एकांगीपणाचा कळस

***विनायक सरदेसाई***

वेस्टर्न मीडिया हा त्या-त्या वेळी आपल्या गरजेनुसार, हितसंबंधांनुसार भूमिका बदलत आलेला आहे. दुर्दैव असे की सीएए-एनआरसीवरून ज्याप्रमाणे भारतातील काही जणांनी गैरसमज करून घेतले आहेत, त्याच गैरसमजांना 'इकॉनॉमिस्ट'सारखे प्रख्यात म्हणवले जाणारे मासिकही बळी पडले आहे. कदाचित म्हणूनच, तांत्रिक मुद्दयांना बगल देत पक्षपातीपणे लेख लिहून त्यांनी आपली वैचारिकता दाखवून दिली आहे.

 

इंग्लंडमधील 'द इकॉनॉमिस्ट' या मासिकाने मागच्या आठवडयामध्ये भारतासंदर्भातील एक मुखपृष्ठ कथा छापली. देशभरात अलीकडेच लागू झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर टीका करणारा आणि त्या माध्यमातून भारतातील विद्यमान सरकार धर्माच्या आधारावर देशात ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे भारताची लोकशाही धोक्यात आलेली आहे अशा प्रकारचे आरोप करणारा मजकूर या लेखामध्ये आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनकाळात 'आयडिया ऑफ इंडिया' ही संकल्पनाच धोक्यात आली आहे, विविध धर्म, पंथ, जाती, भाषा, संस्कृती या सर्वांना सामावून घेऊन एकात्मतेने चाललेली लोकशाही फार काळ टिकणार नाही, अशी भीतीही या लेखात वर्तवण्यात आली आहे. या भीतीचे कारण म्हणजे आजवर ही लोकशाही धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर टिकून राहिली होती, पण हे मूलभूत तत्त्वच धोक्यात आले आहे, असे या मासिकाने म्हटले आहे. एनआरसी, कलम 370, लव्ह जिहाद, गोहत्या, मॉब लिंचिंग यांचाही उल्लेख यामध्ये आहे. सारांश, मोदी सरकार भारतातील मुस्लिमांना आणि अल्पसंख्याकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहे असा या लेखाचा सूर आहे. हा लेख पक्षपातीपणाने आणि हेतुपुरस्सर लिहिल्याचे स्पष्ट लक्षात येते. मोदी सरकारला लक्ष्य करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश दिसत आहे. कारण, यामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा का आणण्यात आला, त्यामागच्या तांत्रिक बाबी काय आहेत, हा कायदा नागरिकत्व काढून घेणारा नसून नागरिकत्व देणारा आहे याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

'द इकॉनॉमिस्ट'मधील या लेखात ज्या एनआरसीचा उल्लेख करून भारतातील मुसलमानांच्या अस्तित्वाला धोका असल्याची भीती वर्तवण्यात आलेली आहे, त्या एनआरसीची प्रक्रिया अद्याप देशात कुठेही सुरू झालेली नाही. अफगाणिस्तान, बांगला देश आणि पाकिस्तान या तीन देशांमधील सहा धर्मांच्या शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय नव्या कायद्याने घेतला असताना या लेखात मात्र केवळ हिंदूंना नागरिकत्व असा उल्लेख करण्यात आला आहे. अन्य धर्मीयांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला आहे.

भारताबाबत ही अनाठायी भाकिते वर्तवत असताना पाकिस्तानात, बांगला देशामध्ये ज्या पध्दतीने अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत, त्यांचा कसलाही उल्लेख प्रस्तुत लेखात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा लेख पूर्णपणे एकांगी वाटतो.

