देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधानांनी ‘छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब’ असे सूत्र मांडले आहे. याचाच अर्थ स्वच्छ भारत अभियान, मंगळयान अशा महत्त्वपूर्ण घोषणांप्रमाणे आगामी काळात लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी काही उपाय आणि योजना शासन राबवणार, हे नक्की आहे.
केवळ स्वप्न उराशी बाळगून वाटचाल करण्यापेक्षा त्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला तर काय होते, याचा अनुभव आपण सध्या घेत आहोत. जे सत्तर वर्षांत दुरापास्त होते, ते केवळ सत्तर दिवसांत घडवून आणत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आपला आत्मविश्वास आणि कामाची दिशा दाखवून दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्तित्वात असलेले 370 कलम हटवल्यावर अनेक माध्यम रुदाल्यांनी आणि तथाकथित पुरोगामी मंडळींनी ‘आता काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढणार, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या मनातील असंतोषाचा स्फोट होणार’ अशी भाकिते केली आणि तसे व्हावे यासाठी आपआपले देव पाण्यात बुडवून ठेवले. 370 कलम हटवल्यानंतर लगेच बकरी ईद आली आणि त्यानंतर दोनच दिवसांनी देशाचा 73वा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला. या दोन्ही दिवसांत जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. उलट देशाचा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला काय हवे हे केंद्र सरकारला नीट कळले आहे. आगामी काळात जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती सुधारत जाईल आणि तेथील जनता स्वातंत्र्याचा खर्‍या अर्थाने अनुभव घेऊ लागेल. जम्मू-काश्मीरबाबत अघटित भाकिते करणार्‍यांची तोंडे मात्र पाहण्यालायक झाली आहेत. मोदी सरकारच्या या धाडसी पावलामुळे पाकिस्तानचे आणि त्याच्या भारतातील समर्थकांचे धाबे दणाणून गेले असून मोदी आता पाकव्याप्त काश्मीरचा विषय हाती घेणार, अशी भीती त्यांना सतावू लागली आहे. मोदी सरकारने अशी धाडसी कृती करावी अशी भारतीय जनतेचीही इच्छा आहे. आणि मोदी ती पूर्णही करतील. सध्याचा त्यांच्यासमोरचा रोड मॅप पाहिला, तर मोदी सरकार कोणत्या दिशेने जाणार हे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही.
स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील काळात देश आणि सरकार कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट केले आहे. जगाला नेहमीच सामर्थ्याची भाषा कळत असते आणि सामर्थ्याचे प्रकटीकरण केवळ युद्धकाळात करायचे नसते, तर शांततेच्या काळातही आपल्या बळाची वारंवार प्रचिती द्यावी लागते. त्यासाठी आपल्या तिन्ही सैन्यदलांत समन्वय आणि सुसूत्रता निर्माण करण्याची गरज होती. खरे तर कारगिल युद्धानंतरच ही मागणी पुढे आली होती. पंतप्रधान मोदींनी ही मागणी गांभीर्याने घेत, तिचे महत्त्व समजून घेत तिन्ही सेनादलांचा संयुक्त प्रमुख नेमण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे आपले सैन्यदल अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या 95 मिनिटांच्या दीर्घ भाषणात अतिवृष्टी, पाणीटंचाई, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, दहशतवादविरोधी विधेयक, प्लॅस्टिकमुक्त भारत, देशांतर्गत पर्यटक, दहशतवाद अशा विविध विषयांवर भाष्य करताना जगाच्या आणि देशाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असणार्‍या लोकसंख्या वाढीच्या विषयाला स्पर्श केला आहे. ‘छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब’ अशी घोषणा त्यांनी केली.
खरे तर लोकसंख्येची अनियंत्रित वाढ ही समस्या काही आजची नाही. त्याचप्रमाणे लोकसंख्येचे नियंत्रण करण्याचे प्रयत्न याआधी झाले नाहीत असेही नाही. मात्र याआधी या प्रश्नाचा गंभीर्याने विचार न करता त्याचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न अनेक वेळा झाला. विशिष्ट समूहाचे लांगूलचालन करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न झाले. ‘हम दो हमारे दो’ ही घोषणा केवळ हिंदूंसाठीच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करावा लागला, इतकी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. लोकसंख्येचे नियंत्रण करण्याऐवजी आपली मतपेढी शाबूत ठेवण्यासाठी काहींनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आणि देशाच्या विकासावर त्याचा परिणाम झाला. बेकारी, बेरोजगारी निर्माण होण्यात त्याची परिणती झाली. आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे ते टीकेचे धनी झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधानांनी ‘छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब’ असे सूत्र मांडले आहे. याचाच अर्थ स्वच्छ भारत अभियान, मंगळयान अशा महत्त्वपूर्ण घोषणांप्रमाणे आगामी काळात लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी काही उपाय आणि योजना शासन राबवणार, हे नक्की आहे.
स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात जेव्हा लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा आला, तेव्हा तत्काळ काही मंडळींना धर्मनिरपेक्षतेची आठवण झाली. एका विशिष्ट समूहाला लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लक्ष्य करू नये - स्पष्ट भाषेत सांगायचे, तर मुस्लीम समाजाला लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लक्ष्य करू नये अशी त्यांनी भूमिका घेतली आहे. मुळात प्रश्न देशाची लोकसंख्या नियंत्रित करण्याचा आहे. त्यामुळे भविष्यात या विषयात काही कायदा किंवा कृती योजना तयार झाली, तर आता ती आसेतुहिमालय अशी सर्वांना लागू होणार आहे. पण वर्षांनुवर्षे लांगूलचालन आणि सांप्रदायिकता पोसण्याचे काम करणार्‍या मंडळींना हे कोण समजावून सांगणार?
भारतीयांनी मोदी सरकारच्या या दुसर्‍या कालखंडात काही अपेक्षा ठेवल्या आहेत, त्याच्या परिपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. एक एक पाऊल विचारपूर्वक आणि ठामपणे टाकले जात आहे आणि त्याला गतीही आहे, यांची प्रचिती देणारा हा कालखंड आहे. एकूण काय, तर काश्मीरमध्ये 370 कलम रद्द झाल्यापासून देशभरात जे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. अशातच लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाला हात घालण्याचे धाडस मोदींनी दाखवले आहे. जे बोलतात ते करतात अशी आजवरची मोदींची ख्याती असल्यामुळे लवकरच आपल्या देशात लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत ठोस पावले उचलली जातील, हे वेगळे साांगायला नको.
