अंधेर नगरी, अननुभवी राजा!

विवेक मराठी    10-Apr-2020
Total Views |

 

गुप्ता यांना त्यांच्याविरुद्धची चौकशी संपेपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. पण हे म्हणजे 'बूंद से गई वो हौद से नहीं आती' झाले. या लोकांनी केवळ स्वतःलाच नव्हे, तर इतरांनाही संकटात लोटण्याचा धोका पत्करला. मुंबई ते महाबळेश्वर या मार्गात नवी मुंबई, रायगड, पुणे आणि सातारा हे चार जिल्हे ओलांडावे लागतात. चारही जिल्ह्यांत संचारबंदी आहे. तरीही वाधवान आणि त्यांच्या मित्रमंडळींना बिनबोभाट प्रवेश मिळाला, कारण राज्यात कायद्याचे राज्य नाही, याची त्यांना पक्की खात्री आहे


cm_1  H x W: 0

'बुडत्याचा पाय खोलात' ही म्हण जर कोणाला अनुभवायची असेल, तर सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारकडे एक नजर टाकावी. एक तर कोरोनासारख्या जगड्व्याळ समस्येला तोंड देता देता सरकारच्या नाकी नऊ आले आहेत. एकीकडे राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या, त्यात बळी पडलेल्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहेत, भयाण होत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या तोंडचे पाणी पळालेय. प्रशासन आणि पोलिसांच्या यंत्रणा कामाच्या दबावामुळे कडेलोटाच्या पातळीपर्यंत आल्या आहेत. दुसरीकडे, राज्याचे संयत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे बिलंदर 'मित्रपक्ष' यांच्यातील साठमारी काही संपायचे नाव घेत नाही. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. निर्णय कोण घेतोय आणि अंमलबजावणी कोण करून घेतोय, याचाही ठावठिकाणा नाही.


अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे डीएचएफलच्या प्रवर्तकांचे प्रकरण. राज्यात संचारबंदी सुरू आहे. सामान्य लोक घरातून बाहेर पडू शकत नाहीत. हातावरचे पोट असलेल्यांची कुतरओढ चालू आहे. मात्र कायद्याचा मान राखून या सर्वांनी परिस्थितीचा स्वीकार केला आहे. त्याच वेळेस धनाढ्यांसाठी या कायद्याला मुरड घालण्यात आली आणि तेही सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने. त्याबद्दल महाबळेश्वर पोलीस स्थानकात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ आणि महाराष्ट्र कोविड-१९ उपायोजना २०२०च्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला. हे वाधवान कुटुंबीय येस बँक गैरव्यवहारातील आरोपी आहेत, हे आणखी गंभीर. सरकारची लक्तरे यापेक्षा जास्त काय निघणार?


kapil_1  H x W:
महाराष्ट्रात संचारबंदी आणि कलम १४४ लागू असल्यामुळे साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे सातारा जिल्ह्यात प्रवेशबंदी आहे. तरीही कपिल वाधवान, अरुणा वाधवान, वनिता वाधवान, टिना वाधवान वगैरे तब्बल २३ जणांनी हयगयीची व घातकीपणाची कृती करून या आदेशांचे उल्लंघन केले. महाबळेश्वरला येण्याबाबत त्यांची कुठलीही कौटुंबिक अथवा वैद्यकीय निकड नव्हती. तरीही या २३ जणांनी पिकनिक काढली आणि त्याला कारण ठरले प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांचे पत्र.


आता हा प्रकार समोर आल्यांनतर गुप्ता यांना त्यांच्याविरुद्धची चौकशी संपेपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. पण हे म्हणजे 'बूंद से गई वो हौद से नहीं आती' झाले. या लोकांनी केवळ स्वतःलाच नव्हे, तर इतरांनाही संकटात लोटण्याचा धोका पत्करला. मुंबई ते महाबळेश्वर या मार्गात नवी मुंबई, रायगड, पुणे आणि सातारा हे चार जिल्हे ओलांडावे लागतात. चारही जिल्ह्यांत संचारबंदी आहे. तरीही वाधवान आणि त्यांच्या मित्रमंडळींना बिनबोभाट प्रवेश मिळाला, कारण राज्यात कायद्याचे राज्य नाही, याची त्यांना पक्की खात्री आहे.


deshmukh_1  H x
त्याआधी मुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळच कोरोनाबाधित चहावाला सापडल्याने सरकार आणखीच गोत्यात आले होते
. दिव्याखाली अंधार या न्यायाने सरकारच्या मातोश्रीच्या कोपऱ्यावरच कोरोनाचे केंद्र आढळले आणि सरकारच्या आधीच साचलेल्या नामुश्कीच्या ढिगाऱ्यात आणखी भर पडली. मग यथावकाश मातोश्रीचा परिसर क्वारंटाइन करण्याचा सोपस्कार पार पडला.


'
अंधेर नगरी चौपट राजा'चे आणखी एक साधे उदाहरण. या आठवड्यात दोन दिवस लोकमाध्यमांमध्ये महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या लेटरहेडवर लिहिलेले एक पत्र म्हणा, प्रसिद्धी पत्रक म्हणा फिरले. प्रसारमाध्यमांमध्ये 'पुरोगामी' पक्षांसाठी काम करणाऱ्या काही मंडळींचा दावा आहे की हे पत्र गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयातून त्यांना पाठवण्यात आले. दुसरीकडे काही प्रसारमाध्यमांनी हे पत्र खोटे अथवा बनावट असल्याचा दावा केला. त्यामुळे या पत्राच्या सत्यतेबद्दल शंका असून त्यामुळे लोकांमधे संभ्रम निर्माण झाला. या पत्रात दिल्लीतील मरकजच्या गोंधळास राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल जबाबदार असल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे.

cm_1  H x W: 0
आता हे पत्र प्रथमदर्शनीच खोटे असल्याचे जाणवते, हे सोडून द्या. कारण त्यातील भाषा बघता ती सरकारी किंवा औपचारिक भाषा नाही. अगदी साध्या अनौपचारिक भाषेत ते लिहिण्यात आले आहे. प्रश्न असा आहे की जर हे पत्र खोटे असेल तर तो एक गंभीर गुन्हा आहे आणि सदर गुन्हा जर राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या बाबतीत घडत असेल, तर ती त्याहून जास्त गंभीर बाब आहे. मात्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख किंवा त्यांचे वरिष्ठ - म्हणजे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना याबाबत खुलासा करण्याची कुठलीही गरज वाटली नाही. अजूनही या पत्राबाबतचा गोंधळ तसाच कायम आहे.

असेच आणखी एक प्रकरण म्हणजे धान्य उपलब्ध करण्याचे. संचारबंदीच्या काळात सामान्य जनतेला कुठलीही तोशीस पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांचे धान्य उपलब्ध करून दिले. मात्र राज्य सरकारने हे धान्य उपलब्धच करून दिले नाही. वास्तविक केंद्र सरकारने ३ महिन्यांचे संपूर्ण धान्य कुठल्याही योजनेच्या व्यतिरिक्त संपूर्णपणे मोफत आणि एकत्रितपणे देण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता. त्यातील ९० टक्के धान्य महाराष्ट्रासाठी देण्यात आले होते. केंद्रातील मंत्र्यांनी तसे स्पष्टपणे सांगितले, तरी राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांत मात्र खडखडाट होता. याबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रश्न विचारला, तेव्हा फडणवीसांना स्वत:चे नाव लाभार्थ्यांच्या यादीत घालायचे आहे का, असा उर्मट सवाल काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी केला.

हे कमी होते म्हणून की काय, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आपली रग दाखवून 'महाराष्ट्र विकास आघाडी' नावाच्या सरकारचे नाव 'रोशन' केले. कधी काळी बिहारमध्ये आणि आता-आतापर्यंत उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये ऐकायला येणाऱ्या गुंडगिरीचे दर्शन त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला घडवले. उठता-बसता पुरोगामित्वाचे दाखले देणाऱ्यांची आणि लोकशाही-संविधानाचे नाव घेत फिरणाऱ्यांची त्यामुळे दातखीळ बसण्याची वेळ आली. संचारबंदीमुळे घराबाहेर पाऊलही टाकायला घाबरलेल्या जनतेला 'असंही होऊ शकतं' घरबसल्या दहशतीची चुणूक आव्हाड महाशयांनी दाखवली. इतके सगळे झाले, तरी 'उत्तम मुख्यमंत्री', 'उत्तम प्रशासक', 'संयत नेतृत्व' वगैरे बिरुदांचे प्री-पेड प्रमाणपत्र मिरवणारे मुख्यमंत्री ढिम्मच!

आणखी एक नमुना सरकारचे बोलविते धनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दाखवला. संचारबंदीमुळे कमी होणारी कोरोनाग्रस्तांची संख्या 'मरकज'च्या गोंधळामुळे वाढीस लागली. त्यावर माध्यमांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली, तेव्हा 'मरकजची घटना पुन्हा पुन्हा दाखवायची गरज आहे का?' असा प्रश्न पवारांनी विचारला. त्या प्रश्नाचे निनाद मिटतात न मिटतात, तोच औरंगाबादेत तिघा जणांनी पोलिसांना काठीने मारहाण केली. कारण काय, तर दुचाकीवर ट्रिपल सीट निघालेल्यांना घराबाहेर का पडलात, अशी विचारणा पोलिसांनी केली होती. विशेष म्हणजे वाहतूक पोलिसाला मारहाण होत असताना काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली, महिला पोलिसांनी या मुजोरांना तीव्र विरोध केला. या प्रकरणी पोलिसांनी शेख फारुख शेख कादर (५२) आणि शेख शाहरुख शेख फारुख (२४) (दोघेही रा. रोजेबाग, ईदगाह) या बापलेकाला अटक केली. आता पुन्हा याही प्रकरणात गृहमंत्र्यांची अळीमिळीगुपचिळी चालूच!

या सगळ्या घटना राज्यात आणि देशात संचारबंदी लागू असताना घडलेल्या आहेत. एरवीच्या काळात त्या घडल्या असत्या, तरीही त्या तेवढ्याच गंभीर असत्या, मात्र त्या समजून घेता आल्या असत्या. परंतु या राज्यात आणि देशात अशी आणीबाणीची स्थिती असताना त्या घडल्या हे आणखी गंभीर. राज्यकर्त्यांची प्राथमिकता नक्की कशाला आहे, याची चुणूक दाखवणाऱ्या या घटना आहेत. ओढूनताणून सत्तेवर आलेल्यांना ती सत्ता राबवायची कशी, याचा अंदाजच आलेला नाही. मुख्यमंत्री झालो म्हणून हरखलेले हरवल्यासारखे कधी वागायला लागले, हे त्यांचे त्यांनाही कळले नाही, म्हणून मग अधूनमधून लाइव्ह येऊन 'खरं खरं सांगा बरं, कोण कोण घराबाहेर पडलं होतं?' असले बालिश प्रश्न विचारून वेळ काढायचा प्रयत्न होतो. मुख्यमंत्र्यांचा संयतपणा शामळूपणाकडे झुकलेला लोक पाहताहेत. 'अंधेर नगरी, अननुभवी राजा' यापेक्षा काय वेगळे असतात?

देविदास देशपांडे
८७९६७५२१०७