हल्ले आणि हत्या

खिलाफत चळवळीचा दुसरा टप्पा ऑगस्ट १९२० ते मार्च १९२२ ह्या काळात झाला. हल्ले आणि हत्यांचे सत्र हे ह्या टप्प्याचे वैशिष्ट्य होते. असहकार चळवळीच्या आडून मुस्लिमांनी दबावतंत्र वापरले. गांधींच्या अहिंसेचे डोस केवळ हिंदूंच्याच घशाखाली गेले होते. अहिंसेवर खिलाफतवाद्यांचा कधीच विश्वास नव्हता. अस्तनीतील खंजिराला पुरेशी धार चढल्यावर त्यांनी तो उपसून चालविण्यास सुरुवात केली.

खिलाफत आणि असहकार चळवळींच्या परस्परसंबंधाविषयी सार्वत्रिक भ्रम आहे. ह्या दोन चळवळी एकाच वेळी झाल्या की क्रमाक्रमाने, ह्याविषयी संभ्रम आहे. गांधींची असहकार चळवळ मुळात स्वराज्यप्राप्तीसाठी नव्हतीच, असे आज कोणी म्हणू धजला तर लोक त्याला वेड्यात काढतील अशी परिस्थिती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा असामान्य प्रज्ञावंतच ह्या विषयाची उकल करू जाणे! डॉ. बाबासाहेब लिहितात - काँग्रेसने असहकार चळवळ सुरू केली आणि स्वराज्यप्राप्तीचे साधन म्हणून ती सुरू करण्यात आली, असा बहुतेक लोकांचा समज असल्यामुळे खिलाफत चळवळ आणि असहकार चळवळ ह्यांचा परस्परसंबंध धूसर झाला आहे. असहकार चळवळ आणि दि. ७, ८ सप्टेंबर १९२०ला कलकत्त्याला झालेले काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन यांचा संबंध जोडण्यात बहुतेक लोक समाधान मानत असल्यामुळे असे मत रुजावे हे समजण्यासारखे आहे. पण सप्टेंबर १९२०च्या अगोदर जाण्याची कोणी तसदी घेतली आणि त्या वेळेस असलेली परिस्थिती तपासली, तर हे मत खरे नसल्याचे त्याला आढळून येईल. असहकार चळवळीचे मूळ स्वराज्यप्राप्तीसाठीच्या काँग्रेसच्या चळवळीत नव्हे, तर खिलाफत चळवळीत होते हे सत्य आहे. ती (असहकार चळवळ) तुर्कस्तानला मदत करण्यासाठी खिलाफतवाद्यांनी सुरू केली होती आणि काँग्रेसने केवळ खिलाफतवाद्यांना मदत करण्यासाठी तिला स्वीकारलेले होते; स्वराज्य हे तिचे (असहकार चळवळीचे) प्रथम उद्दिष्ट नसून खिलाफत हे तिचे प्रथम उद्दिष्ट होते व तीत भाग घेण्यासाठी हिंदूंना लालूच म्हणून स्वराज्याचे दुय्यम उद्दिष्ट जोडण्यात आले होते, हे खालील तथ्यांतून स्पष्ट होईल.

 

दि. २७ ऑक्टोबर १९१९ भारतभर 'खिलाफत दिवस' म्हणून पाळण्यात आला, तेव्हा खिलाफत चळवळ सुरू झाली असे म्हणता येईल. दि. २३ नोव्हेंबर १९१९ला दिल्लीत पहिली खिलाफत कॉन्फरन्स भरली. खिलाफतच्या चुकीची दुरुस्ती करण्यास ब्रिटिश सरकारला भाग पाडण्याचे साधन म्हणून मुस्लिमांनी ह्याच अधिवेशनात असहकाराची पडताळणी केली. दि. १० मार्च १९२०ला कलकत्त्याला खिलाफत कॉन्फरन्स भरली आणि आपल्या चळवळीचे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी असहकार सर्वाधिक चांगले शस्त्र असल्याचे ठरले... दि. १ ऑगस्ट १९२०ला असहकार चळवळ सुरू झाली.

