आरोपीप्रती केवळ धारणा की वस्तुस्थितीवर आधारित पुरावे

विवेक मराठी    14-Apr-2020
Total Views |

(Mere Perception Vs Fact Based Evidence)

कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय केवळ 'सदर आरोपी हे निष्पाप / निष्कपट आहेत' असा दावा करणे हे मुळातच फार संदिग्ध आणि अस्पष्ट मत असते. व्यक्तीचे दुहेरी व्यक्तिमत्त्व असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या फौजदारी खटल्यात जी कारवाई केली गेली आहे, ती तपासादरम्यान हाती लागलेल्या कठोर वास्तवावर आधारित आहे, ना कुणाच्या वैयक्तिक आकलनावर. आणि कठोर वास्तव हेच आहे की, आनंद तेलतुंबडे यांचा प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) या संघटनेशी संबंध असून, संघटनेच्या बेकायदेशीर व दहशतवादी कृत्यात सक्रिय सहभाग आहे.

Mere Perception Vs Fact B

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात शनिवारवाडा येथे माओवाद्यांच्या फ्रंट संघटना असलेल्या कबीर कला मंच, रिपब्लिकन पँथर यांच्या वतीने 'एल्गार परिषद' या कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले, ज्यात विखारी भाषणे, चुकीच्या इतिहासाचा प्रचार, तसेच घोषणा, गाणे व पथनाट्य याच्या माध्यमातून समाजाला भडकवण्याचे काम केले, आणि विवादास्पद व तथ्यहीन मजकूर असलेली पत्रके, पुस्तके वाटप केली. या सर्व षड्यंत्राची परिणती दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार, आजूबाजूच्या परिसरात दगडफेक व जाळपोळीच्या घटना घडण्यात झाली.
रिपब्लिकन पँथरचे सुधीर ढवळे, हर्षाली पोतदार आणि कबीर कला मंचाचे सागर गोरखे, ज्योती जगताप, रमेश गायचोर, दीपक ढेंगळे इत्यादी एल्गार परिषदया कार्यक्रमात प्रत्यक्ष उपस्थित होते व कार्यक्रमाच्या संचलनात त्यांचा सहभाग होता. पोलिसांच्या सांगण्यानुसार अन्य आरोपी प्रत्यक्ष कार्यक्रमात जरी सहभागी झालेले नसले, तरी त्याच्या आयोजनात व एकूण व्यापक षड्यंत्रात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. या कार्यक्रमाला जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद व गुजरातचा नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी, छत्तीसगडमधील सोनी सूरी यांना वक्ता म्हणून बोलावण्यात आले होते. तसेच कार्यक्रमात माजी न्यायाधीश बी.जी. कोळसे व भारिप नेते प्रकाश आंबेडकर हेदेखील वक्ते या नात्याने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या आयोजनात भीम आर्मी, संभाजी ब्रिगेड यासारख्या जातीयवादी संघटनांचाही सहभाग घेण्यात आला होता.


कोरेगाव
-भीमा येथील हिंसाचाराला एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर भाषणे कारणीभूत असून, एल्गार परिषदेच्या आयोजकांवर कारवाई करण्यात यावी याकरिता तुषार दामगुडे यांच्या वतीने दिनांक ८ जानेवारो २०१८ रोजी विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे येथे तक्रार दाखल करण्यात आली. त्या अनुषंगाने दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषदेच्या आयोजनात ज्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध होता, त्या सुधीर ढवळे, शोमा सेन, महेश राऊत, रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांच्या निवासस्थानी छापेमारी करून त्यांच्याकडे मिळालेले इलेक्ट्रॉनिक व इतर साहित्य जप्त केले. त्या साहित्यातून ज्या बाबी समोर आल्या, त्यांच्या आधारे दिनांक ६ जून २०१८ रोजी पुणे पोलिसांनी सुधीर ढवळे, शोमा सेन, महेश राऊत, रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंग यांना अटक करून त्यांच्यावर बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड विधान (IPC)च्या विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल केले. पुढे तपासादरम्यान ज्या तथ्यांचा खुलासा झाला, त्या आधारावर दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुणे पोलिसांनी वरवरा राव, व्हर्नोन गोन्सालविस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलाखा यांना अटक केली आणि त्यांच्याकडून विविध प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक व इतर साहित्य जप्त केले. त्यांच्यावरदेखील बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायदा (UAPA)च्या कलम १३, १६, १७, १८, १८बी, २०, ३०, ४० आणि भारतीय दंड विधान (IPC)च्या कलम १५३-, ५०५() (बी), ११७, ३४, १२०बी अंतर्गत गुन्हे दाखल केले. पण आरोपींनी अटकेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती देऊन नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले.

