संविधानाची अभेद्य चौकट

**ऍड. सुशील अत्रे***

गेल्या काही महिन्यातील भारतातील कलुषित वातावरण पाहिले तर खरचं संविधान धोक्यात आहे का, असेच चित्र आपल्याला माध्यमांद्वारे चित्रित होताना दिसत होते. पण यातील सत्य हे आहे की, आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हे वातावरण तयार केले जात होते. कारण भारताची राज्यघटना (संविधान)स्वतःचे रक्षण करायला पूर्णपणे समर्थ आहे. तिची निर्मितीच तशा प्रकारे केलेली आहे. संविधानाला स्वतःची अभेद्य चौकट आहे.

नुकताच 10 जानेवारी 2020 रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा अखेर देशात लागू झाला. हा कायदा (CAA) आणि नागरिकत्वाच्या नोंदी (NRC) या दोन मुद्दयांवरून गेले काही दिवस माध्यमांमध्ये आणि वृत्तपत्रांमध्ये गदारोळ सुरू होता, कारण या विषयावर देशामध्ये असणारे दोन विचारप्रवाह, ते मांडण्याच्या त्या त्या मंडळींच्या पध्दती आणि त्यांचे तुलनात्मक संख्याबळ याचे वस्तुनिष्ठ चित्रण माध्यमांनी कधीच केले नाही. अगदी न चुकता त्याचे एकांगी चित्रणच केले. म्हणूनच हा गदारोळ 'माध्यमांवर' होता असे म्हटले आहे. जो कोणी या दोन मुद्दयांवर सरकारच्या, पर्यायाने भाजपाच्या विरोधात बोलायला तयार असेल, त्याला वृत्तपत्रांनी डोक्यावर उचलून घेतले - मग, त्याची एरवी योग्यता असो किंवा नसो. महत्त्वाचे म्हणजे हे दोन्ही विषय घटनेशी अशा प्रकारे जोडले गेले की वाचणाऱ्याचा, ऐकणाऱ्याचा, असा समज व्हावा की या दोन मुद्दयांवर सरकार घटनादुरुस्ती करून घेत आहे आणि तीही देशाच्या नकळत लपूनछपून किंवा दांडगाईने करून घेत आहे. गल्ली ते दिल्ली पातळीवरच्या अनेक नेत्यांसाठी हा समज अत्यंत सोयीचा असल्याने तो त्यांनी आपापल्या परीने आणखी वाढवला. आपल्या देशातील सामान्य माणसाची एक कमजोरी अशी की, वृत्तपत्रात छापून आलेल्या गोष्टीवर तो आजही खूप विश्वास ठेवतो. हा त्याचा भाबडेपणा आहे, पण तो आहे. त्यामुळे, असल्या अनेक बेजबाबदार आणि वाचाळ नेत्यांचे म्हणणे लोकांना खरे वाटले. समाजमाध्यमांमुळे काही जणांनी हा गैरसमज आपल्या परीने दूर केला असेलही, परंतु त्याचे प्रमाण हवे तेवढे नाही. या एकाच विषयावर नाही, तर अनेक विषयांवर असे गैरसमज होतात किंवा करून दिले जातात. त्यावर उपाय म्हणजे, आपणच संविधान साक्षर व्हायला पाहिजे.