ह्या छोट्याशा सारांशातून असे दिसते की असहकार चळवळ खिलाफत कमिटीने सुरू केली होती आणि खिलाफत कॉन्फरन्सने जे अगोदरच केले होते, ते केवळ स्वीकारण्याचे काम कलकत्त्यात झालेल्या काँग्रेसच्या विशेष अधिवेशनाने केले आणि तेदेखील स्वराज्याच्या हितासाठी नव्हे, तर खिलाफतच्या उद्दिष्टात मुस्लिमांच्या हिताला मदत व्हावी, म्हणून' (पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया, बी.आर. आंबेडकर, ठाकर अँड कंपनी लि. १९४५, पृ. १३७-१३९).

दि. २८, २९ फेब्रुवारी १९२०ला कलकत्त्याला झालेल्या खिलाफत कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षपदी मौलाना आजाद होते. इस्लामच्या मुस्लिमेतर शत्रूंशी 'मवाला' (सहकार्य) करणे पाप असल्याचा शरियतचा निर्वाळा असल्याचे त्यांनी सांगितले. ह्या शत्रूंत हिंदूंना वगळण्याची काळजी आजादांनी घेतली होती. असहकाराची व्याख्या त्यांनी इस्लामी ‘तर्क-ई-मवालात’ (सामाजिक बहिष्कार) अशी केली आणि मुस्लिमांपुढे हाच एक उपाय खुला असल्याचे सांगितले (द खिलाफत मूव्हमेंट इन इंडिया, १९१९-१९२४, मुहम्मद नईम कुरेशी, लंडन विद्यापीठाला सादर केलेला प्रबंध, १९७३, पृ. ८८).

दि. ११ मे १९२०ला तुर्की साम्राज्याचे पुरते वस्त्रहरण करणाऱ्या अटी प्रकट करण्यात आल्या. काँग्रेसमधील हिंदू नेत्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी खिलाफतवाद्यांनी गांधींचा परामर्श घेतला. त्यानुसार जून १९२०च्या पहिल्या आठवड्यात प्रयाग येथील सेंट्रल खिलाफत कमिटीच्या (इथून पुढे सीकेसी) विशेष बैठकीला हिंदू-मुस्लीम नेत्यांना बोलवावे, असे ठरले. ह्या बैठकीत

असहकाराच्या पुढील बिंदू ठरले -

१) पदव्यांचा आणि मानद पदांचा त्याग

२) पोलिसांव्यतिरिक्त सरकारच्या नागरी सेवेतील पदांचा त्याग

३) पोलीस आणि सैन्यसेवेचा त्याग

४) करभरणा करण्यास नकार

 

पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनिमित्त ब्रिटिश सरकारने डिसेंबर १९१९मध्ये देशभरात शांतता समारंभ आयोजित करण्याचे आदेश दिले होते. ह्या ब्रिटिश सरकारपुरस्कृत शांतता समारंभांवर केवळ खिलाफतच्या मुद्द्यावरून बहिष्कार टाकण्यात यावा, असे गांधींनी प्रतिपादन केले. जालियनवाला बाग हत्याकांडाला आणि पंजाबात लागू करण्यात आलेला लष्करी कायद्याला ते बहिष्काराची कारणे म्हणून जोडण्यास तयार नव्हते. दि. २४ नोव्हेंबर १९१९ला भरलेल्या खिलाफत कॉन्फरन्सच्या अध्यक्षपदावरून गांधी म्हणाले, "पंजाबची दु:खे काहीही असली, तरी संपूर्ण साम्राज्याशी संबंधित असलेल्या समारंभापासून आपण एका स्थानिक विषयावर वेगळे होऊ शकत नाही असे मला वैयक्तिकपणे वाटते... म्हणून केवळ खिलाफतच्या विषयावरूनच आपण शांतता समारंभात भाग घेण्यास नकार देऊ शकतो." तथापि, पंजाबच्या विषयामुळे व्यापक असंतोष निर्माण झाल्यामुळे खिलाफतवाद्यांनी त्याचा उपयोग करून घेण्यास सुरुवात केली. हिंदूंनी असहकार चळवळीत भाग घ्यावा म्हणून गांधींनी लालूच म्हणून पंजाबचा विषय खिलाफतशी जोडला (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. ११२, ११३). प्रचलित घटनात्मक मार्गापासून काँग्रेसची होऊ घातलेली ही फारकत इतका मोठा विषय समजण्यात आला की त्यासाठी दि. ४-९ सप्टेंबर १९२०ला कलकत्त्याला काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन भरविण्यात आले (द हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन नॅशनल काँग्रेस, पट्टाभी सीतारामय्या, सीडब्ल्यूसी, मद्रास, १९३५, पृ. ३३६).

