बिहारी जनतेचा विवेकी निर्णय

 

 

 

 बिहारची जनता खरोखरच अभिनंदनास पात्र आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील जनादेश असामान्य आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारी जनतेचे हाल होत होते, ही वस्तुस्थिती आहे. सुशासनाचे आश्वासन केवळ कागदावरच होते आणि जनतेचा आक्रोश सर्वांनाच जाणवत होता. जनतेला नितीश कुमारांपासून मुक्ती हवी होती. मतदानाचे निकाल टप्प्याटप्प्याने समोर येऊ लागले, तेव्हाच वाटत होते की या वेळी एनडीए सत्तेवरून बाहेर फेकली जाणार. एक्झिट पोलमध्येही नितीश कुमारांची एक्झिटच दिसत होती. पण प्रत्यक्ष निकाल मात्र याच्या उलट आले. नितीश कुमार पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. तर प्रश्न हा निर्माण होतो की बिहार निवडणूक निकालांबाबत वर्तवले जात असलेले सर्व अंदाज सत्यावर आधारित नव्हते का? आणि याचे उत्तर आहे - 'नाही'. सर्व अंदाज सत्यावर आधारलेलेच होते. ते चुकीचे नव्हतेच. मात्र बिहारी जनतेने आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्याला प्राथमिकता दिली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचा मान राखला. कारण त्यांचा विश्वास आहे की आज देशासमोर जी आव्हाने आहेत, ती सोडवण्यासाठी नरेंद्र मोदींचे सक्षम नेतृत्वच गरजेचे आहे. जर या वेळी एनडीएला पराभव पत्करावा लागला, तर तो देशावर मोठा अन्याय होईल. कारण महाआघाडीकडे सत्तेची सूत्रे सोपवण्याचा अर्थ आहे बिहारला रोहिंग्या मुस्लिमांसाठीचा स्वर्ग बनवण्यासह अनेक राष्ट्रीय विषयांबाबत उदासीनता दाखवणे. एवढेच नव्हे, तर बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराजला आमंत्रित केल्यासारखे होईल. साहजिकच मतदारांसाठी ही कठीण परीक्षाच होती.

 

 

जनता नितीश कुमारांवर नाराज होती. त्यांना धडा शिकवण्याचाही विचार ती करत होती. राजदच्या तेजस्वी यादवकडून त्यांना काही अपेक्षाही होत्या. पण त्या खूप नव्हत्या. त्यामुळे जनता दल (यु.) पक्षाला तिसऱ्या क्रमांकावर आणून येथील जनतेने कठोर संदेशच दिला आहे आणि भाजपाला उदंड प्रतिसाद देत सत्तास्थानीही पोहोचवले आहे. आघाडीच्या धर्माला जागत भाजपा भलेही नितीश कुमारांना मुख्यमंत्री बनवेल. पण बिहारी जनतेने मात्र सत्तेची सारी सूत्रे भाजपाकडे सोपवत राष्ट्रधर्माचे पालन केले आहे आणि तेजस्वी यादवना चांगला प्रतिसाद देताना धीर ठेवण्याचा संकेतही दिला आहे. केवळ पोस्टर, बॅनर यांवरून लालूप्रसाद यादव यांना हटवल्याने जंगलराजच्या पापातून मुक्ती होईल असे नाही, हा संदेशही या जनादेशाने स्पष्टपणे दिला आहे. इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काॅंग्रेसला अधिकच जोराचा धक्का देत मतदारांनी हेदेखील ठणकावून सांगितले आहे की देश सद्य:स्थितीतील काॅंग्रेसकडून कोणत्याही प्रकारच्या अपेक्षा ठेवत नाही.

 

 

जनादेश नीट समजून घेतला, तर लक्षात येईल की नितीश कुमारांचे परजीवी राजकारण यापुढे चालणार नाही. त्यांना अनैतिकता, अहंकार आणि अविश्वास यांचे राजकारण सोडावेच लागेल. दारूबंदीच्या पुढचा विचारही त्यांना करावा लागेल. बिहारला आधुनिक शिक्षणाचे हब बनवावे लागेल. राज्यात कृषिआधारित उद्योगधंदे विकसित करावे लागतील. नाहीतर नितीश कुमारांच्याही राजकीय सूर्याचा लवकरच अस्त होईल. सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटत आहे की जनता नितीश कुमारांवर संतप्त असतानाही नितीश कुमारांचे नेतृत्व असलेल्या आघाडीला बहुमत का मिळाले? या प्रश्नाचे विश्लेषण केले असता दोनच कारणे स्पष्ट होतात.

