फाशीचा दोर सैलावणारे अर्जफाटे

***ऍड. सुशील अत्रे***

सात वर्षांपूर्वी नवी दिल्ली इथे घडलेलं निर्भया प्रकरण आजही देशवासीयांच्या मनात ताजं आहे ते या प्रकरणात स्त्री देहावर झालेले अमानुष अत्याचार आणि त्यात त्या तरुणीचा गेलेला जीव यामुळे. या प्रकरणातील आरोपींना ताबडतोब आणि कठोरातलं कठोर शासन व्हावं, ही जनसामान्यांची भावना होती. मात्र हा खटला थोडीथोडकी नव्हे, तर ७ वर्षं चालू राहिला. या प्रकरणातल्या वेगवेगळ्या अर्जफाट्यांमुळे गुन्हेगारांची 'फाशीची शिक्षा’ (मृत्युदंड) पुढे ढकलली जात होती आणि त्यामुळे लोकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेविषयी नाराजीची आणि संतापाची भावना निर्माण झाली होती. अखेर, सर्व अर्ज-विनंत्या निकाली काढत शुक्रवारी २० मार्च रोजी या गुन्ह्यातील चार आरोपींना फाशी देण्यात आली आणि विलंबाने का होईना, दोषींना सजा झाली, म्हणून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. शिक्षेच्या अंमलबजावणीमुळे न्यायदानातील विलंबाविषयी निर्माण झालेला कडवटपणा कमी व्हायला मदत होईल. मात्र मुळातच हा विलंब का होतो, अर्जफाटे फोडत न्यायदानाची प्रक्रिया कशी प्रलंबित ठेवली जाते, याची सविस्तर माहिती देणारा हा लेख.

 

भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये जे खटले संपूर्ण देशात गाजले आणि मुख्य म्हणजे ज्या खटल्यांमध्ये साऱ्या देशाचे जनमत स्पष्टपणे दिसून आले, अशा खटल्यांमध्ये 'निर्भया प्रकरण' हे एक आहे. दिल्लीला राहणाऱ्या आणि प्रशिक्षणार्थी फिजिओथेरपिस्ट असणाऱ्या अवघ्या 23 वर्षाच्या मुलीवर राजधानी दिल्लीमध्ये एका खासगी बसमध्ये सहा जणांनी नृशंस लैंगिक अत्याचार केले आणि इतकी मारहाण केली, की त्या मारहाणीला बळी पडून ती काही दिवसांत मरण पावली. साऱ्या देशात या घटनेचे अत्यंत तीव्र पडसाद उमटले. फौजदारी कायद्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी केलेय सुधारणेप्रमाणे अशा लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात पीडित महिलेचे नाव किंवा तिची ओळख उघड होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. केस लॉ म्हणून प्रसिध्द करताना किंवा कोठेही बातमी देताना पीडितेचे नाव गोपनीय ठेवावे लागते. त्यामुळे, या प्रकरणातील तरुणी आपल्या मूळ नावाने नव्हे, तर 'निर्भया' या नावाने ओळखली गेली. साऱ्या माध्यम जगताने तिचा खटला 'निर्भयाचा खटला' या नावाने प्रसिध्द केला. या प्रकरणाचे एक मोठे वैशिष्टय म्हणजे, या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर सन 2013मध्ये फौजदारी कायद्यात बरेच मोठे फेरबदल केले. ज्या कायद्यानुसार हे बदल केले, त्याला केवळ 'फौजदारी दुरुस्ती कायदा' न म्हणता 'निर्भया कायदा' असे म्हटले गेले. निर्भया प्रकरणामुळे भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी संहितेत लैंगिक अत्याचाराशी आणि स्त्रीसुरक्षेशी संबंधित बरेच मोठे फेरबदल झाले.