अर्थात, केवळ 'इकॉनॉमिस्ट'च नव्हे, तर अन्यही काही पाश्चिमात्य माध्यमे जाणीवपूर्वक लेख लिहून - प्रसिध्द करून भारताविरुध्द वातावरण प्रदूषित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी 'बीबीसी' या इंग्लंडमधील प्रसारमाध्यमाने एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. त्यामध्ये बीबीसीने असे सांगितले होते की, जम्मू-काश्मीरमध्ये तेथील नागरिकांवर भारतीय सैन्याकडून गोळीबार होत आहे. वास्तविक, कलम 370 आणि 35 ए काढून टाकल्यानंतर अशा प्रकारच्या गोळीबाराची एकही घटना काश्मीरमध्ये घडलेली नाही. त्यामुळेच काश्मीरमधील पोलीस अधिकाऱ्यांनीही या व्हिडिओचे खंडन केले. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बिलकूल अशी नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जगाची दिशाभूल करण्याच्या बीबीसीच्या खोडसाळपणाला बांध बसला.

'द इकॉनॉमिस्ट' हे मासिक ज्या देशातून निघते, त्या इंग्लंडमध्ये अलीकडेच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांपूर्वी प्रचारामध्ये विरोधी पक्षाने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात एक ठराव संमत केला होता. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काश्मीर प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करावा, असे या ठरावानुसार सुचवण्यात आले. त्याचप्रमाणे इंग्लंडमधील उदारमतवादी पक्षानेही काश्मीरसंदर्भात अत्यंत स्फोटक विधान केलेली होती. वस्तुतः इंग्लंडमधील प्रसारमाध्यमे ज्याप्रमाणे भारतासारख्या देशातील अंतर्गत प्रश्नांमध्ये नाक खुपसून त्याविषयी अधिकारवाणीने भाष्य करताना दिसतात, त्याचप्रमाणे त्यांच्या देशातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत का बोलत नाहीत? त्याबाबत ही प्रसारमाध्यमे पक्षपाती भूमिका का घेतात? मूग गिळून गप्प का बसतात? उदाहरणच द्यायचे तर, इंग्लंडमधील सर्व प्रसारमाध्यमे जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख 'इंडिया ऑक्युपाइड काश्मीर' असा करतात. परंतु उत्तर आयर्लंडचा उल्लेख ब्रिटिश ऑक्युपाइड आयर्लंड असा करत नाहीत. वास्तविक, काश्मीरचाच मापदंड लावला तर आयर्लंडचा उल्लेख तसाच केला जायला हवा. पण तसा केला जात नाही. यावरून ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांचा पक्षपातीपणा, दुटप्पीपणा लक्षात येतो. यामागे मतांचे राजकारणही असते. इंग्लंडमध्ये स्थायिक असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांची निवडणुकांमधील भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांचे लांगूलचालन करण्यासाठी तेथील राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या हितासाठी तेथील माध्यमे भारताविरोधात भूमिका घेत असतात.

'द इकॉनॉमिस्ट'चेच उदाहरण घेतले, तर यापूर्वीही त्यांनी विपर्यास करणारे, एकांगी अहवाल दिलेले आहेत. त्यावरून त्यांच्या एकंदरीतच विचारसरणीवर टीकाही झालेली आहे. विशेष म्हणजे, चीनमधील शिनशियांग प्रांतामध्ये मुस्लिमांना छळछावण्यांमध्ये डांबून ठेवले आहे त्याविषयी पाश्चिमात्य माध्यमे अवाक्षर काढत नाहीत. हाच चीन दक्षिण चीन समुद्रामध्ये वरचश्मा निर्माण करण्यासाठी मलेशियासारख्या देशांविरोधात युध्दाची खुमखुमी दाखवत आहे, त्याविषयीही पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमे काही भूमिका घेऊन लिहिताना-बोलताना दिसत नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विशिष्ट देशांमधील मुस्लीम नागरिकांना अमेरिकेत येण्यास प्रवेशबंदी केली होती, त्या वेळी 'द इकॉनॉमिस्ट'सारखी माध्यमे गप्प का होती? यावरून आपले हितसंबंध गुंतलेल्या ठिकाणी पक्षपाती भूमिका घेणे हा या वेस्टर्न मीडियाचा अजेंडाच आहे. त्यामुळेच या माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

अमेरिकेतील 'टाइम' या जगप्रसिध्द मासिकामध्येही काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर 'डिव्हायडर ऑफ इंडिया' नामक एक लेख लिहिला होता. या लेखकाचे मूळ पाकिस्तानी असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधातील पाकिस्तानच्या षड्यंत्राचे धागेदोरे सर्वदूर पसरलेले दिसतात. याचे कारण गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताची आर्थिक प्रगती झपाटयाने होत गेलेली आहे. जगातील 11वी अर्थव्यवस्था असणारा भारत आता सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. लवकरच आपण तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेणार आहोत. भारताची परकीय गंगाजळी 1990मध्ये 5 अब्ज डॉलर्स होती, ती आता 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. भारतात सन 2000मध्ये प्रतिवर्षी 20 अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणूक होत होती, ती आता 80 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. एआरआयकडून भारतात पाठवला जाणारी रक्कम 40 अब्ज डॉलर्सवरून 80 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. व्यवसाय सुगमतेच्या जागतिक क्रमवारीमध्ये भारताने 142व्या स्थानावरून 63व्या स्थानावर मजल मारली आहे. त्यामुळे भारत हा परदेशी गुंतवणूकदारांचे आवडते ठिकाण बनला आहे. 2017मध्ये चीनला मागे टाकून सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक भारतात झाली. सॅमसंग, ऍपल यासारख्या कंपन्या आज चीनकडून भारताकडे वळत आहेत. ऍपलने भारतात खूप मोठी गुंतवणूक केली आहे. सॅमसंगने नॉयडामध्ये प्रकल्प सुरू केला आहे. भारतामध्ये वाढणारा मध्यमवर्ग 40 कोटींच्या घरात असल्यामुळे जगाचे लक्ष आज भारताकडे आहे. अलीकडेच ऍमेझॉनचे प्रमुख जेफ बेजॉस भारतभेटीवर आले होते. बेजॉस हे वॉशिंग्टन पोस्ट या माध्यमाचेही मालक आहेत. भारतभेटीदरम्यान त्यांनी केलेल्या 1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी 'ही गुंतवणूक ऍमेझॉन त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी करत आहे, भारतात रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी करत नाहीये' असे विधान केले. त्यानंतर वॉशिंग्टन पोस्टने अनेक लेख लिहिले. जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील लेख लिहिले. त्यामुळे पाश्चिमात्य माध्यमे किंवा वेस्टर्न मीडिया हा काही मापदंड नाहीये. ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत नाहीये. त्यांनी लिहिलेली प्रत्येक गोष्ट ही वास्तववादी किंवा सत्याशी सुसंगतच असते असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. कारण वस्तुस्थिती तशी नाहीये. ज्या इकॉनॉमिस्टने जम्मू-काश्मीरसंदर्भात भाष्य केले आहे तसेच जर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत असते, तर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारतावर टीका झाली असती. पण तसे झाले नाही. तुर्कस्तान, मलेशिया आणि चीन वगळता 190 देश भारताच्या पाठीशी उभे राहिले. सीएएसंदर्भातही पाकिस्तान व बांगला देश वगळता एकाही देशाने अवाक्षर काढलेले नाही. हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे 'इकॉनॉमिस्ट'च्या लेखाकडे फारसे लक्ष देण्याची गरज नाही. वेस्टर्न मीडिया हा त्या-त्या वेळी आपल्या गरजेनुसार, हितसंबंधांनुसार भूमिका बदलत आलेला आहे. चीनला लक्ष्य करायचे असते तेव्हा हा मीडिया भारताची प्रशंसा करताना दिसलेला आहे. तात्पर्य - हितसंबंध बदलले की वेस्टर्न मीडियाची भूमिका बदलते, हा इतिहास आहे. त्यामुळे 'इकॉनॉमिस्ट'च्या कव्हर स्टोरीकडे फारसे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. उलट दुर्दैव असे की सीएए-एनआरसीवरून ज्याप्रमाणे भारतातील काही जणांनी गैरसमज करून घेतले आहेत, त्याच गैरसमजांना 'इकॉनॉमिस्ट'सारखे प्रख्यात म्हणवले जाणारे मासिकही बळी पडले आहे. कदाचित म्हणूनच, तांत्रिक मुद्दयांना बगल देत पक्षपातीपणे लेख लिहून त्यांनी आपली वैचारिकता दाखवून दिली आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/