 

 

पहिले कारण म्हणजे लालूंच्या जंगलराज वारशाचे भय. बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हेच स्पष्ट करतात की लालूंच्या जंगलराजचे भय अद्यापही येथील जनतेच्या मनात घर करून आहे. लालूंचे पुत्रही या जंगलराज वारशाचे प्रतिनिधित्व करतात. तसे लालूंचे पुत्र तेजस्वी यांनी आपल्या पित्याच्या छत्रछायेतून बाहेर पडण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. या निवडणुकांच्या प्रचारातही त्यांनी लालू-राबडी या जोडीला दूरच ठेवले. प्रचाराच्या बॅनर्सवर, पोस्टर्सवर त्यांचे फोटोही लावले नव्हते. मात्र ही खेळीदेखील अयशस्वी राहिली. खरे तर ज्या पिढीने लालूंच्या सत्तेतील जंगलराजचा अनुभव घेतला आहे, ते आजही त्या वेळच्या आठवणीने भयभीत होतात. जोपर्यंत ही पिढी अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत लालू किंवा त्यांच्या वारसदारांना जंगलराजच्या अपराधातून मुक्ती मिळणार नाही.

 

 

दुसरे कारण म्हणजे मोदींचा करिश्मा बिहारमध्येही चालला. ज्या नरेंद्र मोदींना नितीश कुमारांनी कधी दंगलखोर म्हटले होते, ज्या मोदींच्या विरोधासाठी नितीश कुमारांनी भाजपाशी मैत्री तोडली, त्याच मोदींनी नितीश कुमारांची राजकीय नाव बुडण्यापासून वाचवली, त्यांची सत्ता वाचवली‌. एकूणच सांगायचे, तर या वेळच्या बिहार निवडणुकीत फक्त आणि फक्त मोदींच्या प्रतिमेचीच जादू चालली. नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेने बिहारी मतदारांना आकर्षित केले. नरेंद्र मोदींनी युती धर्माचे पालन करत एक-दोन नव्हे, तर तब्बल डझनापेक्षाही अधिक प्रचारसभांमध्ये भाषण केले. नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रचाराने एनडीएची हवा निर्माण झाली. तेजस्वी यादवांच्या महाआघाडीच्या दिशेने वाहत असलेल्या वाऱ्यांनी दिशा बदलली.

 

 

आता प्रश्न हा निर्माण होतो की नरेंद्र मोदींचा करिश्मा बिहारी जनतेच्या मनावर इतका प्रभावी का ठरला? विशेषत: कोरोना काळातील मोदींचे धैर्य, उज्ज्वला योजना आणि स्वच्छता अभियान यांनी मोठा परिणाम साधला. 'राष्ट्रीयता' हेदेखील आणखी एक कारण आहे, हेसुद्धा खरे आहे. येथे राष्ट्रीयतेचा अर्थ सरळसरळ हिंदुत्वाशी जोडलेला आहे. हिंदुत्वानेही जंगलराजला जवळ करण्यापासून बिहारी जनतेला रोखले. भाजपाचे ९० टक्के मतदार असे आहेत, जे विकासाचा किंवा लाभाचा विचार करून मतदान करत नाहीत. कल्याणकारी योजनांनाही ते भुलत नाहीत. असे मतदार थेट हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मतदान करतात. बिहारमधील अशी हिंदुत्वावर विश्वास ठेवणारी जनता लालूराजचा वारसा, तुकडे तुकडे गॅंगचे प्रतिनिधित्व करणारे कम्युनिस्ट पक्ष आणि हिंदुत्वाची जन्मजात विरोधी असलेली सोनियांची घराणेशाही यांच्या महाआघाडीला सत्ता मिळण्याच्या विचाराने अस्वस्थ होती. त्यांना भीती होती की, जर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनले, तर बिहारमध्ये रोहिंगे मुस्लीम आणि बांगला देशी यांची घुसखोरी वाढेल आणि राजकीय योजनांद्वारे त्यांना अधिकृत केले जाईल. कारण राज्यात रोहिंग्या-बांगला देशींच्या घुसखोरीची मोठी समस्या आहे. या वेळी ओवेसींच्या पक्षाला ज्या चार जागांवर विजय मिळाला आहे, त्याचे कारणही येथील अनधिकृत रोहिंग्या-बांगला देशी असल्याचे मानले जातेय. भारतीय नागरिकांसाठीच्या सर्व सुविधा त्यांना अवैधरित्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत. या धोक्याचा अंदाज घेऊनच हिंदुत्वावर आधारित राजकीय प्रवाहांनी भाजपा-नितीश कुमारांच्या आघाडीला जीवनदान देण्याचे ठरवले, ज्याचा अपेक्षित परिणाम समोर आहे.

 

 

पण आता भाजपावर एक मोठी जबाबदारी आहे. पंजाबमध्ये अकाली दलाच्या नाराजीचा परिणाम भाजपा भोगत आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार झाले, तरी भाजपाला राज्याच्या सरकारमध्ये प्रभावी हस्तक्षेप करावाच लागेल, 'राज्याचे नेतृत्व नितीश कुमार करत आहेत' असे आता सांगता येणार नाही. नितीश कुमारांनाही अहंकाराच्या रथातून उतरावेच लागेल आणि बिहारच्या नवनिर्माणासाठी एकजूट व्हावे लागेल.

 

  

 अतुल तारे

 

(मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद : सपना कदम-आचरेकर)