 

खिलाफत चळवळीला अनेक हिंदू नेत्यांनी विरोध दर्शविल्याने खिलाफतवादी अस्वस्थ झाले. हिंदूंशी असलेले मतभेद संपवून भारतीय राष्ट्र करण्याची मुस्लीम नेत्यांची खरीखुरी इच्छा नव्हती (हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूव्हमेंट इन इंडिया, आर.सी. मजुमदार, खंड ३, पृ. ६४). ही चळवळ सीकेसी चालवत असल्याचा हिंदू नेत्यांचा उघड आक्षेप होता. खिलाफत निधीचा वापर करून खिलाफतवादी ह्या नात्याने एकटे गांधी देशभर दौरा करत होते. मवाळपक्षीयांच्या दृष्टीने ही चळवळ 'विचित्र संकल्पनेची आणि सर्वस्वी अव्यवहार्य' होती. श्रीमती अॅनी बेसंट (१८४७-१९३३, स्वराज्यसंघाच्या संस्थापिका, थिऑसॉफिस्ट) ह्यांनी तर 'राष्ट्रीय आत्महत्या' अशी तिची संभावना केली. सर पी.एस. शिवस्वामी अय्यर (१८६४-१९४६; १९०७-१९११ ह्या काळात मद्रास प्रेसिडेन्सीचे अॅडव्होकेट जनरल) ह्यांनी चळवळीला 'देशासाठी आपत्तिजनक आणि घातक' म्हणत तिच्यावर टीका केली. व्ही.एस. श्रीनिवास शास्त्री (१८६९-१९४६) ह्यांना ती अतार्किक आणि हानिकारक वाटत होती. श्रीनिवास शास्त्री (१८७४-१९४१; १९१६-१९२० ह्या काळात मद्रास प्रेसिडेन्सीचे अॅडव्होकेट-जनरल) ह्यांनी चळवळीचे तिसरे आणि चौथे टप्पे 'निश्चितपणे अवैध आणि घटनाबाह्य' असल्याचे सांगितले. पं. मदनमोहन मालवीयांचे हेच मत होते. काँग्रेसचे एक संस्थापक सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी (१८४८-१९२५) ह्यांनी प्रकटपणे आपली नापसंती व्यक्त केली (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. १५४-१५५).

 

चळवळीच्या बाबतीत जहालपक्षीयांमध्ये मतभेद होते. खिलाफत चळवळीला लोकमान्य टिळकांचा मनापासून पाठिंबा नव्हता असे अनेकांचे मत असले, तरी १९२० साली टिळकांनी स्थापिलेल्या लोकशाही स्वराज्य पक्षाच्या जाहीरनाम्यात 'मुस्लीम श्रद्धा व विश्वासाच्या आणि कुराणाच्या सिद्धान्तांनुसार खिलाफत प्रश्नाच्या सोडवणुकीबाबत मुस्लिमांच्या दाव्यांना ह्या पक्षाचा पाठिंबा आहे' असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते (पट्टाभी सीतारामय्या, उपरोक्त, पृ. ३२७). हिंसा पसरेल अशी मोतीलाल नेहरूंना भीती वाटत होती. चित्तरंजन दास, बिपीनचंद्र पाल, गणेश श्रीकृष्ण उर्फ दादासाहेब खापर्डे, न.चिं. केळकर, विठ्ठलभाई पटेल चळवळीविषयी साशंक होते (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. १५४-१५५).

