संरक्षण क्षेत्रात समान संधी सकारात्मक निर्णय

***कॅप्टन स्मिता गायकवाड***

1992मध्ये सुरू झालेली महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती स्थायी नियुक्तीच्या धोरणात्मक निर्णयापर्यंत पोहोचायला तब्बल 28 वर्षं लागली. 2003 ते 2020 इतकी प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई लढावी लागली. स्थायी नियुक्ती आणि कमांड रोल (नेतृत्वपद) ह्यासाठी निवड करणारे बोर्ड असतात. त्यांच्यासमोर महिला अधिकाऱ्यांना स्वतःचं कर्तृत्व ठरवलेल्या निकषांवर सिध्द करण्याची संधी ह्या निर्णयाने खुली झाली आहे.

विविधता आणि समानता ह्या दोन वेगळया संकल्पना आहेत. परंतु बरेचदा वैविध्य हे समानतेला बाधक ठरते. कोणत्याही क्षेत्रात विविधतेकडून समानतेच्या प्रवासाकडे जाताना तीन टप्पे मानले जातात. विविधता आणि असमानता (Diverse and unequal), सारखेपणा आणि समानता (same and equal) आणि विविधता आणि समानता (diverse and equal) असे हे तीन टप्पे. वैविध्य असलेल्या व्यक्ती समान असू शकतात आणि वैविध्य आणि समानता एकत्र नांदू शकते आणि संघटनेसाठी अधिक प्रभावी आणि हितकारक असू शकते हे ज्या ज्या देशांना, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांना समजले त्यांनी त्या वैविध्यपूर्ण समानतेचे सकारात्मक परिणाम अनुभवले आहेत. भारतातल्या लष्करात स्त्री आणि पुरुष ह्या लिंगवैविध्याचा विचार केला, तर समानतेच्या बाबतीत अजूनही विविधता आणि असमानता ह्या पहिल्या टप्प्यातच हा प्रवास अडकलेला आढळतो. काही वर्षांपूर्वी माझ्या एका मित्राने प्रश्न विचारला की ''जर मुलगा लष्करात भरती झाला तर माध्यमांमध्ये त्याचा गाजावाजा होत नाही, पण मुलगी भरती झाली तर बातमी बनते, असं का? मुलींना इतकं महत्त्व कशासाठी?'' प्रत्यक्षात हे मुलींना किंवा महिलांना दिलेलं महत्त्व नसून पुरुषप्रधान मानसिकतेवर मात करत पुरुषप्रधान क्षेत्रात एका स्त्रीने प्रवेश करणं आणि त्या पुरुषप्रधान प्रवाहाविरुध्द आपलं अस्तित्व आणि कर्तृत्व टिकवणं, सिध्द करणं आणि त्याचा त्या क्षेत्रासाठी सकारात्मक वापर करून घ्यावा म्हणून झगडणं ह्यासाठी केलेला जो प्रयत्न असतो, त्याचं महत्त्व असतं.

लष्करात कॉम्बॅट आर्म्स, कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स आणि सर्व्हिस आर्म्स अशा तीन भागांत लष्करी सेवांची विभागणी करता येते. त्यापैकी कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स म्हणजे कोअर ऑफ सिग्नल्स, गुप्तचार खातं (Intelligence), कोअर ऑफ इंजीनिअर्स, आर्मी एअर डिफेन्स, आर्मी एव्हिएशन आणि सर्व्हिसेस म्हणजे आर्मी ऑर्डनन्स कोअर (AOC), आर्मी सर्व्हिस कोअर (ASC), कोअर ऑफ इलेक्ट्रिकल ऍंड मेकॅनिकल इंजीनिअरिंग (EME) आणि जजेस ऍडव्होकेट जनरल (JAG Branch), आर्मी एज्युकेशन कोअर (AEC) ह्या विभागांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिसूचनेनुसार जानेवारी 1992मध्ये लष्कराच्या काही विभागांत प्रथमच महिलांची नेमणूक झाली. सुरुवातीला महिलांचा लष्करातील सेवेचा कालावधी फक्त पाच वर्षे ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर 2005च्या अधिसूचनेनुसार महिला अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ दहा आणि नंतर चौदा वर्षापर्यंत वाढवण्यात आला. 2019पर्यंत महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्तीच्या संधी उपलब्ध नव्हत्या. कॉम्बॅट आर्म्समध्ये महिलांची नियुक्ती अजूनही होत नाही. कॉम्बॅट आर्म्समध्ये नियुक्ती हा मुद्दा ह्या सगळया याचिकांमध्ये आणि सुनावण्यांमध्ये विचार केला गेला नाही. त्यामुळे मुद्दा फक्त नॉन कॉम्बॅट आर्म्समधील स्थायी नियुक्ती (पर्मनंट कमिशन), आजवर नाकारण्यात आलेला 'कमांड रोल' म्हणजेच एखाद्या तळाचं प्रमुख म्हणून नेतृत्वपद हाच होता.

