संविधानाची ही मूल्ये कुणी जगायची?

संविधान म्हणजे केवळ कायदा नाही, तसेच केवळ तत्त्वज्ञान नाही, तर संविधान म्हणजे मूल्यविचार असतो. मूल्याचा संबंध समाजाच्या संस्कृतीशी येतो. ही मूल्ये कोणताही तत्त्वज्ञानी शोधून काढत नाही. ती परंपरेने विकसित होत जातात. वारसा हक्काने येणाऱ्या पिढीला ती प्राप्त होतात.

संविधानाचा अभ्यास अनेक अंगांनी केला जातो. संविधानाची कलमे देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. त्याला सांविधानिक कायदा म्हणतात. या कायद्याच्या वर आणखी कोणता कायदा नाही. संविधानाचा कायदेशीर अभ्यास हे एक अंग झाले.

संविधान म्हणजे केवळ कायदा नसतो. संविधानाचे स्वतःचे तत्त्वज्ञान असते. संविधान हा तत्त्वज्ञानाचा ग्रंथ नसतो. प्रत्येक कलमामागे किंवा काही कलमांचा एकगठ्ठा विचार केला, तर त्यामागे निश्चित तत्त्वज्ञान असते. तत्त्वज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी सांविधानिक कायदा असतो. संविधानाच्या अभ्यासाचा हा दुसरा विषय आहे.

संविधान म्हणजे केवळ कायदा नाही, तसेच केवळ तत्त्वज्ञान नाही, तर संविधान म्हणजे मूल्यविचार असतो. मूल्याचा संबंध समाजाच्या संस्कृतीशी येतो. ही मूल्ये कोणताही तत्त्वज्ञानी शोधून काढत नाही. ती परंपरेने विकसित होत जातात. वारसा हक्काने येणाऱ्या पिढीला ती प्राप्त होतात.

संविधान हा कायदा मानला, तर त्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागते. अंमलबजावणी करताना राज्याची दंडशक्ती वापरावी लागते. न्यायनिवाडा करावा लागतो. अंमलबजावणीचे काम कार्यकारी मंडळ (मंत्रीमंडळ आणि प्रशासकीय अधिकारी) आणि न्यायनिवाडयाचे काम न्यायपालिका आणि कायदेतज्ज्ञ करीत असतात.

संविधान एक तत्त्वज्ञान मानले, तर ते तत्त्वज्ञान काय आहे हे समजून घ्यावे लागते. त्यासाठी संविधानावर भाष्य करावे लागते. हे तत्त्वज्ञान तीन पातळयांवर जगावे लागते. पहिली पातळी व्यक्तिगत जीवनाची आहे. दुसरी पातळी समूहजीवनाची आहे आणि तिसरी पातळी राज्य या संस्थेची आहे. या तिन्ही पातळयांवर संविधानाचे तत्त्वज्ञान जगावे लागते. तत्त्वज्ञान जगण्याचे सोडून दिले, तर संविधानाची कलमे फक्त त्यातील शब्दांची कलमे राहतात. रोजच्या जगण्याशी त्याचा काही संबंध येत नाही.

संविधान एक मूल्यव्यवस्था मानली, तर ही मूल्येदेखील तीन पातळयांवर जगावी लागतात - व्यक्तिगत, सामाजिक, आणि राष्ट्रीय. मूल्यांपासून संविधानाची फारकत केली, तर संविधान मृत दस्तऐवज होईल. या लेखात आपल्याला फक्त संविधानाच्या मूल्यव्यवस्थांचाच विचार करायचा आहे.

आपल्या संविधानाची सुरुवात उद्देशिकेने होते. संविधानाची उद्देशिका संविधानाचा आरसा असते. तो तिचा आत्मा असतो. उद्देशिका संविधानाचे तत्त्वज्ञान असते आणि उद्देशिका संविधानाची मूल्येदेखील असतात. संविधानाची उद्देशिका हा रूक्ष अभ्यासाचा विषय नाही, तो सतत मनन-चिंतनाचा विषय आहे. उद्देशिकेतील एकेका शब्दांवर उलटसुलट विचार जेवढा करावा, तेवढा त्यातील अर्थ प्रकट होत जातो. दुसऱ्या भाषेत उद्देशिकेतील शब्दांशी आपल्याला संवाद करता आला पाहिजे. मग हे शब्दच आपला अर्थ प्रकट करायला लागतात.

आपल्या संविधानाची उद्देशिका आपल्याला कोणती मूल्यप्रणाली देते? माझ्या मते, या उद्देशिकेतील बंधुता हे मूल्य सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. बंधुता म्हणजे पुरुषांनी एकमेकांशी भावाप्रमाणे व्यवहार करणे, असा या शब्दाचा संकुचित अर्थ नाही. या शब्दात 'भगिनीभाव' हा अर्थदेखील अध्याहृत आहे. आपले संविधान केवळ पुरुषांसाठी तयार केलेले नाही. अमेरिकेने 1787 साली जे संविधान तयार केले, ते फक्त पुरषांसाठीच होते, स्त्रियांना त्यात काहीही स्थान नव्हते. मतदानाचा हक्कही नव्हता. तसे आपल्या संविधानाचे नाही.

बंधुता या मूल्याचा अर्थ काय होतो? त्याचा अर्थ असा होतो की, 'आम्ही भारताचे लोक' परस्परांचे बहीण-भाऊ आहोत. बहीणभावाचे नाते राखीबंधनाचे आणि भाऊबीजेचेच फक्त नाते नसते. हे नाते आपल्या संस्कृतीमध्ये अत्यंत पवित्र मानले गेले आहे. परस्परांशी बहीणभावाप्रमाणे राहत असताना एकमेकांच्या सुख-दुःखाची काळजी करायची असते. आपला भाऊ किंवा बहीण काही कारणामुळे दुर्बळ असेल, तर तिला किंवा त्याला सशक्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या संस्कृतीने याला सुंदर शब्द वापरला आहे, तो म्हणजे बंधुधर्म किंवा भगिनीधर्म.

धर्म म्हणजे कर्तव्य आणि धर्म म्हणजे पावित्र्य. धर्माचे कायदे मोडायचे नसतात. ते पापपुण्याशी निगडित असतात. म्हणून आपल्या समाजात राखीची प्रतिष्ठा राखण्याच्या अनेक कथा आहेत. असीम त्यागाच्या भाऊ-बहिणीच्या कथा आहेत. त्यावर अनेक चित्रपट तयार झाले आहेत. 'वाहतो ही दुर्वांची जुडी' हे नाटक त्यावरच बेतलेले आहे.

पूज्य डॉ. बाबासाहेबांनी हे मूल्य आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत आणले. पं. नेहरू यांनी घटना समितीपुढे उद्देशक ठराव मांडला. त्या ठरावात बंधुता हा शब्दप्रयोग नाही. घटना समितीतील आपल्या पहिल्या भाषणात डॉ. बाबसाहेबांनी ही उणीव सभासदांच्या नजरेस आणून दिली होती. उद्देशिका तयार करीत असताना उद्देशिकेत बंधुता हा शब्द त्यांनी अशा जागी योजला आहे की, ज्यामुळे हा शब्द सर्व उद्देशिकेचा केंद्रबिंदू झाला.

बंधुतेअगोदर उद्देशिकेने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय सर्वांना दिला जाईल असे म्हटले. स्वातंत्र्याविषयी म्हणत असताना उद्देशिकेतील शब्द असे येतात - 'विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य. हे स्वातंत्र्य सर्वांना प्राप्त करून देण्याची हमी आपले संविधान घेते. समतेविषयी उद्देशिकेतील शब्द असे आहेत - 'दर्जाची आणि संधीची समानता.' सर्वांना व्यक्ती म्हणून समान दर्जा राहील आणि प्रत्येकाला समान संधी अनुभवता येईल. यापुढे उद्देशिका म्हणते, 'व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता' या सर्वांचे आपल्याला जतन करायचे आहे.

