जैविक संविधान आणि समाजसुधारणा

मागची 71 वर्षे संविधान यशस्वीरित्या राबवले गेले आहे, त्याच्या कारणांचा स्थूलमानाने उल्लेख मागच्या लेखात केला. मुळात हे विधान खूप जबाबदारीपूर्ण आहे. ते यशदायक किंवा फलदायक होण्याची एक मोठी प्रक्रिया आहे. संविधानाने कायद्याचे राज्य दिले असे ज्याप्रमाणे म्हटले जाते, त्याचप्रमाणे ह्या प्रक्रियेने सांविधानिक मार्गाने जायला शिकवले असे आपण म्हणू शकतो. उद्देशिकेत लिहिलेला सांविधानिक मार्गाने होत असलेल्या सामाजिक क्रांतीचा वेग सावकाशच असणार होता. कार्ल शुर्झचे प्रसिद्ध विधान आहे - ‘आदर्श हे तारकांप्रमाणे असतात. आपण त्यांना स्पर्श करू शकत नाही, मात्र ते दिशादर्शक असतात.’ त्याप्रमाणे आपण आपली वाटचाल कायम राखली. ह्यामध्ये आणीबाणीसारखी असांविधानिक परिस्थिती लादली गेली, ‘आणीबाणी लागू असताना वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क स्थगित होऊ शकतो’ असा एडीएम जबलपूर केससारखा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिला गेला. त्याच दरम्यान संविधानाची चौकट बदलण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही सरकारकडून केला गेला. मात्र केशवानंद भारती खटल्यातील निकालाने संविधानाची ही चौकट अबाधित ठेवली. पुढील निवडणुकीत नागरिकांनी ह्या सर्व प्रक्रियेला मतपेटीतून - म्हणजेच सांविधानिक मार्गाने निषेध दर्शवला. त्यानंतरही अनेक सत्तांतरे झाली, जी संविधानाने आखून दिलेल्या नियमांनुसार होती.

अशा काही घटनांचे अपवाद वगळता राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था आणि त्याद्वारे समाजसुधारणेची एक प्रक्रिया अव्याहत चालू आहे. संविधानाने समतेबरोबरच व्यक्तिगत तसेच इतर स्वातंत्र्यांचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला. ह्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची व्याप्ती न्यायालयीन निकालांनी वाढवत नेली. जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी म्हणजे केवळ श्वास चालू आहेत असे नाही, तर माणूस म्हणून जन्माला आल्यानंतर पशुपक्ष्यांहून अधिक चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार, विकसित होण्याचा अधिकार, सर्व क्षमता वापरता येण्याचा अधिकार, स्वाभिमानपूर्वक, प्रतिष्ठेने मानवी आयुष्य जगता येण्याचा, शोषणविरहित सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य. ते जपणे सरकारला बंधनकारक. त्यामुळे शिक्षण घेण्याचा अधिकारसुद्धा ह्याच स्वातंत्र्याअंतर्गत मानला गेला. त्यामुळेच 2003 साली संविधान दुरुस्ती करून त्याला मूलभूत अधिकारांमध्येच अंतर्भूत करण्यात आले.

