पाकिस्तान आणि चीन दोघांचा जळफळाट झालेला आहे. त्यामुळे भविष्यात हे दोघे कुरापती देश काय पावले उचलतात याकडे भारताला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. 

हा लेख लिहायला घेतला असतानाच एक अतिशय दु:खद बातमी आली. ती वाचत असतानाच सुषमा स्वराज यांनी टि्वटरवर लिहिलेला संदेश वाचनात आला आणि आठवले ते संतश्रेष्ठ तुकारामांचे शब्द -

याजसाठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा!

त्या लिहितात, 'प्रधानमंत्रीजी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मै अपने जीवनमें इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रहीं थी।' हे संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांनी केलेले ट्वीट आहे आणि पुढे दोनच तासात त्यांनी आपले शब्द दुर्दैवाने खरे केले. त्यांची प्रतीक्षा थांबली. आत्मिक समाधान जिंकून त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. आदल्या दिवशी त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांचे राज्यसभेतल्या भाषणाबद्दल अभिनंदन केले होते. याचाच अर्थ त्यांनी या संपूर्ण घटनाचक्रात स्वत:ला गुंतवून घेतले होते असा होतो. त्या आजारी होत्या आणि त्यांनी तब्येतीच्याच कारणावरून निवडणूक न लढवायचा निर्णय घेतलेला होता. अशा या माजी परराष्ट्र मंत्री, ज्यांनी पाकिस्तानातल्यासुध्दा अगदी लहान मुलांपासून ते वयोवृध्द महिला आणि पुरुषांपर्यंत अनेकांचे प्राण वाचवले होते, आजारपणासाठी केवळ टि्वटरवरून आलेल्या विनंतीवरून व्हिसा देऊन त्यांनी अनेकांना भारतात चांगले उपचार मिळतील हे पाहिले होते, अशा असंख्य पाकिस्तान्यांनासुध्दा सुषमा स्वराज यांच्या जाण्याने अतिशय दु:ख झाले असेल यात शंका नाही. सुषमा स्वराज परराष्ट्र मंत्री असताना त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावरून पाकिस्तानला लगावलेले तडाखेही अजून पाकिस्तानी जनता विसरलेली नसेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी यांच्यानंतर बोलताना सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानी मनसुब्यांना चांगलेच फैलावर घेतलेले होते. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचा बुरखा त्यांनी टरकावला होता. आज त्या नाहीत, पण त्यांनी ज्याचा ध्यास घेतलेला होता, अशी बातमी ऐकून त्या गेल्या, असे मात्र वाटत राहते आणि त्यामुळेच त्यांना श्रध्दांजली वाहूनच हा लेख लिहायचा मी निर्णय घेतला.

काश्मीरचे 370वे कलम गेले. या कलमाने काश्मीरला विशेष दर्जा दिलेला होता. त्या दर्जाने काश्मीरच्या विकासात मोठा अडथळा निर्माण केला होता. या विषयावर प्रत्येक सरकारने अनेकदा तिथल्या सरकारांना धारेवरही धरले होते, पण कोणी त्यापुढे जाऊन हे कलम काश्मीरच्याच विकासाला मारक ठरते आहे असे सांगून ते घालवायचा प्रयत्न सोडा, साधा विचारही केला नव्हता. आता सांगायला हरकत नाही, कारण मी स्वत:च त्याचा साक्षीदार आहे. पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना शंकरराव चव्हाण गृहमंत्री होते. मी दिल्लीत त्यांच्या कार्यालयात एकदा त्यांची भेट घेतली होती. अनेक विषयांवर आणि अर्थातच काश्मीर प्रश्नावर मी त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यांच्याशी झालेली ही चर्चा कोणत्याही परिस्थितीत प्रसिध्दीसाठी नसल्याचे त्यांनी आधीच माझ्याकडून कबूल करून घेतलेले होते. त्याच वेळी दिल्लीत असलेल्या इंग्लिश वृत्तपत्राच्या मराठी प्रतिनिधीने शंकरराव चव्हाण यांच्या सचिवांना 'मीही आतमध्ये थांबू शकतो काय?' असे विचारले. त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे परवानगी मागितली, तेव्हा त्यांनीही मराठी माणूस म्हणून त्यास हो म्हटले. त्यालाही त्यांनी ही सर्व माहिती 'ऑफ द रेकॉर्ड' असल्याचे बजावले. शंकररावांनी तेव्हा ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्यात 'नजीकच्या काळात आपल्याला 370वे कलम हटवावे लागेल' असे सांगितले होते. त्या इंग्लिश वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीने कबूल केलेले असतानाही दुसऱ्या दिवशीच्या त्याच्या वृत्तपत्रात 'The Govt. is Considering To Scrap Art. 370' (सरकार घटनेचे 370वे कलम रद्द करण्याच्या विचारात) असे त्याच्या नावाने छापून आले. त्या दिवशीचा तो त्या वृत्तपत्राचा आठ कॉलमी मुख्य मथळा होता. स्वाभाविकच दिल्लीच्या वातावरणात एकच खळबळ उडाली होती. शंकररावांना संसदेत आणि त्या वृत्तपत्राला पहिल्या पानावर खुलासा करणे तेव्हा भाग पडले होते. हे मी आता का लिहिले, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येईल. त्याचे कारण उघड आहे. आतापर्यंतच्या सरकारांनी तसा विचार केलाही असेल, पण तो प्रत्यक्षात आणायची हिंमत त्यांच्यामध्ये परिस्थितीने झाली नसेल. आता ती झाली, असेही सांगता येईल. नरसिंह रावांचे सरकार तेव्हा अल्पमतातले सरकार होते, त्यामुळे विचार करूनही त्यांना तो अंमलात आणता येणे शक्य नव्हते, हेही आपण मान्य करू. आता केवळ विचारच नाही, तर तो प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आणला गेला, हे विशेष.

