कालानुरूपता आणि संतुलन

कालसुसंगतता आणि संतुलन हे हिंदू विचारातील दोन महत्त्वाचे शाश्वत घटक आहेत. सामाजिक बदलांशी ताळमेळ साधण्याचे तंत्र, समाजसुधारणांसाठी केलेले बदल आणि नवे कायदे ह्याद्वारे आत्तापर्यंतची वाटचाल कायम राखणे हा एक साधा उपाय आहे. हक्क आणि कर्तव्य, उपभोग आणि त्याग, समता आणि पूरकता, विविधता आणि समरसता, प्राचीनता आणि आधुनिकता अशा अनेक गोष्टींचा ताळमेळ साधत ही एक संतुलित जीवनपद्धती उभी आहे.

 

संविधानाच्या भविष्याचा विचार करताना केवळ एका दस्तऐवजाच्या भविष्याचा विचार नसतो, तर तो समाजासमोरील आव्हानांचा असतो. त्या आव्हानांना संविधानामार्फत उत्तरे देऊन एका कल्याणकारी राज्याची निर्मिती कशी करता येईल, ह्याचा विचार असतो. संविधानाच्या मसुद्यातील त्रुटी, त्यातील अंतर्गत तसेच समाजाबरोबरचे संघर्ष, बदलत्या काळानुसार त्यातील दुरुस्त्यांची आवश्यकता, समाजसुधारणा करण्याची गरज, व्यवस्थांचे बळकटीकरण अशा विविध शीर्षकांखाली संविधानासमोरील आव्हानांची चर्चा करावी लागते.

अनेक देशांनी आपले संविधान बदलून पूर्णतः नवे संविधान अंगीकारलेले दिसते. फ्रान्ससारख्या देशाने तर अनेक वेळा संविधान बदललेले आहे. भारत मात्र एकाच संविधानाने मागची 71 वर्षे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्यायासाठी वाटचाल करत आहे. केशवानंद भारती याचिकेमध्ये दिलेल्या निकालानंतर पूर्ण संविधान तर नाहीच, मात्र त्याची मूलभूत संरचनासुद्धा कोणत्याही दुरुस्तीने बदलली जाऊ शकत नाही. मूलभूत संरचनेमध्ये उद्देशिका, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, भारताचे सार्वभौमत्व, शासनाचे प्रजासत्ताक आणि लोकशाही स्वरूप, घटनेची सर्वोच्चता, निधर्मीपणा, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था ह्यांचे स्वातंत्र्य, न्यायालयाचा कायद्याच्या अवलोकनाचा अधिकार आणि घटनेची संघराज्य पद्धत अशा काही बाबी येतात. त्यामुळे संविधान पूर्णतः बदलले जाऊन लोकशाहीव्यतिरिक्त कोणतीही वेगळी व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची शक्यता भविष्यात नाही. मात्र संविधानात्मक मूल्ये आणि मार्गच ज्या नक्षलवादासारख्या वा कट्टर धर्मांध देशविघातक शक्तींना मान्य नाही, त्या वा बंदी घातलेले डावे राजकीय पक्ष, तसेच अशा देशविघातक शक्तींना बाहेरून मदत देणार्‍या संघटना, अशा अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूंपासून संरक्षण करणे हे राज्य आणि नागरिक दोघांचे कर्तव्य ठरते. त्यामुळे ही मूल्ये जपणार्‍या संस्था, संघटना, पक्ष ह्यांना पाठिंबा, त्यांची निवड ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सामान्यांवरही आहे.

संविधानाने निर्माण केलेल्या व्यवस्थांचे बळकटीकरण करण्याची प्रक्रिया अविरत चालणारी आहे. मात्र अनेक ठिकाणी धूसर (ग्रे) जागा आहेत. भ्रष्टाचार मिटविल्याखेरीज प्रशासकीय व्यवस्था पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहू शकत नाही. न्यायालयासमोरील दाखल खटल्यांच्या आणि याचिकांच्या वाढत्या संख्येवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. कॉलेजियम पद्धतीने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश निवड पद्धतीमध्ये आणखी सुधार होणे गरजेचे आहे. 1985 साली बावन्नाव्या संविधान दुरुस्तीने पक्षांतरबंदी करणारी दहावी अनुसूची अंतर्भूत केली. पक्षांतर केल्यास सभागृह सदस्य अपात्र ठरण्याची तरतूद त्याद्वारे केली गेली. त्यानंतर व्यक्तीचा ‘निवडण्याचा’ अधिकार मानून कोणत्याही व्यक्तीस मत न देणे हीसुद्धा एक प्रकारे निवडच आहे, ह्या तर्काने तिला कोणालाही मत न देण्याचा ‘नोटा’ अधिकारही देण्यात आला. अशा प्रकारे राजकीय आणि त्यासाठी निर्वाचन व्यवस्थेच्या तरतुदी उत्क्रांत होत असतात. पक्षीय राजकारणातील त्रुटी अजूनही दूर केल्या जाण्याला वाव आहे. आपण मजबूत केंद्र आणि संघराज्य असे अर्ध- (क्वासी) संघराज्यात्मक पद्धतीचे शासन स्वीकारले आहे. भारताची एकात्मता अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्राला अधिक अधिकार, तर भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधतेचा सन्मान करण्यासाठी संघराज्य असे शासन आवश्यक होते. मात्र संघराज्यामध्ये प्रादेशिक आणि भाषिक अस्मिता जोर धरताना दिसते. राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीचा वापर स्वीकार करण्याला दक्षिणेकडील राज्यांकडून विरोध होतो. त्यामुळेच अजूनही प्रादेशिक भाषा आणि इंग्लिशचा वापर आपण औपचारिक भाषा म्हणून करतो. राज्यांची स्वायत्तता आणि केंद्राचे अधिकार ह्यामध्येही संघर्ष होताना दिसतो. विशेष स्वायत्तता दिलेल्या राज्यांमध्ये बाह्य शक्तींपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फक्त स्वायत्ततेच्या अंतर्गत मागणीमुळे नाही, तर चीनसारख्या शेजारील देशांनी त्याचा फायदा घेतल्यामुळे देशाच्या सीमा जपणे आव्हानात्मक ठरते. त्याबरोबरच स्वयत्ततेमुळे नागरिकांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेऊन एकात्मता वाढीस लागण्यास अडथळा निर्माण होतो. राज्यातील राज्यपाल हा भारताच्या राष्ट्रपतीकडून नियुक्त होतो. राज्यातील राज्यपालांचे आणीबाणी घोषित करण्याची सूचना देण्याचे अधिकार हे संघर्षजनक राहिले आहेत. कायदे करण्याच्या अधिकारांची केंद्र, राज्य आणि सामाईक अशी यादी संविधान देते. त्यातील वित्तीय आणि सामाजिक नियोजन हा केंद्र-राज्याने एकत्रित राबविण्याचा विषय आहे. मात्र संघराज्यांना अधिकार देऊनही पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत केंद्राचा नियोजन आयोग, केंद्राचे आणि राज्यांचे नियंत्रण करतो. त्यामुळे सामाईक यादीत असूनही राज्यांना त्यांचा अधिकार वापरता येत नाही. नुकत्याच केलेल्या शेतकी कायद्यांसंदर्भातही हा वाद निर्माण झाला आहे. मात्र आपले संघराज्य हे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेप्रमाणे नसून केंद्राला राज्यांसंदर्भात अनेक अधिकार आहेत. केंद्राला नवी राज्ये निर्माण करणे, त्यांच्या सीमा ठरवणे, त्यांची विभागणी अथवा ती एकत्र करणे असे सर्व अधिकार आहेत. त्यासाठी कलम 3मध्ये म्हटल्याप्रमाणे राज्यांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीर राज्यांना दिलेला विशेष दर्जा हा ज्या सांविधानिक मार्गाने संविधानामाध्येच बदल करून काढून घेतला आणि अंतर्गत प्रश्न मिटविला. जीएसटी परताव्यासंदर्भातही केंद्र-राज्य वाद झालेला दिसतो. संघराज्य व्यवस्था, राज्यांची स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकात्मता, केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण, जागतिकीकरणामुळे आवश्यक असे खाजगीकरण आणि राष्ट्रीयीकरण ह्या सर्वांचे संतुलन राखणे हे व्यवस्थेपुढील एक मोठे आव्हान आहे.

