कलम ३७०नंतरचा पाकिस्तान आणि भारत

पाकिस्तान सरकारने आणि आयएसाआयने सायबर युद्धाचा आधार घेऊन दिशाभूल करणाऱ्या, खोट्या बातम्या पसरवणे, त्यांच्या मदतीने भारतीय मुस्लीम समाजातील लोकांना चिथावायचे प्रयत्न करणे सुरू केले आहे, तसेच परदेशात स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी आणि इतर देशांतील मुसलमान जनमत वळवण्याचे समाजमाध्यमांतील हॅशटॅगच्या मदतीने प्रयत्न करेल, याशिवाय पाकिस्तान दहशतवादाचा मार्ग अवलंबेल यात काही शंका नाही. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी सामान्य भारतीयांनीही इंटरनेट आणि समाजमाध्यमातील पाकिस्तानच्या वावरावर लक्ष ठेवणे, पाकिस्तानी वृत्तपत्रांचा आणि वृत्तवाहिन्यांचा मागोवा घेणे आणि त्याला जशास तसे उत्तर देणे आवश्यक आहे.

जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेऊन, राज्याचे लडाख तसेच जम्मू व काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजित करणे आणि त्यांची पुनर्रचना करण्याबाबत दोन विधेयके ज्या झपाट्याने संसदेत मांडली गेली आणि प्रचंड बहुमताने मंजूरही करण्यात आली, ते पाहून पाकिस्तानच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. भारतीय घटनेचे कलम ३७० पाकिस्तानसाठी विमा पॉलिसीप्रमाणे होते. पाकिस्तानने आपण बळकावलेल्या काश्मीरमध्ये पंजाब आणि अन्य प्रांतातील लोक घुसवले. बृहत काश्मीरचा भाग असलेल्या गिलगिट आणि बाल्टिस्तानला १९७०मध्ये 'नॉर्दन एरियाज' प्रशासकीयदृष्ट्या वेगळा भाग बनवले. पण भारताने नुसते कायदेशीर बदल केले तरी पाकिस्तानचा युद्धज्वर उफाळून आला. गंमत अशी आहे की, पाकिस्तानची अवस्था 'नाव सोनूबाई आणि हाती कथलाचा वाळा' अशी आहे. त्याची अर्थव्यवस्था खपाटीला गेली असून चीन, अमेरिका यांच्या किंवा मग जागतिक बॅंक आणि तत्सम संस्थांच्या कर्जावर आणि मदतीवर पाकिस्तान अवलंबून आहे. पण जे पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांना माहीत आहे, ते सामान्य लोकांना माहीत नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना ही परिस्थिती माहीत असली, तरी त्यांना यामध्ये इम्रान खान यांचे वस्त्रहरण करण्याची संधी दिसत आहे.

लोकमताच्या रेट्यामुळे पाकिस्तानला आपल्या संसदेच्या नॅशनल असेंब्ली आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावणे भाग पडले. पण त्यामध्ये संसद सदस्यांची एकी दिसण्याऐवजी मतभेदच समोर आले. विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या कडवट टीकेमुळे पंतप्रधान इम्रान खान संसदेच्या कामकाजात फारसे भाग घेत नाहीत. या निमित्ताने इम्रान खान निवेदन करायला उभे राहिले, तेव्हा विरोधी पक्षांच्या शाहबाज शरीफ (नवाझ शरीफ यांचे धाकटे बंधू), आसिफ अली झरदारी आणि बिलावल भुट्टो यांनी सभात्याग करून आपला निषेध नोंदवला. इम्रानचे भाषण पूर्णतः भरकटले होते. त्यात पोकळ अभिनिवेशाशिवाय फारसे काही नव्हते. सुरुवातीला कुराणाचे दाखले दिल्यानंतर त्यांनी कशा प्रकारे सेक्युलरिझमचे आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे पुरस्कर्ते असलेल्या महंमद अली जीना यांना कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी फसवले, त्यामुळे त्यांना पाकिस्तानची मागणी करावी लागली हे सांगितले. त्यानंतर त्यांची जीभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा आणि हिंदुत्त्ववादी यांच्यावर घसरली. कशा प्रकारे त्यांना भारतातील मुसलमानांचा वंशविच्छेद करायचा आहे हे सांगून झाले. पण पाकिस्तान गप्प बसणार नाही हे सांगताना त्यांनी अण्वस्त्र युद्धाची आणि दोन्ही देशांच्या विनाशाची गर्भित धमकी दिली. विशेष म्हणजे ब्रिटिशांना शरण जाणारे बहादुरशहा जफर हे आमचे आदर्श नसून लढता लढता वीरमरण पत्करणारा टिपू सुलतान हा आमचा आदर्श असल्याचे ते म्हणाले. या तुलनेला दुसरीही किनार आहे. बहादुरशहा जफर १८५७च्या स्वातंत्र्यसमरात हिंदू-मुस्लीम शिपायांचे नेतृत्त्व करीत होते, तर टिपू सुलतान आपल्या राज्यातील हिंदू आणि ख्रिस्ती अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांसाठी कुप्रसिद्ध होते. भारतातल्या टिपूभक्तांनी इम्रान खान यांचे भाषण काळजीपूर्वक ऐकायला हवे. इम्रान यांच्या भाषणाने संसद सदस्यांचे समाधान होणार नव्हते. त्यांनी तसेच देशातील पत्रकारांनीही त्यांना धारेवर धरले. भारतात निवडणुका चालू असताना जर मोदी आणि भाजपा सत्तेवर आले तरच भारत-पाक शांतता नांदू शकते, अशा आशयाचे विधान इम्रान खान यांनी केले होते. शांतता नांदणे दूरच, भारताने कलम ३७० रद्द ठरवल्याने इम्रान खान यांचा मोदीबद्दल अंदाज एवढा कसा काय चुकला याचा त्यांना राग आला आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे भारत कलम ३७० रद्द करण्याच्या दृष्टीने वेगवान पावले टाकत असताना पाकिस्तान सरकार किंवा गुप्तहेर यंत्रणांना काही कळले कसे नाही? एकापाठोपाठ एक विरोधी पक्ष नेत्यांनी आगलाव्या भाषणांतून सरकारवर टीका केली.

चीन, अरब राष्ट्रे, अमेरिका आणि अन्य देश आपल्या बाजूने उभे राहतील अशी पाकिस्तानला आशा होती. पण असे काही झाले नाही. संयुक्त अरब अमिरातींनी उघड उघड भारताच्या बाजूने भूमिका घेत, हा भारताचा अंतर्गत निर्णय असल्याचे म्हटले. श्रीलंकेने भारताच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. अमेरिका, ब्रिटन यांनी, तसेच युरोपीय देशांनी दोन्ही देशांना संयम राखण्याचे आवाहन केले असले, तरी उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेणे टाळले. अगदी चीननेही लडाखबद्दल चिंता व्यक्त केली, कारण त्यावर चीनचा दावा आहे. त्यामुळे पाकिस्तान एकटा पडला.

या प्रकरणात जनमताच्या रेट्यामुळे काहीतरी करतोय हे दाखवण्यासाठी पाकिस्ताने भारताशी राजनैतिक संबंधांचा स्तर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताबरोबरच्या व्यापारावर बंदी लादली गेली. भारताचे इस्लामाबादमधील उच्चायुक्त अजय बिसरिया यांना देश सोडून जायला सांगण्यात आले, तर भारतातही राजदूत न पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १४ ऑगस्टला, म्हणजे पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनी काश्मिरींसह एकता प्रदर्शित करणे आणि १५ ऑगस्टला काळा दिवस पाळणे, पाकिस्तानच्या देशोदेशींच्या राजदूतांना या विषयावर भारताविरुद्ध प्रचार करण्यासाठी सक्रिय करणे, तसेच संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद आणि इस्लामिक सहकार्य परिषद यासारख्या व्यासपीठांवर हा विषय मांडणे अशी योजना बनवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हे युद्ध डिजिटल माध्यमांत लढण्याची तयारीही केली जात आहे. त्यासाठी #StandwithKasmir हा हॅशटॅग तयार करण्यात आला आहे. या हॅशटॅगवर गेल्यास काश्मीर प्रश्नावरील ट्वीट नजरेस पडतात. पाकिस्तानमधील लोकप्रिय कलाकार हमझा अली अब्बासी भारतीय मुसलमानांना धर्माच्या झेंड्याखाली एकत्र यायचे आवाहन करत आहे - 'तुम्ही जर कयामतवर किंवा पवित्र निवाड्यावर विश्वास ठेवत असाल तर लक्षात ठेवा की हा न्याय अल्लाह करणार आहे, कोणते राज्य किंवा सरकार नाही. विचार करा.' ब्रिटनमधील संसद सदस्य यास्मिन कुरेशी यांनी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना या प्रकरणात मध्ये पडण्याचे आवाहन केले आहे, तर क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदीने थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांना मध्ये पडायची विनंती केली आहे. पाकिस्तानातील या विषयावरील प्रचाराचा सूर बघितल्यास असे जाणवते की, काश्मीरच्या मुद्दयाला ते भारतीय मुसलमानांशी भावनिकरीत्या जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी मग गोहत्याबंदी, जमावाकडून मुस्लीम व्यक्तींच्या हत्या यासारख्या घटना आणि कलम ३७० हे मुद्दे एकाच माळेत ओवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. दुर्दैवाने या हॅशटॅगवर आपल्याला भारतातील कम्युनिस्ट पक्ष आणि स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे लोकही दिसून येतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल यांनी सरकारच्या निर्णयानंतर काश्मीर खोऱ्यात, देशात अन्यत्र आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात होणाऱ्या परिणामांचा निश्चितच विचार केला आहे. त्यामुळेच हा निर्णय होऊन एवढे दिवस उलटून गेले, तरी काश्मीर खोरे शांत आहे. पण पाकिस्तान सरकारने आणि आयएसाआयने सायबर युद्धाचा आधार घेऊन दिशाभूल करणाऱ्या, खोट्या बातम्या पसरवणे, त्यांच्या मदतीने भारतीय मुस्लीम समाजातील लोकांना चिथावायचे प्रयत्न करणे सुरू केले आहे, तसेच परदेशात स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी आणि इतर देशांतील मुसलमान जनमत वळवण्याचे समाजमाध्यमांतील हॅशटॅगच्या मदतीने प्रयत्न करेल, याशिवाय पाकिस्तान दहशतवादाचा मार्ग अवलंबेल यात काही शंका नाही. पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी सामान्य भारतीयांनीही इंटरनेट आणि समाजमाध्यमातील पाकिस्तानच्या वावरावर लक्ष ठेवणे, पाकिस्तानी वृत्तपत्रांचा आणि वृत्तवाहिन्यांचा मागोवा घेणे आणि त्याला जशास तसे उत्तर देणे आवश्यक आहे. कलम ३७० अव्यवहार्य ठरल्यामुळे भारताच्या नियंत्रणाखालच्या जम्मू आणि काश्मीरचे देशाच्या अन्य भागांशी विलय होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा जगन्नाथाचा रथ असून तो पुढे ओढण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.