येस बँक प्रकरण - कुणाचे ओझे कुणाच्या खांद्यावर

विवेक मराठी    14-Mar-2020
Total Views |

***सुधाकर अत्रे*** 

आज
सर्व प्रकारच्या जागतिक मंदीच्या वातावरणातदेखील आपला देश जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. त्यासाठी सुदृढ बँकिंग व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. सरकारने येस बँक प्रकरण ज्या धाडसाने कुशलतेने हाताळले, ते कौतुकास्पद आहे. परंतु अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी लवकरात लवकर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.


yes bank_1  H x

पाच मार्च 2020 रोजी रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला, बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 45नुसार येस बँकेवर तीस दिवसांचे निर्बंध लागू करण्याची सूचना केली लागलीच केंद्र सरकारने तसे निर्बंध लागू केले. काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या पीएमसी बँक प्रकरणाच्या जखमा ताज्या असल्यामुळे ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होणे अगदी स्वाभाविक होते. त्यातल्या त्यात येस बँक ही देशातील चौथ्या क्रमाकांची खाजगी बँक असल्यामुळे या प्रकरणाची झळ राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली, त्याचबरोबर कॅस्केडिंग प्रभाव नुसत्या ठेवीदारांपुरता मर्यादित राहता देशाचे संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र ढवळून निघाले. प्रचलित राजकीय वातावरणानुसार, राजकीय विरोधकांनी सध्याच्या सरकारवर अशी काही टीकेची झोड उठवली की जणू काही स्वतंत्र भारतात खाजगी बँक डबघाईस आल्याची ही पहिलीच घटना असावी. कुठलीही बँक अडचणीत आली, तर त्या बँकेच्या ठेवीदारांना त्याचा सर्वात मोठा फटका बसतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या चर्चा त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणार्या ठरतात. त्यामुळे त्यांना असल्या चर्चेपेक्षा आपल्या ठेवी कशा सुरक्षित राहतील याची काळजी असते. सरकारने हे प्रकरण उघडकीस आल्याबरोबर सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील असे आश्वासन दिले आहे. कदाचित आजवरच्या खाजगी बँकांच्या अपयशानंतर सरकारतर्फे इतक्या त्वरित कारवाई झाल्याचे हे पहिले उदाहरण असावे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

परंतु अभ्यासकांनी या घटनांची डोळस चिकित्सा करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की खाजगी बँक डबघाईस आल्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. खूप जुना इतिहास काढता 1969 ते 2008पर्यंत 36 खाजगी अनुसूचित व्यापारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारचे निर्बंध लावलेले आहेत त्या बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आणले आहे. बँकांवर निर्बंध जरूर आलेले आहेत, परंतु आजवर कुठल्याही अनुसूचित व्यापारी बँकेच्या ठेवी धोक्यात आलेल्या नाहीत, कारण या बँका एकतर दुसर्या खाजगी अनुसूचित व्यापारी बँकेत किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीन करण्यात आल्या. 1993पासून 2006पर्यंतचा अभ्यास केला, तरी हा मुद्दा लक्षात येईल.

yes bank_1  H x 

सध्या भारतातील सर्वच प्रकारच्या बँका थकीत कर्जाच्या समस्येने ग्रासल्या आहेत. कुठलीही बँक ठेवीदारांनी जमा केलेल्या रकमा कर्जरूपाने कर्जदारास देत असते. त्या कर्जावर मिळणार्या व्याजातून ठेवीदारांच्या ठेवींवरील व्याज दिले जाते. तसेच कर्जदार जेव्हा दिलेल्या मुदतीत कर्जाची परतफेड करतो, तेव्हाच बँक मुदतपूर्ण झाल्यावर ठेवीदारांना त्यांचे मुद्दल परत देऊ शकते. ठेवी घेणे त्या मुदतीत परत करता येतील अशा पद्धतीने कर्जवाटप करणे ह्यातच बँकेच्या प्रबंधकांचे कौशल्य असते. कुठल्याही बँकेवर निर्बंध लागू झाल्यावर ठेवीदारांचा स्वाभाविक प्रश्न असतो - याचा भुर्दंड आम्हाला कशाला? यासाठी ठेवीदारांनीसुद्धा थोड्या जास्त व्याजाच्या हव्यासाला मुरड घालून आपल्या आयुष्याची पुंजी आपण ज्या बँकेकडे सोपवीत आहोत, त्यांच्या एकंदरीत कामकाजाविषयी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/


2020च्या अर्थसंकल्पात, डीआयसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) योजनेअंतर्गत नोंदणी करणार्या बँकांमधील ठेवीदारांच्या पाच लाखापर्यंतच्या ठेवींना डीआयसीजीसी योजनेअंतर्गत विम्याचे संरक्षण देण्याचे सरकारने घोषित केले आहे. 1993पासून हे संरक्षण फक्त एक लाखाच्या ठेवींसाठी होते. बर्याच वर्षांपासून ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी होती. बचत खाते, मुदत ठेव, चालू खाते, आवर्ती (रिकरिंग) खाते या सर्व प्रकारच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे पाच लाखापर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे. यासाठी एखाद्या बँकेच्या सर्व शाखांत असलेल्या वरील प्रकारच्या ठेवींसाठी ही अधिकतम मर्यादा आहे. ठेवींची बेरीज करताना त्या ठेवी एका खातेदाराच्या नावाच्या त्याच अधिकारातील असल्या पाहिजेत. अर्थात ठेवी वेगवेगळ्या अधिकारात ठेवल्या असतील, तर त्यांना वेगवेगळे कवच प्राप्त राहील. परंतु ठेवीदार एखाद्या फर्मचा (Proprietary ConcernMm) मालक असेल, तर यासाठी फर्मच्या त्याच्या व्यक्तिगत ठेवी यांची बेरीज करून अधिकतम पाच लाखाचे कवच मिळेल. मात्र ठेवी वेगवेगळ्या बँकांत असतील, तर प्रत्येक बँकेसाठी प्रत्येकी पाच लाखाचे कवच उपलब्ध आहे. योजनेचे विमा प्रीमियम बँकेला भरावे लागते ते भरल्यावर डीआयसीजीसी आपल्या वेबसाइटवर त्या बँकेचे नाव घोषित करीत असते. योजनेत सहभागी असलेली बँक अवसायनात (लिक्विडेशनमध्ये) निघाल्यास डीआयसीजीसी वरील योजनेप्रमाणे ठेवीदारांना संरक्षण देते. दर वर्षी डीआयसीजीसी अवसायनात निघालेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना प्रतिपूर्ती करीत असते. त्याचबरोबर ठेवीदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ही योजना एक प्रकारचे विमा कवच आहे. त्यामुळे आपल्या ठेवी ठेवताना आपण ज्या बँकेत ठेवी ठेवतो, त्या बँकेची आर्थिक क्षमता काय आहे हे ठेवीदारांनी तपासून पाहण्याची तसदी घ्यायला पाहिजे. आपण अपघात विमा काढला आहे म्हणून जसे बेजबाबदारपणे वाहन चालवीत नाही, तसेच फक्त विमा कवच आहे म्हणून कुठल्याही बँकेत ठेवी ठेवणे धोक्याचे ठरेल. भरमसाठ व्याजाच्या मोहाला बळी पडून नंतर निराश होण्यापेक्षा आपली ठेव सुरक्षित कशी राहील याकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. एखाद्या बँकेचे संचालक त्यांच्या मर्जीतील लोकांच्या लाभासाठी कर्ज देण्यासाठी बँकांच्या ठेवींचा वापर करतात, अशी शंका आल्यास त्या बँकांत ठेवी ठेवणे टाळले पाहिजे. सध्याच्या पारदर्शक नियमांमुळे हे काम फारसे कठीण नाही. बँकांच्या वेबसाइटवर बँकेचे ताळेबंद उपलब्ध असतात. त्यात बँकेच्या कमीतकमी दहा मोठ्या कर्जदारांचा त्यांच्या खात्यांच्या सद्यःस्थितीचा उल्लेख करण्याचा आग्रह भागधारकांनी केला पाहिजे. ऊठसूट राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या घोटाळ्यांची अनावश्यक तुलना करणे टाळले पाहिजे. एक लक्षात ठेवले पाहिजे की कायद्यात कुठलीही स्पष्ट तरतूद नसली, तरी राष्ट्रीयीकृत बँका केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असल्यामुळे त्यातील ठेवीदारांना केंद्र सरकारचे अप्रत्यक्ष सार्वभौमिक कवच प्राप्त असते. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या गैरव्यवहाराचे समर्थन करण्याचा कुठलाही हेतू नाही.

 
yes bank_1  H x

आज सर्वच बँका रिझर्व्ह बँकेच्या मानक दराला आधारभूत ठेवून आपले व्याजदर ठरवीत असतात. रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर असे म्हणतात रिझर्व्ह बँक ज्या दराने बँकांकडील अतिरिक्त निधी कर्जरूपाने घेते, त्यास रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात. याचा अर्थ रेपो दरात कपात झाली तर बँका आपल्या कर्जदरात कपात करू शकतात रिव्हर्स रेपो दरात कपात झाली, तर बँका आपल्या ठेवींवरील व्याजदरात कपात करतात. रिझर्व्ह बँकेने 6 फेब्रुवारी 2020ला घोषित केलेल्या द्वैमासिक मौद्रिक धोरणात रिव्हर्स रेपो दर 4.90 टक्क्यांवर आणला आहे. ऑगस्ट 2000ला हा दर 13.50 टक्क्यांच्या सर्वोच्च स्तरावर होता, तर एप्रिल 2009मध्ये त्याने 3.25 टक्क्यांचा नीचांक गाठला होता. ऑक्टोबर 2018ला हा दर 6.25 टक्के होता. नंतर सातत्याने कमी होत तो सध्याच्या 4.90 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बँकेने या अनुपातात ठेवींच्या व्याजदरात कपात केली नसेल तर बँकेची लाभप्रदता टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जावरील व्याजदरदेखील वाढीव ठेवावे लागतील. बाजारात कमी दराने कर्ज उपलब्ध असताना चढ्या दराने कर्ज घेणार्या कर्जदारांची गुणवत्ता कशी असेल, हा साधा विचार बँकेच्या ठेवीदारांना करण्याची गरज आहे.

yes bank_1  H x

येस बँक प्रकरणात राजकीय चिखलफेक होणे अपरिहार्य असले, तरी एका मूलभूत प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे - 1991च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर खाजगी बँकांचा मोठ्या प्रमाणात उदय झाला आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी त्यांची आवश्यकता मान्य करावीच लागेल. परंतु या खाजगी बँकांच्या कामकाजावर ज्या प्रकारे नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, त्यात रिझर्व्ह बँक सपशेल अयशस्वी ठरली आहे असे वाटते. ह्या खाजगी बँका आपल्याभोवती एक वलय राजकीय कवच निर्माण करण्यात निष्णात असतात, हा जागतिक स्तरावरील अनुभव आहे. परंतु पाश्चात्त्य देशांत कितीही भांडवलदारी अर्थव्यवस्था असली, तरी त्यांच्या नियामक संस्था फार सक्षम आहेत. येस बँक प्रकरणानंतर बँकांसाठी एक वेगळी सक्षम नियामक संस्था निर्माण करण्याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. आपल्या देशात शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूजकडे होते. परंतु हर्षद मेहता प्रकरण घडल्यावर त्याच्या मर्यादा लक्षात आल्या 1988 सालीसेबीची स्थापना करण्यात आली. संसदेने कायदा करून 12 एप्रिल 1992ला सेबीला सार्वभौमत्व प्रदान केले. त्या वेळीदेखील सेबीमुळे कंपनी मंत्रालयावर शेअर बाजाराच्या अधिकारावर अतिक्रमण अशी ओरड झाली होती. परंतु आज दोन दशकांनंतर सेबीमुळे भारतीय भांडवल बाजारात पारदर्शकता स्थेर्य आले आहे, हे मान्य करावे लागेल. अर्थात कोणत्याही संस्थेच्या कामकाजात काळानुरूप सुधारणा कराव्या लागतात. याच धर्तीवर बँका गैरबँकिंग वित्तीय संस्था यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका वेगळ्या नियामक संस्थेची आवश्यकता आहे. आज सर्व प्रकारच्या जागतिक मंदीच्या वातावरणातदेखील आपला देश जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. त्यासाठी सुदृढ बँकिंग व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. सरकारने येस बँक प्रकरण ज्या धाडसाने कुशलतेने हाताळले, ते कौतुकास्पद आहे. परंतु अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी लवकरात लवकर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

 आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक : https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

7367650665
(लेखक बँकिंग/आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आहेत.)