तिहेरी तलाक - समानतेची सुरुवात

'समान नागरी कायद्याच्या' अंतिम उद्दिष्टासाठी टाकलेले एक पाऊल म्हणजे 'तिहेरी तलाक' निर्णय. केंद्राने घेतलेली प्रबळ भूमिका आणि पारित झालेला कायदा तसेच मूलतत्त्ववाद बाजूला ठेवून सामाजिक सुधारणा होणे ही गरज असा माईलस्टोन म्हणून ह्या कायद्याकडे बघितले जाणार आहे.

तिहेरी तलाक नावाने माहिती असलेले मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) विधेयक 2019 हे लोकसभा आणि राज्यसभेत नुकतेच संमत होऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. मागच्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेने विधेयक संमत न केल्यामुळे हा कायदा पारित होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे केंद्राने फेब्रुवारीमध्ये तिहेरी तलाक गुन्हा ठरवीत त्यासंदर्भातील अध्यादेश आणला होता.

तत्पूर्वी ऑॅगस्ट 2017 मध्ये, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयाने मुस्लीम धर्मियांमधील 'ट्रिपल तलाक'अर्थात तलाक - उल - बिद्द्त प्रथा 3 विरुध्द 2 अशा बहुमताने असांविधानिक घोषित केली. ट्रिपल तलाक पध्दत ही स्वत:च एकपक्षी, मनमानी, स्त्रीला कोणतेही म्हणणे मांडू न देणारी, अनियंत्रित, क्षणिक अशी होती आणि 'हलाला' हादेखील त्याचा एक परिणाम आहे. संविधानाने भारतीय नागरिकांना समता आणि स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. भारताचे नागरिक कायद्यापुढे समान आहे आणि त्यांना कायद्याचे समान संरक्षण आहे. कोणत्याही प्रकारच्या लिंगभेदास संविधानाने मनाई आहे. अशा परिस्थितीत ट्रिपल तलाक हा संविधान आणि नैतिकदृष्ट्या अयोग्य होता.

ह्या प्रथेने संपूर्ण समाजाचा एक मोठा हिस्सा घटनेतील 'लिंग समानता' ह्या मूलभूत हक्काला वंचित राहत होता जी प्रस्थापित करणे ही केवळ त्या समाजातील स्त्रियांची नाही तर भारतीय म्हणून सर्वांचीच जबाबदारी होती. शायरा बानो, आफरीन रहमान, इशरत जहान, गुलशन परवीन, फरहा फैझ ह्यांच्या कैफियती तर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याच पण मा. न्यायमूर्ती अनिल दवे आणि आदर्श कुमार गोयल ह्यांनी ऑॅक्टोबर2015 साली दिलेल्या आदेशावरून दाखल झालेली सुओ मोटो याचिकाही महत्वपूर्ण ठरली.

केंद्र सरकारने 'ट्रिपल तलाक' प्रथेविरुध्द प्रबळ भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आणि कणखरतेने विधेयक आणून ते पारित करणे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. शाहबानो याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत कायद्याच्या पलीकडे जाऊन मुस्लीम घटस्फोटीतेस पोटगीचा हक्क मिळवून दिला. मात्र त्यानंतर झालेल्या निदर्शनांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यासाठी केला गेलेला मुस्लीम महिला (घटस्फोटानंतर हक्कांचे संरक्षण) कायदा1986 आणि त्याद्वारे केले गेलेले मुस्लीम तुष्टीकरण हे अनेक सामाजिक - राजकीय वळणांना पूरक ठरले. मात्र ट्रिपल तलाक संदर्भात केंद्राने कोणत्याही दबावतंत्राला बळी न पडता आपली ठोस भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले, 'ट्रिपल तलाक आणि बहुपत्नीत्व प्रथा ह्या असांविधानिक, संविधानाच्या कलम 14 व 15 नुसार स्त्री व पुरुष अशा भेदभावात्मक, लैंगिक असमानता असणाऱ्या, त्याद्वारे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणाऱ्या आहेत आणि त्यामुळे त्या बंद होणे गरजेचे आहे. स्त्र-पुरुष समानता म्हणजेच लिंग समभाव ही बाब कोणतीही तडजोड करण्यासारखी नाही.' धार्मिक अधिकारान्वये देखील बहुपत्नीत्व आणि ट्रिपल तलाक ह्या धर्माच्या आवश्यक बाबी नाहीत, तसेच धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व भारताच्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याकारणाने देशाच्या कोणत्याही एका नागरिकांच्या समूहास मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवत एकतर्फी, कोणतेही सयुक्तिक कारण न देता घेता येत असलेल्या तलाकमुळे एकपेक्षा अधिक विवाहदेखील सोयीस्कर होत होते, जे काही प्रमाणात नियंत्रित होऊ शकतील. तसेच पत्नी ही कोणत्याही हक्कबजावणीसाठी कोर्टात गेली की तिच्या डोक्यावर ट्रिपल तलाकची टांगती तलवार होती. आता तिला न्यायिक मार्गाने अधिकारबजावणी करण्यासाठी अशी भीती राहणार नाही.

ह्यामध्ये केंद्राने घेतलेली संविधान प्राधान्य भूमिका ही अत्यंत स्वागतार्ह आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार हा उपासनेपुरता असावा. त्यात्याखेरीज सर्व भौतिक बाबी ह्या संविधानातील तत्त्वानुसार नियमित व्हायला हव्या हा विचार अनेक न्यायनिर्णयांमधून दिला गेला आहे जो ह्या कायद्याने अधोरेखित केला. ह्या कायद्यानुसार आता मुस्लीम नवऱ्याने दिलेला तलाक उल बिदात किंवा तत्सम स्वरूपाचा एकतर्फी, मागे न घेता येणारा, तोंडी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा लेखी अशा कोणत्याही स्वरूपातला तलाक हा शून्यवत आणि बेकायदेशीर झाला आहे. त्याचे उच्चारण हा गुन्हा आहे आणि त्याला 3 वर्षांपर्यंत कारावास तसेच दंडाची तरतूद केली आहे. हा गुन्हा केवळ पिडीत महिला वा तिचे जवळचे रक्ताचे नातेवाईक यांनी दाखल केल्यासच दखलपात्र असेल असे म्हटले आहे. तसेच तो तडजोडपात्र - मागे घेता येऊ शकणारा (compoundable) ठेवला आहे. तो पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जामीनपात्र असणार आहे. ह्या कायद्यामध्ये जोडप्याच्या अज्ञान (minor) मुलांचा ताबा पत्नीकडे देण्याची तसेच पत्नीस देखभाल खर्च देण्याची तरतूद आहे. 2017 च्या विधेयकामध्ये अशा प्रकारे काही बदल करून हे नवीन दुरुस्त विधेयक पारित झाले आहे. आधीच्या विधेयकाप्रमाणे हा गुन्हा दखलपात्र होता, कोणतीही व्यक्ती तो दाखल करण्यास पात्र होती, अजामीनपात्र आणि तडजोडीस पात्र नव्हता.

मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी 1966 सालापासून सुरू केलेल्या ह्या लढाईला आज सुमारे 50 वर्षांनतर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला. तरीही ही लढाई प्रतिकात्मकच; अंतिम नाही! ट्रिपल तलाकला जोडून अजूनही कुप्रथा आहेतच. ज्या योग्य कायद्याने नियंत्रित कराव्या लागतील. पत्नीला दिला जाणारा एक महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा तलाक म्हणत वा इतर कोणत्याही स्वरूपातील एकतर्फी तलाक, हलाला प्रथा, मेहेर व्यतिरिक्त पोटगी, बहुविवाह, खत्ना (female genital mutation) ह्या सर्वच बाबी एकमेकांशी निगडीत, पितृसत्ताक पध्दतीने स्त्रीवर मालकी हक्क गाजविणाऱ्या, स्त्रियांना समान हक्क आणि प्रतिष्ठा नाकारणाऱ्या आहेत. केवळ न्यायालयामार्फतच तलाकची प्रक्रिया आणि त्याखेरीज दिलेला कोणताही घटस्फोट आणि पुढचे लग्न बेकायदेशीर आणि गुन्हा ठरविणे हे पुढचे पाऊल असायला हवे. एकपत्नीत्व जी बहुतांश जगाने मान्य केलेली पध्दत आहे, त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ज्युडीशियल सेपरेशन, दत्तक घेण्याचा अधिकार, गर्भपात, कुटुंब नियोजन, अशा कितीतरी सुधारणांपासून आणि संहिताबध्द कायद्यापासून अजूनही मुस्लीम स्त्री वंचित आहेच. सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय आणि समता यासाठी 'समान नागरी कायदा' ही खरी गरज आहे. त्याबरोबरच समाजातून परिवर्तन होण्यासाठी पोषक उपाययोजना करणे ही अजूनच मुलभूत गरज आहे. असा कायदा नसतानाही आपल्या 'विवाह करारनाम्या'मध्ये ट्रिपल तलाक घेता येणार नाही अशी भूमिका मुस्लीम स्त्री तेव्हाही घेऊ शकत होतीच. मात्र आत्मभानासाठी कायद्याच्या बरोबरीने जागृती आणि संपूर्ण सक्षमीकरणही गरजेचे! संविधानात निदेशक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेले 'समान नागरी कायद्याच्या' अंतिम उद्दिष्टासाठी टाकलेले एक पाऊल म्हणजे 'ट्रिपल तलाक' निर्णय, केंद्राने घेतलेली प्रबळ भूमिका आणि पारित झालेला कायदा तसेच मूलतत्त्ववाद बाजूला ठेवून सामाजिक सुधारणा होणे ही गरज असा माईलस्टोन म्हणून ह्या कायद्याकडे बघितले जाणार आहे. अंतिमत: कायद्याचा एकछत्री अंमल हा भारताची एकता आणि अखंडत्व ह्यामध्ये निश्चित मोठी भूमिका पार पाडेल. मुस्लीम महिला समानता आणि समान नागरी कायदा यासाठी हा कायदा सुरुवात आहे अशा दृष्टीने त्याकडे बघूया.

9822671110