उद्योग क्षेत्राला उभारी देणारा अर्थसंकल्प
***सुधीर मुतालीक***
अर्थव्यवस्था कात टाकते आहे याचे भान ज्या नागरिकांना, विशेषतः उद्योजकांना आहे आणि भविष्याचा विचार करता अनेक सुधारणा होऊ घातल्या आहेत हे ज्यांना पाहता येते, त्यांना हा अर्थसंकल्प उमेद वाढविणारा आहे याची खात्री पटेल.
महत्त्वाच्या रचनात्मक बदलांपैकी सेवा आणि वस्तू कर अंमलात आणणे ही ऐतिहासिक घटना आहे. एक देश, एक बाजारपेठ. देश एक असला तरी प्रत्येक राज्यांच्या बाजारपेठा वेगळ्या, म्हणजे त्या राज्याची कररचना भिन्न असायची. राज्य आणि केंद्र एकाच उत्पादनावर वेगवेगळा कर लावायचे. माझ्यासारख्या उद्योजकाने अनुभवलेली पूर्वीची विक्रीकर आणि अबकारी कर व्यवस्था अतिभयंकर होती. करावर कर आकारला जायचा. दोन राज्यांमधल्या मालवाहतुकीचे नियम जाचक होते. आज जीएसटीमुळे माझ्यासारखे कोट्यवधी उद्योजक सुखाने व्यवसाय करीत आहेत. वाहतुकीचा वेळ देशभर किमान २० टक्क्यांनी वाचला आहे. अनेक करांचा संयोग एकाच सुटसुटीत करामध्ये झाला आहे. करावर कर प्रकार बंद झाल्यामुळे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची एकूण बचत होते आहे. ही बचत उपभोगकर्त्यांमध्येच वाटली जाते. हे समजून देण्यासाठी समाजातले साधे सोपे थाळीचे गणित सांगतात. २००६-०७ ते २०१९-२० या कालावधीदरम्यान शाकाहारी थाळीची किफायतशीरता २९ टक्क्य़ांनी वाढली आहे. जीएसटीमुळे साठ लाख नवीन कारतदाते सरकारी तिजोरीत आपला कर आता इमानेइतबारे भरला जात आहे. हा देशाचा होणारा मोठा फायदा आहे, अर्थव्यवस्थेच्या सामर्थ्याचे द्योतक असणाऱ्या परकीय गंगाजळीने आजवरची सगळ्यात जास्त साठवण असल्याचे संकेत गेल्या २४ जानेवारीला दिले होते. आपल्या परकीय गंगाजळीने ४६६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची पातळी पार केली होती. देशाच्या आर्थिक घसरणीच्या काळात परकीय गंगाजळीचे पाठबळ अत्यंत महत्वाचे ठरते.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सुरुवातीला या सगळ्या मुद्द्यांचा स्पष्ट उल्लेख केला, त्याच वेळी त्यांच्या पुढील सुमारे तीन तास होणाऱ्या अंदाजपत्रकाच्या मांडणीची दिशा स्पष्ट झालेली होती. गेल्या वर्षी सुमारे दुसऱ्या तिमाहीनंतर देशामध्ये मंदीसदृश वातावरण निर्माण झालेले आहे. संकल्पित आठ किंवा साडेआठ टक्क्यांवरून अर्थव्यवस्था वाढीचा दर पाच टक्क्यांपर्यंत किंवा त्याही खाली आलेला आहे. याचा अर्थ गेल्या वर्षभरात उत्पादन कमी झाले. कारण स्वाभाविकपणे बाजारात मागणी कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम उद्योगातील बेरोजगारी वाढण्यात झालेला आहे. वाहन उद्योग संकटात असल्यामुळे लघुउद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. मागणी कमी झाली आहे, कारण लोकांची क्रयशक्ती रोडावली आहे. लोकांची क्रयशक्ती वाढवली की अर्थव्यवस्थेला गती मिळते हे वास्तव आहेच. त्यामुळे अंदाजपत्राची मांडणी होण्याआधी समाजाच्या सगळ्या थरातून वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकारकडे सर्व शक्तीनिशी अपेक्षांचा प्रचंड दबाव टाकला जात होता की काहीही करून बाजारातली मागणी वाढवली पाहिजे. प्रसंगी देशाच्या वित्तीय शिस्तीला बाजूला ठेवून काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. वास्तविक आर्थिक वेग मंदावल्यानंतर गेल्या एकूण बारा महिन्यांच्या कालावधीत भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी एकत्रित अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे बरेच भरीव प्रयत्न केले आहेत. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी गेल्या ऑगस्टपासून नोव्हेंबरपर्यंत पाच वेळा आर्थिक उत्तेजक पॅकेजेस दिली. रिझर्व्ह बँकेने सलग पाच वेळा रेपो दरात कपात केली आहे. रेपो दर कमी झाला की कर्जावरील व्याजाचे दर कमी होतात. त्यामुळे लोक घर, गाडी, मशीन्स आदी खरेदी करायला प्रोत्साहित होतात. थोडक्यात, मागणी वाढते. पण या सगळ्यांचा फारसा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसत नाहीय. कदाचित म्हणूनच सरकारवर गेले काही दिवस अन्यान्य, भलत्यासलत्या सूचनांचा भडिमार होत होता. त्यामुळे या खेपी अर्थमंत्र्यांवर अपेक्षांचे राष्ट्रीय आणि परदेशीदेखील एक भीषण ओझे होते.
पण प्रत्यक्षात अर्थमंत्र्यांनी इतक्या प्रचंड दबावापुढे न झुकता अर्थसंकल्पाची मांडणी करताना दोन गोष्टी कणखरपणे सांभाळल्या. एक देशाची वित्तीय शिस्त अजिबात विस्कटली नाही. कारण २००८ साली तत्कालीन सरकारने मंदीला सामोरे जाताना तात्पुरत्या अनेक गोष्टींच्या तरतूदी वित्तीय शिस्तीला बगल देऊन केल्या होत्या. त्याचे दुष्परिणाम नंतर अर्थव्यवस्थेवर झालेच. त्यामुळे दुसरी गोष्ट मंदीसाठी तात्पुरत्या उपाययोजना न करता दूरगामी रचनात्मक बदल करत राहण्याचे धोरण सुरू ठेवले. त्यामुळेच सरकारने मंदी हटवण्यासाठी कोणत्याच उपाययोजना केल्या नाहीत अशी ओरड होते आहेच.
प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण विकास या बरोबरीने देशातल्या विशेषतः लघुउद्योगांना उभारी देणारा आहे. निर्यातक्षम मध्यम उद्योगांना संशोधन, विकास करण्यासाठी घसघशीत एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या उद्योगांना विशेष पाठबळ देण्याची तयारी दाखवली आहे. आधी एक कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांची लेखा तपासणीपासून मुक्तता होती. आता ती मर्यादा पाच कोटींपर्यंत कारण्यात आली आहे. ज्या उद्योगांचे रोखीचे व्यवहार पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत आणि ज्यांची उलाढाल पाच कोटीपेक्षा कमी आहे, त्यांचे आता ऑडिट होणार नाही. फर्निचर, कपडे, चप्पल असे प्रामुख्याने अधिकतर मनुष्यबळावर आधारित असणाऱ्या देशी छोट्या उद्योगांना अधिक बाजार मिळावा, म्हणून अशा गोष्टींवर जबरी आयात कर लावण्यात येणार आहे. आयात कर वाढविला की चप्पल, फर्निचर यासारख्या इथे सहज बनणाऱ्या गोष्टी परदेशी बनावटीच्या घेण्याचा कल कमी होईल. इथल्या उद्योगांना उभारी मिळेल. सुमारे ७५% इलेक्ट्रॉनिक सामान आपल्याकडे आयात केले जाते. डिझेल-पेट्रोलनंतर सगळ्यात जास्त परकीय गंगाजळी इलेक्ट्रॉनिक सामानावर खर्ची पडते, उदाहरणार्थ मोबाईल. त्यामुळे सेमीकंडक्टर्स संच, मोबाइल्स, मेडिकल उपकरणे किंवा अशा अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनासाठी सरकार विशेष सहकार्य योजना तयार करत आहे. कर्जाच्या कचाट्यात अडकलेल्या छोट्या उद्योगांना डिसेंबर २०२०पर्यंतची घसघशीत वेळ आपल्या कर्जाच्या परताव्यासाठी देण्यात आली आहे. पंचवीस कोटी रुपयांच्या खाली उलाढाल असणाऱ्या नवीन उद्योगांसाठी - स्टार्ट अपसाठी - दहा वर्षे कर माफी जाहीर करून स्टार्ट अप्ससाठी सुखद धक्का सरकारने दिला आहे. यामुळे देशातल्या उद्योग सुरू करण्याकडे कल वाढेल. ज्या स्टार्ट अप्सना आपल्या होतकरू कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे समभाग द्यायचे असतात त्यांच्यासाठी एक जाचक अट होती. ज्या दिवशी असे शेअर्स मिळतील, त्या दिवशी त्यावरचा कर भरून टाकायचा. म्हणजे शेअर्स कागदाच्या रूपात आणि कर मात्र रोखीने भरायला लागायचा. आता बदल छोटा आहे, पण त्याचा परिणाम खूपच जोरदार आनंददायक असणार आहे. आता मात्र कर प्रत्यक्ष शेअर्स विकल्यावर भरायचा आहे. छोट्या उद्योगांना खेळत्या भांडवलाचा नेहमी तुटवडा असतो. त्याचे प्रमुख कारण आहे, मोठ्या कंपन्या त्याचे पेमेंट्स लटकवितात. आता छोट्या कंपन्यांना आपली बिले दाखवून बिगरसरकारी वित्तसंस्थांकडून सुमारे नव्वद टक्के रक्कम उचलता येईल. त्या संदर्भातील कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.
अर्थव्यवस्था कात टाकते आहे याचे भान ज्या नागरिकांना, विशेषतः उद्योजकांना आहे आणि भविष्याचा विचार करता अनेक सुधारणा होऊ घातल्या आहेत हे ज्यांना पाहता येते, त्यांना हा अर्थसंकल्प उमेद वाढविणारा आहे याची खात्री पटेल.
- 9822197343