सर्वप्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा घटनेच्या चौकटीत पारित केलेला एक स्वतंत्र कायदा आहे. ती घटनादुरुस्ती नाही. तसेच, नागरिकत्व सूची हीदेखील घटनेच्या तरतुदींप्रमाणे होणारी प्रक्रिया आहे. तीदेखील घटनादुरुस्ती नाही. मात्र काही पुढारी जाणूनबुजून आणि काही या विषयातील अज्ञानापोटी ही घटनादुरुस्ती असल्याचा भ्रम पसरवत आहेत. एखादा नवा कायदा किंवा असलेली तरतूद ही घटनेच्या चौकटीत आहे किंवा घटनाबाह्य आहे (ulta vires), याचा निर्णय वेगळा आणि प्रत्यक्ष घटनेची दुरुस्ती वेगळी. मात्र लोकांना भडकवायचे असेल तर 'संविधान खतरे मे है' ही आरोळी उपयोगी ठरते. आतापर्यंत अनेकदा ही भंपक आरोळी आपण ऐकली आहे. शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्यापासून ममता बॅनर्जीसारख्या वाचाळ नेत्यापर्यंत अनेकांकडून ऐकली आहे. प्रश्न हा आहे की त्यात तथ्य किती? या लोकांची भाषणे ऐकली की असे वाटते - जणू भारताची राज्यघटना ही कौरव सभेतील असाहाय्य द्रौपदीप्रमाणे उभी आहे आणि (सध्याच्या ट्रेंडनुसार) मोदी-शाह यांच्यासारखे दुर्योधन-दुःशासन तिचे वस्त्रहरण करण्यास टपले आहेत आणि वृत्तवाहिन्यांवर निरर्थक बडबड करणारे तथाकथित विचारवंत हे जणू भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे या राज्यघटनेचे रक्षण करण्यासाठी सरसावले आहेत. हा समज त्या लोकांना कितीही गोड वाटत असला, तरी तो मूर्खपणाचा आहे. आमची राज्यघटना राजसभेतील द्रौपदीप्रमाणे असाहाय्य कधीही नव्हती आणि नाही. ती स्वतःचे रक्षण करायला पूर्णपणे समर्थ आहे. तिची निर्मितीच तशा प्रकारे केलेली आहे.

सार्वजनिक स्मृती नेहमीच अल्पजीवी असते, असे म्हणतात. त्याचा फायदा घेऊन राजकीय नेते आपली विधाने बिनदिक्कतपणे बदलत आणि फिरवत असतात. म्हणूनच, 1975 साली आणीबाणीच्या कालखंडात बाईंचा उदोउदो करणारे काँग्रोस नेते आता मोदी-शाहांच्या नावाने आरडाओरड करत आहेत. केवळ क्षणभरासाठी, युक्तिवादापुरते गृहीत धरले की घटनादुरुस्ती म्हणजे घटनेवरचा हल्ला आहे, तर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सगळयात मोठा व जीवघेणा हल्ला 1975मध्ये 42व्या घटनादुरुस्तीने केलेला आहे. त्यानंतर आता एकदाही तसा हल्ला झालेला नाही आणि होण्याची शक्यताही राहिलेली नाही. आज येता-जाता संविधानाच्या नावाने गळे काढून 'अशी परिस्थिती तर आणीबाणीतही नव्हती' असे म्हणणारे लोक हे विसरतात की आणीबाणीत खरोखर कशी परिस्थिती होती. आमच्या गावात रस्त्यावरती खडूने 'इंदिरा गांधी' हे नाव नुसते लिहिले, म्हणून अवघ्या 15 वर्षाच्या शाळकरी मुलाला पोलिसांनी दिवसभर डांबून ठेवले होते. माझे वडील फौजदारी वकील असल्याने मला हे माहीत आहे, कारण त्या मुलाचे आई-वडील रडत रडत माझ्या वडिलांकडे आले होते. हे एक उदाहरण झाले. अशी हजारो-लाखो उदाहरणे देशात तेव्हा घडली. आज प्रत्येक चर्चेत, लेखात मोदींना हिटलर, चोर, फेकू, नालायक अशी विशेषणे जाहीरपणे देणारे (आणि तरीही सुखाने घरी जाऊन झोपणारे) लोक सांगतात की 'यापेक्षा आणीबाणी बरी!'

 

42व्या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या मूळ स्वरूपाची केलेली मोडतोड लक्षात घेऊनच नंतर अवघ्या वर्षभरात 'स्वामी केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य' या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनादुरुस्ती या विषयाला जोरदार अंकुश लावला होता. तो आजही लागू आहे. आता घटनेची मूळ चौकट बदलेल अशी घटनादुरुस्ती करताच येत नाही. केशवानंद भारती प्रकरण हे आता घटनादुरुस्तीसाठी दीपस्तंभाप्रमाणे आहे. त्यामुळे 'संविधान खतरे मे है' ही घोषणा म्हणजे खरे तर लबाडीने उभा केलेला बागुलबुवा आहे. या खटल्याबाबत सर्वसामान्य माणसाला फारशी माहिती नाही, त्यामुळे त्याला असे वाटते की केंद्र सरकार खरोखरच हवे तेव्हा, हवे तसे 'संविधान खतऱ्या'त टाकेल!

