संकट पुराचं अन् चिंता डबक्याची !

***उमेश देशपांडे****

गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये नोकरीच्या, हिंडण्या-फिरण्याच्या निमित्ताने माझं भारताबाहेर इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, अमेरिका, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया अशा काही थोड्याफार देशांमध्ये जाणं झालं. मग त्या त्या देशांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणं ओघानं आलंच. भारताबाहेर जाऊ लागलो तेव्हा मी उच्चशिक्षित आणि नोकरीच्या बाबतीत चांगलाच अनुभवी होतो. प्रथम मला कंपनीनेच कामानिमित्त भारताबाहेर पाठवलं. नंतर कधी कंपनीनं पाठवलं तर कधी मी स्वतः होऊन प्रवासाच्या योजना आखल्या. यामध्ये मी आखलेल्या सर्व प्रवासयोजनांसाठी - मग त्या कामानिमित्त असो की हिंडण्याफिरण्यासाठी - आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता, कुठल्याही एजंटची मदत नं घेता, मी स्वतः केली. नोकरीसाठी त्या त्या देशात आवश्यक ती पात्रता मिळवण्यासाठी, तपासण्यांसाठी, योग्य ते दाखले मिळवण्यासाठीच्या सर्व बाबीदेखील अगदी पूर्णपणे स्वतः, कुणाचीही मदत न घेता आणि कधीच कुठलंही जुगाड न करता, आंतरराष्ट्रीय किंवा त्या त्या देशाच्या कायद्यांना अनुसरून पूर्ण केल्या. हे सर्व करताना प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे हे सर्व प्रगत देश - बरेचसे पाश्चिमात्य देश, लोकतंत्रावर चालतो म्हणून मिरवणारे देश, मानवी हक्कांची पायमल्ली होत नाही म्हणत बागडणारे देश - अगदी सर्रास, उघडउघड, खुलेआम, कायद्यांमधल्या तरतुदींद्वाराच, उंच मानेने, त्यांच्या आणि इतर लोकांमध्ये, तथाकथित प्रगत आणि अप्रगत देशांमध्ये भेद करतात. भारतीय आहे कळल्यावर (अथवा गोर्‍या लोकांच्या किंवा प्रगत देशातील नाही कळल्यावर) नियमांमध्ये लक्षणीय भर पडते. पाश्चिमात्य देश तर उघडपणेच कायद्यांची किंवा नियमांची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना असं लिहितातदेखील की इतर काही (युरोपिअन युनिअनमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांसारख्या गोर्‍याच लोकांच्या) देशांमधल्या नागरिकांना आमच्या (म्हणजे पुन्हा गोर्‍या लोकांच्याच) देशात यायला नियम कमी आहेत, कारण सांस्कृतिक, धार्मिक, वैचारिक वगैरे पातळीवर ते आमच्याशी अधिक आणि सहज मिळू-मिसळू शकतात. (ब्रेक्झिट आधीच्या) इंग्लंडमध्ये किंवा युरोपमध्ये इतरत्र प्रवेश मिळवताना समजा एखादा युरोपिअन इंग्लंडमध्ये आला तर त्याला लागू होणारे नियम हे भारतीयांना लागू होणार्‍या नियमांइतके कडक नसतात. आता खरं माझ्यासारखा भारतीय इंग्लंडमध्ये जातो तेव्हा तिथे नोकरी असल्यामुळे किंवा नोकरी करण्यासाठीच जातो. स्वतःचे सर्व खर्च स्वतः नोकरी करून मिळवलेल्या पगारात करतो, तिथे मिळवलेल्या स्वकष्टार्जित कमाईवर रितसर कर भरून तिथल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटीच आणत असतो. याविरुद्ध इतर युरोपिअन देशांमधून इंग्लंडमध्ये आलेले बरेचसे गोरे तरुणतरुणी, शिथिल नियमांमुळे निवांत असतात. (मुळात आपल्याला नियमांच्या कचाट्यातून जावं लागत नाही याची जाणीव होण्याइतपतही त्यांचा अशा नियम-जगताशी संबंध नसतो.) या तरुणतरुणींपैकी खूपसे अर्धशिक्षित तर काही अशिक्षितही असतात. त्यांना सरकारकडून बेरोजगारी भत्ते सहज मिळतात. त्यातून ते अजून निर्ढावतात. त्यातील अनेकजण ड्रग्ज्, गुन्हेगारी सोबत घेऊन येतात. माझ्यासारखा भारतीय तिथे ज्ञान आणि कष्ट करायची तयारी सोबत घेऊन जातो. असं असूनही मला मिळणारा प्रवेश हा कडक नियमांच्या चौकटीतच, ठराविक अटींवरच, मर्यादित काळासाठीच, एखाद्या विशिष्ट स्वरूपाच्या शिक्षण अथवा कौशल्यावर आधारितच, ठराविक नोकरीसाठीच, ठराविक कंपनीमध्ये काम करण्यापुरताच किंवा फक्त ठराविक प्रोजेक्टसाठीच असतो. अनेकदा तेथील कंपन्यांना, त्यांच्या स्वतःच्याच देशातल्या स्वतःच्याच सरकारला या गोष्टीचा पुरावा द्यावा लागतो की त्यांनी नोकरीच्या उपलब्ध जागेसाठी त्या देशातील नागरिकच प्रथम प्राधान्याने शोधला आणि योग्य तो उमेदवार देशातून न मिळाल्यामुळेच केवळ ते बाहेरच्या देशातला माणूस नोकरीसाठी ठेवत आहेत. मी तरी निदान फक्त सुशिक्षितांसाठीच्या अथवा विविक्षित कौशल्याधारित व्हिसाबद्दल स्वानुभवाने बोलू शकतो. हे सगळे देश (पुन्हा प्रामुख्याने प्रगत अथवा गोर्‍या लोकांचं बाहुल्य असलेल्या) इतर अनेक देशातल्या अशिक्षित वा अर्धशिक्षितांसाठी वर्क हॉलिडे व्हिसापण देतात. त्यात किती देश भारतीयांना तो व्हिसा देतात हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकतो. त्या व्यतिरिक्त देशोदेशी नोकरीसाठी अथवा स्थायिक होण्यासाठी न जाता, केवळ हिंडण्या-फिरण्याच्या मर्यादित हेतूसाठी जाणारे, त्यातून त्या देशांसाठी परकीय चलन आणि पर्यटन व्यवसाय निर्माण करणारे असूनही नियमांच्या कचाट्यातून सुटका न होणारे पर्यटक त्या अनुभवांबद्दलदेखील सुरस (की नीरस?) कथा (की व्यथा?) सांगू शकतील...