पोलिसांच्या सांगण्यानुसार, प्रतिबंधित 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)' या संघटनेशी या सर्वांचा संबंध असून विविध फ्रंट संघटनांच्या (CPDR, CRPP, IAPL, रिपब्लिकन पँथर, कबीर कला मंच इत्यादी) माध्यमांतून ते सक्रिय होते.

या आरोपींच्या अटकेनंतर डाव्या आणि तथाकथित पुरोगामी वर्तुळातून गदारोळ उठवला गेला की अटक करण्यात आलेल्या व्यक्ती ह्या सुपरिचित मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते असून, राज्यातील व केंद्रातील भाजपा सरकार हे गरिबांचा, वंचितांचा, शोषितांचा आवाज उठवणाऱ्या व सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधी विचारसरणी असलेल्या व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे अटक करीत आहे, जेणेकरून विचारवंतांच्या मनात दहशत निर्माण होईल आणि या सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास कुणीही धजावणार नाही. पण कोण काय वक्तव्य करते यापेक्षा या संदर्भात न्यायालयाचे म्हणणे काय आहे याला अधिक महत्त्व आहे. सदर आरोपींनी त्यांच्या विरोधातील गुन्हे रद्द व्हावेत किंवा त्यांना जामीन दिला जावा याकरिता विविध स्तरांवर अनेक प्रयत्न केले. पण लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की आजपर्यंत सर्व स्तरांवरील न्यायालयांनी त्यांचे अर्ज फेटाळून लावले आहेत आणि ते फेटाळून लावत असताना न्यायालयांनी जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत, ती फार महत्त्वाची आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका [Writ Petition (Cri.) No. 260 of 2018]

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या अटकेच्या कारवाईनंतर कथित इतिहासकार रोमिला थापर व अन्य, यांनी आरोपींच्या वतीने दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की महाराष्ट्र पोलिसांनी बेकायदेशीर पद्धतीने अटकसत्र चालवले असून अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांच्या निरपेक्ष तपासाविषयी शंका उपस्थित करून विशेष चौकशी समिती (SIT) किंवा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र यंत्रणेच्या माध्यमातून तपास करण्याची मागणी केली होती. दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने ही याचिका फेटाळून लावली आणि त्या संदर्भात पुढील निरीक्षणे नोंदवली आहेत -

(परिच्छेद क्र. २६) 'याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केवळ अटक करण्याच्या पद्धतीविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याव्यतिरिक्त, आरोपींवर नोंदवण्यात आलेले तपासाधीन गुन्हे नाकारण्यासंबंधी आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या वतीने अधिकाराच्या गैरवापरासंबंधी कोणतीही तथ्याधारित माहिती देण्यात आली नाही. केवळ अस्पष्ट, अनिश्चित, संदिग्ध, आधारहीन विधाने पुरेशी नाहीत.'

(परिच्छेद क्र. २६) '… याचिकाकर्त्यांकडून आरोपीविरुद्ध पुराव्याच्या अभावाचा दावा तपास यंत्रणेच्या वतीने खोडून काढण्यात आला आणि तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेले साहित्य आमच्यासमोर ठेवण्यात आले, जे त्यांच्या मते आरोपींची संबंधित गुन्ह्यातील सहभाग दर्शवते. पोलिसांनी सादर केलेल्या साहित्याचे अवलोकन केल्यानंतर असे दिसून येते की, आरोपींची अटक ही केवळ वर्तमान सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या राजकीय मतभेदाच्या कारणाने झालेली नसून त्यांचा भाकपा (माओवादी) या संघटनेशी संबंध व संघटनेच्या उपक्रमातील सह्भाग या कारणाने झालेली आहे….'