 

माझ्याइतकेच दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. ते विचार, अभिव्यक्ती, श्रध्दा, उपासना यांचे स्वातंत्र्य आहे. 'तू गप बस, तुला काय कळते?' असे वाक्य बोलता येत नाही. आकाशातील बापच मुक्ती देईल म्हणून धर्मांतर करा, असे म्हणता येत नाही. हे पुस्तक मला आवडलेले नाही, यात मोदींची तुलना शिवाजींशी केलेली आहे, त्याच्यावर बंदी घाला, असे म्हणता येत नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. मी वाटेल तेवढी दारू पिणार, ती माझ्या पैशाने मी पितो, त्यात तुझ्या बापाचे काय जाते? असे म्हणण्याचे स्वातंत्र्य नाही. माझ्याकडे रोजगार देण्याची क्षमता आहे आणि तुला रोजगार पाहिजे, तेव्हा मी सांगेन त्या अटीवर तुला काम करावे लागेल, मी देईन तो पगार तुला घ्यावा लागेल, असे म्हणता येत नाही. स्वातंत्र्य हे मूल्य प्रामाणिकपणे जगायचे असेल, तर जगणाऱ्याला स्वतःहोऊन घालून घेतलेल्या अनेक बंधनांत अडकून राहावे लागते. नुसत्या शब्दांचा उच्चार करायला कुणाचे काही जात नाही.

समाजाने आणि देशानेदेखील ते मूल्य जगावे लागते. समाज परंपरेत जगतो. काही रूढीपरंपरा अनिष्ट असतात. त्या सोडायला समाज तयार नसतो. त्याविरुध्द कुणी बोलल्यास समाज अशा माणसावर बहिष्कार टाकतो. समाजमानसाला स्वातंत्र्य मूल्ये जगाता आली पाहिजेत. समाजशक्तीचा वापर करून दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा समाजाला काही अधिकार नाही. आपल्या भाषेत सांगायचे तर समाजाचे असे काम अधर्माचे काम आहे.

हीच गोष्ट देशालादेखील लागू होते. देश शासनामार्फत चालतो. लोकशाहीतील शासन बहुमताने सत्तेवर येते. बहुमताला वाटेल ते कायदे करण्याचा अधिकार नाही. दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचे हरण करील असे कायदे बहुमताने करता येत नाहीत. केल्यास, तो अधर्म झाला असे म्हणावे लागेल. आपला शेजारी पाकिस्तान बहुमताच्या आधारे अन्य धर्मीयांवर खूप बंधने घालतो. पाखंड ठरविणारे त्यांचे कायदे आहेत. त्याला कठोर शासन आहे. राज्याला अशा प्रकारे दुसऱ्याचा आवाज किंवा उपासना स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही. राज्यालादेखील स्वातंत्र्याचे मूल्य जगावे लागते.

स्वातंत्र्य आणि समानता ही दोन मूल्ये आहेत. या मूल्यांना बंधुतेची जोड नसेल, तर वरील दोन मूल्ये फक्त राज्यघटनेच्या कलमातच राहतील. बंधुतेची भावना असेल तर मी दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करीन, दुसऱ्याला विषम वागणूक देणार नाही, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करीन, हा भाव मनात निर्माण होतो. स्वातंत्र्य आणि समानता राज्यघटनेच्या कायद्याने प्रस्थापित करता येतात, परंतु केवळ कायद्याने स्वातंत्र्य आणि समानता लोकजीवनाचा भाग होत नाहीत. कायद्याविषयी असे म्हटले जाते की, कायदा हा तोडण्यासाठीच असतो. खून, बलात्कार, चोरी, चोरटी वाहतूक, मालात भेसळ, भ्रष्टाचार खुशाल करा, असा कोणताही कायदा सांगत नाही. उलट ही सर्व कामे गुन्हे आहेत. ती कुणी केल्यास त्याला शासन होईल, असेच कायदा सांगतो. गुन्हा करणाऱ्यालादेखील हे माहीत असते, तरीदेखील तो गुन्हा करतो. कायद्याची भींती एका मर्यादेपर्यंतच काम करते.

भीतीच्या मर्यादेपेक्षा पापपुण्याची मर्यादा अधिक बलवान असते. याचा अनुभव रोजच्या जीवनात आपण घेत असतो. सर्वसाधारणपणे अनेक व्यक्ती आठवडयातील कोणत्या ना कोणत्या वारी उपवास करतात. माशाशिवाय ज्यांना जेवणाचा घास जात नाही, अशी मंडळी गुरुवारी आणि मंगळवारी मासे खात नाहीत. मंगळवारी आणि गुरुवारी मासे खाऊ नयेत, असा कोणताही कायदा नाही. पण धर्माचा कायदा आहे. तो पापपुण्याशी निगडित आहे. गुरुवारी किंवा मंगळवारी मांसाहार केल्यास पाप लागेल, ही भावना असते. स्वातंत्र्य, समानता, आणि बंधुता या मूल्यांविषयी अशी भावना निर्माण व्हायला पाहिजे.

न्याय हेदेखील एक मूल्य आहे. तेदेखील व्यक्तिगत, सामाजिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर जगावे लागते. राष्ट्राचा विचार करता न्यायावर आधारित समाजरचना हा ध्येयवाद ठेवावा लागतो. जे मागास आहेत, अतिमागास आहेत, त्यांना सर्वांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी वेगळया व्यवस्था कराव्या लागतात. व्यक्तिगत पातळीवर दुसऱ्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचेल असा व्यवहार होता कामा नये, हे पथ्यपालन करावे लागते आणि सामाजिक पातळीवर पाणवठे, स्मशानघाट, मंदिरे, सर्वांसाठी खुली करावी लागतात. यापैकी कोणतीही गोष्ट न करणे हा अन्याय आहे. अन्याय हे अधर्माचे दुसरे नाव आहे. धर्म म्हणजे न्याय आणि धर्म म्हणजे सत्य.

संविधानाच्या उद्देशिकेत या शब्दांचे हे मूल्यात्मक अर्थ आहेत. संविधानाची अंमलबजावणी करणे हे कार्यपालिका, प्रशासकीय यंत्रणा, न्यायपालिका यांचे काम आहे. तसेच संविधानाची अंमलबजावणी आणि संविधानाची मूल्ये जगणे याची सर्वात मोठी जबाबदारी सार्वभौम प्रजेवर आहे. आपली उद्देशिका 'आम्ही भारताचे लोक... सार्वभौम आहोत,' हे सांगते. संविधानाची अंमलबजावणी करत असताना सत्तेत बसलेले सदैव नीट वागतील याची हमी नाही. बहुमताने निवडून देऊनसुध्दा विश्वासघात करुन राज्य बळाकावता येते, हे आपण महाराष्ट्रात पाहतो. या सर्वांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सार्वभौम प्रजेची आहे. सार्वभौमता हे एक मूल्य आहे. कुणी काहीही सांगो, कसलाही प्रचार करो, दूरदर्शन वाहिन्यांवर कितीही टाहो फोडला जावो, सार्वभौम व्यक्ती विचारांनी स्वतंत्रच राहतो. ती प्रचारप्रवाहात कागदाच्या होडीप्रमाणे वाहत जात नाही. हे मूल्य प्रत्यक्ष जगणे खूपच कठीण आहे आणि जे कठीण असते, ते सर्वात आवश्यक असते. या प्रजासत्ताक दिनी आपण संविधानाची सर्व मूल्ये जगणारे नागरिक होऊ या.

vivekedit@gmail.com