आंदोलन नेमकं कोणाच्या भल्यासाठी?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची गतिमानता टिकवून ठेवायची असेल, तर या महानगरीचे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भातले प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवले जायला पाहिजेत, यात दुमत होण्याजोगं काही नाही. या शहरात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जगण्यासाठी माणसं दररोज येत आहेत, त्यांना सामावून घेत हे महानगर दहा दिशांनी अकराळविकराळ वाढत आहे. येणाऱ्या लोकांना मज्जाव करणं हे घटनेने त्यांना दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, या वस्तुस्थितीचा एकदा स्वीकार केला की इथल्या जीवनावश्यक अशा पायाभूत सुविधा वाढवणं ही सरकारची जबाबदारी ठरते. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचं असलं तरी. वाढती लोकसंख्या सर्वच पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण करते. वाहतूक व्यवस्था ही त्यापैकीच एक. त्यावर आतापर्यंत अनेक उपाय करून झाले आहेत. उपनगरीय रेल्वेचं सर्वदूर पसरलेलं जाळं, बेस्टच्या माध्यमातून होणारी प्रवासी वाहतूक, मोनो रेल, मेट्रो रेल, ओला/उबेर यांच्यासह खाजगी टॅक्सींची उपलब्धता... इतके पर्याय उपलब्ध असतानाही मुंबईतील वाहतूक समस्या सुटलेली नाही. यावर उपाय म्हणून कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या दरम्यान धावणारी मेट्रो-3 ही भारतातली पहिलीच संपूर्ण भुयारी मार्गिका असणार आहे. या मार्गिकेदरम्यान धावणाऱ्या मेट्रो गाडयांच्या देखभालीकरता जी कारशेड उभारली जाणार आहे, ती गोरेगाव येथील आरे दुग्ध वसाहतीतील युनिट 19मधील 33 हेक्टर क्षेत्रावर उभारणं प्रस्तावित आहे. या कारशेडच्या उभारणीसाठी 2700 वृक्ष कापण्याची आणि 469 झाडांचं पुनर्रोपण करण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडं तोडण्यास मान्यता दिली असली, तरी पर्यावरणवादींनी आणि वृक्षप्रेमींनी या निर्णयाला जोरदार हरकत घेत आंदोलन उभारलं आहे.

कारशेडचा संपूर्ण परिसर हे संरक्षित जंगल असल्याचा दावा करत पर्यावरणवाद्यांनी या मेट्रो प्रकल्पात खोडा घातला, तो दावाच पूर्णपणे निराधार आहे. आरे दुग्ध वसाहतीत दाट जंगल असलं तरी हे संरक्षित जंगल नाही. ही जमीन वनखात्याची नसून तिचा ताबा पशुसंवर्धन खात्याकडे अाहे आणि मेट्रोच्या कारशेडसाठी संपादित करावी लागणारी जागा ही आरे वसाहतीच्या एकूण जागेपैकी फक्त अडीच टक्के इतकी आहे. या संपूर्ण परिसरात 4,97,000 इतकी वृक्षसंपदा आहे, त्यापैकी 2700 वृक्ष तोडण्यात येणार आहेत. त्यातही वड, पिंपळ अशा वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार नाही, त्याचबरोबर तोडलेल्या एका वृक्षासमोर 5 ते 6 नवीन वृक्ष लावण्यात येणार आहेत. हा सगळा तपशील संबंधितांनी सर्वसामान्य नागरिकांसमोर ठेवलेला आहे. आता यातील अटींचं काटेकोर पालन केलं जात आहे वा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी घेत, सर्वांसाठी फायद्याच्या असलेल्या या प्रकल्पपूर्तीला साथ द्यायची की त्याच्या मुळावरच घाव घालायचा, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. अशा प्रकारे प्रकल्पात खोडा घालून आपण नेमकं काय साधत आहोत याचा विचार सर्वसामान्यांना भडकवणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांनीही करायला हवा आहे.

या प्रस्तावित कारशेडला विरोध करताना जागेचा जो पर्याय आंदोलकांनी सुचवलेला आहे, तो आर्थिकदृष्टया व्यवहार्य नाहीच. कारण ती खाजगी मालकीची जागा आहे. त्यासाठी जो दामदुप्पट पैसा मोजावा लागेल, तो जनतेने दिलेल्या करांतूनच सरकारला द्यावा लागेल. त्याचबरोबर कारशेड आणि मेट्रो मार्ग यात जास्त अंतर असेल तर अतिरिक्त खर्चाचं प्रमाणही वाढेल, ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. सध्याच्या वाहतूक व्यवस्थेवर येत असलेला ताण कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक व वेगवान मेट्रो हाच पर्याय आहे. दळणवळणाची साधनं ही विकासाचं एक माध्यम असतात. हा प्रस्तावित मेट्रो रेल्वेमार्गही त्याला अपवाद नाही. याकडे कानाडोळा करून आंदोलनाचं गाडं दामटत ठेवायचं असा जर काही विशिष्ट संस्थांचा वा व्यक्तींचा डाव असेल, तर सर्वसामान्यांनी तो यशस्वी होऊ देता कामा नये. सरकारने वा संबंधित संस्थांनी जशी जनहितासाठी होणाऱ्या प्रकल्पांची सर्व माहिती उघड करायला हवी, तशी आंदोलनकर्त्यांनीदेखील त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या नागरिकांची स्वार्थासाठी दिशाभूल करू नये.

झाडं कापणं हे केव्हाही वाईटच. पण या शहराला वाहतुकीचे चांगले व जलद पर्याय उपलब्ध करून द्यायचे असतील, तर त्यामागची अपरिहार्यता समजून घ्यायला हवी. संवेदनशीलता फक्त आपल्या ठायीच आहे, या भ्रमातून बाहेर यायला हवं. त्याऐवजी कापलेल्या झाडांची भरपाई म्हणून कबूल केल्याप्रमाणे वृक्षारोपण होतं आहे का? हे पाहण्याची, तसंच पहिली 3 वर्षं या झाडांच्या संगोपनाची, त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रतिनिधी गटाने घ्यायला हवी. आंदोलनापेक्षा असा अर्थपूर्ण सहभाग देण्याची किती जणांची तयारी आहे? लोकांची अशी मानसिकता तयार करण्याची जबाबदारी किती स्वयंसेवी संस्था घेतील? असं झालं तर, हा मेट्रो प्रकल्प एक वेगळा प्रकारचा 'पब्लिक-प्रायव्हेट' पार्टनरशिपचं उदाहरण ठरू शकेल.

सगळया विकसनशील देशांमध्ये पर्यावरणाचं कमीत कमी नुकसान करून देशाच्या प्रगतीसाठी जे जे काही करता येईल ते केलं जातं. मात्र त्यासाठी केवळ सरकारी इच्छाशक्ती पुरेशी नसते, तर नागरिकांचं सहकार्य आणि विश्वासही आवश्यक असतो. या प्रकरणातही ते अपेक्षित आहे.

तेव्हा हे आंदोलन नेमकं कोणाच्या भल्यासाठी? हा प्रश्न सर्वसामान्यांनी आंदोलनकर्त्यांना विचारायला हवा.