हिंदी महासागर धूर्त चीनचे नवे आव्हान
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
मागचे पूर्ण वर्षभर भारत आपल्या पश्चिमी सीमेवर विशेषतः पाकिस्तानविरुध्दच्या संघर्षामध्ये पूर्णपणे गुंतला गेलेला होता. पुलवामा दहशतवादी हल्ला, बालाकोट, काश्मीरमधून कलम 35 अ आणि 370 हटवल्यानंतरची परिस्थिती, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान भारताविरुध्द करत असलेला अपप्रचार आणि येनकेनप्रकारेण पंजाब, काश्मीर आदी भागांमध्ये छुप्या कारवाया करून भारताला अस्वस्थ आणि अशांत करण्याचा प्रयत्न राहिला. अर्थात, गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तानकडून हे प्रॉक्सी वॉर सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात संरक्षण यंत्रणांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केल्यामुळे पाकिस्तानच्या कारवायांना लगाम बसला आहे. पण यामुळे भारताची सर्व सामरिक शक्ती पाकिस्तानविरुध्द संघर्षामध्ये खर्ची पडली. भारताने आपला सर्व राजनयही त्यासाठी वापरला. या काळात चीनच्या हिंदी महासागरातील वाढत्या हस्तक्षेपाकडे भारताचे दुर्लक्ष झाले. किंबहुना, भारत पाकिस्तानशी संघर्षात गुंतलेला आहे हे लक्षात घेऊन चीनने अत्यंत चतुराईने हिंदी महासागरामध्ये आपले अस्तित्व वाढवण्यास सुरुवात केली.
अलीकडेच समोर आलेल्या माहितीनुसार, 2015 ते 2019 या चार वर्षांच्या काळात चीनच्या 6000 मासेमारी नौका हिंदी महासागरात अंदमान-निकोबारच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचल्या होत्या. दुसरीकडे चीनच्या नौदलाचे एक संशोधनात्मक आणि देखरेख कार्य करणारे जहाजही हिंदी महासागरामध्ये आढळून आले. यावरून चीनने आता आपले लक्ष दक्षिण चीन समुद्राकडून हिंदी महासागराकडे वळवल्याचे स्पष्ट होत आहे. याचे एक कारण म्हणजे आता दक्षिण चीन समुद्रामध्ये मासेमारी करणे चीनला खूप अवघड ठरत आहे. कारण या समुद्राशी लगतच्या अनेक देशांसोबत चीनचे सीमावाद सुरू आहेत. सध्या चीनचा इंडोनेशियाशी असाच समुद्री सीमावाद सुरू आहे. हा वाद नाथु ना बेटांवरून सुरू आहे. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये मासेमारी करताना अनेकदा मच्छिमार नकळतपणे त्या-त्या देशांच्या एक्सक्लुझिव इकॉनॉमिक झोनमध्ये नौका घेऊन जातात आणि त्यातून संघर्षाची परिस्थिती उद्भवते. मलेशिया, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाईन्स या देशांसोबत चीनचा याच कारणांमुळे संघर्ष होऊ लागला आहे. परिणामी त्यांनी आपला मोर्चा हिंदी महासागराकडे वळवला आहे. अर्थात, हिंदी महासागरात शिरकाव करून या समुद्री भागावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची चीनची खूप वर्षांपासूनची इच्छा आहे.
चीनला दोन प्रमुख कारणांमुळे हिंदी महासागराची गरज आहे. एक म्हणजे हिंदी महासागरामध्ये मासे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि दक्षिण चीन समुद्रापेक्षा तुलनात्मकदृष्ट्या हिंदी महासागरामध्ये मासेमारी करणे सोपे आहे. दुसरे म्हणजे, बॉर्डर ऍंड रोड इनिशिएटिव्ह या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये हिंदी महासागराचे महत्त्व खूप मोठे आहे. कारण हिंदी महासागराच्या माध्यमातून पूर्वेकडे दक्षिण चीन समुद्रामध्ये आणि दुसरीकडे पूर्व आफ्रिकेपर्यंत व्यापार वाढवता येतो. चीन हा या माध्यमातून आफ्रिका आणि पश्चिम आशिया यांच्याशी जोडले जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच चीनने आपला मोर्चा या महासागराकडे वळवला आहे.
