विकासाचे वाटसरू - बोडो करार 2020

बोडो करार हा एक अतिशय वैशिष्टयपूर्ण असा पहिला शांतता करार आहे, कारण यात एखाद्या - म्हणजे बोडो बहुसंख्याक क्षेत्रातील जमिनीवर काम करणाऱ्या सर्वच बंडखोर गटांनी हिंसाचार संपवून प्रगतीची आणि विकासाची नवी दिशा धरून काम करण्यासाठी करारावर स्वाक्षऱ्या करून भारत सरकारशी आणि पर्यायाने संपूर्ण भारत राष्ट्राशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

एखाद्या जागेत जर आपल्याला सुंदर बगिचा फुलवायचा असेल, तर आपण काय करतो? आधी त्या जागेतली विषारी, हानिकारक रोपटी, कीड, मुंगी साफ करतो, तण काढतो, चांगल्या, उपयोगी झाडांना छान आकारात आणतो, बाकी जागा मोकळी करून घेतो. अपेक्षित बागेचा सुंदर आराखडा बनवून मग त्या प्रकारे रोपे आणून बगिचा सजवायला घेतो. गृहमंत्री  अमितभाई शाह यांनी आत्ताच घडवून आणलेला बोडो करार हाही अशा प्रकारे उत्तम नियोजन, संघटन, भविष्याविषयीचा 'ठोस सकारात्मक दृष्टीकोन' यांचा अत्युत्तम नमुना आहे, असेच म्हणावे लागेल.

गेल्या साडेपाच वर्षांत मोदी सरकारचा ईशान्य भारताकडे पाहायचा दृष्टीकोन अत्यंत समतोल, सुसंवादात्मक, एकात्मिक, अतिशय नावीन्यपूर्ण आणि प्रगतिशीलतेवर भर देणारा असाच राहिलेला आहे. आणि ही गोष्ट सिध्द करणाऱ्या हजारो गोष्टी आज ईशान्य भारतातील राज्यांत घडताना आपण पाहतो आहोत. बोडो शांतता करार हाही याच प्रयत्नाचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा टप्पा आहे.

या 27 जानेवारीला गेल्या तीन दशकांतील, दक्षिण आशियातल्या सर्वात खतरनाक आणि बंडखोर दशहतवादी गटांपैकी नॅशनल डीमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (NDFB), ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन (ABSU) आणि एक नागरी सामाजिक संस्था युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशन (UBPO) या गटांना सर्वसहमतीने, सर्वसहभागातून 'बोडो ऍकार्ड'साठी मनवण्यात भारत सरकार यशस्वी झाले आहे. यातील जहाल अशा ABSU या विद्यार्थी संघटनेनेही या करारावर स्वाक्षरी केली, हा तर भारत सरकारचा मास्टरस्ट्रोकच म्हणता येईल. या कराराला 'बोडोलँड टेरिटोरियल रीजन' किंवा 'बीटीआर ऍकॉर्ड' म्हणून संबोधता येईल, कारण आता 'बोडोलँड टेरिटोरियल एरिया जिल्हा' किंवा बीटीएडी हे नाव बदलून बीटीआर केले गेले आहे.

हा एक अतिशय वैशिष्टयपूर्ण असा पहिला शांतता करार आहे, कारण यात एखाद्या - म्हणजे बोडो बहुसंख्याक क्षेत्रातील जमिनीवर काम करणाऱ्या सर्वच बंडखोर गटांनी हिंसाचार संपवून प्रगतीची आणि विकासाची नवी दिशा धरून काम करण्यासाठी करारावर स्वाक्षऱ्या करून भारत सरकारशी आणि पर्यायाने संपूर्ण भारत राष्ट्राशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ईशान्य भारताने आजपर्यंत बंडखोर गटांशी केलेले अनेक यशस्वी शांतता करार पहिले आहेत. परंतु संवादामधला दुवा म्हणून काम करणारी विद्यार्थी संघटनाच करारातली प्रमुख भागधारक म्हणून स्वाक्षरी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जेव्हा विकासासाठी हिंसेचा मार्ग त्यागला जातो, तेव्हा स्वाभाविकच विद्यार्थिदशेतील किंवा होतकरू तरुणांवर, त्यांच्या भविष्यावर त्याचा सुपरिणाम मोठया प्रमाणात होतो. त्यामुळे या नेत्यांना यात सहभागी करून घेऊन भारत सरकारने एक चांगले उदाहरण प्रस्थापित केले आहे.

 

याआधीही दोन वेळा बोडो बंडखोरांशी शांतता करार झालेले आहेत. त्यामुळे या आतंकवादी गटांची स्वतंत्र बोडोलँडची मागणी कायमस्वरूपी सोडून दिली जावी, आसाम राज्याची प्रादेशिक अखंडता अबाधित राहावी आणि सर्व मागण्या संकलित, सुचारू आणि सर्वसमावेशक पध्दतीने पूर्ण करता याव्यात यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले, हेच आपल्याला हा करार वाचताना पदोपदी जाणवते. NDFBचे प्रमुख गोबिंद बासुमात्री म्हणतात, ''या करारात स्वतंत्र राज्य मिळवून ज्या सुविधा व अधिकार मिळाले असते, त्या बहुतेक सर्व आकांक्षा पूर्ण झाल्यामुळे वेगळया राज्याची मागणी करण्याची गरज आता उरली नाही.''

या करारान्वये बोडोलँड टेरिटोरिअल रिजनमध्ये किंवा BTRमध्ये अनेक मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्यात येतील. याद्वारे न्यायव्यवस्थेत व्यावहारिक सुधारणा घडवून आणल्या जातील. BTRमध्ये 40ऐवजी 60 विधानसभा जागा दिल्या जात आहेत. त्यापैकी 16 जागा कोणालाही लढता येणार आहेत, तर इतर जागा जनजातीय समाजासाठी राखीव असतील. यात आसाम राज्यातील विद्यमान अधोरेखित जिल्ह्यांचे पुनर्गठन करण्यात येईल आणि प्रभावी प्रशासनाच्या आणि या क्षेत्राच्या जलद विकासाच्या दृष्टीने योग्य त्या परिषदेत ती ती गावे समाविष्ट केली जातील. परिषद किंवा प्रदेशांचे अधिकार तसेच कर्तव्ये भारतीय संविधानानुसार सुनिश्चित केली गेली आहेत.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

जमिनीसंदर्भातील अनेक मूलभूत हक्क आणि कायदे यांविषयीचे विश्लेषणही या करारात करण्यात आलेले आहे. तसेच बोडो/बोरो कचारी जनजातींना विशेष जनजातीचा दर्जा या कराराच्या माध्यमातून दिला गेला आहे. BTRच्या बाहेरही त्यांचे हक्क अबाधित राहतील, याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. विविध सांविधानिक कार्यकारी संस्थांचे - नगरपालिका, विधानपरिषद इत्यादींचे भौगोलिक क्षेत्र ठरवण्यासाठी समित्या गठित केल्या गेल्या आहेत. बोडो समाजाची स्वतंत्र ओळख विविध कारणांनी पुसली जाते आहे, अशी एक मोठी ठसठस या बोडो नेत्यांच्या मनात गेली अनेक दशके आहे. ती ओळख अबाधित ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

या कराराच्या अनुषंगाने आणि निमित्ताने भारत आणि आसाम सरकारने नोकरी, शिक्षण या संदर्भातही अनेक मूलभूत आणि आवश्यक निर्णय घेतले असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते.

ईशान्य भारतातून अनेक उत्तमोत्तम खेळाडू भारताला मिळत आहेत, ही बाब लक्षात घेऊन बोडो तरुणांच्या क्रीडापटुत्वाला वाव मिळवून देण्यासाठीही अनेक उत्तमोत्तम योजना करारात मान्य करवून घेण्यात आल्या आहेत. बोडोलँड रेजिमेंट किंवा पॅरामिलिटरी फोर्सेस यासारख्या नव्या संस्था बोडो तरुणांना मोठी संधी मिळवून देणार आहेत.

जनजातीय क्षेत्रात वन्यजीवांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच असते. सरकारने याचा विचार करून इकोटूरिझम, नवी अभयारण्य क्षेत्रे, त्यांचे संरक्षण, राष्ट्रीय उद्याने इत्यादींच्या संगोपन-संवर्धनासाठीही महत्त्वाची पावले उचलायचा निर्णय या करारान्वये घेतला आहे, ही बाब नक्कीच अभिनंदनीय आहे.

शेती व जोडधंद्यांतून मिळणाऱ्या उत्पादनांची विक्री व्यवस्थाही अधिक सकस आणि शेवटच्या माणसाला फायदा पोहोचेल अशा प्रकारे लावण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतो. सरकारी कागदपत्रे मिळण्यात सहजता यावी यासाठी जागोजागी सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. कोर्टकचेरीच्या कामांत सुलभता यावी यासाठी गुवाहाटी कोर्टाच्या अंतर्गत डिव्हिजनल बेंचही स्थापले जाणार आहे. आता यात महत्त्वाचे म्हणजे जे आतंकवादी कारवायांमध्ये सामील असलेले केडर होते, त्यांचीही सुयोग्य आणि न्याय्य व्यवस्था लावून देण्याचे सरकारने मान्य केलेले आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

केंद्राद्वारे समितीकडे / प्रदेशाकडे विशेष आर्थिक साहाय्य आणि विकास पॅकेज हे या करारातील फार महत्त्वाचे कलम आहे. कारण याद्वारे विशिष्ट अवधीत विशिष्ट कामे करण्यासाठी म्हणून केंद्रातून थेट प्रदेशाकडे रक्कम पोहोचवली जाणार आहे. उदा.,

1. 100 कोटी रुपये दर वर्षी याप्रमाणे BTRमधील विविध जिल्ह्यांना दळणवळण क्षेत्रासाठी म्हणून दिले जाणार आहेत.

2. 2003च्या करारात नमूद केलेली होस्टेल्स बांधण्यासाठी 300 कोटी निधीची तरतूद केली गेली आहे.

3. विविध सरकारी संस्थांच्या कर्मचारी घरकुलांसाठी 500 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

4. शरण आलेल्या केडरच्या पुनर्वसनासाठी 100 कोटी देण्यात येतील.

5. प्रत्येक प्रदेशात एक स्मार्ट सिटी निर्माण केली जाईल. त्यासाठी 1000 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

7. सर्व जिल्ह्यांतून राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारे चारपदरी रस्ते बांधण्यासाठी 1000 कोटींच्या विशेष पँकेजची सोय केली गेली आहे.

8. तसेच गावे, तालुके, जिल्हे एकमेकांना जोडण्यासाठी तितकीच रक्कम गुंतवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

9. महत्त्वाच्या संस्थांचे संगणकीकरण करण्यासाठी 50 कोटींची व्यवस्था केली गेली आहे.

सगळा करार नीट वाचताना असे लक्षात येते की विकासाच्या टप्प्यावर बराच मागे राहिलेला हा प्रदेश लवकरात लवकर बाकी राज्यांच्या बरोबरीला आणायचे उद्दिष्ट ठरवून आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भारत आणि आसाम सरकारचा खूप भर आहे. एकंदरीत भारत सरकार आणि आतंकवादी गट दोघांनीही आपली पूर्वीची भूमिका बाजूला ठेवून, लोककल्याणासाठी एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे असे आपल्या लक्षात येते. कारण सुरुवातीला दोघांचे मार्ग वेगळे असले, तरी प्रमुख उद्दिष्टे एकच होती. अशा परिस्थितीत एकमेकासमोर उभे ठाकण्यापेक्षा एकमेकांसह, एक-दुसऱ्याची शक्ती बनून आपले उद्दिष्ट कितीतरी अधिक उत्तम प्रकारे साध्य करता येईल, याची जाणीव सर्वांनाच झाल्यामुळे हा शांतता करार इतक्या यशस्वीपणे आकारात येतो आहे.