वांद्र्यातील गोंधळ - मरकझची मुंबई आवृत्ती
***देवीदास देशपांडे***
महाराष्ट्रातील दु:खदायक स्थितीबद्दल गेल्याच आठवड्यात लिहिले होते (अंधेर नगरी, गोंधळलेला राजा - सा. विवेक). त्यानंतर काही दिवसांतच नको ते घडले. वांद्रे स्थानकाबाहेर गर्दी केलेल्या हजारो लोकांची दृश्ये पाहून ती पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या अंगावर काटा आला असेल. ही दृश्ये तशीही अस्वस्थ करणारी होतीच, परंतु देशात चिनी विषाणूच्या दुःखदायक वावराच्या आणि त्याचा प्रसार रोखण्याचे शिवधनुष्य पेलू पाहणाऱ्या प्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर तर ती अत्यंत भयानक बनली. ही घटना सध्याच्या परिस्थितीतील भयानक दुःस्वप्न बनली आहे, कारण देशाच्या आर्थिक राजधानीत आणि देशातील सर्वाधिक कोरोनाग्रस्तांची संख्या नोंदविण्याचे अपश्रेय मिळालेल्या महाराष्ट्राच्या राजकीय राजधानीत ती घडली आहे.
भाजपा, संघ आणि आणि नरेंद्र मोदी यांचा द्वेष करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या एबीपी माझाने बिहारला रेल्वे गाड्या लवकरच सुरू होणार आहेत अशी खोटी बातमी देणे, अल्लाहू अकबरचा जयघोष करीत जमावाने मशिदीजवळ जमा होणे, त्यानंतर पोलीस सक्रिय होणे, मग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकवार फेसबुकवर येऊन पाल्हाळ लावणे, त्यांचे पुत्र आणि राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारलाच दोष देणे - या सर्व घडामोडी ही एक अत्यंत सुनियोजित चाल होती, यात काही शंका नाही. ही पटकथा लिहिणाऱ्यांना स्थलांतरित कामगारांचा बहाणा खूप मदत करणारा ठरला, असे दिसते.
मंगळवारी झालेल्या या गोंधळाला विनय दुबे ही व्यक्ती कारणीभूत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याने आपल्या फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून लोकांना रेल्वे स्थानकाबाहेर जमा होण्याचे आवाहन केले होते आणि घरी परतण्यासाठी विशेष गाड्यांची मागणी केली. दुबे हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित असल्याचे आढळले आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्यांची व संयोजकांची वारंवार पाठराखण केली आहे. अगदी त्यांचा पक्ष सहभागी असलेल्या राज्य सरकारनेही एल्गार परिषद प्रकरणाच्या तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र न्यायालयाच्या आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे तो यशस्वी होऊ शकला नाही. या दंगलीची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने ४ एप्रिल रोजी पवार यांना चौकशीसाठी बोलावले होते, पण संचारबंदीमुळे ही चौकशी पुढे ढकलण्यात आली.
वांद्रे येथे झालेला गोंधळ या पार्श्वभूमीवर पाहायला हवा. लॉकडाउन-१ संपण्याच्या दोन-तीन दिवस अगोदर, दुबे याने विविध बहाण्याने परप्रांतीयांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न चालविला होता आणि राष्ट्रवादीचेच असलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचीही भेट घेतली होती. मंगळवारी पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित केल्यानंतर काही तासांतच दुबेच्या व्हिडिओ आवाहनावरून लोक पुन्हा रस्त्यावर आले. पंतप्रधान मोदी हे राज्याच्या सीमा पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देतील अशी या परप्रांतीयांची अपेक्षा असावी, असा दावा देशमुख यांनी केला. पण बरेच प्रश्न अनुत्तरित राहतात.
एक म्हणजे, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात लॉकडाउन वाढविण्याची घोषणा अगोदरच केली होती आणि आपल्याला मुंबईबाहेर जाता येणार नाही, हे या परप्रांतीयांना चांगलेच ठाऊक होते. शिवाय तेथे जमलेल्या हजारो जणांपैकी कुणाकडेही सामान नव्हते. आपल्या घरापासून हजारो मैल अंतरावर राहणारा कोणीही परप्रांतीय सामानाशिवाय घरी जाऊ शकतो का? तिसरे म्हणजे, ही माणसे ज्या स्टेशनवर जमा झाली होती तेथून उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा पश्चिम बंगालकडे कोणतीही ट्रेन सुटणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व 'स्थलांतरित' मुस्लीम होते. पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात घोषणा देतानाचे त्यांचे काही व्हिडिओही समोर आले आहेत.
खरे तर लवकरच असे काही होईल हे सरकारी यंत्रणा सोडाच, अगदी कोणीही सांगू शकले असते. राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील शक्ती संकट निर्माण करण्यासाठी इरेला पेटले होते. कोरोनाचा भयानक हल्ला त्यांच्या दृष्टीने पुरेसा नव्हता. जेव्हा कोरोनाग्रस्त कमी संख्येने आढळले, तेव्हा त्यांनी सर्व प्रकारचे नकारात्मक भाष्य केले आणि कमी प्राणहानी झाल्याबद्दल भारताची खिल्ली उडविली. पंतप्रधान मोदींनी लॉकडाउनची घोषणा केली आणि प्रभावीपणे तेव्हा कोविड-१९चा प्रसार रोखला, तेव्हा नियोजनशून्य कृती म्हणून ते तुटून पडले. लोकांनी आपल्या सकारात्मक कृतींतून योगदान द्यावे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करावि, असे पंतप्रधानांनी आवाहन केले तेव्हा नाक मुरडण्यात हे सर्वात पुढे होते. कोविड-१९ची गती मंदावून लॉकडाउनचा परिणाम दिसून आला, तेव्हा 'अर्थव्यवस्था कोसळण्या'चा हवाला देत तो मागे घेण्याचा आग्रह धरत होते. मरकझच्या मुख्यालयात झालेला घातपात नेमका त्यांना हवा होता आणि मानवतेविरुद्धच्या या कृत्याचा बचाव करण्यासाठी त्यांनी कसलीही कसर सोडली नाही. विनोद दुआपासून निखिल वागळेपर्यंत, रंजोना बॅनर्जीपासून फुटकळ लिबरलापर्यंत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या प्रत्येकाचे सोशल मीडिया प्रोफाइल अजूनही द्वेषाने भरलेल्या पोस्ट्सनीं आणि शेअर्सनी ओसंडून वाहत आहेत. लॉकडाउनविरुद्ध 'बंड' करण्यास उद्युक्त करणाऱ्या आणि सावधगिरी धाब्यावर बसविण्यासाठी निरागस लोकांना उद्युक्त करण्यात यांची सगळी शक्ती खर्च पडतेय. दुआंनी तर ‘सविनय कायदेभंग’ करण्याचे आवाहन केले आणि पोलिसांची तुलना ‘जल्लाद’शी केली!
अशा प्रकारे कोविड-१९विरुद्धच्या लढ्यात भारताच्या उल्लेखनीय प्रगतीत अडथळा आणण्यासाठी ही मंडळी नेहमीच टपून बसलेली असतात. दिशाहीन व निर्जीव महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने या शक्तींना अंगण मोकळे केले. या अंगणातच या उपद्रवी मंडळींना सोने गवसले आणि मरकझची मुंबई आवृत्ती घडवून दाखविली - फक्त दिल्लीसारख्या बंद वातावरणाऐवजी खुल्या ठिकाणी ती झाली, हाच फरक.
म्हणूनच राज्य सरकारच्या अपयशासाठी केंद्र सरकारला तातडीने दोष देण्यासाठी ते उतावीळ होते. “सुरत, वांद्रे, दिल्लीच्या घटनांनी अधोरेखित केले की मोदी सरकार स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास अपयशी ठरले आहे. काही तरी उपाय शोधण्यासाठी खरोखर सहानुभूतिशील असणे आवश्यक आहे. फक्त 'भाषणे पुरेशी नाहीत” असे अलीकडे मविआ सरकारचे अनौपचारिक प्रवक्ते म्हणून वावरणाऱ्या वागळेंनी म्हटलेय.
पहिल्या दिवसापासून राज्य सरकार या संकटाशी सामना करताना चाचपडतेय, कोविड-१९चा प्रसार थांबविण्यात काही ठोस योगदान देण्यात अपयशी ठरले आहे. या गैरव्यवस्थेत अज्ञानाही, अहंकाराची आणि अवहेलनेची भर पडली आहे. त्यामुळे पुढचे दिवस अधिकच काळजीचे ठरणार आहेत.