फेब्रुवारी 2003मध्ये पहिल्यांदाच वकील बबिता पुनिया ह्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती मिळावी अशी मागणी केली. जुलै 2006च्या एका अधिसूचनेनुसार महिला अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कालावधी वाढवण्यात आला आणि बढती संबंधीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. ऑक्टोबर 2006मध्ये मेजर लीना गुरव ह्यांनी नव्या अधिसूचनेतील अटींना आव्हान देणारी याचिका दिल्ल्ी उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि स्थायी नियुक्तीचीसुध्दा मागणी केली. 2008मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने जजेस ऍंड ऍडव्होकेट जनरल (गॠ) आणि आर्मी एज्युकेशन कोअर (एउ) ह्या विभागात महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती दिली. ह्या निर्णयाला पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं, कारण ह्यामध्ये फक्त दोनच विभागातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती देण्यात आली होती. 2010मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने ह्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली. स्थायी नियुक्ती आणि संबंधित आर्थिक तरतुदी महिला अधिकाऱ्यांना लागू व्हाव्या असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला, परंतु गेल्या दहा वर्षांत त्या निर्णयावर स्थगिती नसतानादेखील त्याची अंमलबजावणी मात्र करण्यात आली नाही.

स्थायी नियुक्तीबाबतच्या आणि विविध स्तरांवरील नेतृत्वपदांमध्ये महिलांना नियुक्ती देण्याच्या ह्या सुनावणीदरम्यान महिला अधिकाऱ्यांची शारीरिक क्षमता, 'पुरुष त्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत' आणि महिलांच्या घरगुती जबाबदाऱ्या असा युक्तिवाद केला गेला. त्याला प्रत्युत्तर देताना महिला अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अगरवाल, मेजर मिताली मधुस्मिता इत्यादी महिला अधिकाऱ्यांची उदाहरणे दिली. मेजर मिताली मधुस्मिता ह्यांना DAZ मिशनसाठी काबूल येथे नियुक्त असताना दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान 19 जणांचे प्राण वाचवण्यासाठी सेना मेडल देऊन गौरवण्यात आलं होतं. स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अगरवाल ह्यांना बालाकोट हल्ल्यादरम्यान त्यांच्या कामगिरीसाठी युध्द सेवा मेडल देऊन गौरवण्यात आलं होतं. त्याशिवाय विविध संवेदनशील आणि खडतर भागांमध्येसुध्दा वेगवेगळया महिला अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामगिरीचे दाखले महिला अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी दिले. प्रत्यक्षात कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स आणि सर्व्हिसेसमधील महिला आणि पुरुष अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये काहीही फरक नसतो. जर महिला अधिकाऱ्यांची शारीरिक क्षमता आणि पुरुषांची आदेश पाळण्याची मानसिकता हा प्रश्न होता, तर चौदा वर्षांपर्यंत सेवेचा कालावधी कोणत्या निकषांवर वाढवण्यात आला होता? म्हणजे ज्या कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स किंवा सर्व्हिसेसमध्ये चौदा वर्षं सेवा देताना महिला अधिकारी सक्षम असतात आणि जवान त्यांचे आदेश पाळतात, त्यांना स्थायी नियुक्ती किंवा नेतृत्वपद देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर मात्र त्या शारीरिकदृष्टया अक्षम ठरवल्या जातात आणि 'पुरुष त्यांचे आदेश पाळत नाहीत' असा युक्तिवाद होतो. घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळून जर महिला अधिकारी चौदा वर्षं सेवा देऊ शकतात, तर त्याही पुढे देऊ शकतात. पदवीधर असलेल्या महिलांना आर्मीमध्ये नियुक्त होण्यासाठी 25 वर्षापेक्षा कमी वय असावं लागतं आणि पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्यांसाठी 27 वर्षे असतं. म्हणजे वयाच्या साधारण पस्तिशी ते चाळिशीपर्यंत बहुतांश महिला अधिकाऱ्यांची लष्करी सेवेची 14 वर्षं पूर्ण झालेली असतात. आणि लग्नाचं सरासरी वय पाहता त्यांची मुलंसुध्दा साधारण आठ ते दहा ह्या वयोगटात असतात. म्हणजे मुलं मोठी झाल्याने त्यांच्या घरगुती जबाबदाऱ्यासुध्दा तुलनात्मकदृष्टया कमी झालेल्या असतात. त्याशिवाय लग्न न करता किंवा लग्न करून मुलं न होऊ देण्याचा निर्णय घेतलेल्या अनेक महिला अधिकारी आहेत, ज्यांच्या दृष्टीने त्यांचं करिअर ही प्राथमिकता आहे. मग अशा सर्व प्रकारच्या महिला अधिकाऱ्यांना घरगुती जबाबदाऱ्यांची सबब पुढे करून नेतृत्वपद नाकारण्याचा कोणालाही अधिकार नसावा.

1992मध्ये सुरू झालेली महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती स्थायी नियुक्तीच्या धोरणात्मक निर्णयापर्यंत पोहोचायला तब्बल 28 वर्षं लागली. 2003 ते 2020 इतकी प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई लढावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन तीन महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आर्मीला सांगितलं आहे. स्थायी नियुक्ती आणि कमांड रोल (नेतृत्वपद) ह्यासाठी निवड करणारे बोर्ड असतात. त्यांच्यासमोर महिला अधिकाऱ्यांना स्वतःचं कर्तृत्व ठरवलेल्या निकषांवर सिध्द करण्याची संधी ह्या निर्णयाने खुली झाली आहे. ह्या संधीची किती निष्पक्षपणे अंमलबजावणी होते आणि किती महिला अधिकारी त्यामध्ये स्वतःला सिध्द करून त्यात निवडल्या जातात हे पुढील काही वर्षांत समजेल. ही समान संधी महिलांना मिळवून दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनःपूर्वक आभार!

smita.opinion@gmail.com

(लेखिका माजी लष्करी अधिकारी आहेत.)