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

रंग भाषेचा

अगदी साधा प्रादेशिक भाषा व्यवहारात वापरता येणे आवश्यक आहे हा नियम जरी पहिला तरी अनेक अटी असतात, परीक्षा असतात. भारतीयांचं इंग्लिश हे ब्रिटीशेतर अनेक युरोपिअन्सपेक्षा साधारणपणे चांगलं असतं. किती म्हणजे किती तोडकं-मोडकं इंग्लिश बोलतात हे ब्रिटीशेतर गोरे युरोपिअन लोक. वाक्यं अडखळत अडखळत जुळवली जातात. त्या वाक्यांच्या चौकटीत चिकटवलेले शब्द त्या शब्दांच्या मनाविरुद्ध त्या चौकटीत ढकललेले असल्यामुळे चपखल नसतात. त्यामुळे दर पाऊण वाक्यानंतर अपेक्षित अर्थाच्या जवळपास कसाबसा जाणारा शब्द शोधण्यासाठी घेतलेला ब्रेक नाहीतर अऽऽम करत गिळलेला आवंढा त्या शब्दांहून ठळकपणे त्या वाक्याच्या चौकटीत डुगडुगत असतो. व्याकरणाला तर अशा भाषाप्रदेशाच्या (की भाषावशेषाच्या?) वेशीत प्रवेशही निषिद्ध असतो. व्यक्तिगणिक बदलणार्‍या वाक्यरचनेमुळे ती वाक्यं म्हणजे पाठीमागचा कॅनव्हास गायब झालेल्या चौकटीतल्या चित्रासारखी अधांतरी किंवा बोलणार्‍या व्यक्तीच्या लहेजानुसार कॅनव्हास बदलणारी आणि त्यामुळे व्यक्तिगणिक वेगळी ऐकू येणारी असतात. ज्या ऍक्सेंटसाठी भारतीयांची टिंगल केली जाते त्या ऍक्सेंटवर यांच्या स्वतःच्या मातृभाषेच्या रंगाचाही जाऽऽडजूऽऽड थर असतोच. लक्तरं नुसती सगळी. पण इतर सगळ्याच बाबतीत दिसतो त्याप्रमाणेच याबाबतीतसुद्धा, केवळ गोर्‍या रंगातून आलेला आत्मविश्वास सगळ्या दोषांवर कुरघोडी करत हे सगळे दोष कसे पार झाकोळून टाकतो. अशा वेळी बोलणारे आणि ऐकणारे सगळेच गोर्‍या रंगाचे असल्यावर तर हा सगळा सुसंवाद गुण्यागोविंदाने नांदतोच पण अशा ग्रुपमध्ये एखादा गोरा नसला तरी त्या एखाद-दुसर्‍या बाहेच्याच्या सोबतीतसुद्धा इतर गोर्‍यांना नुसत्याच गोर्‍या रंगातून आलेल्या आत्मविश्वासामुळे बिलकुल कसलाही न्यूनगंड नसतो. नाहीतर आम्ही. एक ऍक्सेंटवर असलेला आमच्या मातृभाषेचा रंग सोडला तर वाक्यरचना-शब्द-व्याकरण सर्व बाबतीत उत्तम (अनेकदा सर्वोत्तम) असूनही (किंवा निदान यांच्याहून खूप बरे असूनही), आमच्या हातात नसलेल्या (मातृभाषेच्या अन् कातडीच्याही) रंगातून येणारा आत्मविश्वासाचा अभाव आमच्या या सगळ्या गुणांवर कुरघोडी करत विनाकारणच आम्हाला काळं-निळं (की काळं सावळं?) पाडतो (जे खरंतर आम्ही मुळातच असतो). पोकळ आत्मविश्वासाच्या बाबतीत यांनाही मागे टाकतात ते अमेरिकन. अमेरिकेतले - काळे-गोरे, सुशिक्षित-अशिक्षित, श्रीमंत-भिकारी, अबाल-वृद्ध - सगळेच जण सदैव कमालीच्या आत्मविश्वासानं फुदकत असतात नुसते. साक्षात्कारी तत्त्वज्ञाप्रमाणे बिनधास्त वाक्यांच्या फैरी झडत असतात सर्वत्र. इफ यू नो व्हॉट आय मिन, व्हॉट आर यू टॉकिंग अबाउट?, आय वॉज लाईक... अँड देन ही वॉज लाईक..., एक्सक्यूऽऽऽऽज-मी! सारख्या अनेक संज्ञा अप्रस्तुत प्रसंगातही नाक खुपसत, संवादांमधून सर्वत्र धबधबत असतात नुसत्या. (अर्थात याचं पेव सध्याच्या आपल्या हिंग्लिश-मिंग्लिश बाब्या-बबड्यांमध्येपण आहेच.) या वरवरच्या चीप थिऍट्रिकल्सचं धुकं सरून त्यांची ओळख होऊ लागल्यावर त्या बोलण्यातला दिखावा, ढोंग, पोकळपणा, फोलपणा, निरर्थकपणा ठळक होऊ लागतो. असो. विषयांतर झालं थोडं, पण अगदीच राहवेना.

वर्णभेदाचे अडथळे

... तर अशा रितीने मी शिकला-सवरलेला, स्वावलंबी, कमावता असूनदेखील केवळ जन्म-वंश-रंगाने त्यांचा नसल्याने, मला (एका भारतीयाला) सतत सर्वत्र ही अडथळ्यांची शर्यत पार करावीच लागते. तुलनात्मकरित्या या देशांमध्ये लोकसंख्या कमी, कर्मचार्‍यांची आवश्यकता अधिक, जागा भरपूर अशी स्थिती असूनही हा प्रकार. आणि हो, प्रवेशासाठीचे अर्ज स्वतः करा किंवा कंपनीने करू दे, भारतीयांसाठी अडथळ्यांच्या शर्यतीला काहीही पर्याय नाही. मग तुमची कंपनी जगद्विख्यात का असेना आणि तुम्ही त्या कंपनीचे कुशल कर्मचारी का असेना. पुढे जाऊन या देशांमध्ये पाऊल टाकताना, आणि नंतरही सर्वत्र वावरताना हिंदू-मुसलमान, भारतीय-पाकिस्तानी-बांगलादेशी-श्रीलंकन, उच्चवर्णी-निम्नवर्णी हे सगळे भेद निदान या बाबतीत तरी काही अंशी धूसर होतात कारण चेहर्‍यावरून हे सर्वचजण तिथल्या गोर्‍यांसाठी दिसायलाही सारखेच आणि महत्त्वाचं म्हणजे एकाच थर्ड वर्ल्डमधून आलेले. उलट अनेकदा या रंगढंग साधर्म्यामुळेच भेदभावाचा सामना करावा लागतो. चेहर्‍यावरची वाढलेली दाढी आणि ती नसली तर कातडीचा ब्राऊन रंगसुद्धा तुमच्यावर संशय घ्यायला पुरेसा असतो. (अर्थात यावरून सगळं पाश्चिमात्य जग असंच आहे असा सोयीस्कर गैरसमज करून घ्यायचं कारण नाही. खूपसे चांगले अनुभवही असतातच. माझेही आहेत. दुसरा मोठ्ठा लेख लिहावा इतके ढीगभर आहेत. पण देशात प्रवेश देण्यासंबंधी त्यांचे कायदे, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि त्यासंदर्भात कधीकधी कुणाकुणाला येणारे अनुभव याबद्दल, त्यापुरतं मर्यादित मत सांगावंसं वाटलं.) या देशांमध्ये प्रत्येकासाठी सक्तीची असणारी सामाजिक सुरक्षा कार्ड, वैद्यकीय सुरक्षा कार्ड हीसुद्धा नागरिकांसाठी वेगळी आणि कायदेशीर रहिवासी पण नागरिक नसलेल्यांसाठी वेगळी. अगदी कार्डाच्या रंगापासूनच धडधडीत भेद असतो. (कर घेताना मात्र कुठलाही भेदभाव न करता नागरिक असल्यासारखाच पूर्ण कर आकारला जातो. त्या लुटीपासून सूट नाही.) ...

माध्यमांची नौटंकी

पुन्हा एकदा, राहवत नसल्याने किंचित विषयांतर करून सांगायचा आणखी एक मुद्दा हा की या सगळ्या अडथळ्यांना पार करून मग त्या देशांमध्ये प्रवेश घेतल्यावर मोहवून टाकणारी सुबत्ता पाहून जसं सुरुवातीला भारून जायला होतं, तसं हळूहळू हेपण लक्षात येतं की या देशांवर लोकसंख्येचा ताण नाही, घुसखोरांचा ताण नाही. शतकानुशतकांच्या (किंवा सहस्रकांच्याही) पारतंत्र्यातून पदरी आलेली हालाखी नाही. मग का नसणार सुबत्ता? एवढं असूनही कुठे छोटा पूर आला, काही वाहून गेलं, कुठे आग लागली, कुठे छोटासा स्फोट झाला की लोकं बिथरतात. त्या नागरिकांना विकसनशील अथवा अविकसित देशातल्या नागरिकांसारखी या सगळ्याची सवय नसल्याने मग त्या धक्क्यांमधून(!) सावरण्यासाठी महिनोन्महिने किंवा वर्षानुवर्षे चालणार्‍या थेरपीची गरज भासते. कुठे एखादा छोटासा दहशतवादी हल्ला होऊन एखाद-दोघं जखमी झाले (मृत नव्हे, जखमी) की ‘द वर्ल्ड इज इन डेंजर’, ‘वी आर लिविंग इन डार्क टाईम्स’ असले निष्कर्ष काढत आणि शोध लावत बीबीसी ठणठणत राहतं पुढचे दोन-चार दिवस किंवा अनेकदा त्यांना योग्य वाटेल ती पुढची ब्रेकिंग न्यूज मिळेस्तोवर. पारावरच्या रिकामटेकड्या चर्चांपासून (त्यांचा पार म्हणजे पब) ते आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांपर्यंत नौटंक्यांचं पीक माजतं सर्वत्र. नौटंकी आणि भडकपणा (बातमीचा आणि चेहर्‍याच्या रंगरंगोटीचाही) या बाबतीत सीएनएनच्या बातमीदार महामायांचा हात तर आमच्या सासूसुनांच्या मराठी-हिंदी टीव्हीमालिका आणि दाक्षिणात्य (आजकाल मराठीदेखील) चित्रपटसुद्धा धरू शकणार नाहीत.

भारतातील एकांगी सीएएविरोध

...हे सगळं इतकं सविस्तरपणे मांडायचं कारण हे की सध्या चर्चेत असलेल्या नागरिकत्व कायद्याची बातमी प्रथम वाचली तेव्हा खूप छान वाटलं. ‘चला, देशात बेकायदेशीररित्या येऊ पाहणार्‍या लोंढ्याला आवरणं आपल्या देशातल्या नेतृत्वालाही सुचलं म्हणायचं’ असं वाटलं.

कुणी म्हणेल की मुळात ही तुलनाच चुकीची आहे. धार्मिक छळाने पीडितांसाठीच्या कायद्याची तुलना, नोकरी-धंद्यासाठी देशांतर करणार्‍यांच्या अनुभवांशी करताच येणार नाही. खरंय. आणि हा तसा प्रयत्नही नाही.


आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

पण या कायद्याचे सुद्धा अनेक भाग आहेतच ना. धार्मिक छळाने त्रासलेल्या हिंदूंना प्रवेश देणे हा जसा एक भाग आहे त्याचप्रमाणे तसे न त्रासलेल्या पण केवळ नोकरी-धंद्याचं निमित्त करून बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणार्‍या लोंढ्यांना थोपवणे अथवा अवैध घुसखोरी करून भारतातच जम बसवलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढणे हा दुसरा भाग आहेच ना. पैकी या दुसर्‍या भागासाठी मी वर नमूद केलेल्या अनुभवांची तुलना नक्कीच होऊ शकते. या बाबतीत सर्वच प्रगत देशांमध्ये नियमावली अतिशय कडक आहे आणि त्याची अंमलबजावणीदेखील काटेकोरपणे केली जाते हे भारताबाहेर नोकरी-धंद्यासाठी जाणार्‍या प्रत्येकानेच अनुभवलेले असते. बाकी देशाचीच काय पण शहराचीही सीमा न ओलांडता, आरडाओरडा, नासधूस, तोडफोड, जाळपोळ करणार्‍या किती गल्लीबहाद्दर (की या विषयाबाबत दिल्लीबहाद्दर?) विद्यार्थ्यांनी या परिस्थितीचाही अभ्यास केलेला असतो याबद्दल मला शंका आहे. त्यांना याचा अनुभव असणं ही तर फारच दूरची गोष्ट. पण असो. मुळात समर्थपणे अभ्यासोनि प्रगटावे सांगणार्‍यांनाच ज्या काळात खोटं ठरवलं जातं त्या काळात अभ्यासाची अपेक्षा कशी करावी आणि आश्चर्यचकित तरी का व्हावं!

सरकारचे छुपे हेतू ज्यांच्या दिव्य दृष्टीला कळतात ते महान. माझ्यासारख्या लहान माणसाला मात्र असं वाटल्यावाचून राहात नाही की मतपेटी गमावण्याच्या भीतीपोटीच, सुरक्षेशी आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित या महत्त्वाच्या आणि गंभीर मुद्द्यावर, आत्तापर्यंत सोयीस्करपणे धर्मनिरपेक्षतेच्या मुखवट्याआड दडून अक्षम्य दुर्लक्ष केलं गेलं. नागरिकत्व कायद्याची बातमी वाचल्यावर वाटलं ‘प्रगत देशांप्रमाणे आपल्या लोकांना प्राधान्य देण्याची सुबुद्धी आपल्या देशाच्या नेतृत्वालाही झाली म्हणायची तर.’ आता ते करण्यामागे त्यांचे इतर काही छुपे हेतू आहेत का? हे - विरोध करणार्‍या, अजून शिक्षणही पूर्ण न केलेल्या, काहीच जग न पाहिलेल्या, आंतरराष्ट्रीय चटके न बसलेल्या - आजच्या सर्वात तरुण पिढीतल्या विद्यार्थी वर्गाला जसं कळतं तसं थोडंफार देशाटन केलेल्या मला नक्कीच कळत नाही. (माझ्या हिंडण्या-फिरण्याला देशाटन म्हणणं म्हणजे उगीचच भातुकलीला चारही ठाव जेवण म्हणण्यासारखं आहे. खर्‍या अर्थानं देशाटन केलंय म्हणावं असे रथी-महारथी मला माहीत असल्याने माझ्या मर्यादित हिंडण्या-फिरण्याच्या अनुभवाला भातुकलीप्रमाणे प्रांतुकली म्हणणंच खरंतर योग्य. पण देशाटन शब्द सगळ्यांना माहिती असतो म्हणून तो वापरायचा इतकंच. अर्थात आजच्या अभ्यासू विरोधकांना तोही माहीत नसेल तर आम्ही समजून घेऊच. ते देशाटनापेक्षा उच्चाटन करण्यात मग्न आहेत ना!) मी आपला माझ्या मर्यादित दृष्टीला दिसलेला आणि बुद्धीला जाणवलेला अनुभव सांगतोय इतकंच - तो अनुभवही पुन्हा मर्यादितच. कदाचित माझा हा अनुभव खूपसा एकांगी असेल, पण विरोध करणार्‍यांचा विरोधही खूपसा एकांगीच नाही का? (मुळात यांच्यापैकी किती जण एजंटची मदत न घेता, अथवा चिरीमिरी न देता, लांड्या-लबाड्या न करता कोणत्याही नियमांची पूर्तता करतात इतक्या साध्या विषयापासून प्रश्नांची सुरुवात आहे. त्यामुळे देशाटन करूनही त्रासदायक अनुभवाची वानवा असल्यास आश्चर्य नाही आणि जुगाड करून देशात घुसखोरी करणार्‍यांप्रमाणेच हेदेखील साध्या साध्या दैनंदिन कामांच्या बाबतीत जुगाडीच असले तर यांना त्यांची कणव वाटणार यात आश्चर्यही नाही).

कुठे कुठल्या विरोध करणार्‍या आंदोलनकर्त्यांमध्ये जर्मन विद्यार्थी सहभागी झाला होता म्हणे. त्या बापुड्याला म्हणावेसे वाटले, ‘‘बाबा रे, तुझ्या जर्मनीमध्ये बहुसंख्यांना इंग्लिश येत असूनही, कामाचं स्वरूप स्थानिक भाषेची गरज भासेल असं नसूनही, केवळ परक्यांचा लोंढा अडवण्यासाठी जर्मन भाषा येणे सक्तीचे आहे हा नियम सर्रास, असंबद्धरित्या लावतात. चल! त्याबद्दल तू आणि मी मिळून तुझ्या देशातल्या रस्त्यावर असंच आंदोलन करू आणि ‘तुझे’ किती लोक सहभागी होतात ते पाहू. सिरीयामधल्या युद्धग्रस्तांना घेण्याचा प्रस्ताव मांडणार्‍या तुमच्याच मर्केल बाईंना त्रस्त करून सळो की पळो करून सोडणारे प्रगत लोक तुमचे. तुमच्या देशात जागा, ऐपत, व्यवस्था असून तुमच्या लोकांना ती जबाबदारी नको वाटली.’’

कागदपत्रांचा बाऊ कशाला?

कोट्यवधी लोकांकडे जन्मदाखले नसणार. इतकंच काय त्यांना त्यांची जन्मतारीखपण माहीत नसणार या गोष्टीचा बागुलबुवा चालू आहे. मग जन्मदाखल्यांचा नियम लावायचाच नाही का? येऊ दे ना जन्मदाखले नसल्याचा प्रश्न. कदाचित तुमच्या माझ्यासारख्या निरपराध्यांनाही तावून-सुलाखून निघावं लागेल त्यातून. शोधूया उत्तर त्यावरही. इतर बाबतीत शोधतोच ना? आणि जर गॅस, वीज, पाणी, भत्ते, राखीव जागांसाठीची पात्रता मिळवताना सगळी कागदपत्रे असतात तर मग आताच कशी दुर्मिळ होतात ती? ती पण कायद्याच्या अंमलबजावणी आधीच. धड लिहिता-वाचताही न येणार्‍यांची, तंत्रज्ञानाचा गंधही नसणार्‍यांची फेसबुक अकाउंट्स असतात आणि त्या फेसबुकवरून इतरांच्या तोंडाला फेस आणेपर्यंत जन्मदिनाच्या शुभेच्छा स्वीकारताना स्वतःची जन्मतारीख माहिती असते, मग अशा वेळी मात्र ती कशी माहीत नसते? आता विरोध करणार्‍यांच्या या अतार्किक ठणठणाटानंतर तर धार्मिक संस्थांमध्ये ही कागदपत्रे छुप्या पद्धतीने मिळवून द्यायचे कारखाने प्रगटल्यास नवल नको.

मला आठवतंय मी पुण्यात माझा पासपोर्ट काढला तेव्हा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये माझी एका गुन्हेगारासारखी उलट तपासणी झाली होती. माझ्या जन्मापासूनच्या सर्व रहिवासांची माहिती, मी जन्मलो त्या हॉस्पिटलची माहिती (जन्मदाखल्यावर असूनही) माझ्याकडून घेण्यात आली होती. मी जुगाड (oh, how I hate that word!) करायला तयार नव्हतो ना. माझे पूर्वज इथलेच असून, माझा जन्म इथलाच असून, (अगदीच महत्त्वाचं ठरत असल्यास पोलीस आणि मी एकाच धर्माचे असूनही) देशाबाहेर जाण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या या पुस्तिकेसाठीसुद्धा मला या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते मग देशात येताना, नागरिकत्व जाहीर करताना, मिळवताना, तपासताना कागदपत्रे नकोत?

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

सरकारी कागदपत्रांमध्ये माझ्या आजोळच्या माणसांचं आडनाव हमखास चुकीचं लिहीलं जायचं. इतकंच काय काही ठिकाणी सुनीता सारख्या साध्या शब्दात कुठे र्‍हस्व नि तर कुठे दीर्घ नी असायचा, इंग्लिशमध्ये कुठे आय तर कुठे डबल इ असायचा. मग पुढे कुठे काही कागदपत्रांची पडताळणी आली की दोन भिन्न कागदपत्रांवर नाव जुळत नसल्याच्या शंका काढल्या जायच्या. मग त्यांचं निरसन करण्यासाठी, सरकारी अधिकार्‍यांच्या त्या चुका दुरुस्तीसाठी एफिडेविट करण्याचा त्रास आणि भुर्दंड मात्र व्हायचा आजोळच्या माणसांना. तुलनात्मकदृष्ट्या साध्या साध्या गोष्टींची ही अशी कथा. मग नागरिकत्वाची पडताळणी करताना शंकांना जागा नको?

सोयीची धर्मनिरपेक्षता

आणखी काही चिंतातुर जंतू सोयीस्करपणे संविधानाला चिकटणारे. उठसूट ‘हे संविधानाच्या विरोधात आहे, ते संविधानाच्या विरोधात आहे’चा बडगा उगारणारे. संविधानात काळानुसार, परिस्थितीनुसार आणि आवश्यकतेनुसार बदल करणे क्रमप्राप्त आहे हे - स्वतःला निधर्मी, पुरोगामी, प्रगत म्हणवून घेत एकीकडे संविधानालाच देवत्व बहाल करणार्‍या - या भक्तांना माहीत नसावे? शास्त्रकाट्याची कसोटी लावून संमत झालेले शोधदेखील कालांतराने नवीन माहिती उघडकीस आल्यावर बदलास पात्र ठरतात. मग सत्तर-पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वी विशिष्ट परिस्थतीत तयार झालेल्या पुस्तकात, बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल करायला कायद्याने परवानगी असतानाही त्याला विरोध?

बरं, सरळ-साध्या-सोप्या-सुटसुटीत धर्मनिरपेक्षतेबद्दल तर खरं वादच नसावा. पण केव्हा? जेव्हा सार्वजनिक आयुष्यात ती सरळ-साध्या-सोप्या-सुटसुटीतपणे आणि हो, अंशतः नव्हे तर पूर्णतः सगळ्यांकडून अंमलात आणली जात असेल तेव्हा. एका धर्माचे बहुसंख्य लोक धर्मनिरपेक्षतेला आणि संविधानाला अधिकाधिक चिकटणार आणि इतर धर्मांचे बहुसंख्य लोक मात्र (लग्न करताना-मोडताना, मुलांना जन्म देताना, इतकंच काय जन्मलेल्या बाळाला पोलिओचा डोस देतानासुद्धा) सोयीस्कररित्या संविधान दूर सारून धर्माला जवळ करणार आणि पुन्हा स्वतःच्या सोयीने हवी तेव्हा संविधानाचीच ढाल, नव्हे तलवार करून दुसर्‍यावर उगारणार अशी परिस्थिती असल्यावर मग ही असली हवी तेव्हा हवी तिथे आणि हवी तेवढीच वापरायची, वेचक आणि वेधक धर्मनिरपेक्षताच भेदाभेदाला, अस्वस्थतेला आणि अस्थैर्याला खतपाणी घालणार नाही का?

धार्मिक भेदभाव आणि प्राधान्याच्या बाबतीतही हे सर्व पुढारलेले देश त्यांच्या देशात जो धर्म प्राचीन काळापासून आहे त्यालाच प्राधान्य देतात. अगदी साधं उदाहरण द्यायचं तर सार्वजनिक सुट्ट्या या त्या-त्या प्रगत देशातल्या एकाच प्राचीन धर्माशी संबंधित सण-उत्सवांसाठी असतात. मी धर्म विषयावर अतिशय मर्यादितच बोलू शकतो कारण माझं ज्ञान आणि अनुभव खूपच मर्यादित आहेत. पुन्हा तो विषयच मोठा असल्याने त्यावर स्वतंत्रपणे लिहिणेही उचित ठरू शकेल. ते काम कुणा आंतरराष्ट्रीय जीवनानुभव आणि विविध धर्मानुभव असलेल्या जाणत्या धार्मिकाने करणं योग्य. माझ्यापुरतं बोलायचं तर हिंदू धर्मात, ब्राह्मण घरात, आजूबाजूच्या वैदिक-धार्मिक वातावरणात जन्म घेतला तरी कुठल्याच धर्माच्या कुबड्यांची गरज मला भासली नाही. कदाचित माझ्या जन्मापासूनच्या सुरक्षित मध्यमवर्गीय परिस्थितीमुळे असेल, कदाचित तथाकथित वादग्रस्त धर्म हा विषय आयुष्यात ऐच्छिक ठेवता येऊ शकतो अशा घरगुती आणि सामाजिक परिस्थितीत मी वाढल्याने असेल, कदाचित माझ्या स्वभावामुळे असेल किंवा आणखी इतर कशामुळे असेल, पण विविध कारणांमुळे शालेय जीवन संपायच्याही आधी मी कुठल्याही धार्मिक कर्मकांडांपासून अथवा त्या बाबतीतल्या दैनंदिन आचार-विचार-संकेतांपासून दूर जाऊ लागलो होतो. (पूर्णपणे नास्तिक झालो होतो म्हणणं धाडसाचं आणि ढोंगीपणाचं ठरेल. कधी-कुठे क्वचित धार्मिक असण्या-नसण्याची कसोटी लागतेच जशी हा लेख लिहिताना लागली आहे आणि लेख वाचणारे तर आपापल्या परीने लावतीलच. पण प्रश्न मी धार्मिक, नास्तिक असण्या-नसण्याचा नाहीच. समजा उद्या मी अगदी नास्तिकतेचं आदर्श उदाहरण जरी झालो तरी ‘नास्तिक व्हा’ हा अजेंडा पुढे दामटत प्रचार करणारी माझी वृत्ती नाही. आणि समजा मी ‘नास्तिक व्हा’ अशी शिकवण द्यायची ठरवली तरी धर्म अनुसरणारा मोठा वर्ग राहणारच. ‘आम्हाला कुठलाच धर्म नको आहे’ म्हणत आरडाओरड केल्यानेही वास्तव बदलणार नाही. धर्म या विषयाला अनुसरणार्‍या व्यापक समाजातच मला वावरावे लागणार आणि मग धर्माच्या अनुषंगाने निर्माण होणार्‍या समस्यांनाही, माझी इच्छा नसताना, सहभाग नसताना आणि चूक नसताना कधी सामोरेही जावे लागणार. त्यामुळे त्या विषयावर विचार येणे, मत बनणे, बोलणे, स्वाभाविकच. आणि विविध धर्मग्रंथ काय म्हणतात यापेक्षा त्या धर्मग्रंथांना अनुसरून विविध धर्मांचे अनुयायी काय करतात याच्या वर्तमान आणि भूतकाळातल्या दाखल्यांवरून मत बनवून प्रसंगी बाजू घेतली जाणंही तितकंच स्वाभाविक.) मी जरी जन्माधारित धर्माच्या कर्मकांडांपासून दूर जाऊ लागलो होतो तरी प्रगत किंवा कट्टर धार्मिक देशांमध्ये गेल्यावर त्यांच्या स्वतःच्या धर्माला आणि रंगाला कवटाळून बसणारे सुप्रिमसिस्ट दिसू लागलेच. अर्थात त्यामुळे मी पुन्हा स्वतः ज्या धर्मात जन्मलो त्या धर्माला कवटाळलं असं नाही. परंतु मला हसुद्धा लक्षात आलं की या प्रगत म्हणवणार्‍या समाजालाही कवटाळता येणारच नाही कारण त्यांच्यातही व्यापक समाजात विज्ञाननिष्ठावंतांची वानवाच आहे. उठता-बसता ब्लेस यू, टचवूड, फिंगर्स-क्रॉस्ड करणारी अंधश्रद्धा तर डोंगराएवढी आहे आणि देवपूजेच्या वरताण पोप, राजघराण्याबद्दलची व्यक्तिपूजा तर आभाळाएवढी आहे. इतर धर्मांवर येथेच्छ चिखलफेक करणारे बहुतांशी प्रगत, स्वतःच्याही बुरसटलेल्या धर्माला मात्र जीवापाड कवटाळून बसले आहेत. कुठे कुणी धर्मप्रसारासाठी (की धर्मप्रहारासाठी?) खुलेआम (इतरांच्या) डोक्याचा वापर करत आहेत तर कुठे कुणी आडवळणाने का होईना पण शेरास सव्वाशेर (की या बाबतीत पाव-शेअर!) पद्धतीनं धर्मप्रचार करत आहेत. प्रगततेचा आणि पुढारलेपणाचा भपका हा त्यांच्या सोयीसाठी, त्यांना हवा तितका, हवा तिथे आणि हवा तेवढाच वापरत आहेत. मग या अशा गोजिरवाण्या, धर्माधारित जागतिक व्यवस्थेत परराष्ट्रातील पीडित हिंदू धर्मियांना, प्राचीन काळापासून हिंदूधर्म असणार्‍या भारतभूमीने प्राधान्याने प्रवेश द्यायचा नाही तर कोणी द्यायचा? त्यांनी काय बाजूच्या चीनकडे पाहायचे की आणखी कुठे हात पसरायचे? इतर धर्मांमधील पीडितांना हात पसरायला खूप देश आहेत आणि त्यांना हात द्यायला बरेचसे देश उत्सुकही आहेत.

मी ज्या धर्मात जन्मलो त्याच धर्माचं बाहुल्य असलेल्या देशात बराच काळ राहिल्याने, त्या धर्मातल्या तथाकथित उच्च जातीत जन्मल्याने, कधीच विस्थापित व्हावं नं लागल्याने, दुसर्‍या देशात परक्यासारखं राहावं नं लागल्याने मला हे सगळं म्हणायला सोपं जातं आहे असं नाही. मान्य आहे की या सर्व गोष्टींमधून वाट्याला येणार्‍या हालअपेष्टा माझ्या वाट्याला कधीच आल्या नाहीत. पण जाणत्या वयापासून मी स्वतः कधीच, जन्मलो त्या धर्मातल्या कर्मकांडांना कवटाळलं नाही. स्वतःला उच्च जातीचे म्हणवणार्‍या सुप्रिमसिस्टना दुसर्‍या देशात पाहिल्यावर त्यांच्या नजरेचे जाळ अनुभवले, विस्थापितांच्या केल्या जाव्या अशा चौकशांना सामोरा गेलो आणि दुसर्‍या देशात तिथल्या मूळ लोकांपेक्षा अधिक कर्तृत्व गाजवूनही प्रसंगी परकाच राहिलो त्यामुळे अशा प्रसंगांमधून जाणार्‍यांच्या वाट्याला काय हालअपेष्टा येत असतील याची धावती आणि अतिनरम का होईना पण झलक मिळाल्यानं अशा गटांमधल्या होरपळणार्‍यांच्या वेदनांची जाणीव आहेच. पण मुळात अशा गटांमधल्या कायदेशीर नागरिकांनी हे असे कायदे आणि त्यासाठी घेतली जाणारी पावलं स्वतःला लावूनच घेतली नाही पाहिजेत कारण हे त्यांच्यासारख्या सुजाण, सुसंस्कृत, देशभक्त नागरिकांना त्रास देण्यासाठी उचललेलं पाऊल नव्हेच.

माझ्या खाजगी आयुष्यात माझे मुस्लीम मित्र आहेत, नोकरीच्या ठिकाणी गरज पडेल तेव्हा मी हिंदू-ब्राह्मण अधिकार्‍याच्या विरोधात जाऊन मुस्लीम सहकार्‍याची बाजू घेतली आहे. इस्लाम हाच प्राचीन (आणि प्रमुख आणि औपचारिक कारणांसाठी मान्यता असलेला एकुलता एक) धर्म असणार्‍या देशात राहून त्या देशाच्या प्रेमात मी पडलो आहे. माझा जीव की प्राण असलेल्या संगीत कलेतले अनेक मुस्लीम कलाकार माझं अढळ श्रद्धास्थान आहेत. अस्खलितपणे लिहिता-वाचता-बोलता येणार्‍या संस्कृतप्रचुर मराठीइतकंच अस्खलितपणे लिहिता-वाचता-बोलता नं येणार्‍या अरब-पर्शियनप्रचुर हिंदीमिश्रित उर्दूवर (हिंदुस्थानीवर) माझं प्रेम आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे, सर्वधर्मसमभावाचे आणि बंधुतेचे धडे कुणाकडून गिरवायची मला फारशी गरज वाटत नाही. एकीकडे हे जसं सत्य आहे त्याचप्रमाणे ‘सिवाजी न होतो तौ सुनति होत सबकी’ ही मरहट्ट्या माणसाबद्दल उत्तरेकडच्या कविराज भूषणानं लिहून ठेवलेली आँखोदेखी साक्षदेखील सत्यच आहे ना. आणि हो! हे सत्य धार्मिक सत्यापेक्षाही, घडलेल्या खर्‍याखुर्‍या घटनांवर आधारित ऐतिहासिक सत्य आहे याकडे दुर्लक्ष करून आपल्याला इतिहासाची पुनरावृत्ती करायची आहे का? की आजच्या पुरंदरेंपासून, कालच्या सावरकर आणि परवाच्या समर्थ रामदास, दादोजी कोंडदेवांपर्यंत (कालच्या आणि परवाच्या हे शब्द इथे केवळ कालतुलनेसाठी आहेत. तसे हे सर्वच जण कालातीत आहेत.) सर्वांना पद्धतशीरपणे खोटं ठरवण्याची जातनिहाय नापीक मोहीम उघडणार्‍यांप्रमाणे आता कविराज भूषण आणि मग पुढे जाऊन खुद्द छत्रपतींना खोटं ठरवण्याची सुपीक धर्मनिहाय मोहीम निघण्याची वाट पाहायची आहे? की त्याही पुढे जाऊन हजारो वर्षांपूर्वीपासूनच्या भारतापासून अगदी कालपरवा सिरियामध्ये घुसलेल्या बाबरी-खिलजीपंथी पाहुणे मंडळींसाठी पंक्तीचं ताट वाढून त्यात स्वतःच्या मुंडक्याचा (डोक्याचा हा शब्द मुद्दाम वापरत नाही इथे कारण ते नाही हे गृहीतच धरावं लागणार) नैवेद्य (कुर्बानी?) दाखवायची तयारी करायची आहे.

देशाच्या सुरक्षेचा विचार दुय्यम का?

हिंदू धर्माच्या अभ्यासकांची मते ऐकायची नाहीत तर आरिफ मोहम्मद खान आणि तारेक फतेहसारख्या अभ्यासू मुस्लिमांचं मत तरी ऐकावं. हिंमत असेल (आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यास - पण हा शब्द विरोध करणार्‍यांना माहिती नसतो) आणि स्वतःच्या तत्त्वांवर इतकीच अढळ श्रद्धा असेल तर अशा अभ्यासकांशी वाद घालून त्यांना खोटं ठरवून दाखवावं. या सर्व आजच्या अभ्यासू तरुण विद्यार्थ्यांना, कालपासून रक्तानं वाहात असलेलं मृतप्राय होत जाणारं आपलं काश्मीर दिसत नसेल तर त्यांनी निदान आज रक्तानं वाहात असलेलं, आज मृतप्राय झालेलं, दुसर्‍याचं इराक-सिरिया तरी पाहावं. आजूबाजूला अशी परिस्थिती असताना धर्माचे बुरखे पांघरून प्रवेश घेऊ पाहणार्‍या नरभक्षकांना, तांदळातल्या गारीच्या खड्यासारखं शोधण्यासाठी, भिन्न आणि कडक नियमावली नको?

म्हणणारे म्हणतायत की हिंदुस्थानावर कुणीच मालकी सांगू नये. अगदी ज्यांची पाळंमुळं हिंदुस्थानातली आहेत त्यांनीसुद्धा. खरंय. एखाद्या देशात जन्माला येण्यात कुठल्याच जीवाचं स्वतःचं कर्तृत्व नसतंच. ठीक आहे. पण मग जे बाहरून येऊन हिंदुस्थानाला खिशात घालण्याची, हिंदुस्थानावर मालकी प्रस्थापित करण्याची भाषा करतात त्यांच्यावरही जरब ठेवायला नको? मोठ्यांच्या राजकारणात सामान्य माणूस भरडला जातो म्हणून गळे काढायचे आणि मग मोठ्यांच्या धामधुमीत सामान्य माणूस स्वतःचे हातही धुवून घेतो त्याबद्दल काय? प्रगत देशांमध्ये दहशतवादाची एखादीच घटना जरी घडली, एखाद्-दोन नागरिकांचा जरी त्यात बळी गेला तरी कायदे आणि नियम ताबडतोब आवळले जातात. आपल्या देशाला त्याच दहशतवादाचा हजारो वर्षांचा इतिहास असून, त्यात लाखो (की करोडो?) निरपराध्यांचा बळी गेलेला असून, परकीयांनी लिहून ठेवल्यामुळे या संदर्भात विश्वासार्हतेस अधिक पात्र असलेला इतिहास असून, धर्मप्रेरित दहशतवादाला जन्माला घालून पद्धतशीरपणे पोसणार्‍या देशाच्या बाजूला राहात असूनही कठोर धर्माधारित नियम नकोत? म्हणजे बाबर-खिलजीपासून आत्ताच्या काश्मिरी दहशतवाद्यांपर्यंत आम्ही वेळोवेळी एक गाव, एक शहर, एक पिढी, संस्कृतीचं एकएक महत्वाचं अंग शांतपणे गमावत राहायचं? पुढचा बाबर पुन्हा चुकून इथे येऊ नये आणि शेजार्‍यांकडून भारतातल्या आणखी एखाद्या नंदनवनाची स्मशानभूमी होऊ नये म्हणून कुठलेच कडक नियम लावायचे नाहीत? धर्मनिरपेक्षतेचा अवलंब करणार्‍या संसदेवर धर्मवेड्यांनी केलेला धाडसी हल्ला भ्याडपणे पाहात राहायचा? टोकाच्या काश्मीरपासून मध्यावरच्या मुंबईपर्यंत सर्वत्र होणार्‍या बॉम्बस्फोटांची केवळ वाट पाहत राहायची? आणि मग ते झाल्यावर ज्यांनी ते बॉम्बस्फोट करवले ते कसे सहज देशात शिरले आणि कसा इथे त्यांचा चांगला जम बसला होता आणि कशी त्यांच्याकडे निवडणूक ओळखपत्रांपर्यंत सर्व कागदपत्रे होती या कहाण्या चवीनं चघळत राहायच्या? आम्हाला फरक तरी का पडावा म्हणा? जर जन्मलेल्या देशावरच आम्हाला हक्क सांगायचा नसेल तर जीव गेला त्या माणसांवर आमचा हक्क कुठून येणार? आणि हक्कच नसल्यावर, आपलं नाही म्हणल्यावर हळहळीचा प्रश्न येतोच कुठे? फक्त तसाच बॉम्बस्फोट प्रगत देशात झाल्यावर किंवा होण्याच्याही आधी त्यांनी तत्परतेनं सूत्रधारास उघडकीस आणून त्याला तितक्याच तत्परतेनं यमसदनी धाडल्यावर त्या देशाच्या (हुकूमशाही) नेतृत्वाचं कौतुक करत आपलं नेतृत्व कसं मिळमिळीत आहे, सुरक्षा कशी कडक नाही म्हणत स्वतःच्या सुरक्षित घरात बसून त्याचा समाचार मात्र घेऊ आम्ही!

मानवतावाद्यांचा ढोंगीपणा

मानवतेच्या या स्वयंघोषित रक्षकांना पुळकासुद्धा कसा मर्यादित येतो? धार्मिक, वांशिक अत्याचार जगभर होताना दिसतात. हुकूमशाहीच्या कचाट्यातून, मध्य-पूर्व आशियातून, आफ्रिकेतून युरोपमध्ये (ग्रीसमध्ये) जाणार्‍यांच्या कथा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहेत. काही काळापूर्वी बीबीसीवर रोज तेवढीच महत्त्वाची बातमी असायची. कुठलीही दया-माया न दाखवता या अवैध देशांतर करणार्‍यांना आधी डिटेन्शन कॅम्पमध्ये पाठवलं जातं. पुढची व्यवस्था नंतर पाहिली जाते. तसंच ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडमध्ये समुद्रमार्गे बेकायदेशीररित्या येणार्‍यांना पापुआ-न्यू-गिनीमध्ये रवाना करून त्यांनाही तीच वागणूक दिली जाते. नुकतंच इराक-सीरिया युद्धानं भस्मसात होत राहिलं आणि त्यातून तिथल्या मूळच्या लोकांवर सुद्धा विस्थापित व्हायची वेळ आली. मला खात्री आहे की आपल्या देशातल्या मानवतेच्या स्वयंघोषित दूतांच्या करड्या, सतर्क, सजग नजरेतून हे अत्याचार नक्कीच सुटले नसणार. हे असं सगळं अमानवी कार्य जगभर चालू असताना या रक्षकांना कधीच असं काही का वाटलं नाही की त्यासाठी एखादा मोर्चा काढावा? तिथल्या अत्याचाराच्या विरोधात इथून पाठिंबा दर्शवून दुरून का होईना त्या पीडितांना दिलासा द्यावा? आता अभ्यास सोडून मोर्चे काढतात तसं सगळं सोडून त्या देशांमध्ये सेवाभावी वृत्तीनं स्वतःला झोकून द्यावं? यांची सोयीस्कर मर्यादित मानवता ही अशी सरकार आणि धर्मसापेक्ष असलेली चालते? समानतेच्या आणि निरपेक्षतेच्या तत्त्वांमध्ये ही निवडक मानवता बसते? की ते पीडित आपल्या देशातले नाही म्हणत यांनी स्वतः आपलं-परकं केलेलं मात्र चालतं?

अजून एक गट पुरस्कार वापसीवाल्यांचा. पुरस्कृत असल्याने ते नुसतेच विचारवंत नाहीत तर त्यांच्या हुशारीवर पुरस्काराचा शिक्काही आहे. यातले बरेचसे हुशार हे आता ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वृद्ध आहेत. म्हणजे जेव्हा काश्मीरच्या बर्फाच्छादित शुभ्रधवल पार्श्वभूमीवर लाखो पंडितांच्या रक्ताचे लालबुंद पाट रातोरात वाहिले आणि स्त्रियांवर हातोहात बलात्कार झाले तेव्हा नव्वदीच्या दशकात तर हे सर्व हुशार ऐन तारुण्यात आणि वैचारिकतेच्या ऐन बहरात होते मग तेव्हा त्यांचं तापलेलं रक्त कसं खवळलं नाही. तेव्हा कुणी कुठे काही निषेध केल्याची, पुरस्कारवापसीची फारशी उदाहरणं दिसत नाहीत. एवढंच काय आत्ता अगदी याच विषयाच्या संदर्भात त्या शर्जिलनं उधळलेली मुक्ताफळं प्रसिद्ध होत आहेत तर आता हे कसे पेटून उठत नाहीयेत?

बरं, आपल्या मोठ्या लोकांच्या, आपल्या मोठ्या लढायांच्या आणि आपल्या रक्तरंजित इतिहासाच्या भडक गप्पा (जवळच्या आणि आपल्या असूनही) दूर सारून घटकाभर केवळ या विषयाशी संबंधित विरोधकांच्या गप्पा मारू. देशात येणार्‍यांवर निर्बंध नकोत, आपली माणसं ठरवून केवळ त्यांनाच प्राधान्य देणं नको असं म्हणणार्‍या या सुडोकूंना मला असं विचारावंसं वाटतं की तुमच्यापैकी किती जण घराला कुलुप नं लावता घराबाहेर जाता? कितीजण आपली माणसे सोडून कुणाही सोम्या-गोम्याला किंवा गरजू-गरीबाला स्वतःच्या घरात खुला प्रवेश देता? किती जण स्वतःची दुचाकी लॉक न करता पार्क करता आणि कुणाही गण्या-गणप्याला अथवा ओझी वाहणार्‍याला चालवायला देता? घरी येताना गाडीवर लिफ्ट देण्यासाठी आपल्या भावा-बहिणीला, मित्र-मैत्रिणीला डावलून किती जण खरोखरच लिफ्टची गरज असलेल्या सर्वस्वी अनोळखी माणसांना मानवतेच्या भावनेतून लिफ्ट देता? या गोष्टी परक्या देशातल्या नव्हे, परक्या धर्म-जातीतल्या नव्हे तर तुमच्या देश-धर्म-जातीतल्या लोकांसाठी तरी तुम्ही करता का? कधीतरी हे करून पहा तर खरं! कारण नागरिकतेच्या बाबतीत तुमचा मुद्दा हाच आहे ना? आपल्या देशाचे दरवाजे कुठलाही भेद न करता सर्व पीडितांना उघडे हवेत असंच तुम्हाला वाटतं ना? मग तुमच्या सुखवस्तू घरात तुमच्या शहरातल्या किती पीडितांना तुम्ही आसरा दिलात? शहराइतकंही दूर जायला नको. तुमच्या नात्यातल्या किती पीडितांना तुम्ही तुमच्या घरी कायमचं ठेवून पोसलंत? कुठलाही जीवनानुभव नसताना तुम्ही नक्की कोणत्या जोरावर विरोध करता आहात? मृत आणि बिनबुडाच्या माहितीच्या जोरावर? तुमच्या या आत्मविश्वासाचं कौतुक करावं, कीव करावी की राग-द्वेष करावा? की त्या आत्मविश्वासाला अनुल्लेखानं मारावं?

मला तर कधी कधी वाटतं की सरकारनं या सर्व विरोधकांना या विषयाशी संबंधित खात्यांमध्ये, जिथे संबंधित प्रश्नांचा चिखल काढताना, सरकारी यंत्रणेच्या नाकी नऊ येतात तिथे नोकर्‍या देऊन, यांनाच तो चिखल उपसण्याचा कामाला जुंपावं नाहीतर सरळ सीमा रक्षणाच्या कामालाच जुंपावं म्हणजे यांना या विषयाचं गांभीर्य कळेल. गाव वाहून नेणार्‍या पुराचं संकट समोर असताना डबक्याचाच प्रश्न मोठा करणार्‍यांचं आणखी करणार काय!