 

 

घटनेतल्या 370व्या कलमाला अक्षरश: मूठमाती देण्याचा जाहीर कार्यक्रम दि. 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पार पडला. हा विशेष दर्जा पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणारा होता काय, असा प्रश्न केला, तर त्याचे उत्तर 'तो होता' असे द्यावे लागते. याला पुरावा काय? तर भारताने या संबंधात केलेल्या उपाययोजनेने खवळलेल्या पाकिस्तानने लगेचच दुसऱ्या दिवशी आपल्या नॅशनल असेंब्लीचे खास अधिवेशन भरवून भारताविरुध्द गरळ ओकण्याचा आपला डाव साधून घेतला. इम्रान खान यांनी नॅशनल असेंब्लीत पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात काय काय होऊ शकते ते सांगितले. ते म्हणाले की ''भारतात पुन्हा एकदा 'पुलवामा' होऊ शकते आणि त्याचा बदला म्हणून भारत पुन्हा एकदा पाकिस्तानमध्ये विमाने पाठवायचा प्रयत्न करील, आम्ही ती पिटाळूनही लावू आणि मग कदाचित पारंपरिक युध्द होऊ शकेल. ते झाले तर कदाचित आपला पराभव होईल, कदाचित त्यांचा होईल, पण मग करायचे काय? तर शेवटपर्यंत लढत राहायचे. अशा वेळी आपण जफर शाह बनून हात वर करायचे की टिपू सुलतान बनून रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढत राहायचे? टिपू सुलतान होऊ.'' आता त्यांची झालेली ही चिडचिड आपण गांभीर्याने घ्यायला हवी, त्यांची ही धमकीच आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. यापुढल्या काळात पाकिस्तानकडून पुलवामा घडवायचे खरोखरीच प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी त्यांची जय्यत तयारी झालेली आहे. त्यांच्याकडे लाखावर मानवी बाँब आहेत. जैश ए महमदसारखी दहशतवाद्यांची फौज आहे आणि टोकाचा खुनशी मस्तवालपणा आहे. तालिबान आणि नव्याने भरती होऊ घातलेले इस्लामिक स्टेट यांचे दहशतवादीही त्यांच्याकडे आहेत. त्यांनी भारतीय राजदूतांना परत पाठवले आहे. पाकिस्तानने समझोता एक्स्प्रेसच्या फेऱ्या बंद केल्या आहेत. भारतासाठी आपली हवाई हद्दही बंद केली आहे. आपल्या दृष्टीने किती 'भयावह परिस्थिती' निर्माण केली गेली आहे, असे जगाला सांगण्यासाठी हे सगळे आहे. काश्मीरच्या संपूर्ण विलीनीकरणानंतर दोन दिवस झाले, तरी जग त्या संबंधात काही प्रतिक्रिया देत नाही, याबद्दलचा हा संताप आहे. जगाला आणि विशेषत: अमेरिकेला सांगायला 'त्यांच्याकडे एकही दहशतवादी शिल्लक नाही, त्यांनी सगळयांचा खात्मा केलेला आहे.' सांगायचा मुद्दा असा की, ज्या अफगाण तालिबानांसमवेत सध्या कतारच्या राजधानी दोह्यात अमेरिका चर्चा करते आहे, ते सगळे अमेरिकेकडून कधी एकदा अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतला जातो, याचीच वाट पाहत आहेत. अमेरिकेने तालिबानांना चर्चेसाठी घातलेल्या ज्या अटी आहेत, त्या अतिशय क्षुल्लक आहेत. 1) तालिबानांनी अल काईदाचा निषेध करावा, 2) तालिबानांनी इस्लामिक स्टेटच्या कारवायांचा निषेध करावा. अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानमधून कायमचे माघारी जात असेल, तर तालिबान आतापर्यंतच्या त्यांच्याच सर्व कारवायांबद्दल माफीही मागायला तयार होईल आणि त्यासाठी पाकिस्तान त्यांना राजी करील. तालिबानांनी या दोन्ही अटी मान्य केल्या आहेत आणि चर्चा आता शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचलेली आहे, अशा बातम्या येत आहेत. याचाच अर्थ आता अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा तालिबानांच्या हातात सत्ता जाऊ शकते, नव्हे - ती नक्कीच जाईल. अमेरिका तिथून बाहेर पडली की जे तालिबान रिकामे होतील, त्यांच्या हातांना काम द्यावे लागेल आणि ते पाकिस्तानकडून त्यांना दिले जाईल. याआधी तत्कालीन सोव्हिएत युनियनचे सैन्य बाहेर पडताच पाकिस्तानने या दहशतवाद्यांना काश्मीर आघाडीवर पाठवलेले होते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि इम्रान खान यांच्यात समझोता नेमका काय झाला ते पाहावे लागेल. तो नक्कीच झालेला आहे. ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्नामध्ये मध्यस्थी करायची एकदा नव्हे, दोनदा तयारी दाखवल्यानंतरच भारताने काश्मीरचा खास दर्जा रद्द करून आणि 35 अ हे कलम रद्द करून त्यास भारताच्या इतर राज्यांच्या पंगतीत आणून बसवले. त्यातही लडाखला जम्मू आणि काश्मीरपासून वेगळे करून तिथल्या जनतेला केंद्रशासित बनवायचा निर्णय घेतला. जम्मू आणि काश्मीरही आता केंद्रशासित असतील आणि तेथील परिस्थिती सुधारताच त्यास राज्याचा नेहमीसारखाच दर्जा दिला जाईल. अमित शाह यांनी तसे स्पष्ट आश्वासन दिलेले आहे.