 

गांधी आणि खिलाफतवादी यांच्या (खरे म्हणजे हे दोघे वेगळे नव्हतेच) दृष्टीने काँग्रेसमधील विरोध शमविणे निकडीचे झाले होते. सप्टेंबर १९२०ला कलकत्त्यात होणारे विशेष काँग्रेस अधिवेशन आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी खिलाफतवादी आता कामाला लागले.

 

 

काँग्रेसने असहकारावर चर्चा करण्यापूर्वी खिलाफतवाद्यांनी शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी दि. ५ सप्टेंबर १९१९ला काँग्रेसच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी कलकत्त्यालाच स्वतःची कॉन्फरन्स घेतली. असहकार हे पूर्णतः अनिवार्य मजहबी कर्तव्य असल्याचा निर्वाळा ह्या कॉन्फरन्समध्ये एकमताने देण्यात आला. जिन्नांचा सावधगिरीचा उपदेश डावलून मुस्लीम लीग शौकत अली यांच्या आणि इतर खिलाफतवाद्यांच्या दबावाखाली आली आणि तिने सीकेसीची री ओढण्याचा निर्णय घेतला.

गांधींनी काँग्रेसला आपल्यामागे कसे फरफटत नेले, हे दीनबंधू सी.एफ. अँड्रयूज ह्यांच्यासारख्या गांधीवाद्याच्या शब्दांत सांगितलेले बरे! ते लिहितात - 'विशेष काँग्रेसला स्वतःच्या भूमिकेवर आणणे हे श्री.गांधींचे लगेचचे उद्दिष्ट होते... पण श्री. गांधींनी बारकाईने काम करण्याच्या आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण रितीने पार्श्वभूमी तयार केली होती. मुंबई आणि मद्रासहून भरलेल्या विशेष खिलाफत रेल्वेगाड्या करून त्यांच्या (गांधी) बाजूने मत देण्यास वचनबद्ध असलेल्या प्रतिनिधींचा पूर काँग्रेसमध्ये आला. राष्ट्रवाद्यांनी तक्रार केली की ... खिलाफतवाद्यांनी सभागृह भरून टाकले नि बहुमत कसेही करून साकारले होते' (स्पीचेज अँड राइटिंग्स ऑफ एम.के. गांधी, सी.एफ. अँड्रयूज ह्यांची प्रस्तावना, मद्रास, १९२२, पृ. ४६-४८). असहकारावर काँग्रेसच्या विषय समितीत तीन दिवस चर्चा चालली. विषयाच्या बाजूने १४४ व विरुद्ध १३२ मते अशा निसटत्या बहुमताने असहकाराचा ठराव विषय समितीने स्वीकारला. मुस्लीम वर्चस्वामुळे असहकाराचे पारडे जड झाले (कुरेशी, पृ. १५८).

असहकाराचा ठराव अधिवेशनात मांडताना गांधी म्हणाले, "कोणतीही किंमत चुकवून आपल्या श्रद्धेच्या सन्मानाला भारतातील मुस्लिमांनी न्याय न दिल्यास ते सन्माननीय माणसे आणि त्यांच्या प्रेषितांचे श्रद्धावंत अनुयायी म्हणून राहू शकत नाहीत. पंजाबशी दुष्ट आणि बर्बरतापूर्वक व्यवहार करण्यात आला आहे. आणि ह्या दोन चुका काढून टाकण्यासाठी मी देशापुढे असहकाराची एक योजना ठेवण्यास धजत आहे." पंजाबचा विषय जोडणे ही उघडपणे गांधींची पश्चातबुद्धी होती. रौलट कायदा आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड घडल्यानंतर डिसेंबर १९१९ला अमृतसर येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. त्या वेळी सौम्य असहकारालादेखील गांधींनी विरोध केला होता. सरकारपुरस्कृत शांतता समारंभांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी पंजाबचा विषय कारण म्हणून स्वीकारण्यास त्यांनीच नकार दिला होता. आता एक वर्षाच्या आत ते अधिक कडक असहकाराचा पुरस्कार करत होते आणि पंजाबचा विषयही समाविष्ट करत होते (मजुमदार, उपरोक्त, पृ. ८९).