1950 साली राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर आतापर्यंत किती वेळा घटनादुरुस्ती झाली असेल? कल्पना आहे? घटनादुरुस्ती विधेयक 126 वेळा मांडले गेले (126वे, नुकतेच डिसेंबर 2019मध्ये मांडले आहे) आणि प्रत्यक्ष घटनादुरुस्ती कायदा 104 वेळा मंजूर झालेला आहे. थोडक्यात, घटनादुरुस्ती ही काही मोदींनी नव्याने आणलेली योजना नाही. बहुतांश सर्व मोठया घटनादुरुस्ती या काँग्रोस सरकारच्या कारकिर्दीतच झालेल्या आहेत, ही गोष्ट आताचे नेते सोयीस्कररीत्या विसरतात. मी असे अजिबात म्हणत नाही की घटनादुरुस्ती ही चुकीची गोष्ट आहे, ती व्हायलाच नको. मुद्दा एवढाच आहे की एका सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्त्या आणि दुसऱ्या सरकारने केलेल्या, यांच्याकडे बघण्याचा आपला दृष्टीकोन समान हवा. घटना हा शेवटी एक कायदा आहे. तो कधीच अपरिवर्तनीय असू नये. अमेरिकेच्या राज्यघटनेबाबत थॉमस जेफरसन म्हणाला होता की 'राज्यघटना हा एक सजीव दस्तऐवज आहे.' म्हणजे त्यात बदल होणे नैसर्गिक आहे. आपल्या राज्यघटनेला कोणाही तिरसट, सणकी नेत्याने उठून फटक्यात बदलावे इतकी ती लेचीपेची आहे का? अजिबात नाही. राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे ही एक भलीमोठी प्रक्रिया आहे.

 

आपल्या घटनेत कलम 368मध्ये (याला 'आर्टिकल' म्हणतात) घटनादुरुस्तीची पध्दत दिलेली आहे. या एकूण तरतुदींचा विचार केला, तर आपली घटनादुरुस्ती तीन प्रकारे होऊ शकते. पहिली नुसत्या बहुमताने, दुसरी विशेष बहुमताने आणि तिसरी विशेष बहुमतासह घटक राज्यांच्या संमतीने. याचे विषय अर्थातच वेगवेगळे आहेत. तुलनेने साधे आणि औपचारिक स्वरूपाचे विषय असल्यास नुसत्या बहुमताने घटनादुरुस्ती करता येते. विशेष बहुमत म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 50%पेक्षा अधिक आणि उपस्थित राहून प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्या सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश एवढया सदस्यसंख्येचे बहुमत. घटनेतील मूलभूत अधिकार आणि तत्त्वे ज्यात समाविष्ट आहेत, असे सर्व महत्त्वाचे विषय अशा विशेष बहुमताने घटनादुरुस्तीत घेता येतात. याशिवाय संघराज्याच्या मूळ रचनेशी संबंधित असलेल्या तरतुदींबाबत किंवा केंद्र-राज्य संबंधांबाबत विषयांवर घटनादुरुस्ती करायची असेल, तर विशेष बहुमताशिवाय एकूण घटक राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांनी तिला संमती देणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबी पार पाडल्याशिवाय घटनादुरुस्ती मंजूर होऊ शकत नाही. याशिवाय, ती फक्त संसदेत मांडता येते, कोणत्याही विधिमंडळात मांडता येत नाही. घटनादुरुस्ती ही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे मंजूर करावी लागते. म्हणजेच, घटनादुरुस्तीसाठी कोणतेही सरकार आपल्या सोयीनुसार सदस्यसंख्या लक्षात घेऊन मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहांची (लोकसभा व राज्यसभा) संयुक्त बैठक बोलावू शकत नाही. मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहेच. याशिवाय केशवानंद भारती प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे काटेकोर निर्देशही पाळावे लागतातच!

आता विचार करा, ही सर्व प्रक्रिया पार पाडून कोणतीही घटनादुरुस्ती करणे सोपे आहे का? विशेषतः आताच्या माध्यमकेंद्री जगात अशी घटनादुरुस्ती लबाडीने किंवा हे विचारवंत म्हणतात तसा नुसताच 'दबंगपणा' करून घटनादुरुस्ती शक्य तरी आहे का? पण तुम्ही-आम्ही अस्वस्थ व्हावे, धास्तावलेले राहावे आणि मुख्य म्हणजे सरकारविषयी सतत नाराज राहावे, ही पुढाऱ्यांची गरज असते. म्हणूनच 'संविधान खतरे मे है!' अशी बांग दिली जाते आहे.