पुन्हा पुन्हा, अजब तुझे सरकार!

 आजवर भाजपाशी कितीही काहीही वाद झाले, तरी संघावर टीका करण्याइतकी शिवसेना खाली घसरली नव्हती. आता काँग्रोस-राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधण्यात आल्याने त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांना खूश करण्यासाठी शिवसेनेने हीदेखील मर्यादा ओलांडली. या वेगाने शिवसेना जात पुढे राहिली, तर कदाचित एक-दोन वर्षांत माकप-भाकप वा एमआयएम, मुस्लीम लीगसारखे पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात काही फरकच उरणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.

अधिवेशन ही कोणत्याही सरकारची लिटमस टेस्ट असते. विरोधक काय बोलतात, त्यावर सरकार काय उत्तर देतं, सरकारची 'बॉडी लँग्वेज' काय सांगते, सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये सुसूत्रता किती अशा साऱ्या गोष्टी अधिवेशनाच्या पटलावर उघडया पडतात, नोंद केल्या जातात. हे अधिवेशन सुरू होऊन आठवडा उलटला. या काळात इथे घडलेल्या घटनांचं वार्तांकन आपणापैकी अनेकांनी पाहिलं असेलच. या अधिवेशनात शिवसेना, स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मंत्री-आमदार ज्या प्रकारे वागत-बोलत आहेत, त्यातून या सरकारची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट होते. नुकतीच राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची घोषणा केली. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-शिवसेना सरकारने पाच वर्षे मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा या ना त्या मार्गाने येऊनही त्याची डाळ शिजू दिली नाही, उलट 'धर्मावर आधारित आरक्षण घटनेच्या चौकटीत बसत नाही, म्हणून ते देता येणार नाही' अशा स्पष्ट शब्दांत या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. आता नवं सरकार स्थापन होऊन जेमतेम तीन महिने होतात तोच अल्पसंख्याक मंत्री अध्यादेश काढण्याची परस्पर घोषणाही करून टाकतात. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर स्वतः मुख्यमंत्री बोलण्याऐवजी राष्ट्रवादीचा तुलनेने एक कनिष्ठ मंत्री विधिमंडळात बिनधास्त घोषणा करून टाकतो. हे तेच नवाब मलिक, जे शिवरायांच्या पुतळयासमोर इतर सर्व जण शिवरायांचा जयजयकार करत असताना स्वतः हातावर हात ठेवून मख्खपणे उभे होते. आपणापैकी प्रत्येकासाठी एखाद्या मंत्राइतकी पवित्र असलेली घोषणा म्हणजे 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!' हीदेखील यांच्या मुखातून बाहेर पडू शकली नाही. या नवाब मलिकांकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवणार? बरं, मुस्लीम समाजातील मागास घटकांना त्या त्या वर्गानुसार आरक्षण आत्ताही मिळतं आहेच. असं असताना नव्याने वेगळं मुस्लीम आरक्षण कशासाठी? उत्तर स्वाभाविक आहे, मतांसाठी! अलीकडेच माध्यमांतून बातमी येत होती की वंचित बहुजन आघाडीला शह देण्यासाठी शरद पवारांनी कशी व्यूहरचना केली आहे, निरनिराळया समाजघटकांना खूश करण्यासाठी काय गोष्टी नियोजित आहेत, वगैरे वगैरे. हा आरक्षण निर्णय म्हणजे याच डावपेचांचा भाग आहे, हे स्पष्टच आहे. दुसरीकडे शरद पवार कोरेगाव भीमा दंगलींच्या प्रकरणावर सध्या यथेच्छ वक्तव्यं झोडत आहेतच. ज्यातून पध्दतशीरपणे सर्व प्रकरणाचा रोख शहरी नक्षलवादावरून केवळ भिडे आणि एकबोटे यांच्याकडे केंद्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आपली मराठाकेंद्री राजकारणाची चौकट मोडून सर्व समाजात विस्तार करू इच्छित असेल तर त्याचं स्वागतच आहे. परंतु, त्याची किंमत समाजात दुही माजण्याची असेल तर हे उद्योग राज्याला परवडणारे आहेत का, याचा विचार व्हायला हवा.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/ 

मग हा विचार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सध्या देण्यात आली (?) आहे, ते माननीय मुख्यमंत्री काय करताहेत? माझे वडील, माझे आजोबा, आमच्या घराण्याचा वारसा वगैरे तीच ती जुनी कॅसेट वाजवण्यात ते मग्न आहेत. नुकत्याच झालेल्या मराठी भाषा दिनानिमित्त विधिमंडळात झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी जे भाषण केलं, त्यात याचाच पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. दुसरीकडे, स्वा. सावरकरांना एकेकाळी शिरसावंद्य मानणाऱ्या शिवसेनेने सत्तेसाठी लाचार होत सावरकरांना केव्हाच तिलांजली दिली आहे, हेही सिध्द झालं. सावरकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त सावरकरांना अभिवादन करण्याच्या प्रस्तावाला विधानसभा अध्यक्षांकडून नाकारण्यात आलं, तेव्हा शिवसेना मूग गिळून गप्प बसली. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले हे शेवटी काँग्रेसचेच. त्यामुळे पक्ष म्हणेल त्याच्यापलीकडे ते तरी कसे जाणार? परंतु आमचे हिंदुत्ववादी म्हणवणारे आणि अलीकडे 'धर्मांतर' केलेले माननीय मुख्यमंत्री मात्र काँग्रोसच्या नजरेला नजर भिडवून उभे राहू शकले नाहीत. 'शिदोरी' मुखपत्रातून काँग्रोसच्या हलकटपणावर तर एक अवाक्षरदेखील काढण्याची हिंमत दाखवू शकले नाहीत. वर यांच्या शिवसेनेचं मुखपत्र रा.स्व. संघावर टीका करण्यात मग्न होतं. आजवर भाजपाशी कितीही काहीही वाद झाले, तरी संघावर टीका करण्याइतकी शिवसेना खाली घसरली नव्हती. आता काँग्रोस-राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधण्यात आल्याने त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांना खूश करण्यासाठी शिवसेनेने हीदेखील मर्यादा ओलांडली. या वेगाने शिवसेना जात पुढे राहिली, तर कदाचित एक-दोन वर्षांत माकप-भाकप वा एमआयएम, मुस्लीम लीगसारखे पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात काही फरकच उरणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. बाकी राज्यकारभार वगैरे 'नवीन', 'नवख्या' मुख्यमंत्र्यांनी केव्हाच अजितदादा व इतर मंत्र्यांच्या हवाली केला आहेच. आता जे काही उरलंसुरलं आहे, ते आगामी काळात उघडं पडत जाणार आहे. हे अधिवेशन हा याचाच एक 'ट्रेलर' मानता येईल.