(परिच्छेद क्र. २७) '… न्यायालयाचे मत आहे की, आरोपी तपास यंत्रणा बदलण्यासंबंधी किंवा विशिष्ट प्रकारे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी करू शकत नाहीत.…'

(परिच्छेद क्र. २८) 'तपास यंत्रणेच्या वतीने करण्यात आलेला पुढील युक्तिवाद आम्हाला विचाराधीन घेण्यासारखा वाटतो. भाकपा (माओवादी) समाजातील विविध वर्गात विद्वेष पसरवण्याच्या हेतूने विविध कार्यक्रम आयोजित करते आणि त्या कार्यक्रमांचं रूपांतरण असांविधानिक व हिंसक संघर्षात करते. आणि त्याच उद्देशाने कबीर कला मंच, सुधीर ढवळे आणि इतर कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राच्या विविध भागात विखारी भाषणे केली आणि चुकीच्या इतिहासाचा प्रचार केला, तसेच घोषणा, गाणे व पथनाट्य याच्या माध्यमातून समाजाला भडकवण्याचे काम केले, आणि विवादास्पद व तथ्यहीन मजकूर असलेली पत्रके, पुस्तके वाटप केली. आणि या सर्व षड्यंत्राची परिणती कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार, आजूबाजूच्या परिसरात दगडफेक व जाळपोळीच्या घटना घडण्यात झाली. …'


Mere Perception Vs Fact B

वरील निरीक्षणे नोंदवून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने एसआयटी चौकशीची मागणी आणि विशिष्ट प्रकारे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयातील ही याचिका दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपींशी संबंधित असून, त्यावर माननीय न्यायालयाचा निकाल हा एकूण 'एल्गार परिषद' या खटल्यावर भाष्य करणारा आहे.

आनंद तेलतुंबडेचा भाकपा (माओवादी) संघटनेशी संबंध, त्यांच्या विरोधात पुरावे आणि न्यायालयाची निरीक्षणे

तपास अधिकाऱ्यांच्या वतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढील कागदपत्रांचा उल्लेख आहे. ही सर्व पत्रे चार्जशीटचा भाग असून, त्यातून आनंद तेलतुंबडेंचा प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संघटनेशी संबंध दिसून येतो.

) प्रकाशच्या वतीने आनंदला पत्र
दिनांक ०६ एप्रिल २०१८ रोजी प्रकाश नावाच्या व्यक्तीने आनंद नावाच्या व्यक्तीला हे पत्र लिहिले आहे, ज्यात दिनांक ९ व १० एप्रिल २०१८ रोजी पॅरिस येथे आयोजित महिला अधिकार परिषदेला आनंदने उपस्थित राहण्यासंबंधी बोलले आहे आणि याच पत्रात आग पेटतीठेवण्याचे म्हटले आहे.

) दिनांक ०८ जून २०१७ रोजी कॉम्रेड सुरेंद्रच्या वतीने कॉम्रेड Mला लिहिलेले पत्र
या पत्रात आगामी ऑक्टोबर महिन्यात आयोजित AGM मीटिंगचा संदर्भ दिसतो. या पत्रात असा उल्लेख आढळतो की, ही मीटिंग नक्षलबाडी आंदोलनाला ५० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने असून त्याकरिता या मीटिंगमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याची मोलाची सूचना कॉम्रेड आनंद याने दिली. तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या पत्रात असेही म्हटले आहे की, AGM मीटिंगचा अर्थ अनुराधा गांधी मेमोरियल मीटिंगअसा आहे. अनुराधा गांधी ही प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संघटनेची सेंट्रल कमेटी सदस्य होती आणि तिच्या नावे ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला होता. प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संघटनेच्या विचारधारेचा प्रचार-प्रसार करणे हे या मीटिंगचे प्रयोजन होते.

) SGच्या वतीने सुदर्शनला पत्र
SG हे सुरेंद्र गडलिंगकरिता वापरलेले संबोधन असून, तो या प्रकरणात सह-आरोपी आहे. या पत्रात केंद्रीय व राज्य सुरक्षा यंत्रणांचा संदर्भ असून त्या शत्रू असल्याचे बोलले आहे. तसेच, या पत्रात कॉम्रेड आनंदचा उल्लेख आहे, जो विध्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवर्गाशी संबंधित कामकाज पाहतो. या अभ्यासवर्गांच्या माध्यमांतून लोकशाही व्यवस्थेविषयी तिरस्कार निर्माण करण्यात येत होता.

) कॉम्रेड Rच्या वतीने प्रकाशला पत्र
या प्रकरणातील सह-आरोपी रोना विल्सन याने प्रकाशला हे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात गडचिरोलीमध्ये घडलेल्या फेक एन्काउंटरचा संदर्भ आहे. आणि त्यासाठी एक सत्यशोधन समिती गठित करून सुरक्षा यंत्रणांच्या विरोधी अहवाल तयार करून तो प्रसारित करण्याविषयी बोलले आहे. कॉम्रेड आनंद याकरिता सर्व जुळवाजुळव करीत असल्याचे म्हटले आहे.

) सेंट्रल कमिटीच्या वतीने पार्टी फंड स्वीकारले
हे पत्र रोना विल्सन याच्या लॅपटॉपमधून प्राप्त झाले असून, त्यात आनंद टी. याने सुरेंद्रकडून ९०टी इतकी रक्कम मिलिंद तेलतुंबडे (भूमिगत)च्या माध्यमातून स्वीकारल्याचे म्हटले आहे.

आता आपण आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांनी त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द व्हावेत किंवा त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळावा याकरिता काय प्रयत्न केले आणि वेळोवेळी विविध स्तरांवरील न्यायालयांनी त्यांचे अर्ज फेटाळून लावत असताना नेमकी काय निरीक्षणे नोंदवली आहेत, ते पाहू.

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळली [Writ Petition No. 4596 of 2018]

आनंद तेलतुंबडे यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात त्यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यात यावा याकरिता स्वतंत्रपणे रिट याचिका दाखल केली. माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी ही रिट याचिका फेटाळून लावत असताना पुढीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदवली आहेत -

(परिच्छेद क्र. १७) '... चार्जशीटच्या स्वरूपात जे साहित्य पटलावर ठेवण्यात आले आहे आणि तपासादरम्यान गोळा केलेले जे अन्य साहित्य न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहे, ते दुर्लक्षून चालणार नाही.'

(परिच्छेद क्र. २०) '... न्यायालयाचे या बाबतीत समाधान झाले आहे की, तपास यंत्रणेकडे असे काही साहित्य आहे ज्याद्वारे, जप्त केलेल्या व चार्जशीटचा भाग असलेल्या विविध पत्रांमध्ये जे 'आनंद किंवा कॉम्रेड आनंद' नावाने संबोधन आहे, ते सदर आरोपीला उद्देशूनच आहे. आणि आरोपीचा जो दावा आहे की, डिसेंबर २०१७च्या शेवटच्या आठवड्यात आणि जानेवारी २०१८च्या पहिल्या आठवड्यात ते गोव्यात होते, ते तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या साहित्यावरून खोटे सिद्ध होते. अजून तपास चालू असून, या षड्यंत्राचे स्वरूप आणि विशालता पाहता तपास यंत्रणेला आरोपीच्या विरोधात अजून पुरावे गोळा करण्याकरिता संधी दिली पाहिजे. तपासाच्या या टप्प्यावर आरोपीच्या विरोधात पुरेसे पुरावे असून त्यांच्या विरोधात नोंदवलेले गुन्हे आधारहीन नाहीत.'

न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, तपास यंत्रणेच्या वतीने बंद पाकिटामध्ये काही असे पुरावे प्रस्तुत करण्यात आले, जे तपासाच्या या टप्प्यावर सदर आरोपी व अन्य सह-आरोपींसमोर उघड करता येणार नाहीत आणि तसे केल्यास त्याचा पुढील तपासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवताना तपास यंत्रणेने आरोपींकडून जप्त केलेल्या विविध पत्रांचा संदर्भ दिला.

आरोपीच्या वतीने असा मुद्दा उपस्थित केला होता की, प्रतिबंधित संघटनेचा केवळ सदस्य असणे हा गुन्हा नव्हे. पण हा मुद्दा न्यायालयाने खोडून काढत असे निरीक्षण नोंदवले आहे की (परिच्छेद क्र. २१) 'या प्रकरणामध्ये सदर आरोपीच्या विरोधातील आरोप आणि साहित्य हे केवळ प्रतिबंधित संघटनेचा सदस्य असण्यापुरते मर्यादित नसून, ते त्याच्याही खूप पुढे जाणारे आहेत. गुन्ह्यातील त्यांचा सहभाग व सक्रिय भूमिका तपास यंत्रणेने प्रस्तुत केलेल्या साहित्यावरून स्पष्टपणे दिसून येते.'

