चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी व होणारे फायदे

**सुधाकर अत्रे***

१ एप्रिल २०२०पासून चार महा राष्ट्रीयीकृत बँका अस्तित्वात येतील. लोकशाही व्यवस्थेत सर्व घटकांना - त्यातल्या त्यात राजकीय पक्षांना व कर्मचारी संघटनांना सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु या चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या निर्मितीमागील कारणमीमांसा व सामान्य नागरिक - त्यातल्या त्यात करदाते, ठेवीदार, ग्राहक यांच्यावर व अर्थव्यवस्थेवर या एकत्रीकरणाचा काय प्रभाव पडेल, याचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न हा या लेखाचा उद्देश आहे.

दि. १ एप्रिल २०२०पासून देशातील दहा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एकत्रीकरण (amalgamation) करून चार मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँका निर्माण करण्याची घोषणा ३० ऑगस्ट २०१९ला सरकारने केली होती. या घोषणेनंतर, विलीनीकरण व एकत्रीकरण (merger) या शब्दांची गल्लत झाल्यामुळे हे एकत्रीकरण कायदेशीरदृष्ट्या १ एप्रिल २०२०पासून होऊ शकणार नाही असे ठाम मत माध्यमांतून मांडले जाऊ लागले. विलीनीकरणाची प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू, तर बँकिंग कायदा १९७० व १९८०नुसार केंद्र सरकारला, रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एकत्रीकरण करण्याचे अधिकार आहेत, त्यामुळे सरकारने हा मार्ग काढला असावा. विलीनीकरणात मोठ्या बँकेला लहान बँकेचे भागभांडवल विकत घ्यावे लागते व त्यासाठी त्या भागधारकांना त्याचा मोबदलादेखील द्यावा लागतो. याउलट एकत्रीकरणात, एकत्रित होणाऱ्या बँकांचे समभाग स्वॅप करून पूर्वीच्या बँकेच्या भागधारकांना नव्या एकत्रित बँकेचे शेअर्स देण्यात येतात. १ एप्रिल २०२०पासून हे एकत्रीकरण लागू होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी २६ फेब्रुवारी २०२०ला स्पष्ट केले. सध्या उद्भवलेल्या कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे हे एकत्रीकरण पुन्हा लांबणीवर टाकण्याची मागणी होऊ लागली. परंतु २८ मार्च २०२० रोजी या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत रिझर्व्ह बँकेने अगदी स्पष्ट शब्दात घोषणा केली की १ एप्रिल २०२०पासून ह्या चार महा राष्ट्रीयीकृत बँका अस्तित्वात येतील. लोकशाही व्यवस्थेत सर्व घटकांना - त्यातल्या त्यात राजकीय पक्षांना व कर्मचारी संघटनांना सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु या चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या निर्मितीमागील कारणमीमांसा व सामान्य नागरिक - त्यातल्या त्यात करदाते, ठेवीदार, ग्राहक यांच्यावर व अर्थव्यवस्थेवर या एकत्रीकरणाचा काय प्रभाव पडेल, याचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न हा या लेखाचा उद्देश आहे.

१. एकत्रीकरणाचा सर्वात मोठा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. अगदी बँकनिहाय विचार केला, तर आज ओबीसीच्या २,३९० शाखा, तर युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या २,०५५ शाखा आहेत; विलीनीकरणानंतर नवगठित पीएनबीच्या ११,४३७ शाखांचे जाळे त्यांच्या दिमतीला असणार आहे. १७,९४,५२६ कोटी रुपयांच्या एकूण व्यवसायामुळे नवगठित पीएनबी भारतातील स्टेट बँकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची बँक ठरणार आहे. त्याच प्रकारे आज आंध्र बँकेच्या २,८८५, तर कॉर्पोरेशन बँकेच्या २,४३२ शाखा आहेत; नवगठित युनियन बँकेच्या ११,४३७ शाखांचे जाळे त्यांच्या दिमतीला असणार आहे. कॅनरा व सिंडिकेट, इंडियन व अलाहाबाद या बँकांच्या ग्राहकांनादेखील असाच फायदा होईल. अर्थात एकत्रीकरणानंतर एकाच गावात पूर्वाश्रमीच्या बँकांच्या शाखा जवळपास असल्यास त्यांचेही एकत्रीकरण होईल व नवगठित बँकेच्या शाखांची संख्या थोडी कमी होऊ शकते. आजवरचा अनुभव पाहता स्वतःच्या मालकीच्या इमारतीत असलेल्या शाखा किंवा अधिक व्यवसाय असलेल्या शाखा बंद न करता भाड्याच्या जागेत असलेल्या शाखा व कमी व्यवसाय असलेल्या शाखा बंद करून प्रशासकीय खर्च कमी करण्यात येईल, असे वाटते. कॅनरा बँकेच्या व सिंडिकेट बँकेच्या दक्षिण भारतात व प्रामुख्याने कर्नाटकात जास्त शाखा असल्यामुळे त्यांच्या एकाच गावात असलेल्या शाखांच्या एकत्रीकरणाची शक्यता जास्त आहे. परंतु इंडियन
बँकेच्या शाखा दक्षिण भारतात, तर अलाहाबाद बँकेच्या शाखा पूर्व व उत्तर भारतात जास्त असल्यामुळे त्यांच्या शाखांचे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे विलीनीकृत इंडियन बँकेच्या ग्राहकांना सहा हजार शाखांचे विस्तृत जाळे उपलब्ध होऊ शकेल. थोडक्यात, यामुळे सध्या एका बँकेच्या शाखेतील खात्यातून दुसऱ्या बँकेच्या शाखेतील खात्यात व्यवहार करण्यासाठी एनईएफटीचा किंवा आरटीजीएसचा वापर करण्याची गरज पडणार नाही व तो व्यवहार ताबडतोब होऊ शकेल. याच प्रकारे एकत्रीकृत बँका पूर्वाश्रमीच्या बँकांच्या एटीएमचेदेखील समायोजन करतील, त्यामुळे एकंदरीत एटीएमची संख्या जरी कमी झाली, तरी प्रस्तावित बँकेत विलीन झालेल्या बँकांच्या ग्राहकांना या नवीन एटीएमच्या जाळ्याचा फायदा मिळेल.