साहजिकच आहे, की या खटल्याला अगदी सुरुवातीपासून प्रचंड प्रसिध्दी मिळाली. ज्या निर्दयीपणे आणि अमानुषपणे निर्भायावर अत्याचार झाले, त्याची हकीकत समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशात खळबळ माजली. प्रत्येकाच्या मनात यातील आरोपींविरुध्द प्रचंड संताप भरून राहिला, जो आजही आहे. जवळजवळ प्रत्येकाची हीच इच्छा आहे, की या आरोपींना कोणतीही दयामाया न दाखवता जाहीरपणे फासावर लटकवण्यात यावे. इतकी प्रचंड तीव्र लोकभावना काही ठरावीक प्रकरणांमध्येच दिसून येते. किंबहुना, या लोकभावनेकडे बघूनच सरकारला कायद्यात फेरबदल करणे आवश्यक वाटले. पण परिस्थिती अशी आहे की इतक्या तीव्र लोकभावनेनंतरही निर्भयाचे गुन्हेगार अजूनही, निदान हा लेख लिहीत असेपर्यंत तरी, फासावर लटकलेले नाहीत. निर्भयाबाबत घडलेली घटना 16 डिसेंबर, 2012ची आहे. म्हणजे आता जवळजवळ 8 वर्षे होत आली, तरीही कायद्याची प्रक्रिया सुरूच आहे, अजून संपलेली नाही. अशा परिस्थितीत अशा वेळकाढू प्रक्रियेवर सर्वसामान्य जनतेचा राग असणे अगदी नैसर्गिक आहे. त्यांना, आणि विशेषतः पीडितेच्या नातेवाइकांना असे वाटणे स्वाभाविक आहे, की हे आरोपी निर्लज्जपणे म्हणत आहेत - कायदा आमचे काही वाकडे करू शकत नाही, बघा आणि मग या संपूर्ण न्यायप्रक्रियेशी संलग्न असणाऱ्या पोलीस, वकील आणि न्यायाधीश अशा सगळयांविरुध्दच एक प्रकारची तिरस्काराची भावना लोकांच्या मनात दाटून राहते. समाजमाध्यामांवर येणाऱ्या हजारो-लाखो पोस्ट्समधून ही तिरस्काराची भावना अगदी स्पष्ट दिसून येते. ती बरोबर की चुकीची हे ठरविणे खरोखरच अवघड आहे. कारण, मुळात कायदा हा संपूर्ण समाजाच्या शिस्तीसाठी आणि भल्यासाठी असणे गरजेचे आहे. मग, एखाद्या कायद्याबद्दल जर समाजातल्या कोणालाच आपुलकी किंवा आदर वाटत नसेल, तर तो कायदा तरी काय कामाचा? त्याचा मूळ हेतू पराभूत होत असेल, तर त्याची दखल घ्यावीच लागते. जोपर्यंत तो कायदा आहे, तोपर्यंत तो पाळला जाणेही आवश्यक आहे. पण काही वेळा त्यात आमूलाग्रा फेरबदल गरजेचे ठरतात. संपूर्ण देशाच्या, नागरिकांच्या एकत्रित भावनेला ठोकरून कोणताही कायदा उद्दामपणे पुढे जाऊ शकत नाही. मात्र आपण कोणाचा राग करत आहोत - कायद्याचा की त्याच्या गैरवापराचा, हे आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे. अनेकदा असे होते की, एखाद्या घटनेवरून, नैमित्तिक संतापापोटी लोक संपूर्ण व्यवस्थेला घाऊक प्रमाणात शिवीगाळ करतात. हेही चुकीचे आहे. हेच बघा - निर्भया प्रकरणात एखाद्या न्यायालयाने आरोपींचा अर्ज विचारार्थ चौकशीसाठी घेतला म्हणून लगेच 'या कोर्टांमध्ये काही अर्थ नाही' या म्हणण्याला मुळात अर्थ नाही. कारण त्याआधी त्या आरोपींना फाशी देणारेसुध्दा कोणतेतरी कोर्टच होते. किंवा आरोपींच्या वतीने त्याच्या वकिलाने काही अर्ज दिला की, 'हे सगळे काळया कोटातले नालायक वकील आहेत' या शेरा मारताना हे विसरता कामा नये की त्या अर्जाला विरोध करणारा सरकारी वकील हाही शेवटी एक वकीलच आहे. त्यामुळे, सरसकट कोणत्याही वर्गाला दोषी ठरवून, शिवीगाळ करून उपयोग नाही. आज असणाऱ्या एखाद्या कायद्यामुळे, तरतुदीमुळे जर फाशी लांबणीवर पडत असेल, तर त्यातून धडा घेऊन ती तरतूद दुरुस्त कशी करता येईल, याचा विचार अधिक उपयोगी आहे. म्हणूनच, आपण या ठिकाणी फाशीची शिक्षा मुळात कधी दिली जाते, कशी दिली जाते आणि तिची अंमलबजावणी कशी केली जाते याबाबतच्या कायद्यातील तरतुदी सोप्या करून बघू. म्हणजे निर्भयाचे गुन्हेगार त्यातल्या कशाकशाचा गैरवापर करत आहेत, याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकेल.

भारतात फौजदारी कायदा सर्वप्रथम नियमबध्द स्वरूपात आला 1860 साली. संपूर्ण भारताला लागू असणारी एकाच दंडसंहिता म्हणजे इंडियन पीनल कोड, 1860 साली अस्तित्वात आली. फौजदारी कायद्याच्या तत्त्वानुसार शिक्षेचे प्रकार कोणकोणते, हे त्यात ठरवले गेले. मृत्युदंडाची शिक्षा तेव्हापासून रूढ आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे, ती म्हणजे आपण अनेकदा 'फाशीची शिक्षा' हा शब्दप्रयोग करतो. तो चुकीचाही नाही; पण कायद्यात अधिकृतरीत्या वापरलेला शब्द 'फाशी' असा नसून 'मृत्युदंड' असा आहे. तो शिक्षेचा प्रकार असावा की नाही यावर गेली अनेक वर्षे वादविवाद, चर्चा सुरू आहेत. जगात काही देश असे आहेत, जिथे मृत्युदंडाची शिक्षा अवैध मानली जाते. याउलट काही देश असे आहेत, जिथे दगडाने ठेचून मारणे यासारख्या रानटी शिक्षासुध्दा वैध समजल्या जातात. आपल्या देशातील अनेक कायदेतज्ज्ञांचे असे मत आहे की मृत्युदंडाची शिक्षा ही मुळात सुसंस्कृत समाजाला शोभणारी नाही. ती कायद्यात असता कामा नये. तथापि, सध्याचा आपला विषय हा 'मृत्युदंड असावा की नाही' हा नसून 'न्यायालयाने मृत्युदंड दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी लगेच का होत नाही?' हा आहे. त्यामुळे, आपण त्या विषयाला धरूनच विचार करू.

दंडसंहितेत काही मोजक्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद केलेली आहे. सरसकट नाही. त्यातही यापूर्वीचे न्यायनिर्णय असे सांगतात, की असा मृत्युदंड केवळ 'दुर्मीळातील दुर्मीळ' प्रकरणांमध्ये - Rarest of the rare cases - दिला जावा. या अपेक्षेमागे असलेले मुख्य कारण म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला असलेला जगण्याचा मूलभूत अधिकार. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21नुसार प्रत्येक नागरिकाला जीविताचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तो त्याच्यापासून कायद्याच्या प्रक्रियेशिवाय अन्य प्रकारे हिरावून घेता येत नाही. म्हणजेच, जीविताचा अधिकार हा नियम आहे, आणि फाशीची शिक्षा हा अपवाद आहे. अर्थात दंड संहितेत, म्हणजेच कायद्याच्या प्रक्रियेत अधिकार असल्यामुळे न्यायालय एखाद्या नागरिकाचा जीविताचा हक्क, मृत्युदंड ठोठावून, हिरावून घेऊ शकते. मात्र मुळातच ती अपवादात्मक परिस्थिती असली पाहिजे, असे कायदा वर्षानुवर्षे म्हणत आला आहे. त्यामुळे मृत्युदंड ठोठावणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, या दरम्यान संबंधित आरोपीला आपला मूलभूत अधिकार वरिष्ठ न्यायालयांकडे मागण्याची पुरेपूर संधी कायद्याने दिलेली आहे. कोणाच्याही या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली होऊ नये हा घटनाकारांचा चांगला हेतू त्यामागे आहे. पण असे अनेकदा घडते की चांगल्या हेतूने केलेल्या कायद्याचा कोणीतरी लबाडीने गैरवापर करतो. ती समाजातील एक अपरिहार्य बाब आहे.

मृत्युदंडाची शिक्षा कशी दिली जाते याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 354मध्ये आहे; ज्यात म्हटले आहे की, मृत्युदंड देताना न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात असे स्पष्ट नमूद केले पाहिजे की आरोपीला गळफास देऊन, त्याचा जीव जाईपर्यंत लटकवण्यात यावे - 'He be hanged by the neck till he is dead!' म्हणूनच आपल्याकडे मृत्युदंडाला समानार्थी आणि सोपा शब्द 'फाशीची शिक्षा' हा वापरला जातो. कायद्यानुसार फाशीची शिक्षा देण्याचे अधिकार फक्त सत्र न्यायालय किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ न्यायालयांना आहे. त्यातही संहितेचे कलम 366 असे सांगते की, सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यास ती शिक्षा उच्च न्यायालयाने स्वीकृत करेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. म्हणजेच, फाशी झालेल्या प्रत्येक खटल्यामध्ये शिक्षा दिली तरी त्यावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आवश्यक असते. साहजिकच अंमलबजावणी तेवढा वेळ पुढे ढकलली जाते. आता, उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असे आपण गृहीत धरू. तरीही घटनेनुसार उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुध्द प्रत्येक नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशा निर्णयाविरुध्द आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करतो. प्रक्रिया संहितेच्या कलम 415नुसार, असे अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले असेल किंवा ठरावींक मुदतीत ते दाखल होणार असेल, तर तेवढा काळ उलटेपर्यंत फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी लागते. म्हणजे, पुढच्या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघणे क्रमप्राप्त आहे. तेवढा काळ फाशी पुन्हा पुढे ढकलली जाते.

समजा, सर्वोच्च न्यायालयनेसुध्दा ही फाशी कायम केली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीनुसार त्याच निकालाचा फेरविचार करावा अशी याचिका - रिव्ह्यू पिटिशन आरोपी दाखल करू शकतो, ज्यानुसार सर्वोच्च न्यायालय आपलाच निर्णय पुन्हा एकदा तपासून बघते. भारतात सन 2002मध्ये एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक अर्जाचा प्रकार मान्य केला. त्याला म्हणतात 'क्युरेटिव्ह पिटिशन'. हेदेखील त्याच न्यायासनासमोर आणि ठरावीक मुद्दयांवर दाखल करता येते. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातसुध्दा आरोपीला तीनदा संधी मिळते आहे. हे सर्व अर्ज फेटाळले गेले, तरी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 72नुसार हा आरोपी भारताच्या राष्ट्रपतींकडे अर्ज करू शकतो, ज्याला दयेचा अर्ज किंवा मर्सी पिटिशन असे म्हणतात. या कलमानुसार मा. राष्ट्रपतींना एखाद्या आरोपीला माफी देण्याचा, शिक्षा पुढे ढकलण्याचा, स्वरूप बदलण्याच्या, असे विविध अधिकार आहेत. अशाच स्वरूपाचा अर्ज राज्याच्या पातळीवर राज्यपालांकडे कलम 161प्रमाणे करता येतो. मात्र, फाशीच्या शिक्षेबाबत त्यांना स्वतःला दया दाखविण्याचे अधिकार नाहीत. ते केवळ शिक्षेची अंमलबजावणी तात्पुरती पुढे ढकलून आलेला अर्ज गृहखात्यामार्फत राष्ट्रपतींकडे रवाना करू शकतात. मात्र, कालहरण एवढाच ज्याचा हेतू आहे, अशा व्यक्तीला हे मर्यादित अधिकारसुध्दा उपयोगी पडतात. तेवढा काळ फाशी टळत राहते. खेदाची बाब अशी की राष्ट्रपतींनी किती कालावधीमध्ये दयेच्या अर्जावर आपला निर्णय द्यावा याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद घटनेत नाही. त्यामुळे, आपला न्यायिक इतिहास बघितला, तर केवळ दयेचा अर्ज प्रलंबित आहे या कारणाने काही आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षा वर्षानुवर्षे पुढे ढकलल्या गेल्या.

हे सर्व मार्ग संपले, अशी परिस्थिती आल्यानंतर कायद्यानुसार, प्रक्रिया संहितेच्या कलम 413 व 414 नुसार शिक्षा देणारे न्यायालय एक विशिष्ट आदेश काढते. त्याला 'डेथ वॉरंट' किंवा काही वेळा 'ब्लॅक वॉरंट' असे म्हणतात. त्याचा नमुना प्रक्रिया संहितेच्या परिशिष्टात नमुना क्र. 42 म्हणून दिलेला आहे. त्यानुसार संबंधित न्यायालय हे कारागृह अधिकाऱ्याला सूचना देत असते की, निर्देशित कैद्याची/आरोपीची फाशी कायम झालेली असून त्या शिक्षेची नियमानुसार अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार त्या कारागृह अधिकाऱ्याला दिले जात आहेत. सर्वसामान्यपणे हे डेथ वॉरंट म्हणजे चालढकल करण्याचे सर्व मार्ग संपले असा अर्थ धरला जातो. कारण, त्यामध्ये अंमलबजावणीची अपेक्षित तारीखही कारागृहाला कळविली जाते. त्यानुसार पुढील कारवाई करून संबंधित कारागृह दिलेल्या तारखेस व वेळेला त्या आरोपीला फासावर लटकवते.

निर्भया प्रकरणात मुळात 6 आरोपी होते. त्यापैकी एक अल्पवयीन असल्याने संबंधित कायद्यानुसार त्याचा खटला बालन्यायालयात चालला व त्याला सुधारगृहाची शिक्षा झाली. बाकीच्या 5 आरोपींपैकी बसचा चालक रामसिंग याने तिहार जेलमध्ये आत्महत्या केली. त्यामुळे मुकेश, विनय, अक्षय आणि पवन या 4 आरोपींविरुध्द प्रत्यक्ष खटला चालला. चौघांनाही दोषी ठरवून सत्र न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2013 रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली. ती 13 मार्च 2014ला उच्च न्यायालयाने कायम केली. यांनतर सर्वोच्च न्यायालयात बराच काळ प्रकरण रेंगाळल्यानंतर 5 मे 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही फाशी कायम केली. यानंतर वेगवेगळे आरोपी वेगवेगळया तारखांना अर्जाफाटे करत राहिले. त्यांचा घटनाक्रम लक्षात घेतला, तर एकाच स्वरूपाचा अर्ज आधी एक आरोपी करत असे, त्याचा निर्णय झाल्यावर तसाच अर्ज इतर आरोपी करत होते. परिणामी, चौघांपैकी कोणत्यातरी आरोपीचा कोणतातरी कायदेशीर अर्ज प्रलंबित ठेवला जायचा. हे त्यांनी अर्थातच योजनापूर्वक केले असे म्हणायला हरकत नाही. अशा अर्जांमुळे त्यांच्याविरुध्द काढलेले डेथ वॉरंट दोनदा पुढे ढकलावे लागले. सध्या या आरोपींविरुध्द नव्याने डेथ वॉरंट काढलेले असून त्यानुसार त्यांच्या फाशीसाठी 20 मार्च, 2020 ही तारीख निश्चित केली होती. आणि अखेर आज दि. २० मार्च रोजी त्या चारही नराधमांना पहाटे ५.३० वाजता फाशी देण्यात आलीये. 

तत्पूर्वी या आरोपींनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे अर्ज करून त्यांच्या फाशीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे अनेकांच्या मनात गैरसमज होण्याची शक्यता होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने विशिष्ट हेतूने सुरू केले आहे. त्यामध्ये युनोच्या सहभागी राष्ट्रांमध्ये, दोन स्वतंत्र देशांच्या दरम्यान काही वादाचा मुद्दा असल्यास त्यासाठी जाता येते. व्यक्तिगत पातळीवर आणि कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत न्यायव्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अधिकार गाजवू शकत नाही. मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असे म्हणून फारतर ते नाराजी व्यक्त करू शकते किंवा विनंतीवजा सूचना करू शकते. मात्र काहीही झाले, तरी अंतर्गत कायदा प्रक्रियेत स्थगिती वगैरे देऊ शकत नाही. निर्भया प्रकरण हे संपूर्णपणे भारताच्या अंतर्गत न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोणताही आधिकारिक निर्णय घेऊच शकत नाही. तसे झाल्यास तो भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अपमान ठरेल. ही गोष्ट कदाचित निर्भायाच्या गुन्हेगारांना स्वतःलाही माहीत असेल. पण मृत्यू समोर दिसू लागला की भल्याभल्यांचे होश उडतात. म्हणून मग चुकीचा असला, गैरलागू असला, तरी अर्ज टाकून बघायचा हा त्यांचा हेतू असावा. म्हणतात ना, 'मरता क्या नाही करता', तशातील गत आहे. या वेगवेगळया अर्जफाटयांमुळे आज नागरिकांच्या मनात कायद्याविषयी अप्रीती नक्कीच आहे, पण शेवटी असे कायदे ठरावीक बंधनातून वापरले जाणेच योग्य आहे. अन्यथा चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती अनिर्बंध अधिकार आल्यास त्याचा गैरवापर हा अधिक भीषण, अधिक धोकादायक ठरू शकतो... युगांडाचा इदी आमीन त्याला साक्ष आहे.