न्यायालयीन निकालांच्या अशा अन्वयार्थामुळे उपजीविकेचा, रोजगाराचा, वैद्यकीय मदतीचा, कायदेशीर मदतीचा, स्वच्छ प्रदूषणमुक्त हवेचा, शिक्षणाचा, काही प्रसंगी अटक होताना बेड्या घातल्या न जाण्याचा हक्क, निवार्याचा, एखाद्या कामगाराचा आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधांचा हक्क हे मूलभूत हक्क मानले गेले. संविधानाने दिलेल्या अधिकारान्वये व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपणारे अर्थ ध्वनित होत होते. एडीएम जबलपूर याचिकेतील निकालाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काचा संकोच केला होता. आणीबाणीसारख्या परिस्थितीत राज्य हे स्वातंत्र्य स्थगित करू शकते, असा तो निकाल होता. मात्र पुट्टुस्वामी याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला उलथवून टाकणारा निकाल दिला. त्याद्वारे व्यक्तिगत खाजगीपणाचा अधिकार हासुद्धा जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे आणि त्यामुळे कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय त्याचे सरकारला उल्लंघन करता येणार नाही, असे म्हटले गेले. विशेष नोंद करण्यासारखी बाब म्हणजे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वतःच्या वडिलांनी दिलेल्या निकालाविरुद्ध हा निकाल दिला होता. उत्क्रांत होत असलेली समाजव्यवस्था, मानवी प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य ह्याचा हा विजय होता. निकालामध्ये न्या. चंद्रचूड ह्यांनी म्हटले की ‘जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार हा व्यक्तीच्या अस्तित्वापासून अलग न करता येण्यासारखा अधिकार आहे. तो राज्याने दिलेला नाही, संविधानाने निर्माण केलेला नाही. कोणतेही सुसंस्कृत राज्य तो कायद्याशिवाय हिरावून घेऊ शकत नाही.’ न्या. एच.आर. खन्ना - ज्यांनी एडीएम जबलपूर केसमध्ये एकट्यांनी विरुद्ध मत दिले होते, ते म्हणतात, ‘राज्यघटनेमुळे स्वातंत्र्याचा अधिकाराला मौलिकता प्राप्त झाली नसून राज्यघटनेत त्याचा अंतर्भाव झाल्यामुळे राज्यघटनेला मौलिकता प्राप्त झालेली आहे, इतके या अधिकाराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.’

अशाच आशयावर समलिंगी संबंध ही बाब फौजदारी गुन्ह्याच्या यादीतून काढून टाकणे, व्यभिचार हा गुन्हा म्हणून काढून टाकणे, लग्नासाठी जोडीदार निवडीचा अधिकार अशा काही निकालांकडे स्वातंत्र्याच्या व्यापक अर्थाने आपण बघू शकतो. 71 वर्षांपूर्वी संविधान स्वीकारताना, आत्ता आणि भविष्यातील समाजापुढची आव्हाने आणि आकांक्षा ह्या वेगवेगळ्या असणार आहेत. त्यांच्या पूर्तीसाठी संविधान उत्क्रांत होत आहे. ह्यालाच आपण जैविक संविधान असेही म्हणतो. उदा., ह्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भेदभावास मनाई करण्याच्या अधिकारात संविधानाने पहिली दुरुस्ती केली. भेदभावास मनाई असेल तरी राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या अथवा अनुसूचित जाती आणि जनाजातींकरिता विशेष तरतूद करू शकते, असे म्हटले. त्यानंतर काही दशके गेल्यानंतरही आर्थिक दुर्बलतेमुळे संधींचा अभाव निर्माण होतो आहे, हे दिसून आले. त्यामुळे 103वी दुरुस्ती करून आर्थिक दुर्बल घटकांना 10% आरक्षण देण्यात आले. संविधानाच्या अनेक तरतुदींचा आजच्या आव्हानांशी सुसंगत अर्थ लावणे, त्याप्रमाणे नवीन कायदे करणे वा रद्द करणे, संविधानातच दुरुस्ती करणे ह्या प्रक्रियेद्वारे अशा प्रकारे नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संविधान उत्क्रांत होत आहे. अशाच प्रकारच्या उत्क्रांतीची व्यवस्थेतीलही अनेक उदाहरणे आपण बघू शकतो. उदा., पक्षांतरबंदी संदर्भात 1985 साली संविधानातच तरतूद करण्यात आली.

दुसरीकडे सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी - अर्थात समाजाला उन्नत करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. सामाजिक सुरक्षितता, प्रतिष्ठा आणि एकात्मता साध्य होण्याच्या दिशेने हे परिवर्तन आहे. संविधानाने राज्याला कायदे करताना केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थान ह्यावर आधारित भेदभावास मनाई केली आहे. जातिआधारित विषमता निर्मूलनाप्रमाणेच पितृसत्ताक पद्धतीमुळे निर्माण झालेला लिंगाधारित भेदभाव दूर करणे हीसुद्धा सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक बाब आहे. हा जेन्डर जस्टिस प्रस्थापित करण्यात संविधानाने मौलिक भूमिका बजावली आहे. इतर विषमता निर्मूलनाप्रमाणेच आपण जेन्डर जस्टिसच्या प्रवासाकडे संविधानाने केलेल्या सुधारणेचे एक उदाहरण म्हणून नजर टाकू शकतो.

एक प्रक्रिया म्हणून हे उदाहरण बघणे रंजक आहे. भवरीदेवी नावाच्या एका सामाजिक कार्यकर्तीने राजस्थानमधल्या बालविवाहाच्या प्रथेविरोधात आवाज उठवला. त्याला विरोध म्हणून तिच्यावर बलात्कार केला गेला. राजस्थान स्थानिक न्यायालयामध्ये पाचही आरोपींची निर्दोष सुटका झाली. पुढे पाच स्वयंसेवी संस्थांनी ‘विशाखा’ नावाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ रोखण्यासाठी सूचना देण्याची विनंती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या ‘विशाखा वि. स्टेट ऑफ राजस्थान’ याचिकेमधील निर्णयानुसार सार्वजनिक वा खासगी क्षेत्रातील कामाच्या कार्यालयात लैंगिक छळ तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यासाठी ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ म्हणून ओळखली जातात ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदाच असतो. मात्र त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी 2013 साली ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा 2013, केंद्राने पारित केला. ह्या कायद्यानुसार कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे ही कार्यालयाच्या मुख्य अधिकार्याची जबाबदारी आहे. अशा समित्या स्थापन होणे आणि त्याकडे केल्या जाणार्या अंतर्गत तक्रारींचे प्रभावी निराकरण होणे हे निर्भय वातावरणात काम करण्यासाठी आणि मनोबल वाढवण्यासाठी स्त्रियांना आवश्यक ठरते. लैंगिक छळामुळे समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होते, ती व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग करणारी आहे असे मानले. मुक्त, स्वच्छ, शोषणविरहित वातावरणात पुरुषांप्रमाणेच काम करायला मिळणे हा स्त्रियांचा मूलभूत हक्क मानला गेला. ह्यासारख्या अनेक निकालांद्वारे जगण्याच्या अधिकारात केवळ जिवंत राहणे ह्यापेक्षाही प्रतिष्ठेने मानवी आयुष्य जगता येणे हे अंतर्भूत होत गेले आणि अधिकारांचा होलिस्टिक विचार वाढीस लागला. आज अनेक आस्थापनांमध्ये ह्या समित्या स्थापन होऊन सहजतेने तक्रार करण्यास मंच उपलब्ध झाल्यामुळे स्त्रियांचा कामातील मुक्त सहभाग वाढीस लागत आहे. अशा प्रकारे संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या पायमल्लीविरोधात आवाज उठवणे, न्यायालयांनी त्यांचे संरक्षण करणे, त्याप्रमाणे राज्याने कायदा करणे, तिची अंमलबजावणी होणे आणि त्याचे परिणाम समाजामध्ये दिसू लागणे ही सर्व प्रक्रिया आपल्याला संविधानाच्या यशाची ग्वाही देते.

 

ह्याप्रमाणे अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयाने स्त्री-पुरुष भेद मिटवून समता प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने निकाल दिले आहेत. त्याचे कायदे झाले आहेत. शाहबानो केसनंतर झालेल्या गदारोळानंतरही मुस्लीम स्त्रीस पोटगीसाठी पात्र मानण्यात आले. ट्रिपल तलाक असांविधानिक मानण्यात येऊन तो गुन्हा ठरवणारा कायदाही संमत झाला आहे. मुस्लीम धर्मातील दुसरा विवाह हा कायदेसंमत असेल तरी तो स्त्रीचा मानसिक छळ करणारा आहे हे मान्य करून त्याआधारावर स्त्रीस घटस्फोट घेता येऊ शकतो, असा निकाल नुकताच न्यायालयाने दिला आहे. अज्ञान पत्नीशी शरीरसंबंध हा बलात्काराचा गुन्हा मानण्यात आला आहे.

न्यायालयांनी सर्व धर्मीय स्त्रियांसाठी ह्याप्रमाणे निकाल दिले आहेत आणि कायदेही संमत होत आहेत. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक ह्यांचे धर्माप्रमाणे वैयक्तिक कायदा म्हणून पालन करण्याचा आपल्या देशात अधिकार आहे. मात्र तरीही त्यातील अनेक वैयक्तिक कायद्यांवर वाद होऊन ते न्यायालयासमोर आले आहेत. त्यातूनच ‘धर्मातील अनिवार्य प्रथा’ ही डॉक्ट्रीन विकसित होऊन धर्माचा अविभाज्य भाग वगळता सर्व भौतिक बाबींवर राज्य सांविधानिक मूल्यांवर कायदे करेल, हे प्रस्थापित झाले. आता ह्या तत्त्वप्रणालीच्याही पुढे जाऊन फक्त सांविधानिक मूल्यांवरील कसोटी लावण्याचा न्यायालयांचा कल असतो. ही एक प्रकारे समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल सुरू आहे, असे म्हणता येऊ शकते.

 

 

ह्याप्रमाणे काही निकालांना समजून घ्यावे लागते. हिंदू स्त्रीस एकत्र कुटुंब मालमत्तेत भावाप्रमाणे समान हिस्सा आणि कोपर्सनरचा दर्जा, शबरीमला मंदिर प्रवेश, स्त्रीस पुरुषाप्रमाणे अपत्याचे नैसर्गिक पालकत्व व सर्व अधिकार, समान काम समान वेतन, मुलांप्रमाणे ख्रिश्चन मुलीस वडिलांच्या मालमत्तेत समान हिस्सा, लिव्ह इन रिलेशनशिप्समध्ये राहणार्या स्त्रीस विवाहितेप्रमाणे हक्क अशा काही निकालांनी पितृसत्ताक पद्धतीतील असमानता नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

 

बदलत्या परिस्थितीशी ताळमेळ राखण्यासाठी राज्यानेही घरगुती छळापासून महिला संरक्षण कायदा 2005, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मॅरेज अॅक्ट 2006, 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा 26 आठवडे करणे असे काही महत्त्वपूर्ण कायदे संमत केले. हिंदू स्त्री ही दत्तक घेण्यास कायद्याने पात्र असते. स्त्रीधन ही तिची संपूर्ण मालकीची मालमत्ता आहे, असे कायदा मानतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि अनेक राज्यांतील नोकर्यांमध्ये स्त्रीस आरक्षित जागा आहेत. महिला आयोग स्त्रियांच्या विकासासाठी, शोषणापासून संरक्षणासाठी उपाययोजना सुचवीत असतो. संविधानाने महिलांना प्रथमच मतदानाचा अधिकार दिला. तिचा उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा समान हक्क आणि स्त्री पुरुष ‘समान कार्य समान वेतन’ आणि समान नागरी कायदा करणे हे राज्यांना कर्तव्य म्हणून आखून दिले. स्त्रियांच्या सन्मानाला उणेपणा आणणार्या प्रथांचा त्याग करणे हे संविधानाने प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य मानले आहे.

 

 

अशा शांततापूर्ण सांविधानिक मार्गाने मागच्या काही दशकांत समाजातून लिंगभेद निर्मूलनाचे प्रयत्न चालू आहेत. तिचे लैंगिक शोषण आणि व्यापार, वैयक्तिक कायद्यातील अन्यायकारक बाबी, हलाला, बहुविवाहासारख्या प्रथा, ऑनर किलिंग, खाप पंचायतींचे निकाल, मुल्ला-मौलवींचे निकाल, अपुरे शिक्षण, बालविवाह, लवकरचे मातृत्व, कनिष्ठ दर्जा, आरोग्य समस्या, अपुरे प्रतिनिधित्व अशा अनेक बाबी आजही आव्हानात्मक आहेत. मात्र ह्या सांविधानिक मार्गानेच त्यावर उपाययोजना होत राहतील. जेन्डर जस्टिसप्रमाणे इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण संविधानाची आणि समाजाची ही उत्क्रांती बघू शकतो. सजग नागरिक म्हणून ही मूल्ये समजून घेऊन आणि आचरणात आणून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपणही ह्यासाठी कृतीने सहभागी होऊ शकतो.