उष:काल होता होता... - आ. सुधीर मुनगंटीवार

@आ. सुधीर मुनगंटीवार

मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीवर विश्वास व्यक्त करत पुन्हा एकदा जनतेची सेवा करण्याची संधी उपलब्ध केली. मात्र राज्याच्या दुर्दैवाने ‘उषःकाल होता होता काळरात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली’ हे कविवर्य सुरेश भट यांचे शब्द जनतेच्या ओठावर आले. महाराष्ट्र २६/११चा हल्ला कधी विसरला नव्हता. या हल्ल्याप्रमाणेच २८/११ रोजी लोकशाहीवर एक हल्ला झाला. कसाबची बाजू घेणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून आमचे ‘माजी’ मित्र सत्तेसाठी २८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी सायंकाळी ५ वाजता जनतेच्या मताचा अनादर करत, जनतेच्या मनाचा अपमान करत शपथ घेत होते. आता या सरकारची एक वर्षपूर्ती होत असताना आपणा सर्वांनाच या सरकारला जाब विचारावा लागणार आहे. मुख्यमंत्रिपद हे शोभेचं नाही, कुठेतरी मंत्रालयात पाटी लागावी यासाठी नाही, तर ते जनहितासाठी आहे. या सरकारने राज्यातील जनतेची सेवा केली का? याचा जेव्हा आम्ही विचार करतो, तेव्हा असं लक्षात येतं की, राज्यातील सरकारला त्यांचे अधिकार काय, त्यांची कर्तव्यं काय, याची माहितीच नाही. काही झालं की केंद्र सरकारकडे, मा. मोदीजी यांच्याकडे बोट दाखवतात. संविधानात केंद्रसूचीत ९७ विषय, तर राज्यसूचीत ६६ विषय आहेत. हे ६६ विषय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. मात्र या एका वर्षांत विकास, प्रगती, उन्नती हे शब्द या सरकारने कोमामध्ये नेऊन ठेवले.

या वर्षभरात निर्माण झालेल्या कोणत्याही प्रश्नावर या सरकारचं उत्तर एकच होतं - केंद्र सरकार मदत करत नाही! शून्याचा शोध आर्यभट्टांनी लावला अशी इतिहासात नोंद आहे. मात्र राज्य सरकारचं काम आणि जबाबदारीदेखील शून्य असते, हा शोध या सरकारने लावून दाखवला. राज्य सरकारने कोणत्याही प्रश्नावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही. हे सरकार राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल की नाही? माहीत नाही. पण त्यांनी किमान सामान्य ज्ञानाचा दर्जा तरी बिघडवू नये. केंद्र सरकारने मदत केली नाही म्हणून आम्ही काम करत नाही, असं सांगू नये. आकडेवारी सांगते की केंद्र सरकारने केंद्रीय करातील राज्याचा वाटा – १८ हजार २३१ कोटी ६५ लाख रुपये जमा केले आहेत. ग्रांट इन एड २४ हजार ९८९ कोटी जमा केले, १५व्या वित्त आयोगाचे ७ हजार १४२ कोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीत पाठवले, केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी ७ हजार ९४१ कोटी दिले आणि जीएसटीचा परतावा म्हणून ९९०६ कोटी रुपये दिले. म्हणजे या नोव्हेंबरपर्यंत ६८ हजार २०९ कोटी ४३ लाख रुपये केंद्राने राज्य सरकारला दिले. एनडीआरएफ निधीमध्ये केंद्राने पहिला हप्ता १६११ कोटी, दुसरा हप्ता १६११ कोटी हेदेखील पाठवले. मात्र तरीही राज्य सरकार कोणतीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही, केवळ एकच तुणतुणं की केंद्राचे जीएसटीचे पैसे यायचे आहेत! जीएसटीचा कायदा केला तेव्हा त्यानुसार एसजीएसटी हा राज्याच्या तिजोरीत आपोआप जमा होतो. ते काही केंद्र देत नाही. मग हे पैसे कोणते आहेत? २०११मध्ये माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं की आम्हाला जीएसटी आणायचा आहे. मात्र त्या वेळी काही महत्त्वाच्या तरतुदी यामध्ये नव्हत्या. त्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की