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, (परिच्छेद क्र. २३) 'दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि आमच्या समोर ठेवण्यात आलेल्या साहित्याचे अवलोकन केल्यानंतर आम्ही ह्या निष्कर्षापर्यंत पोहचलो आहोत की, हे असे प्रकरण नाही, ज्यात याचिकाकर्त्याच्या विरोधात गुन्ह्यातील सहभाग दर्शवणारे साहित्य नाही. तसेच, अशी कोणतीही गोष्ट दिसून येत नाही, ज्यामुळे सदर आरोपी संदर्भात तपास यंत्रणांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला म्हणता येईल. हे गुन्हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. हे एक अत्यंत खोलवर रुजलेले कट असून याचे फार गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तपास यंत्रणेला आणखी पुरावे गोळा करण्यासाठी संधी दिली गेलीच पाहिजे. तपास प्रगतिपथावर आहे.'

सर्वोच्च न्यायालयाने special leave petition फेटाळले

त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे यांनी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान दिले आणि याचिका (Special Leave Petition) दाखल केली. दिनांक १४ जानेवारी २०१९ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ती याचिका फेटाळून लावली आणि बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि आरोपीला चार आठवड्याचे अंतरिम संरक्षण दिले, जेणेकरून आरोपी सक्षम प्राधिकरणाकडे अटकपूर्व जामीन मिळावा याकरिता अर्ज करू शकेल.

पुणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला (Cri. Bail Application No. 332/2019)

त्यानंतर तेलतुंबडे यांनी पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळावा याकरिता अर्ज केला, जो १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि या संदर्भात पुढील निरीक्षणे नोंदवली -

(परिच्छेद क्र. ) 'तपास अधिकाऱ्यांनी तपासादरम्यान जप्त केलेले एक पत्र आहे, जे प्रकाश नावाच्या व्यक्तीने आनंद नावाच्या व्यक्तीला लिहिले आहे, ज्यात दिनांक ९ व १० एप्रिल २०१८ रोजी पॅरिस येथे आयोजित महिला अधिकार परिषदेला आनंदच्या उपस्थित राहण्यासंबंधी बोलले आहे आणि याच पत्रात आग पेटतीठेवण्याचे म्हटले आहे. शिवाय, तपास अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेले अन्य काही साहित्य आहे, ज्यात सदर आरोपीला आनंद, कॉम्रेड आनंद किंवा आनंद टी. या नावाने संबोधले आहे. आरोपीच्या वकिलाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तपास अधिकारी ज्या साहित्याचा आधार घेतात, त्या जप्त केलेल्या साहित्यात आनंद नावाने जे संबोधन आहे, ते सदर आरोपीलाच उद्देशून आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. त्यांनी पुढे असा दावा केला की, ही जी पत्रे दाखवली जात आहेत, त्याला कसलीही अधिकृतता नसून, त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारे सदर आरोपीचा काहीही संबंध नाही. पण या ठिकाणी ही बाब लक्षात घेणे योग्य राहील की, सरकारी वकिलांनी तपासातील काही साहित्य बंद पाकिटामध्ये न्यायालयाच्या अवलोकनार्थ समोर ठेवले. त्याचे अवलोकन केले असता प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, तपास अधिकाऱ्यांकडे असे काही साहित्य आहे, जे सदर आरोपीची ओळख जप्त केलेल्या पत्रातील आनंद किंवा कॉम्रेड आनंद या नावाशी जुळते आणि ती पत्रे चार्जशीटचा भाग आहेत. त्यामुळे, तपास अधिकाऱ्यांनी असे साहित्य गोळा केले आहे, ज्यावरून सदर आरोपीची भूमिका व सक्रिय सहभाग संबंधित गुन्ह्यांमध्ये आढळून येतो.'