मूलभूत हक्कांचा एकमेकांशी संघर्ष हा आजच्या झपाट्याने बदलत जाणार्‍या काळात नव्याने होत आहे. संविधानाने भारतीय नागरिकांना समता आणि अभिव्यक्ती, संचार इत्यादी स्वातंत्र्याबरोबर वैयक्तिक स्वातंत्र्यही घोषित केले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी योग्य आणि पुरेशी माहिती नागरिकांना वा प्रेसला मिळावी ह्यासाठी माहितीचा अधिकार राज्याने मानला आहे. अशी माहितीने युक्त अभिव्यक्ती ही लोकशाही बळकटीकरणासाठी सर्वाधिक आवश्यक गोष्ट ठरते. मात्र वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारान्वये नागरिकांचा व्यक्तिगत खाजगीपणा जपण्याचा निकाल पुट्टुस्वामी याचिकेत न्यायालयाने मानला. माहितीचा अधिकार आणि वैयक्तिक माहिती डिजिटल अर्थात सार्वजनिक न होऊ देण्याचा अधिकार हा अशा प्रकारे एकमेकांशी संघर्ष पावू शकतो. सरकारने आधार कार्डसाठी वैयक्तिक माहिती गोळा केल्यानंतर न्यायालयाच्या वरील नमूद निकालानंतर डेटा संरक्षण बिल आणावे लागले. अशा प्रकारे अन्वयार्थाने नवे अधिकार उत्क्रांत होत असताना एक गुंतागुंतीची न्यायिक व्यवस्था निर्माण होत आहे. आपण माणसे, संस्था, संघटना यांच्या एका क्लिष्ट जाळ्यामध्ये जीवन जगत आहोत. इंटरनेट वापर आणि डिजिटल माहिती अनिवार्य होत आहे. पॉर्न रिव्हेंज, हॅकिंग, वापरकर्त्याचा वेब इतिहास कळण्याची सोय ह्या बाबींमुळे खाजगीपणाचा अधिकार हा सर्वाधिक चर्चिला जाणार आहे. पितृसत्ताक पद्धतीतून निर्माण झालेली विषमता दूर करून स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक कायद्यांनी तसेच न्यायालयीन निकालांनी हे वाद वेळोवेळी मिटविले आहेत आणि समतेच्या दिशेने आपली पावले पडत आहेत. लष्करामधील महिलांना स्थायी कमिशन देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे आपण त्या दृष्टीने बघू शकतो.

भारतातील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी निर्माण झालेल्या आरक्षण व्यवस्थेने काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. योग्य व्यक्तींपर्यंत आरक्षण पोहोचविण्यासाठी त्यातील अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठांपुढे प्रलंबित आहेत. ‘अधिक मागास’ अशी मागासवर्गाची आणखी उपवर्गवारी करून त्यांनाच आरक्षण देणे, इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे इतर आरक्षणांनाही क्रीमी लेयर पद्धत सुरू करणे, संविधानातील कलम 335मध्ये म्हटल्याप्रमाणे केंद्राच्या वा राज्यांच्या सेवांमध्ये नियुक्ती करताना अनुसूचित जाती व जनजातींच्या मागण्या प्रशासनाची कार्यक्षमता राखत विचारात घेणे अशा अनेक मुद्द्यांवर न्यायालयांचे आगामी काळातील निकाल महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