  
इम्रान खान त्यांच्या नॅशनल असेंब्लीत भारतविरोधी फूत्कार टाकत असताना आदल्याच दिवशी कराची, लाहोर, इस्लामाबाद यासारख्या शहरांमधून प्रसिध्द होणाऱ्या न्यूज इंटरनॅशनल या भारदस्त वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिध्द झाली होती, ती वाचण्यासारखी आहे. तिचा मराठी सारांश असा - 'पाकिस्तानच्या रस्त्यांवरून एक महाभयानक बाँब हिंडतो आहे, त्याकडे अतिशय तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. त्यापासून सावध राहा. तो आपल्या अतिशय आकर्षित व्यक्तिमत्त्वाने तुम्हाला आपल्याकडे आकर्षित करील. त्याच्याकडे अतिशय धोकादायक शस्त्रे आहेत आणि त्यांच्या साह्याने त्याने सगळया पाकिस्तानला अक्षरश: वेठीला धरले आहे. त्याच्या इहवादी विशिष्ट लकबींनी तुम्ही त्याच्याकडे खेचले जाल, तसे होणे अत्यंत जोखमीचे असेल. त्याच्याकडे भरपूर आत्मविश्वाास आहे. तुमच्यावर कब्जा मिळवायची ताकद आहे. पण तो एका विशिष्ट ध्येयाने पछाडलेला आहे. काही जण म्हणतात की, तो आता वयात आला आहे, परिपक्व आहे, देखणा तर आहेच आहे, पण तो तुम्हाला आपल्या विळख्यात अडकवू शकतो. तो काही कमी लोकप्रिय नाही. 2019मध्ये पहिल्या सहा महिन्यांमध्येच त्याने 9.41 गुण प्राप्त केले आहेत. त्याचे नाव आहे चलनफुगवटा.'