(परिच्छेद क्र. ११) 'त्यामुळे ही वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेता माझ्या मते, प्रथमदर्शनी तपास अधिकाऱ्यांनी पुरेसे साहित्य गोळा केले आहे, ज्यावरून सदर आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग दिसून येतो. तसेच, सदर आरोपीच्या संदर्भातील तपास अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. तसेच, तपास अधिकाऱ्यांनी उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे सदर आरोपीची पोलीस कोठडीत चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सदर आरोपी अटकपूर्व जामिनावर सुटका होण्यास पात्र नाही.' या निष्कर्षांसह पुणे सत्र न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला (Criminal Bail Application No. 314 of 2019)

आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांनी पुणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला बॉम्बे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि अटकपूर्व जामिनाकरिता अर्ज केला. पण दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.

आरोपीच्या वतीने दोन मुख्य मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. एक म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC)च्या कलम ४३८अंतर्गत अटकपूर्व जामिनाचा विचार करण्यात यावा आणि दुसरा म्हणजे सदर प्रकरणात बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायदा (UAPA) लावता येणार नाही. पण उपलब्ध तथ्यांच्या आधारावर न्यायालयाने हे दोन्ही मुद्दे खोडून काढले.

(परिच्छेद क्र. ३८) 'सदर याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या विरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा रद्द करावा याकरिता बॉम्बे उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती, पण माननीय न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी आदेशाद्वारे ती फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान दिले. पण माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ती याचिका फेटाळून लावली आणि बॉम्बे उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला होता, त्यात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन आरोपीचे अंतरिम संरक्षण चार आठवड्यांनी वाढवून दिले होते, जेणेकरून आरोपीला सक्षम प्राधिकरणासमोर अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करता येईल.'

त्याप्रमाणे त्यांनी पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनाकरिता अर्ज केला, जो न्यायालयाने ठोस पुराव्याच्या आधारे फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयासमोर अर्ज केला.

(परिच्छेद क्र. ३८) 'उच्च न्यायालयात आरोपीच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, सदर आरोपीला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC)च्या कलम ४३८अंतर्गत अटकपूर्व जामिनाकरीता अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अतिशय स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीचे अंतरिम संरक्षण चार आठवड्यांनी वाढवून दिले होते आणि आरोपीला सक्षम प्राधिकरणासमोर अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करता येईल असे म्हटले होते. पण त्याकरिता फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC)च्या कलम ४३८चा वापर करता येईल किंवा नाही, याविषयी काहीही टिपण्णी केलेली नव्हती.'

न्यायालयाने या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनाकरिता फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ४३८ ग्राह्य धरता येणार नाही हे स्पष्ट करून, त्या संदर्भात बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायदा (UAPA)च्या कलम ४३(डी) ()चा हवाला दिला, जो पुढीलप्रमाणे आहे -

UAPAचे कलम ४३(डी) () : 'फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम ४३८मधील कोणतीही बाब, अशा कोणत्याही प्रकरणासंबंधी लागू होणार नाही ज्यात अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या अटकेचा समावेश आहे, ज्याने ह्या (UAPA) कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्हा केला आहे.'

त्यामुळे UAPAच्या कलम ४३(डी) () स्पष्टपणे सांगते की, ज्या प्रकरणामध्ये UAPAअंतर्गत गुन्हे नोंदवलेले आहेत, त्या प्रकरणात आरोपीच्या अटकेसंदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC)चे कलम ४३८ लागू होत नाही.

UAPA कायद्याअंतर्गत जामीन अर्जावर विचार करताना या कायद्याच्या कलम ४३(डी) ()मध्ये त्यासाठीच्या अटी घालून दिलेल्या आहेत, ज्या पुढीलप्रमाणे आहेत -

UAPAचे कलम ४३(डी) () : 'फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (CrPC) कोणतीही तरतूद असली, तरी या कायद्याच्या (UAPA)च्या अध्याय ४ व अध्याय ६अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्ह्यातील आरोपी व्यक्ती, जर कोठडीत असेल, तर जामिनावर किंवा करारनाम्यावर तोपर्यंत सोडली जाणार नाही, जोपर्यंत सरकारी वकिलाला अशा प्रकारे सोडल्या जाण्यासाठीच्या अर्जावर सुनावणीकरिता संधी दिली गेली नसेल. पण अशी आरोपी व्यक्ती जामिनावर किंवा करारनाम्यावर सोडली जाणार नाही, जर केस डायरीच्या किंवा संहितेच्या कलम १७३अंतर्गत सादर केलेल्या अहवालाच्या अवलोकनानंतर न्यायालयाचे असे मत असेल की, त्या व्यक्तीवर ठेवण्यात आलेले आरोप वाजवी कारणांच्या आधारे प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह वाटतात.'

(परिच्छेद क्र. ४४) 'त्यामुळे वर नमूद केलेल्या तरतुदी पाहता, UAPA कायद्याची कलमे लागू असलेल्या गुन्ह्यामध्ये जामीन देण्यासाठी अटी घालून दिलेल्या आहेत. यामध्ये आरोपीला तेव्हाच जामीन मिळू शकतो, जेव्हा सरकारी वकिलाला अशा अर्जावर सुनावणीची संधी दिली जाईल. त्याबरोबरच, न्यायालयासमोर प्रस्तुत केलेल्या केस डायरी किंवा संहितेच्या कलम १७३अंतर्गत सादर केलेल्या अहवालाच्या अवलोकनानंतर जर न्यायालयाला असे वाटत असेल की त्या व्यक्तीवर ठेवण्यात आलेले आरोप प्रथमदर्शनी खरे असण्यावर विश्वास ठेवण्याकरिता पुरेसा वाजवी आधार आहे, तर त्या आरोपी व्यक्तीला जामीन देता येणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात CrPCच्या कलम ४३८अंतर्गत जमीन मिळवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घातल्या असून त्याद्वारे आरोपीला अटकपूर्व जामीन देता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात जमीन मिळवायचा असेल तर आरोपीला UAPA च्या कलम ४३(डी) ()मध्ये उल्लेखलेल्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील आणि त्या अटींची जर पूर्तता होत असेल तर, अशा प्रकरणात CrPCच्या कलम ४३८अंतर्गत जमीन मिळवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घातलेल्या असल्या, तरी न्यायालय आरोपीला जामीन देऊ शकेल, कारण न्यायालयाचे असे मत असेल की आरोपीचा संबंधित गुन्ह्यांमध्ये सहभाग नाही. आणि या अटींच्या पूर्ततेशिवाय अटकपूर्व जामीन देणे हे UAPA कायद्याच्या मूळ उद्देशाला धरून होणार नाही.'

(परिच्छेद क्र. ४५) 'त्यामुळे हे अगदी स्पष्ट आहे की, UAPA कायद्यासंदर्भात विचार करताना कायदेमंडळाने या बाबतीत CrPCचे कलम ४३८ लागू होणार नसल्याची तरतूद करण्यामागे विशिष्ट उद्देश होता आणि त्यामुळे UAPA कायद्यानुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये CrPCच्या कलम ४३८अंतर्गत अटकपूर्व जामीन अर्ज अव्यवहार्य आहे.'

व्यक्तीच्या किंवा संघटनेच्या बेकायदेशीर व दहशतवादी कारवायांना प्रभावीपणे आळा घालण्याच्या दृष्टीने UAPAसारखा कायदा करण्यात आला. तो उद्देश समोर ठेवूनच अशा प्रकरणाचा विचार झाला पाहिजे.

(परिच्छेद क्र. ४६) '… आरोपीच्या वकिलाने पुणे सत्र न्यायालयासमोर आणि सदर न्यायालयासमोर (उच्च न्यायालय) मुद्दा उपस्थित केला की, या प्रकरणात UAPA कायद्याची कलमे लावता येणार नाहीत. आरोपीची UAPA IPC कायद्याअंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात चौकशी होत आहे. जरी आरोपीच्या वतीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचा विचार केला, तरी तपासादरम्यान जे साहित्य गोळा केले आहे, त्याचे अवलोकन केले असता सदर आरोपीचा संबंधित गुन्ह्यातील सहभाग व सक्रिय भूमिका असल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येते. त्यामुळे न्यायालयासमोर प्रस्तुत केलेल्या पुराव्याच्या आधारे हा मुद्दा फेटाळून लावण्याजोगा आहे.' …

(परिच्छेद क्र. ५२) '… माझे या बाबतीत समाधान झालं आहे की, प्रथमदर्शनी आरोपीच्या विरोधात असे साहित्य आहे, ज्याद्वारे आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होतो. त्यामुळे, आरोपीच्या विरोधातील अगदी प्रथमदर्शनी साहित्याचे अवलोकन केले असता, त्या आधारे अटकपूर्व जामिनाकरिताचा अर्ज विचारार्थ ग्राह्य धरता येणार नाही.'

त्यामुळे न्यायालनाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या अवलोकनार्थ सादर केलेले साहित्य पाहता आरोपीचा संबंधित गुन्ह्यातील सहभाग व सक्रिय भूमिका असल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येते आणि या प्रकरणात UAPA कायद्याची कलमे लावली ते योग्यच असून, UAPAच्या कलम ४३(डी) ()नुसार आरोपीला अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला [Special Leave to Appeal (Crl.) No. 1916/2020

त्यानंतर आरोपी तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडे व या प्रकरणातील सह-आरोपी गौतम नवलखा यांच्या अर्जावर एकत्रितपणे सुनावणी करून दोघांनाही जामीन नाकारला आणि तीन आठवड्याच्या आत शरण येण्याचे आदेश दिले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निरीक्षणे नोंदवली आहेत -

'आमचे या बाबतीत समाधान झाले आहे की, बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा (UAPA)च्या कलम ४३(डी) ()मधील तरतुदी पाहता, ज्याद्वारे CrPCचे कलम ४३८ अव्यवहार्य ठरवण्यात आले आहे, या प्रकरणात CrPCचे कलम ४३८ लागू होऊ शकत नाही.'

'आमचे मत असे आहे की, या सदर खटल्यात आरोपीच्या विरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत आणि UAPAच्या कलम ४३(डी) ()मधील तरतुदी पाहता अटकपूर्व जामीन अर्ज ग्राह्य धरता येणार नाहीत. त्यामुळे सदर अर्ज फेटाळून लावण्यात येत आहेत. तसेच, आरोपींना आजपर्यंत जवळपास दीड वर्ष इतका काळ अटकेपासून संरक्षण मिळालेले असल्याने, त्यांना शरण येण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात येत आहे. आरोपींनी तातडीने त्यांचे पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावेत.'

निष्कर्ष

त्यामुळे न्यायालयीन खटल्यामध्ये आरोपींविषयी समाजात कोणाचे काय आकलन आहे याला काहीही मूल्य नसून, वस्तुस्थिती आधारित पुराव्यांना महत्त्व आहे. केवळ एखाद्याच्या दृष्टीने आरोपी व्यक्ती ह्या सुप्रसिद्ध, सुपरिचित व आदरप्राप्त मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत, आणि म्हणून त्यांच्यावरील कारवाई बेकायदेशीर आहे असे होत नाही. आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच एका याचिकेवर बहुमताने निर्णय देत असताना असे नोंदवले आहे की, 'पोलिसांनी सादर केलेल्या साहित्याचे अवलोकन केल्यानंतर असे दिसून येते की, आरोपींची अटक ही केवळ वर्तमान सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या राजकीय मतभेदाच्या कारणाने झालेली नसून त्यांचा भाकपा (माओवादी) या संघटनेशी संबंध व संघटनेच्या उपक्रमातील सह्भाग या कारणाने झालेली आहे.'

त्यामुळे कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय केवळ 'सदर आरोपी हे निष्पाप / निष्कपट आहेत' असा दावा करणे हे मुळातच फार संदिग्ध आणि अस्पष्ट मत असते. व्यक्तीचे दुहेरी व्यक्तिमत्त्व असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या फौजदारी खटल्यात जी कारवाई केली गेली आहे, ती तपासादरम्यान हाती लागलेल्या कठोर वास्तवावर आधारित आहे, ना कुणाच्या वैयक्तिक आकलनावर. आणि कठोर वास्तव हेच आहे की, आनंद तेलतुंबडे यांचा प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) या संघटनेशी संबंध असून, संघटनेच्या बेकायदेशीर व दहशतवादी कृत्यात सक्रिय सहभाग आहे.

भरत यु. .
विवेक विचार मंच, सह संयोजक