“राष्ट्राच्या सन्मानाची पुन:प्रतिष्ठा” - मा. चंपतरायजी

5 ऑगस्ट 2020 रोजी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पू. सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्या उपस्थितीत अयोध्येत भूमिपूजन झाले. 15 जानेवारीपासून देशभर राममंदिर निर्माणासाठी निधी संकलनाची मोहीम सुरू होत आहे. ‘राम माझा, राममंदिरास निधी माझा’ या भावनेने देशाच्या कानाकोपर्‍यातील रामभक्त या मोहिमेत सहभागी होतील. मकरसंक्रांत ते रथसप्तमी या काळात ही मोहीम चालेल. त्यानिमित्त श्रीराम भावजागृतीची लेखमाला सा. विवेकमध्ये प्रकाशित होईल. त्यातील हा पहिला लेख श्रीराममंदिर निर्माण न्यासाचे कार्यवाह चंपतरायजी यांचा.

राममंदिराचा विषय आज देशात जिवंत झाला आहे. त्याविषयी लोकांच्या मनात जिज्ञासा आहे. आपली इच्छा असो वा नसो, तरी समोरून कोणी ना कोणी प्रश्न विचारत असतात. एखाद्या राजकीय नेत्याचे भाषण असेल तर चांगल्या विषयावर टाळ्या पडतात, पण ते जर राममंदिराविषयी बोलू लागले तर टाळ्यांचा आवाज आणखीनच वाढतो. टाळ्या वाजवणार्‍यांनाही आपण टाळ्या का वाजवतोय ते माहीत नसते. ते तर फक्त मंदिराचे नाव ऐकूनच खूश होतात. आजचा युवा हा इंटरनेट, सोशल मीडिया यांच्या सान्निध्यात असतो. त्यामुळे असे वाटते की त्याच्याकडे खूप माहिती आहे. खरे तर त्याला तेवढीच माहिती असते, जेवढी त्याला इंटरनेटच्या माध्यमातून मिळालेली असते. तो कोणत्याही गोष्टीच्या मुळापर्यंत जाऊ शकत नाही आणि रामजन्मभूमीसारख्या विषयाबाबत तर समाजामध्ये फारच कमी माहिती आहे. मी विवेक साप्ताहिकाच्या माध्यमातून काही गोष्टींचे पुन:स्मरण करत आहे आणि काही असे पैलू समोर ठेवणार आहे, जे कदाचित देशाला माहीत नाहीत. माझा प्रयत्न असेल की मी जे मांडेन त्यात भावना तर असेल, पण भावना सत्यापेक्षा वेगळी नसेल.

तुम्ही 2011ची जनगणना पाहिली, तर अयोध्येची लोकसंख्या 70 हजारांहूनही कमी आहे. त्यातही तिथे येणार्‍या-जाणार्‍या साधूंमुळे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन (चल लोकसंख्या) काही प्रमाणात असे. त्या वेळी ते एक छोटेसे शहर होते. आज ते एक महानगर बनले आहे. 2011मध्ये तेथे नगरपालिका होती आणि या नगरपालिकेच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकांपर्यंतचे अंतर पायी चालत 40-45 मिनिटे इतके झाले असते. परंतु या छोट्याशा अयोध्येत श्रीरामाची साधारण 1000 मंदिरे असतील. येथे कृष्णाची 3 मंदिरे आहेत. हनुमानाचे एक मंदिर आहे. गणपतीचे मंदिर मला तिथे आढळले नाही. तिथे एका गल्लीत भगवतीचे एक छोटे मंदिर असल्याचे लोक सांगतात. भगवान शंकराची दोन मंदिरे आहेत. त्यातील एक नागेश्वर नाथ नावाचे मंदिर जरा मोठे आणि प्राचीन आहे. दुसरे नवीन बांधलेले श्रीलेश्वर नाथ म्हणून ओळखले जाते. माझ्या माहितीत नसलेले आणखी एखादे छोटे मंदिरही असेल. तिथे तीन जैन मंदिरे आहेत. गौतम बुद्धांचे तपश्चर्या स्थळ म्हणूनही अयोध्या नगरी ओळखली जाते. म्हणजे एवढ्या मंदिरांमध्ये राममंदिरांचीच संख्या सर्वात जास्त आहे. सर्व मंदिरांमध्ये राम दरबार आहे. सगळीकडे राम, सीता, लक्ष्मण जोडीने उभे दिसतात. एवढे छोटेसे शहर आणि रामाची हजार मंदिरे.. हिंदुस्थानात असे अन्य कोणते शहर असेल? वाराणसी, हरिद्वार या शहरांच्या लोकसंख्येचा विचार केला, तरी अयोध्येचे हे वेगळे स्वरूप लक्षात येईल. आता या शहरातील हजार मंदिरांची वये काय असतील? जर तुम्ही पायी चालत एकेका गल्लीत फिरलात, तर पाहाल की अनेक परिसरात 250-300 वर्षे जुनी मंदिरे आहेत. विशेषत: रामकोट परिसरातील मंदिरे तर एवढी जुनी आहेतच. पुरातत्त्व विभाग 100 वर्षे जुन्या वास्तूंनाही पुरातत्त्वदृष्ट्या महत्त्वाचे मानतात.

अयोध्येचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भगवान रामांच्या लीलांशी संबंधित अशी मंदिरेही येथे आहेत. प्रत्येक लीलेचे एकेकच मंदिर आहे. कोणत्याही लीलेची एकापेक्षा जास्त मंदिरे नाहीत. कोपभवनात जाऊन कैकयीने रामासाठी वनवास मागितला, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. अयोध्येत असे एक कोपभवन आहे, एक वशिष्ठ कुंड आहे, लक्ष्मणाच्या नावाचा एक किल्ला, सुग्रीवाच्या नावाचा एक किल्ला, विभिषणाच्या नावाचे एक स्थान, हनुमानाचे एक स्थान आहे. कैकयीने सीतेला ‘मुखदर्शन’ म्हणून कनक भवन भेट दिले होते. तेही एकच आहे. दशरथाची गादी, कौसल्या सदन असे स्थानमाहात्म्य असलेले एक एक मंदिर येथे पाहायला मिळते. प्रश्न हा उपस्थित होतो की भगवान रामांची जन्मभूमी कुठे आहे? त्यांचा जन्म कुठे झाला होता? त्यांच्या जन्मस्थळाचे मंदिर कोणते आहे? हा या संघर्षाचा मुख्य आरंभबिंदू होता, ज्याने 492 वर्षांपासून अयोध्येतील साधुजनांच्या मनात उद्वेग निर्माण केला होता.

विश्व हिंदू परिषदेने हा विषय हाताळण्यापूर्वी अयोध्येतील जनतेची, तेथील संतसमाजाची ही धारणा होती की या रामकोट परिसरात जो तीन घुमट असलेला ढाचा होता (जो ढाचा 6 डिसेंबर 1992 रोजी पाडण्यात आला, ज्याला समाजातील एक वर्ग बाबरी मशीद मानत होता), तिथेच भगवान रामांची जन्मभूमी होती. तिथे एक मंदिर होते व ज्याला जन्मस्थान मंदिर म्हणून ओळखले जात असे. (अयोध्येत जन्मस्थान मंदिराचा अर्थ एकच होऊ शकतो, तो म्हणजे श्रीरामाचे जन्मस्थान मंदिर.) विदेशी आक्रमक बाबरने ते मंदिर तोडले होते आणि त्यानंतर हा तीन घुमट असलेला ढाचा तिथे उभारण्यात आला.

एका परदेशी आक्रमकाने आपल्या देवाचे जन्मस्थान मंदिर पाडून तेथे मशीद उभारली, हे दु:ख अयोध्येतील जनतेने 492 वर्षांपासून आपल्या हृदयात जपले. त्यासाठी ते लढले. त्या लढायांचे वर्णन अनेक पुस्तकांमध्ये वाचायला मिळते. भारतात ब्रिटिश येण्याआधी जे अन्य देशांतील विदेशी भारतभ्रमणासाठी येथे आले होते, त्यांनी भारताविषयी जी पुस्तके लिहिली आहेत, त्यांपैकी अयोध्येत जाणार्‍यांनी या सगळ्याचे वर्णन आपल्या पुस्तकांत केलेले आहे. ब्रिटिश गव्हर्नरांनी जितकी गॅझेट्स बनवली आहेत, त्यातील अयोध्येविषयीच्या प्रकरणांमध्ये अयोध्येतील तीन मंदिरे तोडल्याची वर्णने सापडतात. अ‍ॅस्ट्रियातील एक ख्रिस्ती धर्मगुरू 1740मध्ये हिंदुस्थानात आला होता. त्याने 45 वर्षे भारतभ्रमण केले. तो अयोध्येतही गेला होता. 1785मध्ये भारतातच त्याचा मृत्यू झाला. त्याने ‘हिस्ट्री अँड जॉग्रफी ऑफ इंडिया’ हे 600 पृष्ठांचे पुस्तक फ्रेंच भाषेत लिहिले होते. ते त्याच्या मृत्युपश्चात छापण्यात आले होते. त्यातील अयोध्या आणि रामजन्मभूमीविषयीचे प्रकरण वाचा. त्याने प्रामाणिकपणे अयोध्येचे भ्रमण करून अयोध्येच्या जनतेच्या भावना मांडल्या आहेत, त्यातून हे लक्षात येते की अयोध्येत एक जन्मस्थान मंदिर होते आणि ते एका विदेशी आक्रमकाने तोडले. मी बाबर असा शब्द वापरत नाही, विदेशी आक्रमक असे म्हणतोय. जेव्हा परदेशी आक्रमक हिंदुस्थानात येऊन तोडफोड करतो, तेव्हा तुम्ही त्याला आपल्या पूर्वजांचा, मातृभूमीचा अपमान मानता की नाही? जर त्याला तुम्ही अपमान मानतच नसाल, तर तुम्हाला अयोध्येचा संघर्षच समजणार नाही. त्यामुळे विदेशी आक्रमकांनी आपल्या पूर्वजांशी जो व्यवहार केला, त्यात अपमान पाहावाच लागेल. संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात तुम्ही भारताचा अपमान अनुभवता, कारगिलवर जेव्हा शेजारी राष्ट्राचे सैन्य कब्जा करते, तेव्हा तुम्हाला दु:ख होते. तो भाग पुन्हा मिळवण्यासाठी तुम्ही शेकडो वीरांचे बलिदान देता. चीन आपल्या सीमेवर आला की तुम्ही अस्वस्थ होता. 1528मध्ये झालेल्या आक्रमणासाठीसुद्धा तुम्हाला तेवढीच अस्वस्थता अनुभवावी लागेल. हाच संघर्षाचा मुद्दा आहे. आज तर मुस्लीम समाज काही बोलत नाही. मात्र जेव्हा खटला सुरू होता, तेव्हा त्यांचा हाच दावा होता की बाबराने कधी तोडफोड केली नाही. हिंदूंचे म्हणणे होते की तोडफोड केली. सुन्नी वक्फ बोर्ड न्यायालयात सांगत असे की बाबराने आपल्या सैनिकांना नमाज पठण करण्यासाठी एका उजाड जमिनीवर मशीद बांधली. हिंदूंचे म्हणणे होते की, इथे मंदिर होते, ते तोडून त्याच जागी मशीद बांधली गेली. प्रश्न हा आहे की 1528पासूनचा हा वाद कसा सोडवायचा. इतिहासात या मुद्द्यावरून 75 वेळा लढाया झाल्याचा उल्लेख आहे आणि या लढाया शाब्दिक नव्हत्या, तर तलवारीच्या होत्या. 1934च्या एका लढाईच्या वेळचे जे लोक अयोध्येत जिवंत होते, मी त्यांना 1995नंतर भेटलो. 1934मध्ये हिंदू आणि मुस्लीम समाजांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यात मारामार्‍या झाल्या, तलवारी उपसल्या गेल्या. जीवितहानी झाली. त्या वेळी हिंदू सामाजाने या तीन घुमट असलेल्या ढाचाची तोडफोड केली. तसे केल्यानंतरच हिंदू समाजाचा राग शांत झाला आणि दंगे थांबले. 1934मध्ये तर अयोध्येत ब्रिटिश सरकारचे राज्य होते. ब्रिटिश सरकारने हिंदू समाजावर 85 हजार रुपयांचा दंड ठोेठावला. 1934मध्ये हा दंड खूपच मोठा होता. अयोध्येतील एका महिलेने इतकी मोठी रक्कम आणून सरकारच्या तिजोरीत भरली. हे करण्यामागे तिच्या भावना आणि पर्यायाने तेथील हिंदू समाजाच्या भावना काय होत्या, समजून घ्या. 1934नंतर 15 वर्षांपर्यंत तिथे काहीही झाले नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1949च्या सुमारास तेथील स्थानिक तरुणांनी त्या ढाच्यावर ताबा मिळवला आणि त्यांनी तीन घुमटांपैकी मधल्या घुमटाखाली श्रीरामाच्या मूर्तीची स्थापना केली. तेव्हापासून हा ताबा कधीच हटला नाही. न्यायालयानेही हा ताबा संपवण्याचा आदेश कधी दिला नाही. त्यांना वाटले की ताबा संपवण्याचा आदेश म्हणजे अयोध्येत दंगली. शांतता-सुव्यवस्था राखण्यासाठी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यात आली होती. हेच आजपर्यंत चालू होते. हिंदू समाजाने हा ताबा घेतला, त्यामागची भावना समजून घ्यावी लागेल. कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरू झाला. शांतता व्यवस्था राखण्यासाठी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटनी लोखंडाच्या तारांचे कुंपण घालायला लावले. पण कोणालाही दर्शन घेण्यास मनाई केली नाही. हिंदू भाविक यायचे, लोखंडाच्या कुंपणामागून दर्शन घेऊन निघून जायचे. इतर कोणी यायचे नाही. अन्य कोणी त्यावर कब्जा करू नये म्हणून हिंदू भाविक रात्रंदिवस तिथे भजन, कीर्तन, नामस्मरण करत असत.

विश्व हिंदू परिषदेच्या आंदोलनापूर्वीची पार्श्वभूमी मी इथे विशद केली आहे. विश्व हिंदू परिषद तर 1964मध्ये स्थापन झाली होती आणि तिची उद्दिष्टे वेगवेगळी होती. त्यापैकी एक उद्दिष्ट होते की हिंदू जीवनमूल्यांचे रक्षण करणे. त्यांची व्याप्ती फार मोठी आहे. त्यात राममंदिराचा विचार त्या वेळी कोणी केलासुद्धा नसेल. मग हा विषय विश्व हिंदू परिषदेकडे कसा आला? 1983मध्ये संघाचे स्वयंसेवक उ. प्रदेशच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यात जाऊन हिंदू संमेलन करत असत. ही संमेलने ‘हिंदू जागरण मंच’ या नावाखाली होत असत. यातील एक संमेलन मार्च 1983मध्ये मुझफ्फरनगरला झाले होते. या संमेलनाला काँग्रेसचे तेथील एक माजी मंत्री दाऊ दयाल खन्ना आले होते. ते त्या संमेलनाच्या व्यासपीठावरून म्हणाले, “अरे हिंदूंनो, काशी, मथुरा, अयोध्या या स्थानांना मुक्त करण्याची वेळ आली आहे.” त्यानंतर हा विषय समजून घेण्यासाठी अशोक सिंघल त्यांच्या घरी गेले होते. यासाठी संघर्ष करायचा तर तो दीर्घकाळ चालणार, हे अशोकजींच्या लक्षात आले. त्यांनी दाऊ दयाल खन्नांना सांगितले की या स्थानांची मुक्ती आणि काँग्रेस पक्षातून राजकीय वाटचाल एकाच वेळी नाही चालू शकणार. त्या वेळी दाऊ दयाल खन्नांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला. अयोध्येला मुक्त करा हे विहिंपसमोर प्रतिपादन करणारे आणि त्यासाठी प्रेरणा देणारे पहिले नेता काँग्रेसचे होते, हे इतिहासातच लिहिलेले आहे. सगळ्यांना वाटत होते की या संघर्षात साधूंनी सहकार्य करावे, तरच त्यात यश मिळेल. त्यासाठी अशोकजींनी अयोध्येत येऊन साधू-संतांसोबत बैठक घेतली. त्यात 40-50 साधू होते. दाऊ दयालही होते. त्या बैठकीत रामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे ठरले. ‘रामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’ असेच तिचे नामकरण करण्यात आले. गोरखपूरच्या गोरक्ष मठाचे पीठाधीश (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे गुरू) महंत अवैद्यनाथ महाराज यांची दूरध्वनीवरून अनुमती घेऊन त्यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. दाऊ दयाल त्यात महामंत्री बनले. अशोकजींकडे कोणतेच पद नव्हते.

नंतर लक्षात आले की अयोध्येत देव 1949पासून कुलूपबंद आहे, हे उ. प्रदेशच्या जनतेला माहीतच नाही. पुढची पायरी होती हे कुलूप उघडायला लावायचे. भगवान रामाची प्रतिकृती बनवली गेली. एका चारचाकीवर ती ठेवण्यात आली. त्या सभोवताली लाकडाचे एक मंदिर तयार करून लोखंडाचे गज टाकून त्याला टाळे लावण्यात आले. रथयात्रा काढून रामजन्मस्थानाचे टाळे तोडण्याबाबत जनजागृती करण्यात आली. 7 ऑक्टोबर 1984 रोजी अयोध्येत संकल्प करण्यात आला आणि लोकांच्या अलोट गर्दीने ढकलत ढकलत तो रथ लखनौपर्यंत आणण्यात आला. रथ दिल्लीला पोहोचण्याआधीच इंदिरा गांधींची हत्या झाली. देशात शोक जाहीर करण्यात आला, त्यात रथयात्राही रोखण्यात आली. 1985 साली एकाऐवजी 6 रथ उत्तर प्रदेशाच्या सहा दिशांतून काढण्याचे ठरले. उत्तर प्रदेशमध्ये एक नवी ऊर्जा विकसित झाली. उत्तर प्रदेशचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री असलेले काँग्रेसचे बहादुर सिंग यांना विचार करावा लागला. त्या वेळच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर जिल्हा न्यायाधीश के.एम. पांडे यांनी 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी कुलूप खोलण्याचे आदेश दिले. 1 फेबु्रवारीला संध्याकाळी भगवान कुलपातून मुक्त झाले. समाजात उत्साहाचे वातावरण पसरले.

त्यानंतर संत-महात्मांनी विचार केला की मंदिर उभारले पाहिजे. मंदिर निर्माणाचा वारसा असलेल्या सोमपुरा घराण्याचे चंद्रकांत सोमपुरा यांना या मंदिराची प्रतिकृती बनवण्यास सांगण्यात आले. ही प्रतिकृती कोट्यवधी घरांमध्ये पोहोचली. मंदिर निर्माणासाठी प्रत्येकाकडून फक्त सव्वा रुपया घ्यायचा असे ठरले आणि प्रत्येक गावातून मंदिर निर्माणासाठी रामशिला (विटा) मागवण्यात आल्या. 2 लाख 75 हजार गावांमध्ये कार्यकर्ते पोहोचले. 6 कोटी घरांपर्यंत हा विषय पोहोचला. रामशिला अयोध्येत पोहोचताना कोणीही अडथळा आणला नाही. ढाचाला धक्का न पोहोचवता निर्विवाद भूमीवर शिलान्यास करण्याचे ठरले. 9 नोव्हेंबरला 1990 रोजी 5-10 हजार लोकांच्या उपस्थितीत बिहारच्या कामेश्वर चौपाल यांच्या हस्ते विधिवत शिलान्यास पार पडला. त्यानंतर ढाचा हटवून त्या जागी मंदिर निर्माण करण्याचा विचार पुढे आला. कारसेवा करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. राज्य सरकारच्या कडक निर्बंधांना न जुमानता हजारो लोक कारसेवेसाठी अयोध्येत पोहोचले. अशोक सिंघल आणि निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक शिरीषचंद्र दीक्षित गुप्तपणे अयोध्येला पोहोचले. 30 ऑक्टोबरला हजारोंचा समूह कारसेवेसाठी जमा झालेला होता. एक जण बस घेऊन सगळे बॅरिअर्स तोडत जन्मभूमीपर्यंत पोहोचला. 3-4 तरुण घुमटावर पोहोचले आणि त्यांनी तेथे झेंडा रोवला. ते नंतर मारले गेले.

2 नोव्हेंबरला इथे काही तरुणांचे हत्याकांड झाले. अशोक सिंघल अनेक रात्री झोपू शकले नव्हते. हत्याकांड झालेल्या कारसेवकांच्या चितेची राख आणवून त्यांनी ती आपल्या उशाशी ठेवली आणि त्यानंतर ते शांत झोपी गेले. त्यातून त्यांना जी ऊर्जा मिळाली, तिने राजसत्तांची उलतापालथ केली. या हत्याकांडानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली. त्या कांडानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना हटवण्याची मागणी होऊ लागली. 4 मार्च 1991 रोजी दिल्लीत एक सभा घेण्याचे ठरले. एप्रिलमध्ये राष्ट्रपती भवनासमोर सभा घेण्यात आली. त्या सभेला विशाल जनसमुदाय उपस्थित राहिला होते. संध्याकाळी 4पर्यंत मुलायमसिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त आले. सभेचा उद्देश पूर्ण झाला. उ. प्रदेशमध्ये निवडणुका लागून कल्याणसिंह नवीन मुख्यमंत्री बनले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी झालेल्या सभेत तर लाखो लोक आले होते. 6 डिसेंबरला कारसेवकांनी ढाचा तोडला. ढाचा तोडताना त्यात प्राचीन शिलालेख सापडला. संस्कृत भाषेतील हा शिलालेख (1154मधील) या प्रकरणात टर्निंग पॉइंट ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुरातत्त्व खात्याला त्याचे रक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.

ढाचा पडला, 14 हजार चौ.फुटाच्या त्या जागेच्या रक्षणासाठी 70 एकर जमिनीचे अधिग्रहण, त्या अधिग्रहणाला मुस्लिमांकडून आव्हान या सगळ्या गोष्टी एका मागोमाग घडत गेल्या. 1994मध्ये सगळी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयातून लखनऊ उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जिल्हा सत्र न्यायालयाप्रमाणे कामकाज पाहिले. साक्षीदारांच्या जबान्या घेतल्या गेल्या. 1995पासून 2010पर्यंत ही न्यायालयीन कारवाई चालली होती. 14 वेळा खंडपीठ बदलले गेले. कोणी न्यायाधीश निवृत्त होत असे, तर कोणी नवीन येत असे. 30 सप्टेंबर 2010 रोजी निकाल देण्यात आला की त्या स्थानाला भगवान रामाची जन्मभूमी मानण्यात यावे. त्या भूमीचे तीन भाग केले. 1528च्या आधी तिथे हिंदू स्ट्रक्चर होते का? या प्रश्नाची उकल उच्च न्यायालयाने कशा प्रकारे काढली? त्यांनी वैज्ञानिकांकडून माहिती घेतली. जेव्हा कोणतेही बांधकाम तोडले जाते, तेव्हा सर्वात वरचा भाग तोडला जातो. जमिनीलगतचा भाग तोडला जात नाही. जमिनीखाली तपासले तर तिथे काही ना काही सापडेल, असे त्यांनी सांगितले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना भारतीय पुरातत्त्व विभागाने एका कॅनेडियन कंपनीच्या तज्ज्ञांना बोलवून त्या जमिनीखालची छायाचित्रे काढून घेतली. त्यात जमिनीखाली लांबपर्यंत पसरलेले बांधकाम असल्याचे दिसले. त्यानंतर पुरातत्त्व खात्याकडून त्या भागाचे खोदकाम करून परीक्षण करण्यात आले. एएसआयच्या तज्ज्ञांनी या दोन्हीवरून हे अनुमान काढले की या जागी उत्तर भारतीय शैलीचे मंदिर कधी ना कधी होते. आर.आर. फोटोग्राफी, एएसआयचा अहवाल, अनेक गॅझेट्स, साक्षीदार, पुरावे अशा अनेक स्तरांवर याची चिकित्सा करण्यात आली. हिंदूंचा खटला हिंदू धर्मशास्त्राच्या आधारे, तर सुन्नी वक्फ बोर्डाचा खटला इस्लामिक लॉनुसार चालवण्यात येत होता. उच्च न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्डाचा खटला रद्दबातल केला. त्या वेळी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. हिंदूंनी त्या भूमीचे तीन हिस्से करण्याच्या विरोधात अपिल केले,

2011 ते 2017पर्यंत काहीच निर्णय झाला नाही. एका न्यायाधीशाने टिप्पणी केली होती की माझ्या संपूर्ण हयातीपर्यंतही हा खटला संपणार नाही, इतका विशाल आहे. एका न्यायमूर्तींनी सांगितले की 1000 पानांच्या कागदपत्रांचे भाषांतर व्हायचे आहे. उच्च न्यायालयाकडील कागदापत्रांमध्ये 14000 पृष्ठे अशी आहेत, जी हिंदी, गुरुमुखी, ऊर्दू, फारसी, संस्कृतमध्ये आहेत. काही फ्रेंचमध्ये आहेत, काही इंग्लिशमध्ये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व कागदपत्रे इंग्लिशमधून हवी होती. मात्र कोणीही तोपर्यंत त्याच्या भाषांतराकडे लक्ष दिले नव्हते. आम्ही ते भाषांतरित करून घेतले तर चालले नसते. सुदैवाने 2017मध्ये उ. प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ आले. न्यायालयात प्रकरण पुन्हा दाखल झाले. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडेे कागदपत्रांच्या भाषांतराची जबाबदारी सोपवली. हे भाषांतराचे काम पूर्ण होण्यात 2019 निघून गेले. त्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. खंडपीठाने आणखी एकदा चर्चा घेण्याचा विचार केला. यापूर्वी अनेक वेळा अशी चर्चा झाली होती. पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यावेळी या चर्चेसाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले होते. नरसिंह रावांनीही त्यांच्या कार्यकाळात चर्चा घेतली होती. राजीव गांधी, बुटा सिंग यांच्याशी चर्चा झाली होती. शीला दीक्षितही एक-दोनदा या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. 2019ची चर्चा तीन लोकांच्या समितीने घेतली. या समितीचे मुख्य होते सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कनिफुल्ला, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि तिसरे होते आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर. चार महिन्यांपर्यंत ही चर्चा सुरू होती. कोणताही प्रस्ताव नव्हता. मध्यस्थी करणार्‍या समितीने चर्चेतून प्रश्न सुटणार नसल्याचे मान्य केले. आम्हीही चर्चेतून काही होणार नसल्याने खटला पुन्हा सुरू करण्याविषयी लेखी निवेदन दिले होते. न्या. गोगोर्ई यांच्या खंडपीठाने 6 ऑगस्ट 2019पासून सुनावणी सुरू केली. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 40 दिवस सलग ही सुनावणी सुरू होती. रोज साडेचार तास एकच खटला ऐकत होती. शेवटचे 11 दिवस 15 मिनिटांचा ब्रेक देऊन आणखी तासभर खटला चालवला जात असे. 40 दिवसांत सरासरी 170 तास सुनावणी चालली. दोन्ही बाजूंचे कनिष्ठ, वरिष्ठ वकील एवढे तास गंभीरपणेे बसून ऐकत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे शंभरेक वकील सुनावणी ऐकण्यासाठी कक्षात उपस्थित राहत. न्यायालयाने प्रत्येक पक्षासाठी वेळ निश्चित केली. 16 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी सर्व सुनावण्या, अपील बंद केल्या. सगळे विचारायचे - काय होणार? आम्हालाही काहीच माहीत नव्हते. पण मनात कुठेतरी सकारात्मक भावना होती.

8 नोव्हेंबरला मला कळले की 9 नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे. मी दिल्लीपासून दूर होतो. रात्री अडीच वाजता दिल्लीला पोहोचलो. 9 नोव्हेंबरला न्यायालयात प्रवेश करण्याचा माझा पासही तयार नव्हता. मी वकिलांच्या कक्षात बसून राहिलो. पाचही न्यायमूर्तींनी एकमताने निर्णय दिला. ट्रायफर्केशन ऑफ लँड संपवून त्या संपूर्ण भूमीला रामजन्मभूमी मानून ती हिंदू समाजाकडे सुपुर्द करण्यात आली. अतिशय संतुलित असा निकाल देण्यात आला होता. रामजन्मभूमीसाठी सरकारला ट्रस्ट बनवायला सांगितले. तसेच मुस्लिमांना अन्य ठिकाणी 5 एकर जमीन देण्यासही सांगितले. भारत सरकारने 5 फेब्रुवारी 2020ला ट्रस्टची घोषणा केली. रामजन्मभूमीला सरकारने ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र’ असे नाव दिले. त्यासाठी 15 जणांचा ट्रस्ट बनवला. त्यामध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त गृहसचिव ज्ञानेश कुमार, उ. प्रदेश सरकारचे गृहसचिव अवनीशकुमार अवस्थी, अयोध्याचे जिल्हाध्यक्ष अशा तीन आयएएस अधिकार्‍यांचा समावेश होता. बांधकाम समितीचे अध्यक्ष म्हणून नृपेंद्र मिश्रा यांची निवड करण्यात आली. नृत्यगोपालदास महाराज यांची ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून आणि माझी कार्यवाह म्हणून निवड करण्यात आली. ही स्वायत्त संस्था (ऑटोनॉमस बॉडी) असल्याने त्यात एक सदस्य एसटी/एनटी असणे बंधनकारक होते. निर्मोही आखाड्याचे अयोध्या शाखेचे प्रमुख याचे आजीवन ट्रस्टी असणार आहेत. ट्रस्टने आपले कामकाज सुरू केले. त्यानंतरच्या घटना आपण सगळे जाणता.

जनतेत उत्साहाचे वातावरण होते. मंदिराचा शिलान्यास 9 नोव्हेंबर 1990 रोजी झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला ती तारीखही 9 नोव्हेंबरच! देशातील जनतेची इच्छा होती की देशाच्या पंतप्रधानांनी अयोध्येत येऊन त्यांच्या शुभहस्ते भूमिपूजन करावे. पण त्याच वेळी देश कोरोना महामारीचा सामना करत होता. नृत्यगोपालदास यांनी पंतप्रधानांना 4 ओळींचे एक निवेदन लिहिले. पंतप्रधानांनी त्या निवेदनाचा स्वीकार केला. 5 ऑगस्टचा मुहूर्त पंतप्रधान कार्यालयाने स्वीकारला. सगळ्या जगाने टेलिव्हिजनवर या पूजनाचा सोहळा पाहिला. देश-विदेशच्या वाहिन्यांनी हा सोहळा दाखवला. जगभरातील कोट्यवधी प्रेक्षकांनी तो पाहिला. देशात शांतता कायम राहिली. उत्साहाचे आणि उल्हासाचे वातावरण निर्माण झाले. आमचा विश्वास होता की हा विषय हिंदू आणि मुस्लीम समाजासाठी हार-जीतचा विषय नव्हता. एक सत्य स्वीकार करण्याचा हा विषय होता. आजच्या मुस्लीम समाजासाठीदेखील 1528चा बाबर आक्रमकच आहे. तो त्यांचा पूर्वज नाही. त्यामुळे आताच्या मुस्लीम समाजाला बाबराविषयी काही आपुलकी असण्याचे कारण नाही. 1528च्या समाजासाठी बाबर आक्रमक होता. आजच्या भारतातील मुस्लिमांचे पूर्वज 1528मध्ये मुस्लीम नव्हते, तर हिंदू होते. कोणत्याही परदेशी आक्रमकाविषयी कोणत्याही देशभक्ताला आपुलकी असणार नाही, ही बाब सगळ्या जगाने स्वीकारली. त्यामुळे निकाल आल्यानंतर आणि भूमिपूजनानंतर देशात शांतता राहिली. आम्ही मुस्लिमांनादेखील या भूमिपूजनासाठी निमंत्रित केले होते. इक्बाल अन्सारी आले. त्यांचे वडील हसीम अन्सारी 1950पासून या खटल्यात लढत होते. फैजाबादचे महंमद शरीफ अनाथ मृतदेहांचे त्या व्यक्तीच्या धर्माप्रमाणे अंत्यसंस्कार करण्याच्या कार्यासाठी अयोध्येत सुपरिचित आहेत. त्यांना नरेंद्र मोदी सरकारने पद्मश्री बहाल केली होती. त्यांनाही आम्ही बोलावले होते. इक्बाल अन्सारी आणि महंमद शरीफ हे दोघेही भूमिपूजन सोहळ्याला आले होते. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांनाही आम्ही बोलावले होते. ते अयोध्येपासून दूर होते. कोरोना काळ असल्यामुळे कदाचित ते या सोहळ्याला उपस्थित राहू शकले नव्हते. पंतप्रधान मोदींनी ज्या प्रकारे देवासमोर साष्टांग लोटांगण घातले, हे दृश्यही अद्भुत होते.

आता हे मंदिर बनवायचे आहे. 1986मध्ये ज्या मंदिराचा विचार केला होता, ते अतिशय छोटे होते. 270 फूट लांब, 135 फूट रुंद, 141 फूट उंच होते. त्या वेळी आमच्याकडे एवढी जमीनच नव्हती. 2019मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला 70 एकर जमीन दिली, तेव्हा मंदिराचा आकार वाढवण्याचा विचार आला, म्हणून त्यांची लांबी वाढवून 260 फूट करण्याचे ठरले. रुंदी 235 फूट वाढवली आणि उंची 20 फुटांनी वाढवली. प्रास्तावित मंदिराचे चित्र सार्वजनिक करण्यात आले. उ. प्रदेश सरकारने त्याचे पोस्ट तिकिट आणि पोस्ट पाकिट प्रसिद्ध केले.

ही जमीन पुन्हा मिळवण्यात आणि तेथे मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्यात कितीतरी जणांचे योगदान आहे. ट्रस्टने विचार केला की लाखो लोकांच्या योगदानाने आजची ही परिस्थिती साकारली आहे. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या योगदानाने हे मंदिर बनले पाहिजे. पुढच्या काळात प्रत्येक घराने म्हटले पाहिजे की आमचासुद्धा एक रुपया या मंदिराच्या निर्माणासाठी लागला आहे. देशातील आजच्या तरुण पिढीला हा इतिहास माहीत नाही, त्यामुळे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांच्या घरापर्यंत जायचे. किमान देशातील अर्ध्या लोकसंख्येपर्यंत तरी हे पोहोचवता येईल, असा या कार्यकर्त्यांचा विश्वास आहे. हे देवाचे घर बांधण्यासाठी लोक स्वेच्छेने काही ना काही देणार. कार्यकर्त्यांनी ते स्वीकारल्यावर त्या रकमेची पावती किंवा कूपन असलेला कागद देतील. त्या कागदावर आम्ही राममंदिराचे चित्र छापले आहे. जनसहभागातून हे मंदिर बनवायचे आहे आणि जगाला दाखवायचे आहे की भारत कशा प्रकारच्या लोकांचा देश आहे. येथील लोक धैर्यवान आहेत, दीर्घकाल संघर्ष करणारे आहेत. विचारात अंतर असले, तरी रामाविषयी प्रत्येकाचे विचार सारखे आहेत. कोणी त्यास भगवान मानतो, कोणी महापुरुष मानतो, कोणी मर्यादापुरुषोत्तम मानतो. राम सर्वांचे आहेत आणि ही रामजन्मभूमी पुन्हा प्राप्त करणे आणि तेथे मंदिराचे निर्माण करणे ही राष्ट्राच्या सन्मानाची, गौरवाची पुन:प्रतिष्ठा आहे. 1528च्या अपमानाचे परिमार्जन आहे. पुढच्या पिढीला अशी विदेशी गुलामाची चिन्हे दिसली नाही पाहिजेत. हा या साखळीचा भाग आहे.

1947मध्ये भारताच्या पहिल्या सरकारने त्याची सुरुवात केली. त्या सरकारने इंडिया गेटच्या खाली असलेली इंग्रजांची मूर्ती हटवली, चांदनी चौकमधून व्हिक्टोरिया हटवली. देशात जिथे कुठे व्हिक्टोरिया होती, ती हटवण्यात आली आणि मुंबईत तर व्हिक्टोरिया टर्मिनस स्थानकाचे नामांतर केले. प. बंगालच्या सरकारने कलकत्ता नाव बदलून कोलकाता केले. बॉम्बेचे मुंबई झाले. मद्रासचे चेन्नई झाले. दिल्ली सरकारने एव्हीएन रुग्णालयाचे नामकरण जयप्रकाश नारायण रुग्णालय केले. मिल्टो पुलाचे नाव शिवाजी पूल करण्यात आले. विदेशींच्या खुणा समाजाच्या स्मृतीत ठेवायच्या नाहीत, जेणेकरून पुढच्या पिढ्या स्वाभिमानी बनतील. आपण संपन्न देशाचे नागरिक आहोत हा संदेश जगाला गेला पाहिजे. वेगवेगळ्या सरकारांनी त्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. सरदार पटेलांनी मेहमूद गझनीच्या आक्रमणाच्या खुणा संपवल्या, त्यांच्याच परंपरेतील दाऊ दयाळ खन्ना यांनी संघपरिवाराला आणि विश्व हिंदू परिषदेला सांगितले की तुम्ही काशी आणि अयोध्या मुक्त करा. देशाच्या कोट्यवधी जनतेच्या सहयोगाने हे कार्य संपन्न झाले. हे त्या जनतेचे हृदयमंदिर आहे. देवाचे घर बांधण्यासाठी ज्याच्या घरी आम्ही जाऊ ते सहजपणे आपला सहयोग देतील आणि ज्यांच्या घरी नाही पोहोचू शकणार ते वृत्तपत्रात त्या विषयीचे निवेदन वाचून सहभाग घेतील. देशातील वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांंमध्ये 10 डिसेंबरपासून हे निवेदन देण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील कानाकोपर्‍यात असलेल्या प्रत्येक वृत्तपत्रांमध्ये सतत हे निवेदन देण्यात येईल. इतकी विशाल मोहीम जगात कधीच कोणी चालवली नसेल. हे समाजाच्या सन्मानासाठीचे कार्य आहे आणि समाज नक्कीच त्याला प्रतिसाद देईल, हा आमचा विश्वास आहे.

शब्दांकन : सपना कदम-आचरेकर