घडतंय की बिघडतंय?

सत्तेची सूत्रं हाती घेऊन महाविकास आघाडीला शंभर दिवस झाल्याची बातमी वाचली. बातमी आली म्हणून समजले, एरव्ही या तीन महिन्यांत लक्षात राहण्याजोगा निर्णय, एखाद्या कामाची सुरुवात त्यांच्याकडून झालेली नाही. म्हणूनच आधीच्या सरकारच्या निर्णयांना एकापाठोपाठ एक स्थगिती देणे आणि झटपट प्रसिध्दीसाठी 'शिवथाळी'सारखी एखादी योजना जनतेच्या माथी मारणे याचीच चर्चा जास्त आहे.

राजकारणात दशकभराहून अधिक काळ सक्रिय असतानाही, 'सत्तेच्या राजकारणाचा अनुभव नाही' हे कारण सांगत मुख्यमंत्री महोदय अनेक गोष्टींतून स्वत:ची सुटका करून घेत आहेत. एका ठरावीक मर्यादेनंतर हा प्रांजळपणा हास्यास्पद ठरू शकतो, आपल्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतो याचाही विचार केल्याचे दिसत नाही. नवीन आहे म्हणून मदतीला-सल्ल्याला घरचे सदस्य आणि राजकारणाच्या माध्यमातून समाजात दुही माजवण्यात ज्यांची अवघी हयात गेली असे 'जाणते' नेते... अशांची मदत अननुभवी मुख्यमंत्र्यांच्या झोळीत काय दान टाकते ते काळाच्या ओघात कळेलच, तूर्तास तरी आशा वाटावी असा कारभार चालू नाही हे नक्की.

आपल्या अननुभवी असण्याचा फायदा कोण घेत आहे आणि त्यातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीवर आणि वडिलांनी उभ्या करून मोठया विश्वासाने हाती सोपवलेल्या पक्षावर काय दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होऊ शकतात, त्याच्या अस्तित्वापुढेच प्रश्नचिन्ह उभं राहील का, यावर दिशादर्शन करण्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी एक सल्लागार तातडीने नेमायला हवा. नाहीतर, 'तेलही गेलं, तूपही गेलं' अशी अवस्था व्हायची.

नव्याने पोहायला शिकताना प्रशिक्षकाची आणि अन्य साधनांची गरज लागते. एका मर्यादेपर्यंत ते आवश्यकही असतं. मात्र या दोहोंच्या मदतीने कोणी कितीही लांबवर पोहून गेला तरी त्याचं मूल्यमापन करताना त्याला कुठलाही जाणकार 'पट्टीचा पोहणारा' ही उपाधी देत नाही. ठरावीक कालखंडानंतर मार्गदर्शक हे पांगुळगाडे ठरू शकतात, याचं भान मुख्यमंत्र्यांना जितक्या लवकर येईल तो सुदिन! त्याचबरोबर, मार्गदर्शकांचे अंत:स्थ हेतू काय आहेत याचाही विचार करण्याची प्रेरणा त्यांच्या मनात जागो.

मुख्यमंत्रिपदासाठी केलेली ही 'अभद्र' तडजोड राज्याच्या हिताच्या मुळावर घाव घालणारी तर ठरणार नाही ना, अशी शंका सुबुध्द नागरिकांच्या मनात निर्माण व्हावी असं या सरकारचं आणि त्यांच्याभोवतीच्या मार्गदर्शकांचं(?) चालचलन आहे. शंभर दिवसांतली कामगिरी ती हीच, असं म्हणावं का?

भीमा-कोरेगाव प्रकरणात केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर एस.आय.टी.ची मागणी जाणीवपूर्वक करणं असो, मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय मुस्लिमांना 5 टक्के अतिरिक्त शैक्षणिक आरक्षणाची घोषणा भर पत्रकार परिषदेत करणं असो की सावरकरांवर आपल्या मुखपत्रातून खुलेआम निरर्गल आरोप करण्याची हिंमत करणं असो... पक्षाचं आणि पक्षप्रमुखाचं नाव वगळता, व्यक्तिमत्त्व कोणत्या थरापर्यंत बदलू शकतं याचे शिवसेना आणि पक्षप्रमुख हे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणता येतील.

अशा सहकाऱ्यांमुळे मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात कोणताही नवा निर्णय झालेला नाही अशी घोषणा करण्याची नामुश्की मुख्यमंत्र्यांवर ओढवली. या संदर्भातल्या दोन परस्परविरोधी बातम्या त्यांच्याच मुखपत्रात, ज्याची त्यांची पत्नी संपादक आहे, त्यात छापल्या गेल्या याची माहिती त्यांना सल्लागारांनी दिली होती की नव्हती?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा - सी.ए.ए. हा विषयच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला. त्यात केलेल्या कालसुसंगत बदलांवर आणि त्याच्या कार्यवाहीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने शिक्कामोर्तब झाले आहे. या देशाचे घटक असलेल्या सर्वच राज्यांसाठी त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक असणार आहे, याची तरी नव्या मुख्यमंत्र्यांना कल्पना असायला हवी. याचा संबंध तुम्ही नवे आहात की जुने-जाणते याच्याशी नाही. थोडेफार नागरिकशास्त्र ठाऊक असलेल्या सर्वसामान्य माणसालाही ही बाब ठाऊक आहे. मात्र दोन कारभाऱ्यांचे कळसूत्री बाहुले बनलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सी.ए.ए.चे खुलेआम समर्थन करता येत नाही. त्यासाठी सहा मंत्र्यांची अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा खेळ खेळावा लागतो. समितीमधील सदस्यांच्या नावांवर नजर टाकली तरी त्यामागचे राजकारण लक्षात येईल. हे असे निर्णय त्यांच्या असाहाय्यतेचे द्योतक आहेत, हे त्यांच्या लक्षात येत नसेल का?

हा कायदा या देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी अत्यावश्यक आहे आणि तो सर्वप्रथम मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. त्याच्या मसुद्यात शरणार्थींच्या येथील व्यतीत काळाव्यतिरिक्त कोणताही बदल विद्यमान सरकारने केलेला नाही, अशा सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याआधी त्याचा अभ्यास करायला समिती नेमण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना कोणी दिला असावा?

हे संपादकीय लिहीत असताना राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताहेत. त्याआधी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल दोन्ही सभागृहात सादर झाला. त्यात राज्याच्या अर्थगतीबद्दल चिंता व्यक्त झाली असली, तरी कृषी क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली असल्याची नोंद आहे. मागील सरकारने शेतीसंदर्भात आखलेल्या योजना, राबवलेले उपक्रम याचे ते फलित आहे हे अनुमान कोणाच्याही सल्ल्याशिवाय काढता येण्याजोगे आहे. त्या योजनांनाच स्थगिती देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. तो किती चुकीचा होता, हेच या आर्थिक पाहणी अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.

'Too many cooks spoil the broth' - खूप बल्लवाचार्य एकत्र येऊन पदार्थ बिघडवण्याचं काम करतात, अशा आशयाचा एक वाक्प्रचार आहे. त्याचं ताजं उदाहरण देण्याचा चंग तर या सल्लागार मंडळींनी बांधलेला नाही? मोठया प्रयासाने हाती लागलेलं मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेची सूत्रं या बेरकी सल्लागारांमुळे हातातून निसटून जातील, असा अनाहूत इशारेवजा सल्ला आम्ही मुख्यमंत्र्यांना देऊ इच्छितो.