जीएसटी आणताना राज्यांचं नुकसान होऊ नये. त्यातूनच पुढे स्व. अरुण जेटली यांनी केलेल्या तरतुदीप्रमाणे राज्याच्या जीएसटीत दर वर्षी १४ टक्के वाढ गृहीत धरण्यात आली आणि ही वाढ धरताना सांगण्यात आलं की दर वर्षी १४ टक्के चक्रवाढ. जर उद्या राज्याचे उत्पन्न कमी झालं, जीएसटी कायद्याचं कवचकुंडल राज्याला मिळालं आहे. मग महाराष्ट्राच्या उत्पन्नाची राज्य सरकार का चिंता करतं, हे समजण्याच्या पलीकडचं आहे. आमच्या राज्याचं मागील वर्षाचं जे उत्पन्न असेल, त्यात १४ टक्के वाढ गृहीत धरून जे आमचं उत्पन्न होणार नाही. त्यात जी दरी किंवा कमतरता राहील, ती केंद्र सरकार भरून देणार आहेच. आज कोरोनाच्या जागतिक संकटात जीएसटीमधील ही कमतरता मध्य प्रदेश किंवा उत्तर प्रदेश यांनाही मिळालेली नाही. त्यामुळे हा काही महाराष्ट्राच्या बाबतीतला दुजाभाव झाला आहे असंही नाही. केंद्राने सर्वच राज्यांना सूचना केली की हे पैसे निश्चित देण्यात येतीलच, ते पैसे तुमचेच आहेत. आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात की केंद्राकडून जीएसटीचे पैसे आले नाहीत. पण मुळात तो जीएसटी केंद्राकडे आला आहे का? राज्याचं ५० टक्के नुकसान झालं म्हणजेच केंद्राचंही ५० टक्के नुकसान झालंच आहे. मात्र म्हणून केंद्रात आज पंतप्रधानांना असं हतबल झालेलं कधी कुणी पाहिलं आहे का? उलट पंतप्रधानांनी १ लाख ७० हजार कोटींचं पॅकेज दिलं. गरिबांना, दिव्यांगांना, निराधारांना मदत केली. धान्य मोफत दिलं. २० लक्ष कोटींचं ‘आत्मनिर्भर भारता’चं पॅकेज जाहीर केलं. मात्र आमच्या राज्यात एक फुटकी कवडीही द्यायला राज्य सरकार तयार नाही. आज राज्यात विविध उपक्रमांच्या, महामंडळांच्या वगैरे सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. आवश्यकता भासेल तेव्हा आपण त्यावरही पैसे घेऊ शकतो, जनहितासाठी आवश्यक निर्णय घेऊ शकतो. शेतकऱ्यांना मदत करू शकतो, वीजबिलांची माफी देऊ शकतो. मात्र मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री असं सांगतात की राज्यावर कर्ज आहे. खरं तर किती आहे हे कर्ज? आमच्या सरकारच्या कार्यकालात आम्ही मागील १५-२० वर्षांपासून एकूण जीएसडीपीच्या २८ टक्के असलेलं कर्ज १५ टक्क्यांवर आणलं. मा. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली ११ हजार ९७४ कोटींनी आमचं बजेट रेव्हेन्यू सरप्लस झालं. ही राज्याची शक्ती आहे आणि ती राज्यातील सामान्य जनतेच्या परिश्रमाची आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला हिस्सा १५ टक्के आहे. देशाच्या उद्योग क्षेत्रात आमचा हिस्सा १५ टक्के आहे. मग आपण मागे कुठे आहोत? मग जेव्हा राज्य संकटात येतं तेव्हा कर्ज घेणं वाईट हे जर यांचं तत्त्व किंवा तर्क असेल, तर मी मुख्यमंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की तुम्ही स्वतःचं निवडणुकीचं अॅफिडेव्हिट बघा. तुमचं २०१८-१९चं उत्पन्न ३८ लाख २८ हजार रुपये. आणि कर्ज आहे ४ कोटी ६ लाख! हे कर्ज तुमच्या उत्पन्नाच्या दहा पट आहे. मा. रश्मीवहिनींचं उत्पन्न ७९ लाख ४९ हजार आहे आणि कर्ज आहे ११ कोटी ४४ लाख. म्हणजे या दोघांचं उत्पन्न १ कोटी १७ लाख आहे आणि कर्ज १५ कोटी ५० लाख. म्हणजे तब्बल १५ पट! तुलनेने राज्याचं कर्ज असं १५ पट नाही. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या खर्चासाठी, उन्नतीसाठी कर्ज घेता, मग राज्यातील शेतकर्‍यांच्या, दीनदुर्बलांच्या हितासाठी कर्ज घेताना तुम्ही हात मागे का घेत आहात?

