घोडं आवरतही नाही, सोडवतही नाही!

 फरहान आझमी म्हणाले उध्दव ठाकरे अयोध्येला जाणार असतील तर आम्हीही त्यांच्यासोबत येऊ आणि बाबरी मशीद पुन्हा बांधू' अशा आशयाचं विधान जाहीरपणे केलं.  शिवसेनेचे 'फायरब्रँड' नेते-प्रवक्ते खा. संजय राऊत तर शरद पवारांना विठ्ठल बनवून त्यांची पूजा-अर्चा करण्यात मग्न आहेत. राऊत मागे एकदा इंदिरा गांधींबाबत काहीतरी बोलले आणि काँग्रेस नेत्यांनी असा काही समाचार घेतला की राऊत यांना माफीच मागावी लागली. असं बरंच काय काय राज्यात सुरू आहे आणि हे सर्व शांतपणे पाहणं, सहन करणं याशिवाय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हाती काहीही उरलेलं नाही.

 

हे सर्व आठवण्याचं कारण म्हणजे, महाराष्ट्रात सध्या अशाच एका आघाडी सरकारच्या उधळलेल्या घोडयावर स्वार होण्याचा, त्यावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न या सरकारचा नेता सातत्याने करतो आहे. आता स्वार झालो असं वाटत असतानाच या सरकारमधील काही उधळया स्वभावाच्या प्रवृत्ती आपल्या नेत्याचे मनसुबे हाणून पाडत आहेत. यातील नेता म्हणजे अर्थातच राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'महाविकास आघाडी' च्या अर्थात, शिवसेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारची नव्याची नवलाई आता संपली आहे. मधुचंद्राचा काळ संपलाय आणि वास्तव - दैनंदिन संसाराचे चटके हाताला बसायला सुरुवात झाली आहे. खरं तर भारतीय जनता पक्षाशी असलेली तीन दशकांची मैत्री तोडून उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदावर अडून बसत थेट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी घरोबा केला. मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून ते सातत्याने 'मी नवीन आहे, मला सांभाळून घ्या' असंच सर्वांना सांगत आहेत आणि दुसरीकडे उपमुख्यमंत्रिपदी पुन्हा एकदा स्थानापन्न झालेल्या अजित पवार यांनी मात्र सरकारची सूत्रं हळूहळू आपल्या हाती केंद्रित करण्याचा सपाटाच या ना त्या मार्गाने लावलेला दिसतो. मंत्रिपदं आणि खातेवाटपातही शिवसेनेला राष्ट्रवादीने 'बनवलं' असंच चित्र आहे. कारण, महत्त्वाच्या खात्यांपैकी एक नगरविकास आणि कृषी, वन सोडल्यास बाकी सेनेच्या वाटयाला काहीही आलेलं नाही आणि दुसरीकडे गृह, जलसंपदा, अर्थ, ग्राामविकास, गृहनिर्माण वगैरे सगळं राष्ट्रवादीकडे आणि महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा वगैरे काँग्रेसकडे गेलं आहे. या खातेवाटपानंतरच खरं तर या सरकारमध्ये कोण 'डॉमिनेट' करणार, हे उघड झालं होतं. त्यात आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह इतर लहानसहान पक्षांच्या नेत्यांनी एकामागोमाग एक वक्तव्यांचा असा काही सपाटा लावला आहे की, अगदीच कीव यावी अशी शिवसेनेची स्थिती झाली आहे.

राज्याचे दोन वेळा मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले व आता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेले अशोक चव्हाण यांनी नुकतंच केलेलं वक्तव्य आपण पाहिलं असेलच. 'घटनाबाह्य अशी कोणतीही कृती करणार नाही, हे आम्ही शिवसेनेकडून लिहून घेतलं आणि त्यानंतरच सरकारमध्ये सामील झालो' अशा आशयाचं विधान या चव्हाण महोदयांनी केलं. ते खरंच लिहून घेतलं असेल वा नसेल, तरीही, या आघाडीतील तिसऱ्या क्रमांकाचं संख्याबळ असलेल्या पक्षाचा एक मंत्री आपल्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्याबाबत जाहीरपणे असं वक्तव्य करू धजतो आणि शिवसेना त्यावर काहीही करू शकत नाही, याहून अधिक अपमानास्पद बाब शिवसेनेसाठी कोणती? 'कोणतंच सरकार घटनाबाह्य काम करूच शकत नाही, ते घटनेच्या चौकटीतच अस्तित्वात येतं' असं केविलवाणं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी यावर दिलं, तरीही मूळ प्रश्न अनुत्तरित राहिला. दुसरीकडे, याच महाविकास आघाडीतील एक घटक पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाचे नेते आबू आझमी यांचे चिरंजीव फरहान यांनी 'जर उध्दव ठाकरे अयोध्येला जाणार असतील तर आम्हीही त्यांच्यासोबत येऊ आणि बाबरी मशीद पुन्हा बांधू' अशा आशयाचं विधान जाहीरपणे केलं. ज्यांनी एेंशी-नव्वदच्या दशकातील बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना पाहिली आहे, रामजन्मभूमी आंदोलनात बाबरी ढाच्याच्या पतनानंतर बाळासाहेबांनी घेतलेली भूमिका पाहिली आहे, त्यांना आज काय वाटत असावं बरं? हे सगळं सुरू असताना, शिवसेनेचे 'फायरब्रँड' नेते-प्रवक्ते खा. संजय राऊत काय करत आहेत? तर शरद पवारांना विठ्ठल बनवून त्यांची पूजा-अर्चा करण्यात मग्न आहेत. राऊत मागे एकदा इंदिरा गांधींबाबत काहीतरी बोलले आणि काँग्रेस नेत्यांनी असा काही समाचार घेतला की राऊत यांना माफीच मागावी लागली. तेव्हापासून या फायरब्रँडमधील फायर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी वा फरहान आझमी वगैरे मंडळींसाठी विझून गेलेली दिसते. याशिवाय, दुष्काळात तेरावा जितेंद्र आव्हाड.

हे आणि असं बरंच काय काय राज्यात सुरू आहे आणि हे सर्व शांतपणे पाहणं, सहन करणं याशिवाय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हाती काहीही उरलेलं नाही, असंच विदारक चित्र राज्यात पाहायला मिळतं. कारण, सवाल सत्तेचा आहे, सत्तेपेक्षाही इभ्रतीचा आहे. त्यामुळे 'घोडा आवरताही येत नाही, आणि खाली उतरताही येत नाही' अशा अवघड कात्रीत मुख्यमंत्री सध्या सापडले आहेत.