 

असहकाराच्या ठरावाच्या वेळी मुस्लीम मते निर्णायक ठरली असावीत. मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी कलकत्त्यातील टॅक्सीचालकांना छुप्या रितीने आणण्यात आले होते, अशी कथा आहे. त्या अधिवेशनात ५०००हून अधिक प्रतिनिधी होते, पैकी अर्ध्या जणांनीदेखील मतदान केले नाही. असहकाराच्या ठरावाच्या बाजूने १८२६ आणि विरोधी ८०४ मते पडून ठराव संमत झाला (द खिलाफत मूव्हमेंट इन इंडिया १९१९-१९२४. ए. सी. नीमायर, मार्टिनस नायहॉफ, १९७२, पृ. १०९).

 

 

असहकाराबाबत (गांधींनी तयार केलेल्या) एप्रिल १९२०च्या सीकेसीच्या आणि सप्टेंबर १९२०च्या विशेष काँग्रेस अधिवेशनाच्या ठरावांची तुलना केल्यास खिलाफतवादी काँग्रेसच्या पुढे होते हे लक्षात येईल. एक वर्ष उलटले तरी मुस्लीम गाऱ्हाणी दूर करण्यात असहकार चळवळ अयशस्वी ठरल्यावर, गांधी लिहितात - 'त्यांच्या उतावळ्या रागात, काँग्रेस आणि खिलाफत संघटनांकडून मुस्लीम अधिक जोमदार आणि तत्पर कृतीची मागणी करतात... स्वराज्य प्राप्त करण्यासाठी अनिश्चित विलंब लागणार असल्यानेच मुस्लीम थांबण्यास नकार देतात... आपण खिलाफतीचे हित पुढे नेऊ शकलो, तर स्वराज्याचे कार्य पुढे ढकलण्याची मागणी मी आनंदाने करेन' (मजुमदार, उपरोक्त, पृ. ९६).

 

सीकेसीच्या प्रचार समितीने प्रशिक्षित केलेले प्रवासी वक्ते, गुप्तपणे काम करणारे कार्यकर्ते आणि दूत अशा सगळ्यांनी प्रचाराची राळ उठविली. दर सायंकाळी मुस्लीम स्वयंसेवक मुख्य शहरांत रस्त्याने कवायत आणि संचलन करत. खिलाफत मागण्यांसाठी खाकीधारी ‘खिलाफत स्वयंसेवक’ हातात सुऱ्या आणि भाले घेऊन राजकीय सभा भरवीत आणि हिंसक असहकाराचा पुरस्कार करीत. 'इस्लाम खतरे में' किंवा 'ख्रिस्ती शक्तींची षडयंत्रे' ह्या नेहमीच्या विषयांना पुढे करून पत्रके, कविता आणि वादविवाद ह्यांच्या माध्यमातून जनभावना चेतविल्या जात होत्या. सीकेसी निधीचे थेट आवाहन करत होतीच, त्याशिवाय तिने पावत्यांच्या रूपात एक रुपयाची नोट वाटावी असे 'कागदी चलन' जारी केले. त्यावर उर्दूत मजकूर असून कुराणातील आयती होत्या.

ब्रिटिश व्यवस्थेच्या जागी इस्लामी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी उलेमा असहकार करू इच्छित होते. विधिमंडळांच्या जागी उलेमाच्या समित्या, 'काफिर' न्यायालयांच्या जागी शरियत न्यायालये आणि सरकारी शाळांच्या जागी दार-उल-उलूम त्यांना अभिप्रेत होते. जमियत-उल-उलेमा-ई-हिंदने असहकार चळवळीला पाठिंबा देणारा 'मुत्तफिका' (सामूहिक) फतवा जारी केला. त्यात प्रत्येक बिंदूची चर्चा कुराणाच्या संहितेच्या आणि प्रेषितांच्या उक्तीच्या आधारे करण्यात आली होती (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. १६०-१७७; शिवाय पहा - द खिलाफत मूव्हमेंट: रिलीजस सिम्बॉलिजम अँड पोलिटिकल मोबिलायझेशन इन इंडिया, गेल मिनॉल्ट, ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, १९८२, पृ. १४६). मार्च १९२१मध्ये जमियत-उल-उलेमा-ई-हिंदने बरेली येथील बैठकीत असहकाराच्या विरोधकांना इस्लामी न्यायाधिकरणाद्वारे शिक्षा फर्मावण्याचे ठरविले (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. १९१).

काँग्रेसच्या प्रचंड यंत्रणेवर खिलाफतवाद्यांनी ताबा मिळविला. ह्यात एक कोटी पाच लाख रुपयांचा वायदा असलेल्या टिळक स्वराज्य फंडाचा समावेश होता (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. १७८; मिनॉल्ट, उपरोक्त, पृ. १२६, १३७). मार्च १९२०पासून खिलाफत फंडाचे आर्थिक विवरण आणि लेखापरीक्षण यासंबंधी मागण्या होऊ लागल्या, तरी जुलै १९२०पर्यंत अशी कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. खिलाफत प्रतिनिधी मंडळाने युरोपवारीत केलेल्या उधळपट्टीमुळे अनेकांना धक्का बसला (मिनॉल्ट, उपरोक्त, पृ. १३७).

सन १९२१च्या मध्याला काही खिलाफतवादी नेत्यांची भाषा अधिकाधिक हिंसक झाली. फेब्रुवारी ते मे १९२१ ह्या काळात सैन्यसेवा हराम ठरविणाऱ्या मुत्तफिका फतव्याच्या प्रतींचे गुप्तपणे वाटप करण्यात आले. ह्या प्रतिबंधित फतव्याची पत्रके हिंदुस्थानी सैन्याच्या अनेक तुकड्यांत वाटण्यात आली. खिलाफत फंडातील फार मोठी रक्कम सैनिकांना लाच देण्यासाठी वापरण्यात येत होती (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. २०५).

 

 

अफगाणिस्तानच्या अमिराला हिंदुस्थानवर स्वारी करण्याचे आमंत्रण देण्याचा कट १९२०-२१मध्ये शिजला. दि. १८ एप्रिल १९२१ला मद्रासला दिलेल्या भाषणात मुहम्मद अलींनी अफगाण स्वारी झाल्यास हिंदुस्थानी मुस्लिमांची कर्तव्ये सांगितली. हिंदुस्थानवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी अमिराने स्वारी केल्यास मुस्लिमांनी त्याचा प्रतिकार करावा. पण इस्लाम आणि खिलाफतवर अत्याचार करणाऱ्यांचा पराभव करणे त्याचे उद्दिष्ट असल्यास हिंदुस्थानच्या सरकारला सर्व प्रकारचे सहकार्य थांबवून अफगाणांच्या खांद्याला खांदा लावून इस्लामच्या भल्यासाठी लढणे हे हिंदुस्थानी मुस्लिमांचे कर्तव्य असल्याचे मुहम्मद अलींनी सांगितले. हे मत मांडल्यावर हिंदूंची अस्वस्थता वाढली, तरी 'यंग इंडिया'मध्ये गांधींनी लिहिले - अफगाणिस्तानच्या अमिराने ब्रिटिश सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारल्यास मी एका अर्थी त्यास साहाय्य करेन. म्हणजेच सत्तेवर राहण्याचा राष्ट्राचा विश्वास गमावलेल्या सरकारला मदत करणे अपराध असल्याचे... मी माझ्या देशबांधवांना उघडपणे सांगेन' (नीमायर, उपरोक्त, पृ.१२९, १३०).

दि. १२ जानेवारी १९२२ला व्हाइसरॉय लॉर्ड रीडिंगला धाडलेल्या पत्रात संयुक्त प्रांताचा गव्हर्नर बटलर लिहितो - 'मुस्लिमांतील गुंडप्रवृत्तीला खून आणि कोणत्याही प्रकारची हिंसा करण्याची इच्छा आहे, ह्यात शंका नाही.' संयुक्त प्रांतात आणि बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी पोलीस आणि जमावामध्ये झटापटी झाल्या. पोलीस ठाण्यांना आणि सरकारी इमारतींना विशेष लक्ष्य करण्यात आले (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. २२१). मुस्लीम खुनशीपणाविषयी बटलरचे भाकीत लवकरच खरे ठरले.

 

दि. ४ फेब्रुवारी १९२२ला तीन ते पाच हजार निदर्शकांचा जमाव संयुक्त प्रांतातील चौरीचौरा (जिल्हा गोरखपूर) येथील पोलीस ठाण्यावर चालून गेला. ह्या झटापटीत जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केल्यावर पोलिसांनी प्रथम हवेत आणि मग जमावाच्या दिशेने गोळीबार केला. पोलिसांकडील गोळ्या संपत आल्या आहेत, हे जमावाच्या लक्षात आल्यावर जमावाने पोलिसांना पळवून लावले, काही पोलिसांना शेतात धूम ठोकावी लागली, तर काही ठाण्याच्या इमारतीत शिरले. पोलीस ठाण्याच्या इमारतीला आग लावण्यात आली. एकूण २१ पोलीस आणि चौकीदार मृत्युमुखी पडले. उपनिरीक्षकाच्या एक नोकरपोऱ्याचाही खून करण्यात आला. बहुसंख्य पोलिसांना काठ्यांनी आणि दगडविटांनी ठेचून मारण्यात आले. अनेक मृतदेहांवर भाल्यांनी खुपसल्याच्या खुणा होत्या. ह्या हिंसेविषयी गांधींनी पश्चात्ताप व्यक्त केला आणि आपली चळवळ अचानक बंद केली (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. २२३).

चौरीचौरामध्ये जमावाने केलेल्या हिंसेमुळे व्यथित होऊन गांधींनी असहकार चळवळ थांबविली, असे अळीमिळीगुपचिळी थाटात आपल्याला शाळेत सांगितले जाते. सगळ्या गोष्टींना आर्थिक मुलामा देण्यात पटाईत असलेले बेगडी अभ्यासक (पाहा इव्हेंट, मेटाफर, मेमरी: चौरी चौरा, १९२२-१९९२, शाहिद अमीन, ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, १९९५) ह्या घटनेला शेतकऱ्यांचा भावनिक विस्फोट म्हणून रंगवितात. हिंसक जमावाला जणू काही मजहबी प्रेरणाच नव्हती! तेव्हा नक्की काय घडले, हे ह्याच पुस्तकाच्या आधारे बघू.

 

 

खिलाफत आणि काँग्रेस स्वयंसेवक दल ह्यांचे सन १९२१-२२च्या हिवाळ्यात विलीनीकरण होऊन एक गंगाजमुनी 'नॅशनल व्हॉलंटियर कोर' (राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल) अस्तित्वात आले. चौरीचौरा पोलीस ठाण्यापासून एक मैल पश्चिमेला असलेल्या चोटकी डुमरी गावी सन १९२१च्या मध्याला अशा स्वयंसेवकांचे एक मंडळ स्थापन करण्यात आले. हे मंडळ स्थापन करण्यासाठी चौरामधील कोणा लाल मुहम्मद साई नावाच्या गोरखपूर जिल्हा काँग्रेस आणि खिलाफत समितीच्या पदाधिकाऱ्याला बोलाविण्यात आले होते. मौलवी सुभानउल्लाह नावाचा प्रमुख खिलाफतवादी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा अध्यक्ष होता. गोरखपूर खिलाफत कमिटीचा उपाध्यक्ष हकीम आरिफने डुमरी शाखेची औपचारिकपणे स्थापना केली (अमीन, उपरोक्त, पृ. १४-१६).

हकीम आरिफने भाषण दिले, काही पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आणि संध्याकाळच्या रेल्वेगाडीने तो जिल्हा मुख्यालयात परतला. शनिवार दि. ४ फेब्रुवारी १९२२ हा डुमरीत आठवडी बाजाराचा दिवस होता. त्या दिवशी स्वयंसेवकांना डुमरीत जमायला सांगण्यात आले होते. दंग्याच्या दिवशी सकाळी डुमरी येथे, 'त्याच्या भाषेवरून मुस्लीम वाटणारा' आणि हिरवा चश्मा घातलेला एक मनुष्य पुढे आला, एका चिठोऱ्यातून वाचू लागला आणि जमावाला मुहम्मद आणि शौकत अलींप्रमाणे तुरुंगवास पत्करण्यास उद्यक्त करणारे गाणे गाऊ लागला. गाणे झाल्यावर तो मनुष्य तेथून नाहीसा झाला. पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी स्वयंसेवकांना मारहाण केली होती, त्याचा जाब ठाणेदाराला विचारायला नजर अलीने शपथबद्ध केलेला जमाव ठाण्याच्या दिशेने रांगांमध्ये कूच करू लागला. ठाणेदार गुप्तेश्वर सिंह ह्याने जमावाला शांत करण्यासाठी काही वजनदार मंडळींना पाठविले, पण त्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेत जमावाने त्यांना दाद दिली नाही (अमीन, उपरोक्त, पृ.१४-१६, १७१). रेल्वे गोदामाजवळ असलेल्या भोपा नावाच्या ठिकाणी शनिवारी जनावरांच्या चामड्याचा आणि कातड्याचा विशेष बाजार भरत असे... जवळपासच्या गावांतील बहुतेक मुस्लीम शेतकरी भोप्यातील ह्या बाजारात व्यवहार करायला येत. भोप्यातील मुस्लीम वर्चस्वाची साक्ष देणारी मस्जिद बाजारासमोर उभी राहिली होती... चामड्याचा इतका दुर्गंध सुटे की कामासाठी आलेले व्यापारी वगळता कोणी तिथे येत नसे, बहुतेक हिंदू शनिवारी भोप्याला फिरकत नसत (अमीन, उपरोक्त, पृ. २४-२५).

काही जणांच्या सांगण्यानुसार दंग्यात भाग घेणारी मंडळी वास्तविक चौरीचौरापासून वीस मैल आग्नेय दिशेला असलेल्या मदनपूर नावाच्या पठाणांचे वर्चस्व असलेल्या गावची होती. रेल्वेच्या रुळांजवळ पडलेल्या दगडांचा वापर करावा, हे मदनपूरच्या गाडीवाल्यांनीच सुचविले आणि पोलीस ठाण्याला आग लावण्यासाठी त्यांनीच केरोसीन पुरविले. दंगा सुरू झाल्यावर हे गाडीवाले आपल्या गाड्यांमध्ये तांदूळ आणि साखर भरून पसार झाले (अमीन, उपरोक्त, पृ.३४, १३२). 'तिथे बराच धूर होता, म्हणून ते (पोलीस) सर्व जण ठाण्याच्या बाहेर आले. तिथे असलेले नजर अली, शिकारी आणि मदनपूरचे चारपाच पठाण म्हणाले, 'कोणी पळून जाता कामा नये ह्याकडे तुम्ही सर्वांनी लक्ष द्या. ‘तुम क्या मारोगे, हम मारेंगे.' 'थाना जलाने में मदनपूर के पठानों का बहुत हाथ था - वही सब ट्रेडर थे' असे हे वडिलांकडून ऐकलेल्या मेवालालने सांगितले' (अमीन, उपरोक्त, पृ. २३१).

खिलाफत चळवळीचा भाग म्हणून दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिली घटना म्हणजे हजारो मुस्लिमांनी ह्या देशाला 'अपवित्र' ठरवून 'पवित्र' अफगाणिस्तानला केलेले हिजरत (सामूहिक स्थलांतर). दुसरी घटना म्हणजे हृदयाचा थरकाप उडविणारा केरळच्या मलबारमधील मुस्लिमांनी हिंदूंचा केलेला नरसंहार! त्या दोन्ही घटनांची स्वतंत्र चर्चा करायला हवी.

क्रमश: