अच्युत कऱ्हाडकर (माजी अध्यक्ष)
रा.स्व. संघाचे डोंबिवलीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते, गणेश मंदिर संस्थानचे विद्यमान विश्वस्त व माजी अध्यक्ष. कामगार चळवळ व संघटना या क्षेत्रातही प्रदीर्घ अनुभव. अच्युतराव कऱ्हाडकर यांचा बँकेच्या स्थापनेत सक्रिय सहभाग असून ते 1996 ते 2015 या कालावधीत बँकेचे संचालक म्हणून कार्यरत होते. कोकण नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे मुखपत्र-सार्थ कोकणचे ते संपादक आहेत. आजही डोंबिवली शहरातील अनेक सामाजिक संस्थांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो.
सन 1968-69मध्ये मी सायंशाखेवर सुरुवातीला गणशिक्षक व नंतर कार्यवाह म्हणून काम पाहत होतो. त्या वेळी मधुकरराव भागवत शहर कार्यवाह होते. तेव्हा काही ज्येष्ठ स्वयंसेवक-कार्यकर्ते सहकारी बँक काढण्याचा विचार करत होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने मधुकरराव भागवत, केशवराव खंडकर, डॉ. मुळे, रामभाऊ शेंबेकर, आबासाहेब पटवारी, बापूसाहेब मोकाशी, मधुकरराव चक्रदेव हे होते. माझ्यासारख्या अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना 'आपण या फंदात उगाच पडतोय' असे त्या वेळी वाटले असले, तरी ज्येष्ठ स्वयंसेवक बाळासाहेब पुराणिक यांच्याबरोबर बँकेच्या भागभांडवल उभारणीसाठी काही व्यक्तींकडे गेल्याचे आठवते. बँकेशी पहिला संबंध आला तो असा. तो पुढे दृढ झाला.
रौप्यमहोत्सवी वर्षातच 1995-1996 मध्ये बँकेला शेडयूल्ड दर्जा प्राप्त झाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचे क्षेत्र व्यवसायासाठी खुले झाले. याच कालावधीत माझी संचालक म्हणून नियुक्ती झाल्याने बँकेतील एक महत्त्वाचा घटक या नात्याने पुढची 20 वर्षे तिचा प्रवास जवळून पाहण्याची, सहप्रवासी होण्याची संधी मिळाली.
संचालक मंडळात सहभाग
तत्कालीन अध्यक्ष अनिल जोशींच्या नेतृत्वाखाली मी व अन्य सहकारी नवीन संचालक मंडळात काम करू लागलो. एकही संस्थापक संचालक नसलेले हे पहिले संचालक मंडळ होते. तसेच पहिल्यांदाच सी.ए. असलेल्या व्यक्तीचा बँकेच्या संचालक मंडळात समावेश झाला होता. अनिल जोशी आणि तीन संचालकांना आधीच्या एका टर्मचा अनुभव होता. बाकीचे सर्व संचालक नवीन होते. अनिल जोशींच्या करडया शिस्तीत आम्ही सगळे बँकेचे कामकाज समजावून घेत होतो आणि प्रगतीचे आराखडे तयार करत होतो.
आम्ही संचालक झालो, त्याआधी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे मार्च 1996मध्ये बँकेचा निव्वळ नफा 41 लाख रुपये होता. बँकेचा नफा-तोटा व ताळेबंद यावर प्रचंड ताण आल्याचे जाणवत होते. कर्मचारी संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यातही तणाव निर्माण झाला होता. व्यवस्थापन व कर्मचारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने त्या दोघांमध्ये संघर्ष चालू राहिल्यास बँकेच्या प्रगतीची गती मंदावते. तसे होऊ नये यासाठी अनिल जोशींनी कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच चिंतन बैठक घेऊन सर्वांनी एकदिलाने, सामंजस्याने, मी म्हणतो तेच बरोबर असा विचार न करता एका दिशेने प्रयत्न केल्यास आपण भरीव कामगिरी करू शकू, असा सर्वांना विश्वास दिला. प्रेरणा दिली. या बैठकीनंतर सर्व संचालक नव्या उत्साहाने कामाला लागले आणि त्याचा परिणाम म्हणून पुढच्या सहामाहीत - मार्च 1997 अखेर बँकेला एक कोटी एकोणसाठ लाख रुपये इतका निव्वळ नफा झाला. त्यानंतर दर वर्षी चढत्या क्रमाने नफ्याच्या रकमेत वाढ होत राहिली, हे आवर्जून सांगण्याजोगे.
शाखाविस्तार व विलीनीकरण - प्रगतीला चालना
2002मध्ये नव्या संचालक मंडळात प्रथमच राष्ट्रीयकृत बँकांमधील तीन निवृत्त अधिकारी व भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे दोन निवृत्त अधिकारी यांचा संचालक मंडळात समावेश झाला. या सर्वांच्या अनुभवाधिष्ठित सूचनेमुळे शाखाविस्तार धोरण स्वीकारले गेले. साधारणपणे वर्षाला चार ते पाच शाखा या गतीने शाखाविस्तार सुरू झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील अडचणीत आलेली बँक विलीन करून घेण्यात आली, तसेच स्थानिक महिला बँकेचे आपल्या बँकेत विलिनीकरण झाले. शाखाविस्तार व विलीनीकरण यामुळे बँकेच्या प्रगतीचा वेग वाढायला मदत झाली.
या प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे 2017 साली बँकेला आंतरराज्यीय (मल्टी स्टेट) दर्जा प्राप्त झाला. यानव्या दर्जामुळे अन्य राज्यांची दारे बँकेसाठी खुली झाली आहेत. या सगळया प्रगतीत संचालक मंडळ, अधिकारिवर्ग व कर्मचारिवर्ग सर्वांचाच सिंहाचा वाटा आहे.
स्पर्धेत टिकण्याचे मोठे अाव्हान
जीवघेण्या स्पर्धेमुळे सध्या बँकिंग व्यवसाय खूप जिकीरीचा होत आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सर्वांचीच ही वेदना आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, देशात होणारे बदल, राज्य व केंद्र सरकार यांच्या धोरणात सातत्याने होणारे बदल, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे कडक होत चाललेले नियम यामुळे दिवसेंदिवस सहकारी बँकांच्या अडचणी वाढत आहेत. सहकारी बँकांना ठेवींवर राष्ट्रीयकृत व अन्य बँकांपेक्षा किमान 1% तरी व्याज जास्त द्यावे लागते. साहजिकच कर्जांवरील व्याजाचे दर अन्य बँकांपेक्षा 0.5% ते 1% जास्त ठेवावे लागतात. त्यामुळे उत्तम कर्जदार बँकेकडे आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. शासकीय धोरणांमुळे व अन्यही अनेक कारणांमुळे अनेक उद्योगांसमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करून, एकाच वेळी निरनिराळया उद्योगांना कर्ज देण्याचे सावध धोरण स्वीकारावे लागते.
सदिच्छा
या पार्श्वभूमीवरही आतापर्यंत बँकेने दर वर्षी वाढीव नफा कमावला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करीत हे साधणे ही बँकेशी संबंधित सर्वांसाठीच विशेष अभिमानाची व गौरवाची बाब आहे. डोंबिवलीसारख्या तुलनेने एका छोटया गावात 50 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली सहकारी बँक सुमारे 8000 कोटींचा व्यवसाय करते हे निश्चितच भूषणावह आहे. यापुढेही अशीच प्रगती करण्यासाठी मन:पूर्वक शुभेच्छा!