न्यूज हे पाकिस्तानातले प्रसिध्द वर्तमानपत्र आहे आणि त्यात पहिल्या पानावरच हा वाचकांना 'त्याच्यापासून' सावध करणारा मजकूर प्रसिध्द होतो, हे कमी महत्त्वाचे नाही. त्याच जोडीला पाकिस्तान काश्मीरबाबत काहीतरी अतिशय बेजबाबदार पाऊल उचलण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला दिलेला इशाराही आहे. या बातमीत म्हटले आहे की, भारताने काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाचे 'उल्लंघन' करून त्या प्रदेशाला आपल्यात दाखल करून घेतले, या कृतीला वॉशिंग्टनने हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचे म्हटले असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफने) मात्र पाकिस्तानला धोक्याचा इशारा दिला आहे. या नाणेनिधीने म्हटले आहे की, पाकिस्तानला जर आर्थिक कारवाई कृती दलाने (एफएटीएफ) बनवलेल्या यादीतून बाहेर पडण्यात अपयश आले, तर पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या सर्व परकीय मदतीवर ते परिणाम करणारे असेल.' पाकिस्तानातल्या अनेकांना या निवेदनासाठी नाणेनिधीने नेमकी हीच वेळ का निवडावी? याचे कोडे पडलेले आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पिओ यांना भेटून त्यांच्या कानावर सर्व परिस्थिती घातलेली आहे. हे काही पहिल्यांदाच घडते आहे असे नाही. याआधी पुलवामातल्या हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांनी अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांच्या कानावर तेव्हाची ती सर्व हकिकत घातली होती. भारताने काश्मीरबाबत कारवाई केल्यानंतर अमेरिका मात्र 'भारताचा हा अंतर्गत मामला आहे' असे म्हणाली. त्यामुळेही पाकिस्तानने आदळआपट सुरू केली आहे. ती पाहून अमेरिकेने आपले भारतातल्या घडामोडींकडे लक्ष असल्याचे निवेदन केले. ते अर्थातच पाकिस्तानला खूश करण्यासाठी आहे.

अमेरिकेने आता जरी या प्रश्नात नाक खुपसायचे नाकारले असले, तरी ती पुढे तसे करणारच नाही असे नाही. चीनने मात्र या प्रश्नात अनाकलनीय अशी भूमिका घेतलेली आहे. भारताचे पाऊल हे चीनच्या प्रादेशिक स्वायत्ततेचा भंग आहे, असे त्या देशाने म्हटलेले आहे. भारताने कुठेही चीनच्या भूप्रदेशावर आक्रमण केलेले नाही. चिनी प्रदेशाला भारताने आपल्या अधिकारकक्षेत घ्यायला चीनने कायमच विरोध केला आहे. तो डावलून भारताने हे पाऊल उचलले आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवताना भारताने चीनचाही भूभाग बळकावला आहे, असाही दावा चीनने केलेला आहे. लडाख आतापर्यंत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा भाग असताना तो चीनचा भाग नव्हता आणि आता तो एकदम चीनला आपला वाटतो आणि त्याबद्दल आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करतो, हेही पाकिस्तानची मर्जी सांभाळण्यासाठी असेल तर ठीक आहे; पण ते जर या बाबतीत काही पावले उचलू इच्छित असतील, तर मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहायची आवश्यकता आहे. चीन पाकिस्तानच्या मदतीला धावून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीन हा कुरापत काढण्याबाबत माहीर आहे आणि त्याने जर पाकिस्तानला मदत करण्याच्या उद्देशाने जर ही गंभीर बाब म्हणून पुढे आणली असेल, तर त्याकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. भारताने आपलाच प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवण्याच्या केलेल्या या कारवाईने पाकिस्तान आणि चीन दोघांचा जळफळाट झालेला आहे. लढायचे म्हटले तर पाकिस्तानकडे पैसा नाही. तो त्यास अन्य कोणाकडून मिळेल याची शाश्वती नाही. नाणेनिधीने पाकिस्तानला पुन्हा एकदा झाडलेले आहे. अशा अवस्थेत पाकिस्तानची पावले कशी पडतात ते आपल्याला पाहावे लागणार आहे.