चीनची मोडस ऑपरेंडी
चीनच्या प्रत्येक चाली किंवा खेळी किंवा पावले ही अत्यंत धूर्त आणि कावेबाज असतात. आताही हिंद महासागरातील आपले वर्चस्व वाढवण्यासाठी चीनने या समुद्रातील बेटे असणारे देश आहेत किंवा भारताच्या ज्या शेजारी देशांच्या माध्यमातून हिंदी महासागरात प्रवेश होऊ शकतो अशा देशांना गेल्या पाच वर्षांमध्ये 100 अब्ज डॉलर्स इतके प्रचंड कर्ज देऊ केले आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून चीनने अनेक संयुक्त प्रकल्प सुरू केले आहेत. म्यानमार, श्रीलंका, बांगला देश, पाकिस्तान या देशांच्या माध्यमातून जिथे शक्य होईल तिथून चीन हिंदी महासागरात घुसखोरी करत आहे. या देशांना वारेमाप कर्ज देऊन त्या देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे प्रकल्प सूत्र केले आहेत. हे कर्ज या देशांसाठी इतके डोईजड झाले आहे की त्याची परतफेड करणेच जवळपास अशक्य होऊन बसले आहे. अशा वेळी चीन या देशांशी सौदेबाजी करतो. यालाच डेट ट्रॅप म्हणतात. चीनने या आपल्या कर्जाच्या जाळयात भारतालगतच्या जवळपास सर्वच देशांना खेचून बंदिस्त केले आहे.
कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या, कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेल्या आणि त्याची परतफेड अशक्य ठरलेल्या देशांना चीन त्यांची बंदरे किंवा बेटे लीजवर देण्याची अट घालून ती आपल्या ताब्यात घेतो. असाच प्रकार चीनने श्रीलंकेत केला. श्रीलंकेच्या एकूण जीडीपीच्या 80 टक्के चीनचे कर्ज आहे. श्रीलंकेवर असलेल्या एकूण 12 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जापैकी 8 अब्ज डॉलर्स कर्ज एकटया चीनचे आहे. या कर्जाची परतफेड करणे श्रीलंकेला जवळपास अशक्य झाल्यावर हंबनतोता हे बंदर 99 वर्षांसाठी चीनने मागितले आणि श्रीलंकेनेही ते देऊ केले. हंबनतोताच्या पूर्ण विकासाचे अधिकार चीनला मिळालेले आहेत आणि त्याचा फायदा घेत चीनने त्यांच्या आण्विक पाणबुडया आणायला आणि पार्क करायला सुरुवात केली आहे. साहजिकच, भारताच्या सुरक्षेला यामुळे एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
म्यानमारलाही चीनने प्रचंड मोठया प्रमाणावर कर्ज दिले आहे. हे कर्ज परतफेड करणे शक्य नसल्यामुळे म्यानमारवर दबाव टाकून हिंदी महासागरातील कायूफायू नावाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे बंदर चीनने ताब्यात घेतले आहे. या बंदराच्या विकासाचे पूर्ण अधिकार चीनने घेतले आहेत. या बंदरामध्ये चीनने तब्बल 7.3 अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड पैसा गुंतवला आहे. भारतासाठी धोक्याची बाब म्हणजे अंदमान-निकोबारपासून हे बंदर अत्यंत जवळ आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताचे बांगलादेशाशी संबंध सुधारले असले तरी हा देशही चीनच्या कर्जविळख्यात अडकलेला आहे. त्यातूनच चीनने बांगला देशला आण्विक पाणबुडया देऊ केल्या आहेत. अनेक चीनी लष्करी अधिकारी बांगला देशात जाऊन या पाणबुडयांबाबत प्रशिक्षण देत आहेत.
थोडक्यात, 'स्टिंग ऑफ पर्ल' प्रमाणे चीनने भारताच्या शेजारी देशांना आपल्या कह्यात घेऊन त्यांची बंदरे आपल्याकडे घेतली आहेत. या माध्यमातून चीन हिंदी महासागरात प्रवेश करण्याचा आणि हात-पाय पसरण्याचा प्रयत्न करत आहे.
नुकतेच 'रायसीना डायलॉग'च्या व्यासपीठावर बोलताना भारताचे नौदलप्रमुख करमवीर सिंग यांनी सांगितले की, चीनने भारताच्या समुद्रहद्दीतील म्हणजेच एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनची हद्द छेदत अनेकदा बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेली आहे. त्यामुळे भारताला चीनकडून हा धोका वाढत असल्याचे अधिक स्पष्ट झाले आहे.
चीनने गेल्या काही महिन्यांत हिंदी महासागराशी संलग्न असणाऱ्या देशांबरोबर संयुक्त नौदल कवायतींना प्रारंभ केला आहे. रशिया, चीन आणि इराण यांनी नुकत्याच संयुक्त नौदल कवायती केल्या. इराण हा चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक बहिष्कार टाकताना भारतासह अन्य देशांवरही इराणशी व्यापारी व आर्थिक संबंध ठेवू नयेत यासाठी दबाव आणला. मात्र चीनने इराणवर बहिष्कार टाकलेला नाही. उलट चीनचे इराणशी संबंध सुधारले आहेत. त्यामुळेच चीन इराणसोबत नाविक कवायती करत आहे. पाकिस्तानबरोबरही चीनने अशा प्रकारच्या कवायती केल्या आहेत. येणाऱ्या काळात म्यानमार आणि श्रीलंकेबरोबरही चीन संयुक्त नाविक कवायती करणार आहे.
एकीकडे हे करत असतानाच हिंदी महासागरातील हस्तक्षेप सुकर व्हावा यासाठी चीनने आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तेथील दिजावू या बेटावर चीनने नौदल तळ उभारला आहे. या तळावर विमानवाहतूक करणाऱ्या तीन नौका उतरवल्या असून पुढील काळात अशा सहा नौका तैनात करण्यात येणार असून त्यांच्या माध्यमातून हिंदी महासागरात गस्त घालण्यात येणार आहे. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
या सर्वांकडे भारताने कदापि दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एकीकडे अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगणाऱ्या चीनने आमची एक इंचही जमीन कोणाला देणार नाही, अशी गर्जना केल्यामुळे जमिनीवरून चीनी आव्हान उभे आहेच. तशातच आता सागरी मार्गानेही चीनचे आव्हान अधिक गहिरे होत चालले आहे. समुद्र सीमेवरून चीन भारताला घेरण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहे. अशा स्थितीत बेसावध राहणे भारताला महागात पडू शकते.
भारताने नेमके काय करावे?
या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या नौदलाचा विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच ज्या-ज्या देशांना चीनने कर्ज दिलेले आहे, त्या देशांना भारताने भूतकाळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. भारत हा शेजारी देशांना मोठमोठी आश्वासने देतो, पण त्याची अंमलबजावणी करताना भारताकडून कमालीचा विलंब होतो. यातून या देशांसोबतच्या संबंधांमध्ये विश्वासतूट निर्माण होते. उदाहरणार्थ, म्यानमारमध्ये भारताने अनेक प्रकल्प घोषित केले; पण त्यांची पूर्तता झाली नाही. हाच प्रकार भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेबाबतही झाला. आज भारताची परकीय गंगाजळी विक्रमी पातळीवर आहे. त्यामुळे भारत इतर देशांना आर्थिक मदत करू शकतो. त्यासाठी भारताने पुढे आले पाहिजे.
याखेरीज चीनच्या समुद्रावरील वर्चस्वासाठीच्या आक्रमकतावादामुळे असुरक्षित बनलेल्या देशांसोबत भारताने मैत्रीसंबंध दृढ करणे आवश्यक आहे. मलेशिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जपान या देशांसोबत भारताने एखादी युती तयार करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांनी मिळून तयार केलेल्या क्वाड नावाच्या गटावर भारताने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. कारण हा क्वाड चीनचा प्रतिबंध करण्यास साहाय्यभूत ठरेल.
एकंदरीत, हिंदी महासागरातील चीनच्या छुप्या आणि हालचाली येणाऱ्या काळात वाढत जाणार असल्यामुळे भारताच्या सुरक्षेपुढील संकट ठळक बनणार आहे. त्यामुळे भारताने केवळ विचारविनिमयामध्ये वेळ न दवडता प्रत्यक्ष कृतीसाठी आता पावले उचलली पाहिजेत.