जनतेने या कोरोनाच्या संकटात मायबाप सरकार म्हणून तुमच्याकडे मदतीची अपेक्षा केली. मात्र तुम्ही काहीही झालं की केंद्राकडे बोट दाखवलं. वास्तविक राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. नोव्हेबरपर्यंत राज्याचे उत्पन्न १ लाख ४७ हजार कोटी आहे. तूट आहे मात्र ती काही केवळ महाराष्ट्रापुरती नाही. ती सर्वच राज्यांत आहे. म्हणून तेथील मुख्यमंत्री कुणाला दोष देत बसले नाहीत. ते आपापल्या जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. पण आमच्या राज्यात मात्र वेगळीच परिस्थिती दिसते. अखेर कोरोनाच्या संकटात उद्योग–व्यवसाय सगळ्यावरच प्रतिकूल परिणाम झालेला असताना केंद्राच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम झाला आहेच. मात्र असं असूनही केंद्र सरकार कर्ज काढून राज्यांना साहाय्य करत आहे. अशाच पद्धतीने हे राज्य सरकारदेखील या संकटात जनतेच्या पाठीशी उभं राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र वर्षभराचा आढावा घेता परिस्थिती भलतीच असल्याचं दिसतं. दि. १ जानेवारी रोजी सर्व वर्तमानपत्रांत बातमी होती - काँग्रेस भवनात तोडफोड, खातेवाटपावरून नाराजी, अमुक आमदार राजीनामा देणार, अमुक आमदार राजीनामा नाही देणार वगैरे. म्हणजे हा असा एकूणच नकारात्मक विचार महाराष्ट्राने १ जानेवारीला पाहिला. आज गेले काही दिवस वृत्तपत्रांतून काय बातम्या आहेत? तर न्यायालयाची राज्य सरकारला चपराक.. कारण लोकशाहीला हुकूमशाही करण्याचा प्रयत्न होतो आहे, मंगल राजचं जंगल राज करण्याचा प्रयत्न होतो आहे, रोज धमक्या दिल्या जात आहेत. काय, तर म्हणे ‘शिंगावर घेऊ’. मला कधीकधी आश्चर्य वाटतं! तुम्ही जर तुमची प्रतिमा वाघाची आहे असं सांगता, तर वाघाला शिंगं कधीपासून येऊ लागली? “हात धुऊन मागे लागू” ही कोणत्या प्रकारची भाषा आहे? या वर्षभरात आम्ही जनहिताच्या निर्णयापेक्षा यांचं सामान्य ज्ञानच अधिक पाहिलं. केंद्राने जीएसटी दिला नाही, डॉक्टरपेक्षा कंपाउंडर बरा, हरामखोर शब्दाचा अर्थ नॉटी होतो, अमुक म्हणजे महाराष्ट्रद्रोही, आली अंगावर तर घेतली शिंगावर.. वगैरे. मंत्रीमंडळ बैठकीतही असलेच विषय आहेत. त्यात सर्वसामान्यांचे विषय नाहीत, तर ‘मा. पंतप्रधानांना केशरी रेशन कार्डधारकांना धान्य देण्यासाठी मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव’ असल्या गोष्टी सुरू आहेत. मंत्रीमंडळाचा हा असा प्रस्ताव असतो का? वर्षभरात मोठमोठ्या नेत्यांचे फोन कॉल्स व्हायरल होत आहेत. दोन मोठ्या नेत्यांचे फोन कॉल्स असे व्हायरल कसे होतात? चार मंत्री ‘अजय मेहता आमचं ऐकत नाहीत’ म्हणून तक्रार घेऊन काय जातात, एक सचिव वाधवानला पास काय देतो, एक मंत्री पोलिसांना धमकीच काय देतो.. अरे, स्वतःचा जाहीरनामादेखील हे विसरून गेले