सिंचनाची दशा आणि दिशा (२)

(भाग 2 - उपाययोजनांचे स्वरूप)

**रवींद्र पाठक***

महाराष्ट्राच्या एकूण प्रगतीसाठी कृषिआधारित 55% लोकसंख्येची सर्वांगीण आणि शाश्वत प्रगती सिंचनाशिवाय शक्यच नाही. यासाठी नेटके नियोजन कसे करता येईल, याचा हा लेखाजोखा. अशा पध्दतीने नियोजन केल्यास महाराष्ट्राच्या पर्जन्याधारित आणि सिंचित क्षेत्रातील पाण्याची उपलब्धता वाढून कृषी आणि ग्राामीण अर्थव्यवस्थेस निश्चित आणि वेगवर्धितरीत्या चालना मिळेल आणि त्याचबरोबर हवामान बदल नियंत्रण होऊन महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होईल.

एखाद्या धनाढय कुटुंबाच्या बेहिशेबी वागण्यामुळे आलेली कफल्लकता आणि बेताचे उत्पन्न असलेली, पण नियोजनबध्द आचरणामुळे अफाट प्रगती साध्य करणारी कुटुंबे आपण आपल्या आवतीभोवती नेहमी पाहतो. पाण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे नेमके असेच झालेले आहे. वास्तविक आमच्याकडे प्रचंड प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. परंतु योग्य नियोजनाअभावी स्थिती हाताबाहेर जात आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण प्रगतीसाठी कृषिआधारित 55% लोकसंख्येची सर्वांगीण आणि शाश्वत प्रगती सिंचनाशिवाय शक्यच नाही. आपणास यासाठी नेटके नियोजन कसे करता येईल, त्याचा हा लेखाजोखा.

सिंचनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे दोन भाग पडतात - 'कोरडवाहू किंवा पर्जन्याधारित' आणि 'सिंचित'. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या क्षेत्रांसाठीच्या उपाययोजनांचा स्वतंत्ररीत्या आपण आढावा घेऊ.

पर्जन्याधारित किंवा कोरडवाहू क्षेत्र - महाराष्ट्र राज्यात आजरोजी अदमासे 77% क्षेत्र हे कायम कोरडवाहू आहे. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसमोर प्रचंड मोठया समस्या आहेत. शासनामार्फत पूर्वी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून आणि अन्य माध्यमातून पाझर तलाव, मालगुजारी तलाव, गावतळे यासह जलसंधारणाच्या विविध योजना राबविल्या. 2015पासून जलयुक्त शिवार योजना हा फ्लॅगशिप प्रोग्रााम म्हणून शासनाने राबविला आहे, त्याचे चांगले परिणामही दिसत आहेत. परंतु अगदी कमी खर्चात आणि गतिमानपणे राबविण्यायोग्य आणखीही योजना असू शकतात. राज्याच्या इनोव्हेटिव्ह धोरणाप्रमाणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी त्या प्राधान्याने राबविणे गरजेचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी जलसमृध्दी योजना - महाराष्ट्रात 40000 + पाझर तलाव गावतलाव बांधलेले असून या तलावांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी 1981 ते 1989 या कालावधीत पाटबंधारे संशोधन आणि विकास संचालनालय, पुणे यांनी एक अभ्यास केला. त्यामध्ये असे दिसून आलेले आहे की महाराष्ट्राच्या विशिष्ट भूगर्भीय रचनेमुळे (डेक्कन ट्रॅप) शेतकऱ्यांना या तलावांचा खूपच मर्यादित फायदा होतो.

या निष्कर्षाने असे 40000 + तलाव हे खऱ्या अर्थाने 'एन पी ए' - नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स झालेले आहेत. त्यापलीकडे अशा तलावात पाणी अडवून आपण शेतकऱ्यांना त्याच्या संपूर्ण वापरापासून वंचित ठेवत आहोत, हे स्पष्ट होते.

वरील योजनेमध्ये या तलावांच्या तळास योग्य संख्येने आणि योग्य खोलीचे 'पर्कोलेशन शाफ्ट्स' घेणे आणि त्या शाफ्ट्सच्या तोंडावर विशिष्ट प्रकारे तयार केलेले फिल्टर (ज्याचे पोर्ट्स पाणी क्लिअर झाल्यावरच उघडतात) बसविणे, जेणेकरून गढूळ पाण्यातील गाळाचे सूक्ष्म कण जलस्तर ब्लॉक करणार नाहीत आणि पाझर तलावातील साठा थेट जलग्रााहक स्तरात प्रवेशित होईल. सध्या 15 ते 30% कार्यक्षमतेने कार्यरत हे तलाव एका पावसाळयात कमीत कमी दोन वेळा रिकामे होतील आणि त्यामुळे 200% + कार्यक्षमतेने कार्यरत होतील. यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की दुष्काळाचा तडाखा नेहमी बसतो अशाच ठिकाणी मजुरांकडून मागणीप्रमाणे पाझर तलावांची निर्मिती झालेली असल्याने, नेमक्या दुष्काळाच्या तडाख्यात सापडलेल्या क्षेत्रात उपाययोजना होईल.

योजनेचे लाभ-व्यय प्रमाणही निकषांच्या कितीतरी पट जास्त आहे आणि योजनेसाठी होणाऱ्या खर्चाचा परतावा एकाच वर्षात खालीलप्रमाणे मिळेल.

पाझर तलावात बुडालेली 70%पेक्षा जास्त जमीन नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला जलसाठा पाझरून घेतल्याने उघडी पडेल आणि त्यावर रब्बी आणि उन्हाळी हंगामामध्ये शेतकरी उत्पन्न घेऊ शकतील. त्यासाठी या रिचार्ज शाफ्टवरील फिल्टर्स काढून त्यामध्ये पम्प्स टाकून ते कूपनलिकांसारखे वापरता येतील. तसेच भूगर्भाचे प्रचंड पुनर्भरण झाल्याने परिसरातील विहिरींना, कूपनलिकांना पाणी येऊन संरक्षित सिंचनाचा टक्का वाढेल. त्यामुळे एक पिकावरील शेतकरी दोन, तीन पिके घेऊ शकेल, नगदी पिकेही घेऊ शकेल, अनुत्पादक असलेली राष्ट्रीय ऍसेट्स कामात येतील, पिकांमुळे निर्माण होणाऱ्या हरित आवरणाने हवामान बदलाचे कार्यक्षम नियंत्रण होईल. तेव्हा इतर उपायांबरोबरच या उपायाची अमलबजावणी झाली पाहिजे.
 

सिंचित क्षेत्र - सिंचित क्षेत्राच्या पुन्हा दोन वर्गवाऱ्या कराव्या लागतील - पूर्ण झालेले प्रकल्प आणि भविष्यकालीन/बांधकामाधीन प्रकल्प.

पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत धरणांची गाळाने घटलेली साठवण क्षमता, धरणांमधून होणारे प्रचंड आणि अनियंत्रित बाष्पीभवन, वितरण व्यवस्थेतील गळत्या आणि हवामान बदलामुळे धरण भरण्याची घटलेली वारंवारिता या प्रमुख अडचणी आहेत, ज्यांच्या प्रभावाने अपेक्षित सिंचन होऊ शकत नाही. या अडचणींवर लोकसहभागाने आणि पी पी पी मॉडेलमधून - म्हणजे शासनाच्या गुंतवणुकीशिवाय सुधारणा करता येतात.

बांधकामाधीन/भविष्यकालीन प्रकल्प - भू-संपादनाच्या प्रचंड किमती, जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध, विस्थापन आणि पुनर्वसनातील अडचणी, वनजमिनीचे प्रचंड मूल्य या इथे अडचणी येतात, त्यामुळे विकासदर घटतो.

या दोन्हीही प्रकारच्या अडचणींवर मात करणारी 'माता रमाई सिंचन मूल्यवर्धन योजना' ही इंडीजिनस इनोन्व्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी आहे. या तंत्रज्ञानाने धरणाच्या घटलेल्या साठवण क्षमतेची पुनःस्थापना तर होतेच आणि बाष्पीभवन पाणीनाशात 80%पर्यंत बचत होऊन पाण्याची उपलब्धता वाढते. येथे वृक्षभिंत म्हणून लावल्या जाणाऱ्या बांबू या वनस्पतीमुळे वेगवर्धित हवामान बदल नियंत्रण होते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही की विभागास पैसे खर्च करावे लागत नाहीत, तर शेतकऱ्यांचे समूह, ऍग्राो गॅस, बियाणे उद्योग, औषधी वनस्पती आणि फार्मा ग्राूप्स, कृषी उद्योग, पर्यटन उद्योग यांच्या गुंतवणुकीने प्रकल्प पूर्ण केले जाऊ शकतात. या तंत्रज्ञानाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे -

योजनेचे थोडक्यात स्वरूप - या योजनेमध्ये धरणातील गाळ/माती काढून ती आकृतीत दर्शवल्याप्रमाणे धरणाच्या पूर्ण संचय पातळी आणि त्याखालची निवडलेली एक कंटूर या पट्टयात जास्तीत जास्त उंच लाटेची उंची +150 मि.मी.' इतकी भरली जाते. काही विशिष्ट परिस्थतीत, म्हणजे पर्यटन विकास प्रकल्प, शेड नेट, पॉली हाऊस प्रकल्पाच्या बाबतीत हा भराव महत्तम पूर पातळीच्या वरही उचलला जातो आणि साठवण क्षमतेची अंशतः पुनःस्थापना करत पाणीपसारा घटविला जातो. पुनर्निर्मित जमिनीच्या पाण्याकडील बाजूस संरक्षण म्हणून मुरूम ब्लँकेट व पिचिंग किंवा झोन्ड बँकवर्क, प्रिस्ट्रेस्ड/फेरो सिमेंट/रिइन्फोर्सड अर्थवर्क अगर काँक्रीट रिटेनिंग वॉल बांधली जाते, आतील 10 मी. रुंदीच्या पट्टयात उंच वाढणाऱ्या बांबूची विंड ब्रेकर म्हणून जोपासना केली जाते आणि उर्वरित जमिनी विविध समाजोपयोगी कारणासाठी उपलब्ध केल्या जातात.

या पध्दतीने पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांतील गाळाचा उपयोग करून ऍसेट्स क्रिएशन - म्हणजे (जमीन पुनर्निर्मिती) होते आणि मूल्यवर्धन करता येते, म्हणजे बाष्पीभवन बचत, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हवामान बदल नियंत्रण, तरुणांना रोजगार हे वाढीव सामाजिक लाभ होतात.

जलसंपदा विभागाच्या मराठवाडा, विदर्भ, कोंकण प्रदेशाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, त्याचप्रमाणे वाल्मी या स्वायत्त संस्थेने आणि पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी महाराष्ट्र शासनास 'धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विनंतीसह शिफारस करून प्रस्तुत योजना सादर केलेली आहे आणि काही प्रकल्पांवर यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. तथापि लोकसहभाग आणि वर उल्लेखिलेल्या पध्दतीने अंलबजावणीचा निर्णय होणे गरजेचे आहे.

याच योजनेने भविष्यकालीन आणि बांधकामाधीन प्रकल्पावरील भूसंपादनाच्या अडचणी, त्याचप्रमाणे प्रकल्पीय खर्च कमी होऊन पाणीवापर वाढतो. त्यामुळे कृषी आणि ग्राामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी आणि हवामान बदल नियंत्रणासाठी तसाही निर्णय होणे गरजेचे आहे.

वितरण व्यवस्थेतील पाणीनाश घटविणे - यासाठी कालव्याऐवजी बंद नलिकांमधून वितरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने पूर्वीच घेतलेला आहे. तथापि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांविषयी त्यामध्ये कसलेली प्रयोजन नाही. अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत कालव्यात 'प्रकल्पीय यंत्रणेने मंजूर केलेल्या संकल्पनाप्रमाणे' शेतकऱ्यांच्या समूहांनी एकत्र येऊन त्यांच्या खर्चाने पाइप्स टाकावेत आणि त्या बदल्यात पाइप बुजविल्यानंतर तयार होणाऱ्या कालव्याच्या संपादित जमिनी (सेवा पथ सोडून) दीर्घ मुदतीच्या लीजने वापराव्यात.

अशा पध्दतीने या कामांचे नियोजन केल्याने महाराष्ट्राच्या पर्जन्याधारित आणि सिंचित क्षेत्रातील पाण्याची उपलब्धता वाढून कृषी आणि ग्राामीण अर्थव्यवस्थेस निश्चित आणि वेगवर्धितरीत्या चालना मिळेल आणि त्याचबरोबर हवामान बदल नियंत्रण होऊन महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होईल, त्याचा ढोबळ आढावा खालीलप्रमाणे -

अ. क्र. योजनेमधून होणाऱ्या लाभाचा तपशील 'माता रमाई सिंचन मूल्यवर्धन योजना' (MRIVAP) 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी जल समृध्दी योजना' एकूण

रवींद्र पाठक, पुणे.