आपत्कालानंतरचा व्यापारी आणि व्यावसायिक

 

तिसरे महायुद्ध म्हणावे की काय ते माहीत नाही, परंतु सध्या सपूर्ण जगावर आपत्कालीन अवस्था निर्माण झाली आहे. मानसिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या संपूर्ण जग खचले आहे. पुढे काय होणार याची कोणालाच कल्पना नाही. त्यामुळे 'अंदाजपंचे धागो दर्से' या म्हणीप्रमाणे सर्व जण अंदाज व्यक्त करत आहेत. 'या महिन्याभरात ही दुरवस्था संपेल' इथपासून ते '२०२४पर्यंतदेखील संपणार नाही' असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. सर्व सरकारे आपापल्या परीने झटत आहेत, राष्ट्र सांभाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये दोष कुणालाच देता येणार नाही. कारण सध्याच्या परिस्थितीत फक्त प्रत्येक व्यक्तीचा जीव वाचवणे आणि जाता जाता आर्थिक व्यवस्था सांभाळण्याचा प्रयत्न करणे याशिवाय कोणत्याही देशापुढे दुसरा पर्याय नाही.

भारतातील प्रथेप्रमाणे सर्वप्रथम शेतकरी, कामगार, अत्यंत तळागाळातील व्यक्ती आणि मोठे उद्योजक यांचा विचार केला जातो. याचे कारण काही स्तरातील व्यक्तींना निकडीची मदत करणे अत्यंत गरजेचे असते. तसेच काहीच स्तरांतील व्यक्तींमुळे देशाची अर्थव्यवस्था चालत असते आणि म्हणून वरील घटकांचा तातडीने विचार करणे यात चूक काहीच नाही. यात राजकारणाचा संबंध मी मुद्दामच आणत नाही. दुसऱ्या टप्प्यात मध्यमवर्गीय कर्मचारी - विशेषतः सरकारी कर्मचारी यांचा विचार केला जातो. याचे कारण त्यांचे महिन्याचे अंदाजपत्रक त्यांच्या पगारावर अवलंबून असते. त्यात थोडा जरी फरक पडला तरी त्यांचे अंदाजपत्रक चुकते आणि या स्तरातील लोकसंख्या आकडेवारीने प्रचंड जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचादेखील - दुसऱ्या टप्प्यात का होईना - विचार झालाच पाहिजे. येथेदेखील ‘मतदार’ हा मुद्दा मी योजून टाळत आहे. 

दुर्दैवाची बाब म्हणजे तिसरा टप्पा जो व्यापारी आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी असला पाहिजे, तो टप्पा कधीच पुढे आलेला दिसत नाही. नुसत्या सध्यासारख्या आपत्कालीन अवस्थेमध्येच नव्हे, तर एरवीदेखील सरकारने कधीही व्यापारी वर्ग आणि सर्व व्यावसायिक यांच्यावरील जबाबदारीचा आणि त्यांना होणाऱ्या नुकसानाचा विचार केलेला असल्याचे मला आजपर्यंत जाणवले नाही. व्यापारी वर्गाचाच विचार करायचा झाला, तर यामध्ये गल्लीबोळातील पानपट्टी, किराणा दुकानदार, सलून, औषध दुकाने, स्टेशनरी, कटलरी, खेळाच्या वस्तू यासारख्या छोट्या व्यापार्‍यांपासून ते वितरक, मोठे पुरवठादार आणि घाऊक व्यापारी यांचा समावेश होतो. हा वर्ग स्वतःचे भांडवल घालून किंवा कर्ज काढून खरेदी-विक्रीचा व्यापार करत असतो. २५ ते ५० टक्के नफा मिळणारे थोडेफार व्यापार सोडले, तर बाकी संपूर्ण व्यापारी वर्गाचा नफा अर्धा टक्क्यापासून दहा टक्क्यांपर्यंत होत असतो. जसा त्याला तेजीचा फायदा मिळत असतो, तसाच मंदीचा फटकादेखील खूप मोठा बसत असतो. याव्यतिरिक्त सरकारसाठी जीएसटी गोळा करून भरण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर लादलेली आहे. या सरकारच्या कामासाठी त्याला बिनपगारी दलाल म्हणून काम करावे लागते आणि विशेष म्हणजे या सरकारी कामासाठी दिवाणजी ठेवणे, कॉम्प्युटर आणि सॉफ्टवेअर विकत घेणे, वकिलांची आणि ऑडिटरची नेमणूक करणे, जमाखर्चाच्या वह्या जोपासणे या सर्वांसाठी विनाकारण खर्च करणे, मुदतीत कर भरणे, मुदतीत विवरणपत्रे भरणे, उशीर झाल्यास व्याज व दंड भरणे या जबाबदाऱ्या त्याला पार पाडाव्या लागतात. यामध्ये त्याला जरी नुकसान झाले, तरीदेखील भराव्या लागणार्‍या जीएसटीमध्ये सूट मिळण्याची तरतूद नाही. याउलट विक्रेता जर पळून गेला तर त्याने न भरलेल्या जीएसटीची तोशिस प्रामाणिक खरेदीदाराला भोगावी लागते, याची यत्किंचितही जबाबदारी सरकार आणि शासन स्वीकारत नाही.