आहेत. कधीकधी वाटतं, ठरावीक वयोमानानंतर काहींना विस्मरणाचा आजार होतो, ज्याला अल्झायमर म्हणतात; मात्र १ मे १९६०नंतर हे पहिलं सरकार, ज्याला हा राजकीय विस्मरणाचा आजार झाला आहे! आणि यांचे तर्कदेखील आश्चर्यजनक आहेत. नागपूर करारानुसार नागपुरात एक अधिवेशन घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र आता सरकारचा नवीन तर्क असा की नागपूरला अधिवेशन घेतलं तर म्हणे कोरोनाने धमकी दिली आहे की मी शिंगावर घेईन. आणि मुंबईला घेतलं तर कोरोना होणार नाही. नागपूरला कोरोना आणि मुंबईत कोरोना नाही, हा काय तर्क आहे? असा विचार करणाऱ्या सरकारला तर नोबेल पुरस्कारच दिला पाहिजे.

एक वर्षात मंत्रीमंडळ बैठकीत स्वतः मुख्यमंत्री कितीदा हजार राहिले? प्रश्नांचा सामना करता येत नाही. दैनिक सामनामध्ये लिहिणं सोपं आहे, मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांचा सामना करणं मात्र कठीण आहे. तिथे निर्णय तर्कावर घेऊन चालत नाही. एक घाणेरडं राजकारण इथे सुरू झालं आहे. याच्याविरोधात आपल्याला उभं राहावं लागेल. आज सामान्य माणूस अडचणीत आहे. या कोरोनाच्या संकटात जगायचं कसं? हे प्रश्नचिन्ह आहे. केशरी कार्डावर धान्य देण्याचा निर्णय घ्यायला यांना साठ दिवस लागले. तीन-चार महिने निराधार योजनेचे पैसेच येत नाहीत. रमाई आवास योजनेचे पैसे नाहीत. दिव्यांगांना मदत होत नाही. आशा वर्कर्सना पैसे वाढवून देण्याचं तुमच्या वचननाम्यात होतं. आपल्या प्राणांची, परिवाराची चिंता न करता या कोरोनाच्या संकटात आशा सेविका लढत आहेत. मग वचननाम्यात दिलं होतं ते गेलं कुठे? शेतकरी कर्जमुक्तीची अजूनही वाटच पाहत आहे. वीजबिलाच्या माफीचाही गंभीर विषय आहे. मध्यंतरी चिकन खाल्ल्याने व्हायरस पोटात जातो या अफवेने कुक्कुटपालक व्यावसायिक अडचणीत आले, त्यांचे व्यवसाय संकटात आले. फळ बागायतदार, दूधउत्पादक, बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक.. कितीतरी घटकांची परिस्थिती बिकट आहे. इतकंच काय, साध्या सॅनिटायझर, पीपीई कीटवरील एसजीएसटीदेखील या सरकारने माफ केला नाही. नोकरभरती बंद करण्यात आली. आरोग्य विभागाची या संकटसमयी तरी भरती होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तेही झालं नाही. आम्ही मागणी केली की विशेष बाब म्हणून दोन वर्षं वयोमर्यादा वाढवा. मात्र त्यावरही काहीच घडलं नाही. केवळ तुमच्या चेहऱ्यावर स्थितप्रज्ञ भाव आहेत - ‘क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे’प्रमाणे! छोटे उद्योगदेखील अडचणीत आहेत. राज्यात ३६ हजार ६२३ उद्योग आहेत, त्यापैकी आज केवळ २४ हजार २४८ उद्योग सुरू झालेत. अजूनही १२ हजार उद्योग बंद आहेत. रोजगार देऊ असं तुमचं स्वप्न आहे, तर मग आज मात्र उद्योगांबाबत निर्णय का होत नाही? मंत्र्यांना नवीन गाड्या देण्यासाठी मात्र सरकारने निर्णय घेतला. ठीक आहे, मंत्र्यांचा जीव, सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. मंत्र्यांच्या दालनांची कामं झाली. प्रत्येक न्यायाधीशाला दर वर्षी ५० हजार रुपयांचा चश्मा घेऊन दिला पाहिजे, असा शासन निर्णय झाला! तेही मान्य. कंत्राटदारांचे पैसे देण्यात आले. आम्ही म्हटलं, तेही ठीक आहे, कारण पुढे मजुरांनाही पैसे मिळायला हवेत. आपल्या आमदारांना खूश करण्यासाठी तुम्ही पंधराशे-सोळाशे कोटींचं वाटप केलं. तेही ठीक. आपल्या आमदारांचा पाठिंबा नसेल तर हे सरकार टिकेल तरी कसं.. तुम्ही बिल्डर्सना मदत व्हावी म्हणून राज्याच्या इतिहासात प्रथमच, १ मे १९६०नंतर पहिल्यांदाच, मुद्रांक शुल्कात १० हजार कोटींची सवलत देण्यात आली. या सर्व वेळेस राज्याच्या तिजोरीचा, राज्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीचा विचार केला नाही. मात्र वीजबिलाच्या मागणीवर मात्र तुम्ही सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्याची कारणं देता..

मला आश्चर्य वाटतं, आपल्या राज्यात आज देशातील सर्वांत महागडी वीज आहे. महावितरण कंपनी कधी महाशोषण कंपनी झाली तेच समजलं नाही. हे सरकार पहिलं सरकार आहे, जे या अशा संकटात १ एप्रिल २०२० रोजी चक्क वीज दरवाढ करत होतं! सूट लांबची गोष्ट राहिली, हे सरकार दरवाढ करत होतं. आता या अशा सरकारचं नाव लिम्का किंवा गिनीज रेकॉर्ड बुक्समध्येच नोंदवायला हवं. मागील सरकारची वीजबिलांची थकबाकी आहे असं तुम्ही सांगता. आणि हे असं सरकार केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करत आहे. या राज्य सरकारचं हे असं काम राज्याला काळाच्या मागे घेऊन जाणारं आहे. त्यामुळे या सरकारने या ३६५ दिवसांत काय केलं, हा जाब आपण विचारला पाहिजे. कोणतेही काम या सरकारकडून होत नाही आणि सर्व प्रश्नांवर एकच उत्तर दिलं जातं - केंद्र सरकारची मदत होत नाही! या सरकारच्या विरोधात आता आम्हाला जनतेच्या जनसभेत जाऊन सामना करावा लागणार आहे. सामान्य जनतेचं मरण हेच या सरकारचं धोरण आहे. याविरोधात ‘अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली’ ही सुरेश भटांनी वापरलेली ओळ, त्या ओळीतून व्यक्त होणारा शक्तीचा अंगार जागवण्याची गरज आहे. या सरकारचा खोटारडेपणा सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी तुम्हा-आम्हा सर्वांची आहे. मला विश्वास वाटतो की, ‘जय भवानी जय शिवाजी’ म्हणत जो खरा भगवा आहे, जो केवळ एक रंग नव्हे, तर तो त्यागाचं प्रतीक आहे, सेवेचं प्रतीक आहे, सहिष्णुतेचं प्रतीक आहे, हा भगवा तुम्ही-आम्ही सर्व जण आपल्या हाती घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचं लोककल्याणकारक राज्य आणण्यासाठी या सरकारला लोकशाही मार्गाने तीव्र विरोध करू.