आज व्यक्ती-व्यक्ती संबंध झपाट्याने बदलत आहेत, अतिशय गुंतागुंतीचे होत आहेत. सांस्कृतिक बदल, तंत्रज्ञानातील नवनवे शोध आणि त्यांचा सर्वदूर वापर संविधानकर्त्यांच्या मनातही न आलेले प्रश्न निर्माण करत आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील स्त्रीस विवाहितेचा दर्जा, समलिंगी संबंध आणि व्यभिचार ह्यांना गुन्ह्याच्या यादीतून काढून टाकणे अशासारख्या अनेक कृतींतून व्यक्तीची समता, प्रतिष्ठा जपली जात आहे. तंत्रज्ञानाने ट्रान्सजेन्डर, क्लोनिंग, सरोगसी, अपत्याची गुणसूत्रांची निवड अशा गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. त्यामधूनही अनेक नैतिक प्रश्न निर्माण होत आहेत. उदा., स्त्रीचा स्वतःच्या देहावरील, गर्भपातासंदर्भातील अधिकार व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारान्वये मान्य आहे. त्याच तर्काने तिचा सरोगसीसाठी गर्भाशय वापरण्याचा अधिकारही मान्य होतो. मात्र त्याचा व्यावसायिक वापर न करता, केवळ परोपकारी भावनेने करावा असे कायद्याने म्हटले तरी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि नैतिकता ह्यांच्यामधील असे प्रश्न कायदा सोडवू शकणार नाही.

नागरिकांचे नैसर्गिक हक्क जपणारे संविधान श्रेष्ठ की संसद सर्वश्रेष्ठ? हा वाद प्रामुख्याने सत्तरच्या दर्शकात निर्माण झाला. इंदिरा गांधींवर निवडणुकीसाठी न्यायालयाने घातलेल्या बंदीमुळे देशावर आणीबाणी लादली गेली, संविधानामध्ये बेकायदेशीर, असांविधानिक अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या. न्यायालयाचा पुनर्विलोकनाचा अधिकार काढून घेतला गेला, संसदेला संविधान बदलण्याचा अमर्याद अधिकार आहे असे संविधानात दुरुस्त करण्यात आले. त्यानंतरची केशवानंद भारती याचिका आणि त्यातील निकाल, ह्या लेखाच्या सुरुवातीलाच नमूद आहे. कायदेमंडळाला कायदे करण्याचे, तर न्यायालयाला त्या कायद्यांची सांविधानिकता तपासण्याचे - पुनर्विलोकनाचे अधिकार आहेत. म्हणजेच संविधान संरक्षणाचे अधिकार आहेत. तसेच संविधानाने तिन्ही यंत्रणांचे स्वातंत्र्य राखले आहे. त्यामधील एकमेकांचा हस्तक्षेप होऊ न देणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

