बजेट 2020 :अंदाजपत्रक एका वर्षाचे, अर्थसंकल्प दीर्घ काळाचा

***सी.ए. डॉ. विनायक गोविलकर***

  अर्थमंत्र्यांनी दीर्घकालीन उपायांवर भर दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन, संरचनात्मक सुधारणा आणि वित्तीय शिस्त यांच्यात सुरेख संतुलन साधले आहे.

 

पार्श्वभूमी

2014 ते 2019च्या मध्यापर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा काळ आर्थिक शिस्त, आर्थिक सुधारणा आणि प्रगतीचा काळ म्हणता येईल. या काळात भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्व देशांत पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था झाली. जगात सर्वात वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून तिला मानले गेले. देशातील महागाईचा दर 10%वरून (सन 2014) 3.5%पर्यंत खाली आला. विदेशी चलन गंगाजळी कधी नव्हे ती 400 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वर गेली. देशाच्या कर्जाचे प्रमाण GDPच्या 48%पर्यंत खाली आले. परंतु साधारण आर्थिक वर्ष 2018-19च्या मध्यापासून देशात आर्थिक घसरण सुरू झाली. विकासाचा दर दर तिमाहीस घसरणे सुरु झाले. 7.3% या दरापासून तो 5%पर्यंत खाली आला. वित्तीय तूट 3.8%पर्यंत वाढली, बाजारातील मागणी कमी झाली, उत्पादन घटले, नवीन रोजगार संधी उपलब्ध होईनात, निर्यात कमी झाली. शासन आणि रिझर्व बँक यांनी तातडीने उपाययोजना सुरू केली. अर्थमंत्र्यांनी 23 ऑगस्ट 2019, 30.ऑगस्ट 2019, 14 सप्टेंबर 2019, 20 सप्टेंबर 2019 आणि 06 नोव्हेंबर2019 या तारखांना पाच वेळा संपुटे जाहीर केली. रिझर्व बँकेने सतत पाच वेळा रेपो दर कमी करत बाजारातील व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक मंदी हे देशातील आर्थिक घसरणीचे महत्त्वाचे कारण असले, तरी 'सरकारचे चुकीचे धोरण' यावर तज्ज्ञ मंडळी आणि प्रसिध्दीमाध्यमे यांनी भर दिला आणि अर्थसंकल्पापूर्वी अशा सूचनांचा भडिमार केला की 1930च्या दशकापासून 2008च्या जागतिक आर्थिक मंदीपर्यंत योजलेल्या उपायाचा अर्थमंत्र्यांनी आत्तासुध्दा प्रयोग करायला हवा. त्याशिवाय पर्याय असू शकत नाही. आणि तो उपाय म्हणजे सरकारने आपला खर्च वाढवावा, गुंतवणूक वाढवावी, खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक वाढविण्यासाठी त्यांना सवलती आणि प्रोत्साहन द्यावे. त्यातून जनतेकडे पैसा येईल, त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, बाजारातील मागणी वाढेल आणि मंदीवर मात करता येईल. यासाठी सरकारकडे महसूल नसेल तर तुटीचा अर्थसंकल्प मांडावा, तूट भरून काढण्यासाठी कर्जे घ्यावी किंवा अधिक चलन बाजारात आणावे. पण सरकारने यापैकी काहीही न सुचविणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याने आश्चर्य आणि नाराजी प्रगट झाली. ती पहिली प्रतिक्रिया आली. भारतानेही 2008 साली मंदीवर मात करण्यासाठी तुटीचे अर्थसंकल्प आणले. त्यातून वित्तीय शिस्त बिघडली. वित्तीय तुटीचे प्रमाण 4.4% तर महसुली तुटीचे प्रमाण 3.1% पर्यंत वाढले. कल्याणकारी योजनांवर भरमसाठ खर्च केल्याने महसूल वाढ झाली नाही, उलट भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे सुरु झाली. महागाईचा दर 10%पर्यंत वर गेला. या पूर्वानुभवामुळे 2020 चा अर्थसंकल्प वित्तीय शिस्त मोडून खर्च वाढविणारा नाही, हे चांगले झाले.

मग अर्थसंकल्पाने केले काय ?

ह्या लेखाचा हेतू अर्थसंकल्पातील सर्व प्रस्तावांची माहिती देण्याचा नाही, तर त्यातील विचार आणि उपचारांची दिशा लक्षात आणून देण्याचा आहे.

1. सरकारने अर्थवास्तवाचे भान ठेवले

2020च्या अर्थसंकल्पात 30.42 लाख कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. त्यात कर्जावरील व्याज, पगार आणि पेन्शन, सबसिडीज आणि संरक्षण अशा चार खात्यांवर (जे खर्च आवश्यक आहेत, अटळ आहेत पण अनुत्पादक आहेत) 17.52 लाख कोटी आणि केंद्राने राज्यांना वर्ग करायच्या रकमा 2.53 लाख कोटी इतक्या आहेत. यांची बेरीज 20.05 लाख कोटी रुपये होते. एकूण 30.42 लाख कोटीच्या खर्चातून 20.05 लाख कोटी गेल्यावर सरकारकडे विकास आणि कल्याणकारक योजनांवर खर्च करायला केवळ 10.37 लाख कोटी उरतात. सरकारच्या हातात आपल्या प्राथमिकतेने वापरण्यासाठी इतकी अल्प रक्कम उरते. तसेच सरकारचा प्रस्तावित खर्च करण्यासाठी देशांतर्गत कर्ज 5.36 लाख कोटी, अल्पबचत योजनातून 2.40 लाख कोटी आणि निर्गुंतवणुकीतून 2.10 लाख कोटी उभे करावे लागतील याचे भान ठेवले.

अर्थसंकल्पातील महसुलाचा अंदाज करताना सध्याच्या आर्थिक घसरणीचे भान ठेवलेले दिसते. 2019-20 या चालू वर्षाचे सुधारित अंदाज मांडताना कराचा महसूल सुमारे 1.45 लाख कोटींनी घटल्याचे लक्षात घेऊन सन 20-21साठी तो 19-20च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कमी - म्हणजे 16.35 लाख कोटी इतकाच अपेक्षित धरला आहे. मिळणारे व्याज, लाभांश अशा करेतर महसुलाची रक्कम 19-20च्या सुधारित आणि मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा 20-21च्या अंदाजपत्रकात कमी दाखविली आहे.

वित्तीय शिस्तीचे महत्त्व लक्षात ठेवून वित्तीय तूट GDPच्या 3.5% या मर्यादेत ठेवली आहे आणि FRBM कायद्याची मर्यादा राखली आहे. (2008 साली ही मर्यादा फार ओलांडली गेली होती व त्यासाठी संसदेची परवानगी घ्यावी लागली होती.)

 

2. कृषी आणि ग्राामीण विकासाला प्राधान्य

भारत ह्या कृषिप्रधान देशात शेती क्षेत्राचा GDPमधील हिस्सा सुमारे 17-18% आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या सुमारे 60% अशी विषम परिस्थिती गेली अनेक दशके आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी अनेक उपाय केले जातात, त्यात प्रामुख्याने अनुदाने, कर्जमाफी यांचा उल्लेख करायला हवा. पण त्याने मूळ समस्या सुटल्या नाहीत. इतक्या मोठया संख्येच्या लोकांची मागणी वाढल्याशिवाय मंदीसदृश परिस्थिती कशी दूर होईल, याचा विचार करून 2020च्या अर्थसंकल्पात काही भरीव प्रस्ताव आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुधारणेसाठी Model Agricultural Land Leasing Act, Model Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act आणि Model Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services (Promotion and Facilitation) Act असे तीन कायदे पारित केले आहेत. सदर कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. शेतीसाठी पाणी आणि वीज या दोन बाबींचे महत्त्व लक्षात घेऊन पाण्याची कमतरता असलेल्या 100 जिल्ह्यांत व्यापक योजना राबविण्याचे प्रस्तावित केले आहे, तसेच 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंपाचा लाभ मिळवून देण्याची योजना आहे. पडीक आणि नापीक जमिनींवर सोलर पॅनल्ससाठी प्रोत्साहन देण्याचा मानस जाहीर केला आहे. यामुळे वीजनिर्मिती होऊन शेतीचा खर्च वाचेल, शिवाय वीजविक्रीतून उत्पन्न मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. शेतीची दुसरी मोठी अडचण म्हणजे साठवण आणि वाहतूक! सध्या असलेल्या गोदामांचे मॅपिंग करून त्यांची भौगोलिक नोंदणी (geo tag) करण्याचे आणि सार्वजनिक-खासगी सहभागाने ब्लॉक किंवा तालुका स्तरावर नव्याने गोदामे बांधण्याचे आणि अशा बांधकामांसाठी viability gap फंडिंग करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. गावपातळीवर महिलांच्या स्वयंसाहाय्यता गटांच्या माध्यमातून 'धान्यलक्षी' योजनेद्वारे धान्य साठवण करण्याचे प्रस्तावित आहे. तिसरी समस्या आहे वाहतुकीची! शेतमाल, मासे, मांस आणि फळे यांच्या वाहतुकीत 'शीत पुरवठा साखळी' तयार करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावर विशेष 'किसान रेल' सुरू करण्याबरोबरच प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वे गाडयांत रेफ्रिजरेटेड डबे लावले जाणार आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर शेतमालाची वाहतूक सुकर, जलद आणि परवडणारी करण्यासाठी 'कृषी उडान' योजनेअंतर्गत विमानसेवा उपलब्ध करण्याचा संकल्प आहे. चौथी गोष्ट आहे शेतकऱ्यास अन्य उत्पन्न मिळण्याची. जी राज्ये 'एक जिल्हा एक फळ उत्पादन' असा क्लस्टर दृष्टीकोन स्वीकारतील, त्यांना मदत करण्याचे योजले आहे. दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे, तसेच मासेमारी आणि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अर्थसंकल्पात आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी एक अभिनव योजना मांडली आहे. गोदामात शेतमाल जमा झाल्यावर शेतकऱ्यास मिळणारी पावती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊन 'इ-नाम' या इलेक्ट्रॉनिक बाजाराशी तिची जोडणी करून शेतकऱ्यांना कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. आगामी वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 15 लाख कोटी इतके ठेवले आहे.

अर्थसंकल्पात शेतीसाठी 1.6 लाख कोटी आणि ग्राामीण विकासासाठी 1.23 लाख कोटी अशी एकूण 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

3. पायाभूत सुविधा क्षेत्र

पायाभूत सुविधांच्या विकासातून अर्थव्यवस्थेस गती मिळते, रोजगार निर्माण होतो आणि पर्यटनास चालना मिळू शकते. या दृष्टीने अर्थसंकल्पात रस्त्यांसाठी 1.71 लाख कोटी आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी 22,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 15,500 किलोमीटरचे रस्ते, 150 नवीन प्रवासी रेल्वे गाडया, 100 'उडान' विमानतळांचा विकास आणि 11,000 कि.मी. लांबीची गॅस पाइप लाइन असे प्रस्तावित आहे. किमान एका बंदराचे कंपनीकरण आणि त्या कंपनीचे शेअर बाजारावर नोंदणीकरण अपेक्षित आहे. वीज वितरण आणि वसुलीकरिता प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा प्रस्तावही समाविष्ट आहे. पायाभूत क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी Sovereign Wealth Fundsनी केलेल्या गुंतवणुकीवरील व्याज, लाभांश आणि भांडवली नफा करमाफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकारांच्या सहयोगाने सरकारी-खासगी भागीदारीत नवीन पाच स्मार्ट शहरे उभारण्याची योजना आहे.

 

4. उद्योग, व्यापार

विजेची गरज लक्षात घेता नव्याने वीजनिर्मितीसाठी स्थापन झालेल्या कंपन्यांच्या नफ्यावर केवळ 15% दराने कराची आकारणी, ESOPsसाठी शिथिल नियम, कंपन्यांच्या बाँड्समध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी कमाल मर्यादेत वाढ, कराच्या ऑडिटसाठी उलाढाल मर्यादेत पाचपट वाढ, MSMEsना खेळत्या भांडवलाच्या पुरवठयासाठी NBFCsना परवानगी, बँकांनी MSMEsना दिलेल्या sub ordinated कर्जांना क्रेडिट गॅरंटी फंडाकडून 100% गॅरंटी, MSMEsना दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ, आयात मर्यादित करण्यासाठी National Technical Textile Missionची स्थापना, निर्यातदारांसाठी NIRVIK योजना, निर्यातदारांनी भरलेल्या सर्व स्तरांवरील कराची आणि डयुटीची परतफेड अशा तरतुदी प्रस्तावित आहेत. 'विवाद से विश्वास' या आवश्यक दिशेने मोठी झेप घेतली आहे. विवादित सर्व केसेसमध्ये 31 मार्च 2020पर्यंत केवळ कर रक्कम भरून व्याज व दंडाची माफी, कंपनी कायद्यातील फौजदारी कलमांचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन, कर कायद्यात 'करदात्यांची सनद'चा समावेश, ई-अपीलची घोषणा या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. लाभांश वितरण कर रद्द करणे, बँकेतील ठेवींवर विम्याची मर्यादा एक लाखावरून पाच लाख करणे या बाबी उपयोगी ठरतील. मध्यम उद्योगांना निर्यात सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण, संशोधन आणि विकास व उद्योग व्यूहरचना यासाठी हँड होल्डिंग सपोर्ट देण्याकरिता 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विदेशी वस्तूंची स्पर्धा कमी करून स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी तंत्रज्ञानाची गरज असलेल्या फर्निचर, पादत्राणे, खेळणी, मोबाइल अशा 22 वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ सुचविली आहे.

5. शिक्षण आणि कौशल्य विकास

रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांसाठी सक्षम मनुष्यबळाची उपलब्धता व्हावी म्हणून शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर लक्ष दिले आहे. उत्तम शिक्षक आणि उत्तम प्रयोगशाळा याकरिता External Commercial Borrowings, तसेच थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचे प्रस्तावित आहे, 150 उच्च शैक्षणिक संस्थांतर्फे apprenticeshipसह पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुङ्ख करणे, उच्च गुणवत्तेच्या 100 संस्थांनी ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करणे, जिल्हा रुग्णालयांना जोडून सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (ppp) मॉडेलवर वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे, अर्बन लोकल बॉडीजमध्ये नवीन इंजीनियर्सना एक वर्षाची इंटर्नशिप देणे अशा तरतुदी आहेत. 'स्टडी अप इंडिया' या उपक्रमात आशियाई आणि आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना आकृष्ट करणे, तसेच विदेशात आणि देशात शिक्षक, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ यांची मागणी पुरविण्यासाठी त्यांचा दर्जा सुधार कार्यक्रम प्रस्तावित आहे.

 

अर्थसंकल्पातील सर्व बाबींचा समावेश न करता मोजक्या बाबी येथे विचारात घेतल्या आहेत. केवळ अर्थव्यवस्थेतील मांद्य दूर करण्यासाठी उपाय योजना न करता अर्थव्यवस्था सशक्त करण्यासाठी, तसेच रोजगारनिर्मितीसाठी या तरतुदी दीर्घ काळात परिणामकारक ठरतील असे वाटते.

सगळेच आलबेल आहे का?

अर्थातच नाही. उणिवा आहेतच. त्या राहणारही. त्यांचा उल्लेख करतो. व्यक्तिगत कररचना सोपी आणि सुलभ करण्यासाठी बदललेल्या स्लॅब्ज आणि दर, त्यासाठी बहुतेक वजावटी आणि सूट रद्द करण्याची तरतूद आणि एकदा पर्याय निवडला की त्यात बदल न करता येण्याची जोखीम याने खरे तर क्लिष्टता वाढली आहे. सामान्य करदाता गोंधळला आहे. वाहन उद्योग पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिला आहे. मनरेगा या ग्राामीण रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनेला कात्री लागली आहे. Off बजेट कर्जात मोठी वाढ झालेली दिसते. धर्मादाय संस्थांना दिलेल्या देणगीची वजावट मिळण्यासाठी करायच्या पूर्तता फार क्लिष्ट आणि अडचणीच्या वाटण्याची शक्यता आहे. (जरी त्या दीर्घ काळाचा विचार करता उपयुक्त वाटतात) भारतीय विमा निगमचे खासगीकरण मानसिकदृष्टया स्वीकारण्याची तयारी नसल्याने असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. निर्गुंतवणुकीचे 2,10,000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आजपर्यंतचा अनुभव विचारात घेता साध्य होईल असे वाटत नाही. तसे झाल्यास तूट वाढू शकते. संपूर्ण अर्थसंकल्पात खासगीकरणाला प्राधान्य दिलेले दिसते, त्याचाही योग्य पुनर्विचार व्हायला हवा.

थोडक्यात, अर्थमंत्र्यांनी 20-20 मॅच न खेळता कसोटी खेळली आहे. दीर्घकालीन उपायांवर भर दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन, संरचनात्मक सुधारणा आणि वित्तीय शिस्त यांच्यात सुरेख संतुलन साधले आहे. ईझ ऑफ बिझनेस आणि ईझ ऑफ लिव्हिंग या दोघांनाही न्याय देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे.