नियतीने काढलेले बहुमुखी व्यंगचित्र!

विवेक मराठी    04-Apr-2020
Total Views |


मोदीविरोध, भाजपविरोध आणि हिंदूविरोध या तिन्ही कावीळी एकत्रच झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आघाडी घेतली. "मी मूर्ख नाही आणि म्हणून मी विजेचे दिवे बंद करणार नाही तसेच दिवा किंवा मेणबत्ती लावणार नाही," असे त्यांनी लगोलग ट्विटरवरून जाहीर केले. मात्र आव्हाड यांच्या या ट्वीटचे पुरते रसग्रहण होते न होते तो त्यांच्या पक्षाचे 'मालक' रोहित पवार यांचे प्रशस्तीयुक्त ट्विट आले. त्यात त्यांनी मोदी यांची ही कल्पना उत्तम असून सर्वांनी तिचे पालन करावे असे आवाहन केले. त्यामुळे आव्हाड यांची गोची झाली आणि राष्ट्रवादीची नक्की भूमिका काय याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले.


modi_1  H x W:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
3 एप्रिल रोजी देशवासियांना एक संदेश दिला. याआधी दोनदा त्यांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले होते. यावेळी मात्र त्यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून संदेश देणे पसंत केले. या संदेशात त्यांनी देशवासीयांना रविवारी नऊ मिनिटे दिवे किंवा मेणबत्त्या लावून देशाची एकता जगाला दाखविण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या या आवाहनावर विरोधक अपेक्षेप्रमाणे तुटून पडले. यात मोदीविरोध, भाजपविरोध आणि हिंदूविरोध या तिन्ही कावीळी एकत्रच झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आघाडी घेतली. "मी मूर्ख नाही आणि म्हणून मी विजेचे दिवे बंद करणार नाही तसेच दिवा किंवा मेणबत्ती लावणार नाही," असे त्यांनी लगोलग ट्विटरवरून जाहीर केले. मात्र आव्हाड यांच्या या ट्वीटचे पुरते रसग्रहण होते न होते तो त्यांच्या पक्षाचे 'मालक' रोहित पवार यांचे प्रशस्तीयुक्त ट्विट आले. त्यात त्यांनी मोदी यांची ही कल्पना उत्तम असून सर्वांनी तिचे पालन करावे असे आवाहन केले. त्यामुळे आव्हाड यांची गोची झाली आणि राष्ट्रवादीची नक्की भूमिका काय याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले.
अर्थात असा संभ्रम निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी 'जनता कर्फ्यू पाळावा असे आवाहन करून देशवासीयांनी टाळ्या वाजवून डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आभार मानावेत,' असे आवाहन केले होते. त्याही वेळी हा प्रकार दिसून आला होता. पक्षाच्या काही नेत्यांनी या कल्पनेला विरोध केला तर दुसरीकडे एनसीपीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी स्वतः अंगणात येऊन टाळ्या वाजवल्या.

एनसीपीत जसा हा गोंधळ आहे त्याच्या कित्येक पट जास्त गोंधळ राज्य सरकारमध्ये आहे. किंबहुना हा असा संभ्रम आणि संदिग्धता ही राज्यातील तिघाडी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरले आहे. भारतीय जनता पक्षावर खुन्नस खाऊन उद्धव ठाकरे यांनी आपली वैचारिक बैठक बाजूला ठेवली आणि तीन पक्षांचे सरकार स्थापन केले खरे. परंतु या तिन्ही भागीदारांमधील मतभेदांमुळे सरकारचं कडबोळं आणि राज्याचा बट्ट्याबोळ झालाय.


modi_1  H x W:

याचे एक उत्तम उहारण म्हणजे मुस्लिम आरक्षण. मार्च महिन्याच्या पूर्वार्धात हा मुद्दा महाविकास आघाड़ी सरकारसाठी कसोटीचा मुद्दा ठरला होता. याचे कारण म्हणजे राज्याचे अल्पसंख्यक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यात मुस्लिम धर्मियांना 5 टक्के आरक्षण देण्यात येईल आणि यासाठी राज्य सरकार कायदा करेल, असे विधान परिषदेत सांगितले. एनसीपी आणि काँग्रेसने या घोषणेचे स्वागत केले. पण भाजपने विरोध केल्यानंतर याबाबत कोणताही विचार झालेला नाही, असे शिवसेनेने सांगितले. तिसरीकडे मुस्लिम आरक्षण लागू होणारच, असे अशोक चव्हाणसारखे काँग्रेस नेते सांगत होते. म्हणजे सरकारचे कप्तान म्हणून ठाकरे यांना कोणी गणतीत घेतच नव्हते.

कोविड -19 या चिनी व्हायरसच्या उद्रेकानंतर तर ही सरकारची कल्हई पार उघडी पडली. आतापर्यंत प्रशासनाचा शून्य अनुभव असलेल्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हाती सरकारचे सुकाणू असले, तरी त्यांचे 'चालविते धनी' शरद पवार असल्याचे जगजाहीर होते. परंतु चिनी विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर पवारांनी आपली लुडबूड आटोपती घेतली. त्यानंतर तरी ठाकरे स्वतःच्या प्रज्ञेने सरकार चालवतील असे वाटले होते. मात्र त्यातही उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्याचा कारभार 'हायजॅक' केला. एकीकडे ठाकरे फेसबुकवर लाईव्हनंतर लाईव्ह येऊन लोकांना 'गोष्टी समजुतीच्या चार' करत होते, दुसरीकडे धाकटे पवार आणि टोपे आपापल्या मगदुराप्रमाणे आदेश जारी करत होते. आताही आहेत. किमान संकटाच्या प्रसंगी तरी ही मंडळी एकत्रित उभी राहतील, या अपेक्षांचा चक्काचूर झाला.

कोरोनाचा उद्रेक हा एक मोठा मुद्दा आहे आणि आपण एकत्रित होणे आवश्यक आहे, ही जाणीव कुठे दिसतच नाही. गंमत म्हणजे सरकार ही आमची मक्तेदारी आहे, राज्य करणे हे फक्त आम्हाला जमते, असा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचा अभिनिवेश असतो. थोरल्या पवारांच्या प्रशासकीय कौशल्याचे पोवाडे गाणारे माध्यमवीर तर पैशाला पासरी मिळतात. मात्र या कौशल्याची, या अनुभवाची नेमकी गरज असताना नेमका त्यांचाच अभाव जाणवतोय. सरकारमध्ये असलेली सगळी मंडळी हे अनुभवी नेते आहेत, पण अजूनही त्यांचे वर्तन राजकारण्यासारखे आहे, प्रशासकांसारखे नाही.

कोविड -19 महाराष्ट्रात पहिल्यांदा आढळला तेव्हा राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होते. याच काळात ठाकरे यांनी 18 मार्चला राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा केली. विसंगती अशी, की आरोग्यमंत्री टोपे यांनीच मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाशी मतभेद व्यक्त केले होते.

असाच प्रकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनकपातीबाबत घडला. अर्थमंत्री अजित पवारांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले, की राज्यातील आमदारांच्या वेतनापैकी 60%, राज्य सरकारच्या प्रथम वर्ग व द्वितीय वर्ग कर्मचाऱ्यांच्या 50% आणि तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 25% कपात केली जाईल. मात्र या घोषणेला काही तास उलटायच्या आत उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा फेसबुकवरून लोकांना हा निर्णय फिरवल्याची माहिती दिली. राज्य आर्थिक संकटात आहे, पण आम्ही कोणाचेही वेतन न कापता ते दोन टप्प्यांत देण्याचे ठरविले आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपण मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात नसून आपला स्वतःचा सवतासुभा असल्याचे अजित पवार दाखवून देत असतात. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असल्यापासूनची त्यांची ही खोड. ती कदाचित पुन्हा उफाळून आली असावी. पण त्यात हसे झाले ते सरकारचे.
त्याच्या आदल्या दिवशी तर हद्दच झाली. सोमवारी दुपारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आदेश काढून जाहीर केले, की कोरोनाग्रस्त मृत व्यक्ती कुठल्याही धर्म किंवा पंथाची असली तरी तिच्यावर अग्निसंस्कार करण्यात येतील. मात्र या वक्तव्यानंतर काही वेळातच राज्याचे अल्पसंख्यक कल्याणमंत्री नवाब मलिक यांनी ट्वीट करून पालिकेने हा निर्णय परत घेतल्याचे जाहीर केले. यासाठी पडद्यामागे किती हालचाली झाल्या असतील, याची कल्पना करणे अवघड नाही. मलिक यांचे एक वक्तव्य वर आले आहेच. या नव्या प्रकाराने ते राज्याचे मंत्री नसून मुस्लिमांचे मंत्री असल्याचे पुन्हा समोर आले.

यातील मेख अशी, की ठाकरे यांनी सत्तेवर आल्यानंतर नजरेत भरणारे कुठले काम केले असेल तर ते आधीच्या सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याचे. मग ते मेट्रो कारशेड असो किंवा ग्रामीण भागात पाण्याची तहान भागवणारी जलयुक्त शिवार योजना असो. ठाकरेंचा हा स्थगितीचा वरवंटा असा जोरात निघाला होता, की लोकं ठाकरे सरकार म्हणण्याऐवजी स्थगिती सरकार म्हणू लागले होते. स्थगितीचा हा वणवा देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयापुरता होता तोपर्यंत तो समजूनही घेता आला असता (त्याची योग्यता-अयोग्यता हा वेगळा मुद्दा!). पण त्याची झळ जेव्हा सध्याच्या सरकारच्या निर्णयालाच पोचते तेव्हा तो निव्वळ वाह्यातपणा ठरतो.

बहुमुखीपणा हा प्रतिभेच्या बाबतीत चांगला ठरतो, प्रशासनात नाही. व्यवस्थापन शास्त्रात आदेशाची एकता (युनिटी ऑफ कमांड) ही महत्त्वाची संकल्पना आहे. लष्कर, सरकार, नोकरशहा, आणि कंपन्या, छोट्या व्यवसायांपासून ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपर्यंत सर्व संघटनांमध्ये हे तत्त्व लागू करण्यात येते. या तत्त्वानुसार, कुठलाही कर्मचारी फक्त वरिष्ठास जबाबदार असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या संस्थेतील सर्वात शेवटच्या पायरीवर असलेला कर्मचारी त्याच्या पर्यवेक्षकास जबाबदार असतो, तो पर्यवेक्षक व्यवस्थापकाला जबाबदार असतो, व्यवस्थापक सीईओला जबाबदार असतो आणि सीईओ संचालकमंडळाला वगैरे. हे तत्त्व मांडणारा तज्ज्ञ हेन्री फियोल याच्या मते, “ज्या ठिकाणी दोन वरिष्ठ एकाच व्यक्ती किंवा विभागावर आपला अधिकार गाजवतात, तिथे अस्वस्थता प्रवेश करते आणि ती व्यवस्था कोलमडून पडते.”

याचं ठळक उदाहरण आज कोणाला पहायचं असेल तर ते महाराष्ट्रात पाहायला मिळेल. दुर्दैव म्हणजे एकचालकानुवर्तित्व हेच ज्या संघटनेचं वैशिष्ट्य आहे, त्याच संघटनेचा मुख्यमंत्री पदावर असताना हे घडत आहे. बाळासाहेब ठाकरे हयात असेपर्यंत शिवसेनेत त्यांचा शब्द अंतिम असे. यालाच युनिटी ऑफ कमांड म्हणतात. त्याच शिवसेनेचे एक ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत, परंतु त्यांच्या शब्दाला कवडीचीही किंमत कोणी देत नाहीये. ज्या बाळासाहेबांनी व्यंगचित्रे काढून आयुष्यभर इतरांची हुर्यो उडविली, त्यांच्या मागे नियतीने शिवसेनेचे काढलेले हे व्यंगचित्रच आहे!

देविदास देशपांडे