सध्या निर्माण झालेल्या आपत्कालीन अवस्थेतदेखील कर भरण्याच्या आणि विवरणपत्रे भरण्याच्या मुदती वाढविण्याशिवाय त्याला कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सवलती सरकारने पूर्वीही दिलेल्या नाहीत, आताही दिलेल्या नाहीत आणि भविष्यात मिळतील याची अपेक्षा नाही.

या व्यापाऱ्यांबरोबरचा दुसरा वर्ग म्हणजे व्यावसायिक कर सल्लागार, अॅडव्होकेट, चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अनेक विषयांचे सल्लागार यांचीदेखील अवस्था वर नमूद केलेल्या व्यापाऱ्यांच्या

अवस्थेइतकीच बिकट आहे. त्यामुळे त्याचा वेगळा उल्लेख मी करत नाही.

चार महिन्यांपूर्वी आलेला अनेक जिल्ह्यांमधला महापूर, त्यामुळे झालेले कोट्यवधीचे नुकसान आणि त्याच्यामागोमाग आता आलेली आपत्कालीन अवस्था यामुळे काही मोठे स्थिरस्थावर झालेले - म्हणजे गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत भरपूर पैसे मिळवून ठेवलेले व्यापारी आणि व्यावसायिक सोडले, तर इतर सर्वांची अवस्था शेतकरी, कामगार आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यापेक्षा वेगळी नाही.

याउलट या सर्व व्यावसायिकांना आणि व्यापाऱ्यांना स्वतःच्या खिशामधून बँकेचे व्याज, गोडाउन भाडे, दुकान भाडे, विजेचे बिल, इन्व्हर्टरचे अगर जनरेटरचे बिल आणि नोकरांचा पगार या सर्व खर्चातून अजिबात सुटका नसते - मग व्यापार अगर व्यवसाय सुरू असो अगर नसो. सद्य:स्थितीतदेखील साधारण तीन महिने हे सर्व खर्च सुरू आहेतच, परंतु उत्पन्न मात्र शून्य आहे. पूरकाळातदेखील अशीच अवस्था होती.

 

येथे आणखी एक बाब मुद्दाम नमूद करणे आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे विजेचे बिल भरूनसुद्धा यांना पुरेशी आणि लागेल तेव्हा वीज मिळत नाही आणि त्यामुळे जनरेटर, बॅटरी बॅकअप, यूपीएस, सौर यासारख्या वस्तूंवर लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. तसेच स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळत नसल्याने बाजारातून पाण्याच्या बाटल्या आणि कॅन विकत घ्यावे लागतात. रस्त्यांसाठीचा कर भरूनदेखील रस्ते खराब असल्याने तब्येतीसाठी नाइलाजाने चांगल्या गाड्या खरेदी कराव्या लागतात. थोडक्यात काय, तर जेवढे काही कर असतात, ते सर्व कर व्यापारी कधीही चुकवत नाहीत. परंतु त्या मोबदल्यात ज्या काही सेवा मिळणे अपेक्षित असते, त्यातील कोणतीही सेवा समाधानकारक मिळत नाही. पेन्शनचा तर विषयच नाही.

 

 

माझा प्रश्न असा आहे की सरकारने यांच्या नुकसानाचा विचार का करू नये? या तिसऱ्या प्रकारच्या वर्गात आणि पहिल्या दोन प्रकारच्या वर्गात असा काय फरक आहे, ज्यामुळे स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत हा तिसरा वर्ग संपूर्णपणे दुर्लक्षित राहिलेला आहे? तरीदेखील आजपर्यंत या तिसऱ्या वर्गाने सरकारविरुद्ध कधीही आवाज उठवला नाही की संप, मोर्चे काढले नाहीत, तोडफोड केली नाही आणि कामही बंद केले नाही. खरे म्हणजे यांनी शांतपणे त्यांची कामे जरी थांबवली, तरी देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळीत होईल आणि सरकारची तिजोरी निम्म्यावर येईल. त्यांना तशी संधी अनेक वेळा उपलब्ध होती, परंतु ते त्यांच्या नैतिकतेत बसले नाही. सूड आणि द्वेषाची भावना राष्ट्राला विनाशाकडे घेऊन जाते तर सहनशीलता ही राष्ट्र उभारणीला पोषक ठरते, या विचारानेच व्यापारी आणि व्यावसायिक शांततेने वागत आले आहेत आणि ते योग्यदेखील आहे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की सरकारने त्यांच्याकडे दुंकूनही बघू नये.

 

ही आपत्कालीन अवस्था संपल्यानंतर सरकारपुढे सर्वात पहिला प्रश्न असणार आहे, तो म्हणजे रिकामी झालेली तिजोरी भरायची कशी? याचे कारण दर महिन्यात एक लाख कोटी रुपये जीएसटी वसूल होत असतो आणि प्रामुख्याने त्यावर सरकारचा गाडा सुरू असतो. परंतु या दोन-चार महिन्यांत ही तिजोरी ३० ते ५० टक्केदेखील भरेल की नाही, याची शंका आहे. त्यामुळे कदाचित पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य??पेय यासारख्या ज्या वस्तू जीएसटीच्या बाहेर आहेत, त्या वस्तू जीएसटीअंतर्गत आणून त्यावर भरपूर कर लावण्याचा सरकार प्रामुख्याने विचार करू शकते. तसेच जीवनावश्यक वस्तू सोडून इतर सर्व वस्तूंवर एक किंवा दोन टक्के सेसच्या नावाने आपत्कालीन करदेखील लावला जाऊ शकतो. निरनिराळ्या प्रकारच्या सेवा देणारे अनेक व्यावसायिक जीएसटीमध्ये अंतर्भूत केले जाऊ शकतात किंवा ज्या सेवांवर अगोदरच जीएसटी लावलेला आहे, त्यांच्यावर वेगळा सेस लावला जाऊ शकतो. इतकेच नाही, तर तयार झालेल्या सदनिका, दुकान गाळे आणि जमीन यांचादेखील जीएसटीखाली अंतर्भाव होऊ शकतो. म्हणजेच काय, तर परत स्वतःच्या खिशावर म्हणा किंवा ग्राहकाकडून वसूल करून भरायचा म्हणा, ह्या सगळ्याचा बोजा व्यापारी-व्यावसायिकांवरच येणार. म्हणजेच सूट सवलत तर राहिली बाजूला, शिवाय त्यांच्यावर या ना त्या प्रकारे अतिरिक्त बोजा टाकला जाणार आहे.

 

माझ्या मते व्यापारी आणि व्यवसाय जगतावर सरकार आजपर्यंत हा फार मोठा अन्याय करत आलेले आहे. आजपर्यंत जे झाले ते राहू दे, परंतु सध्या निर्माण झालेली बिकट अवस्था गेल्या सत्तर वर्षांत नक्कीच कधीच निर्माण झालेली नव्हती आणि त्यामुळे या वर्गाला जेवढ्या काही सोयी-सवलती देता येतील, त्याचा सरकारने आणि शासनाने साकल्याने विचार केलाच पाहिजे.

 

 

 

२. संपूर्ण देश आधीच मंदीच्या प्रचंड तडाख्यात असल्यामुळे, मार्च २०२१पर्यंत कोणत्याही प्रकारचा अधिभार लावू नये.

३. फेब्रुवारी २०२०पासून मार्च २०२१पर्यंतच्या सर्व कर भरणा आणि विवरणपत्रे यांच्यावर व्याज आणि दंड लावू नयेत.

४. व्यापारी आणि व्यावसायिक यांच्याकडे असलेल्या नियमित कामगारांसाठी सरकारने काही रक्कम भत्ता म्हणून द्यावी. म्हणजेच त्यांच्यावर असलेला बोजा थोड्याफार प्रमाणात तरी का होईना, सरकारने उचलावा.

५. शेवटचा मुद्दा म्हणजे वरील कालावधीसाठी विजेच्या बिलामध्ये संपूर्ण सवलत द्यावी.

तसे पाहिले, तर मी वर केलेल्या मागण्या अतिशय क्षुल्लक आहेत. त्यामुळे व्यापारी-व्यावसायिकांना फार मोठा फरक पडणार नाही. परंतु मी मुद्दामच या मागण्या थोड्या आणि थोडक्यात मागितलेल्या आहेत. याचे कारण प्रथम सरकारला देशउभारणीच्या कामात मदत करणार्‍यासाठी सोयीसवलती दिल्या पाहिजेत, याची भावना निर्माण होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मला खात्री आहे की सरकार माझ्या या लेखाचा साकल्यपूर्वक नक्कीच विचार करेल.