नोव्हेंबरमध्ये चीनच्या वुहान प्रांतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला होता; पण जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला जागतिक महामारी घोषित करण्यासाठी ११ मार्च उजाडले. म्हणजे तीन-साडेतीन महिन्यांनंतर डब्ल्यूएचओने महामारी जाहीर केली. वुहानमध्ये १७ नोव्हेंबर रोजी पहिला कोरोनाचा रुग्ण लक्षात आल्यानंतर २० डिसेंबरपर्यंत चीनने काही कृती केली नाही. त्या वेळी चीनने हा संसर्गजन्य विषाणू नसल्याचे सांगितले. त्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनची बाजू उचलून धरणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळेच अशा जागतिक संघटना - ज्यांनी तटस्थ राहिले पाहिजे, ज्यांना विकसनशील देशांमध्ये आरोग्याचे महत्त्वाचे काम करायचे आहे, त्याच संघटना जर सत्तासमतोलाचा भाग होत असतील किंवा त्या राजकारणातील हत्यार म्हणून वापरल्या जात असतील, तर जागतिक पातळीवर त्याच्याइतकी दुर्दैवी गोष्ट दुसरी नाही.
कोरोना विषाणूने जगभरात कल्लोळ माजवला आहे. जगाच्या कानाकोपर्‍यात त्याचा प्रसार होतो आहे. कोरोनाने आत्तापर्यंत हजारो जणांचे बळी घेतले आहेत; परंतु भविष्यात ही आकडेवारी किती असेल याची कल्पनाही कोणी करू शकत नाहीये. भारतात याचा शिरकाव झाला नि आपण हादरलो. आज संपूर्ण देश लॉकडाउन करण्यात आला असून लोकांना आपल्याच घरात कोंडून राहावे लागत आहे. या २१ दिवसांच्या लॉकडाउनने देशाला प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. आजवरचा इतिहास पाहता जगातल्या १० जीवघेण्या विषाणूंचा जन्म परदेशातच झालेला आहे; असे असूनही त्याचे परिणाम मात्र भारताला भोगावे लागले आहेत. सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू नंतर आलेला हा कोरोना विषाणू हा चीनच्या वुहान प्रांतात जन्मलेला आहे. चीनने अर्थातच सर्वच जगापासून लपवून ठेवले होते. डॉ. ली यांच्यासारख्या चिनी डॉक्टरांनी या विषाणूजन्य संसर्गाची कल्पना देऊ केली, तेव्हाही चीनने त्यांची मुस्कटदाबीच केली होती. दरम्यानच्या काळात पर्यटनप्रेमी असलेले चिनी नागरिक आणि व्यापारी अजाणतेपणे सर्व जगभरात फिरत या रोगाचा प्रसार करत होते.
त्यातही सर्वात धक्कादायक भूमिका होती ती जागतिक आरोग्य संघटनेची. मुळात या संघटनेलाच कोरोना विषाणूचे गांभीर्य कळले नाही. त्यामुळेच त्यांनी हा विषाणू व्यक्तीव्यक्तींमधून संक्रमित होत नसल्याचे जाहीर केले. बिनबुडाचे हे वक्तव्य करून त्यांनी जगाला गाफिल ठेवले.
जगभरात जागतिक आरोग्य संघटनेचे निकष पाळले जातात. पण याच संघटनेने जगाची दिशाभूल करत चीनची पाठराखण केली. चीनमध्ये प्रवास करणे धोकादायक नसल्याचेही या संघटनेकडून सांगण्यात आले होते. अमेरिकेने त्यांच्या नागरिकांना चीनला जाण्यास बंदी घातली होती, तेव्हा पाश्‍चात्त्य देशांच्या निष्काळजीपणामुळे हा विषाणू पसरला असेही विधान डब्लूएचओने मार्चमध्ये केले होते. या सर्वांमुळे ही संघटना चीनच्या बाजूने आहे का किंवा चीनची आश्रित आहे का, असे अनेक प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.
डब्लूएचओच्या अशा वर्तणुकीमागे एक महत्त्वाचे कारण असू शकते. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सर्वच जागतिक संघटनांतून माघार घेण्याचा सपाटा लावला होता. माघार घेतल्यामुळे या संघटनांना अर्थपुरवठा करावा लागणार नाही आणि तो पैसा वाचवून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवता येईल, अशी ट्रम्प यांची भूमिका होती. ही भूमिका साहजिकच चीनच्या पथ्यावर पडली. ज्या ज्या आंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय संघटनांमधून, व्यासपीठांमधून अमेरिकेने अंग काढून घेतले, तिथे चीनने शिरकाव केला. आजवर जागतिक आरोग्य संघटनेला सर्वाधिक अर्थपुरवठा अमेरिका करत होती, परंतु त्यामध्येही चीनने शिरकाव केला. आज या संघटनेचे अध्यक्ष असणारे टेड्रोस अधानोम यांना निवडून आणण्यातही चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या उपकारांची जाण ठेवत कोरोना विषाणूच्या बाबतीत चीनची पाठराखण करत जगाला कोरोना संसर्गाच्या विळख्यात लोटले का, असा सवाल आता विचारला जात आहे.
कोरोना विषाणूबाबत जानेवारी महिन्यातच जगाला सावधगिरीची सूचना देण्याऐवजी जागतिक आरोग्य संघटनेने घेतलेली बोटचेपी भूमिका अत्यंत धोकादायक आणि तितकीच संशयास्पद ठरली आहे. जागतिक आरोग्यरक्षणाचे त्यांचे ध्येय अध्यक्षांनी कायम ठेवले असते, तर आज जग ठप्प झाले नसते. लोकांना घरबंदी व्हावे लागले नसते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जगबंदी होण्याची वेळ आली नसती, हे निश्‍चित.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जागतिक आरोग्य संघटना, मानवाधिकार समिती यांसारख्या बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटना खरे तर स्वतंत्र आणि स्वायत्त असल्या पाहिजेत. परंतु सध्या या संघटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग झाल्याचे दिसून येते आहे. विकसित महासत्तांच्या सत्तासमीकरणाच्या राजकारणाचे त्या व्यासपीठ होताना दिसताहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटना ही तिच्या स्थापनेपासून अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील संघर्षमय राजकारणाचे व्यासपीठ होती. अलीकडील काळात ती अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणाचे व्यासपीठ बनली आहे. आता जागतिक आरोग्य संघटनेची तीच अवस्था झालेली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणाचा ती एक भाग होत असल्याचे दिसून येत आहे.
या जागतिक स्तरावरील संघटनांचा मुख्य प्रश्‍न आहे तो म्हणजे निधी (फंडिंग). त्यांना आवश्यक असलेला निधी मिळत नाही. परिणामी, जे विकसित किंवा श्रीमंत देश त्यांना निधी पुरवत असतात, त्या देशांची बाजू उचलून धरण्याचे काम या संघटना करतात. हे अर्थातच दुर्देवी आहे. कधीकाळी अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेला सर्वात जास्त निधी देत होता, परंतु आता ती जागा चीनने घेतली आहे. त्यामुळे डब्ल्यूएचओ सध्या चीनची बाजू घेताना दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेत १९३ देश आहेत, परंतु हे देश जागतिक आरोग्य संघटनेला म्हणावे तेवढा निधी देण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करण्यासाठी जोपर्यंत सर्वच देश या संघटनांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, तोपर्यंत या संघटना विशिष्ट देशांची तळी उचलतच राहणार.
२००३मध्ये जेव्हा सार्सची साथ आली होती, त्या वेळी अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर निधी देत होता, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना अमेरिकेच्या निर्देशांनुसार काम करत होती. त्या वेळी डब्लूएचओने चीन विरोधात कडक भूमिका घेतली होती. आता निधी देण्याबाबत अमेरिकेची जागा चीनने घेतली आहे. केवळ जागतिक आरोग्य संघटनाच नव्हे, तर इतरही अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांना चीन सर्वाधिक निधी देत आहे. त्यामुळे या संघटनांच्या स्वायत्ततेबाबत, स्वतंत्रपणाबाबत विचार करावा लागणार आहे.
वास्तविक या सर्व संघटनांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. विशेषतः जागतिक आरोग्य संघटनेची फार मोठी जबाबदारी आहे. कारण विकसनशील देशांमध्ये या संघटनेला अत्यंत महत्त्वाचे काम करायचे आहे. विकसनशील देशांमध्ये हजारो लोक प्रतिवर्षी साथीच्या वेगवेगळ्या रोगांमुळे मृत्युमुखी पडतात. त्यावरील आवश्यक औषधे उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी आवश्यक त्या लशींचा विकास करणे हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे काम आहे. अशी संघटना जेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे केंद्र होते, तेव्हा ती उद्दिष्टापासून भरकटलेली आहे हे स्पष्ट होते. या घडीला डब्ल्यूएचओवर असा आरोप होताना दिसतो आहे. औषधर्माण कंपन्यांच्या औषधांचे मार्केटिंग किंवा विपणन कशा प्रकारे करता येईल अशा पद्धतीने डब्ल्यूएचओ करतो, असाही आरोप संघटनेवर होताना दिसतो. वास्तविक ज्या उद्देशाने डब्ल्यूएचओची स्थापना करण्यात आली होती, त्या उद्दिष्टाला बगल देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळेच जागतिक आरोग्य संघटनेने या सर्वांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. उलट विकसनशील देशांमध्ये जे गरीब देश आहेत, त्यांच्यामध्ये विविध आजारांमुळे आर्थिक आणि सामाजिक असे नुकसान होते, त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्व आंतरराष्ट्रीय समुदायामधल्या राष्ट्रांनी गरज पडली तर डब्ल्यूएचओला मदत करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचा वरचश्मा दाखवण्यासाठी कोणताही देश जागतिक आरोग्य संघटनेचा वापर करणार नाही. करोना विषाणूने माजवलेल्या हाहाकारातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच देशांनी हा धडा घेणे गरजेचे आहे.
| | |