अशाच प्रकारे धर्मस्वातंत्र्य आणि राज्यांना त्यातील भौतिक-इहवादी विषयांसंदर्भात कायद्याने नियंत्रण करण्याच्या अधिकाराचाही सातत्याने झगडा होतो. संविधानातील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना मुस्लीम मूलतत्त्ववादापासूनही संरक्षित ठेवावे लागेल. संविधानात नमूद असलेले अल्पसंख्याक अधिकार हे खरे म्हणजे सर्वांसाठी असलेले अधिकार आहेत. त्यामध्ये आपली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपण्याचे अधिकार आहेत. पुढे धर्म वा भाषा निकषानुसार असलेल्या अल्पसंख्याकांना आपली शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा आणि प्रशासनाचा अधिकार आहे. मात्र अल्पसंख्याक संस्था म्हणून तिला निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षण अधिकार 2009प्रमाणे आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना 25% आरक्षित जागा ठेवणे बंधनकारक नाही. ज्या शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा नाही, त्यांना हे आरक्षण अनिवार्य असण्याचा निर्णय मागच्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अशा संस्थांच्या मिळकती सरकारकडून संपादन करण्याच्या कायद्यामध्येही अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक यांच्यामध्ये फरक आहे. संविधानामध्ये अल्पसंख्याक शब्दाचीही कुठेही व्याख्या नाही. त्यामुळे मोठ्या संख्येने असणार्‍या मुसलमानांना अल्पसंख्याक दर्जाची आवश्यकता नाही. तसेच असा दर्जा राज्यपातळीवर ठरविल्यास अनेक राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळे मुसलमानांना धर्मनिरपेक्ष कायदे लागू करणे, तसेच समान नागरी कायद्यासारखी पावले उचलून वैयक्तिक कायदाही कालसुसंगत करणे आवश्यक आहे. मुस्लिमांचे तुष्टीकरण थांबवून हा सांविधानिक भेदभाव दूर करणे गरजेचे आहे. धर्माच्या आधारावर नाही, तर संविधानाच्या आधारावर राज्य चालणार आहे अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन एकात्मतेसाठी ही संविधान संस्कृती राबवावी लागणार आहे.

सांविधानिक नीतिमत्ता की धार्मिक नीतिमत्ता? हा वाद चालू असतो, तरी भारतासारख्या अनेक धर्म, विचारधारा आणि संस्कृती असणार्‍या देशामध्ये संविधानाला आपण सर्वश्रेष्ठ मानले आहे. नव्या युगातील ऐहिक जीवनातील नवे प्रश्न हे संविधानाच्या नैतिकतेवर सोडवायचे आहेत. धर्म ही व्यक्तिगत, आध्यात्मिक आणि उपासनेची गोष्ट असणार आहे. ईश्वर आणि व्यक्तीमधील नाते - धार्मिक वा आध्यात्मिक आणि व्यक्तीव्यक्तीमधील नाते - भौतिक हे संविधान संस्कृती स्थापित करताना लक्षात ठेवावे लागणार आहे.

अर्थात हिंदू धर्मासारखा धर्म मात्र केवळ उपासना सांगत नाही, तर तो जीवनाचा परिपूर्ण मार्ग दाखवितो. संविधान अधिकार देते, तर हिंदू धर्माने कर्तव्याधिष्ठित समाजव्यवस्था निर्माण केली आहे. सदसद्विवेकबुद्धीने हे अधिकार आणि कर्तव्ये यांचा वापर, तसेच जिथे कायदा उत्तर देत नाही असे काही प्रश्न ह्या ‘वे ऑफ लाइफ’द्वारे नक्कीच सोडविले जाऊ शकतात. कालसुसंगतता आणि संतुलन हे अशा अर्थाने हिंदू विचारातील दोन महत्त्वाचे शाश्वत घटक मी व्यक्तिशः मानते.

सामाजिक बदलांशी ताळमेळ साधण्याचे तंत्र, समाजसुधारणांसाठी केलेले बदल आणि नवे कायदे ह्याद्वारे आत्तापर्यंतची वाटचाल कायम राखणे हा एक साधा उपाय आहे. हक्क आणि कर्तव्य, उपभोग आणि त्याग, समता आणि पूरकता, विविधता आणि समरसता, प्राचीनता आणि आधुनिकता अशा अनेक गोष्टींचा ताळमेळ साधत ही एक संतुलित जीवनपद्धती उभी आहे. संविधानातील भांडवलशाही आणि समाजवाद, केंद्र आणि संघराज्य, संसद आणि न्यायव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण, प्रादेशिकता आणि एकात्मता, खाजगीकरण आणि राष्ट्रीयीकरण ह्या बाबींच्या संतुलित अंमलबजावणीने संविधानकर्त्यांच्या मनातील एकता आणि एकात्मता साकार होईल. त्याचबरोबर संविधान आणि हिंदू धर्मातील शाश्वत मूल्ये यांच्याही सुसंवादाने एका कल्याणकारी राज्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल.