भरभराटीची आणखी एक सुवर्णसंधी संधी

२०२५ सालापर्यंत One Trillion Dollar Economy हे स्वप्नरंजन नाहीये आणि ते वास्तविक ध्येय आहे असा विश्वास राज्यातल्या आम जनतेने आणि सरकारी यंत्रणेने बाळगण्याची मात्र आवश्यकता आहे. कारण त्याखेरीज स्पष्ट कार्यक्रम ठरविता येणार नाही आणि ठरविला तरी अमलात आणण्याची जिगर उत्पन्न करता येणार नाही. कोविड-१९ म्हणजे, सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे तात्पुरती विश्रांती आहे. भयंकर दूरगामी परिणाम करणारी ती घटना नव्हे. आणि आता तर अगदी स्पष्ट होते आहे की कोविड-१९ ही भारतीयांसाठी इष्टापत्ती आहे.

कोविड-१९मुळे विकसित देशांचे पितळ मात्र उघडे पडले आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक दशांशपेक्षादेखील कमी लोकसंख्या असलेल्या पण श्रीमंत म्हणून गणल्या गेलेल्या भल्याभल्या राष्ट्रांना कोरोनाचे संकट हाताळताच आलेले नाही, याचे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहेच. फक्त आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर व्यवस्थात्मकदृष्ट्यादेखील गलितगात्र झालेल्या या राष्ट्रांचा चीनवर प्रचंड राग आहे. एकतर चीनमधून या आपत्तीची सुरुवात झाली आणि दुसरे म्हणजे समस्त जगाची अशी तक्रार आहे की चीनने या विषाणूबद्दल आणि त्यामुळे पसरणाऱ्या महामारीबद्दल जगाला अंधारात ठेवले. चीनने आम्हाला फसविले अशी भावना आहे जगभरात. ज्या पाश्चात्त्य आणि अमेरिकन राष्ट्रांनी चीनकडे आपले कारखाने चालवायला दिले, त्यांना त्यांची एक भीषण चूक ध्यानात येते आहे, ती अशी की त्यांनी गेल्या वीस-बावीस वर्षांत कधीच रिस्क मॅनेजमेंट केले नाही. या समस्त राष्ट्रांची समस्या आहे त्यांच्या स्वभावातील उपभोगवाद - कन्झ्युमेरिझम. त्यांच्या अवास्तव, अवाढव्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांना महाकाय कारखाने उभे करायचे होते आणि त्यावर झालेला अधिक खर्च भागविण्यासाठी आणखी मोठी बाजारपेठ. चीनने ही गरज सर्व शक्तीनिशी भागवताच या समस्त श्रीमंत राष्ट्रांनी धडाधड आपले कारखाने तिथे उघडले आणि जे जे शक्य आहे ते सगळे तिथे बनवायचा सपाटा लावला - अगदी शवपेट्यांपर्यंत. आता गेल्या वीस वर्षांत ही राष्ट्रे आपले उत्पादन करण्याचे कसब एका बाजूला हरवून बसले आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना चीनवर आता अजिबात विसंबून राहायचे नाही. जपानने तर आपल्या उद्योजकांना चीनमधले कारखाने अन्यत्र हलविण्यासाठो आर्थिक मदतीची तरतूद केली आहे, इतके हे सर्व चीनला विटले आहेत. त्यामुळे या श्रीमंत जगाला आता भारताकडे वळण्याव्यतिरिक्त काहीही पर्याय नाही. किंबहुना तेथील काही उद्योजकांना आपण याआधीच का भारतात का आपले कारखाने थाटले नाहीत, याचा पश्चात्तापदेखील होत असेल. सुमारे एक हजार विदेशी कंपन्यांनी भारतामध्ये आपले कारखाने थाटण्यासाठी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणीदेखील सुरू केली आहेत. चीन बेभरवशाचा ठरणे विदेशी कंपन्यांनी भारतात कारखाने थाटण्याचे एक कारण आहे, तसे आणखी एक कारण आहे. आंतराष्ट्रीय नाणे निधीने समस्त जगातल्या देशांच्या आगामी वर्षभरातल्या आणि त्यानंतरच्यादेखील एक-दोन वर्षांतल्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. जगातले बहुतेक देश त्यांच्या विकासदराचा विचार करता खाईतच जाणार आहेत. म्हणजे शून्याखाली विकासदर. भारताचा विकासदर मात्र सुमारे दोन टक्के असेल, असे या संस्थेला वाटते. जगाच्या दृष्टीने ही दिलासादायक बातमी आहे. पैसे गुंतविल्यावर ज्या देशात योग्य परतावा मिळेल तिथे गुंतवणुकीचा वेग वाढेल हे सहज कळण्यासारखे आहे. त्याचमुळे कोविड-१९ ही भारतीयांसाठी इष्टापत्ती आहे. आगामी एक-दोन वर्षांत बरेच विदेशी कारखाने भारतात येतील. त्यामुळे इथे रोजगारनिर्मिती वगैरे होईलच. परकीय गुंतवणूक येणे हे अर्थव्यवस्थेला टॉनिक पाजण्यासारखे आहे.

फक्त या सुवर्णसंधीच्या पार्श्वभूमीवर मला एक पुसटशी चिंता वाटते आहे, ती अशी की महाराष्ट्रातल्या आणि अन्यत्र देशातल्यादेखील जनतेला हे कळेल का की 'असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी' या भाबड्या समजुतीला या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये काहीच अर्थ नाही? पन्नास-साठच्या किंवा अगदी अलीकडे नव्वदच्या दशकापर्यंत जो समज होता, तो आता निरर्थक आहे. गुंतवणूक आणण्याचे काम सरकारचे नाही. ते लोकांनी करायचे आहे. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बरेच काही लोकांनीच करायचे असते, हे भारतीय जनतेला अजूनही कळलेलेच नाही. इंग्रज असताना जे काही करायचे ते साहेब करेल हे बरोबर होते. कारण साहेबाला आपल्याला काही करूच द्यायचे नव्हते. तो देईल तेवढे घ्यायचे हीच व्यवस्था होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालीन सरकारने साम्यवादी मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून विकासाचा घाट घातला आणि जे काही करायचे ते सरकार करेल अशी आधीचीच जनतेची सवय सुरू ठेवली. त्यामुळे प्रजासत्ताक हा प्रकार अजूनही जनतेच्या अंगवळणी पडतच नाही. सत्ता असणारी प्रजा राजा आहे की सेवा देणारा कलेक्टर साहेब आहे याविषयी समाज गोंधळलेलाच आहे. त्यामुळे सेवा देणाऱ्या यंत्रणेला खिशात ठेवण्याची फुशारकी मारणारा समाज त्यांच्याकडून रस्ते, गटारी, औद्योगिक वसाहती आदी बांधून घेणे हे आपले काम आहे आणि त्या सेवा पुरविणे हे त्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे काम आहे हे साफ विसरलेला आहे. आज ही जे काही करायचे ते सरकार किंवा साहेब करणार असाच समज रूढ आहे. गावोगावी एक टिपिकल विधान ऐकू येतेच - 'गावाचे नेतृत्व करणारे सक्षम राजकीय नेतृत्व आमच्याकडे नाही.' हे विधान आपल्या गंडलेल्या प्रजासत्ताकाचा पुरावा आहे. गावाचे नेतृत्व जनतेनेच करायचे असते. राजकीय, वैयक्तिक वाद, स्वार्थ यापलीकडे जाऊन पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि उद्योग या क्षेत्रात योगदान देऊ शकतील अशा जाणत्या लोकांकडे सामाजिक नेतृत्व लोकांनीच बहाल करावे लागेल. उद्योगाचा विषय असल्यामुळे नाशिक, ठाणे, कोल्हापूर, यवतमाळ, भंडारा, नांदेड आदी गावांमधल्या कर्तबगार लोकांनी एकत्र येऊन विचारमंथन करावे लागेल. गावच्या पाच हजार लोकांना रोजगार देऊ शकेल असा कोणता उद्योग आपल्या गावी थाटला जाऊ शकतो, याचा अभ्यास करावा लागेल. गावातल्या सोयींचा आढावा घ्यावा लागेल. पाणी, रस्ते आदी बाबतीत कमतरता असेल तर सरकारकडून योग्य कामे करून घ्यावी लागतील आणि मग आपल्या तयार गावाचे मार्केटिंग करावे लागेल. हे सातत्याने करावे लागेल. शंभर ग्राहकांकडे गेल्यावर एक ग्राहक "पाणी पाहिजे का?" विचारतो आणि हजारातला एक धंदा देतो. कोरोनामुळे उद्योगधंद्यांसाठी दरवाजे उघडले जातील, पण येणाऱ्या लक्ष्मीला आत घेण्याची तयारी आम जनतेला करावी लागेल आणि त्या कामी सरकारला, प्रशासकीय यंत्रणेला जुंपावे लागेल. इसवीसन दोन हजारच्या आधी सुमारे आठ वर्षे अशी संधी आली होती. आपल्या दारी आलेली संधी झोपलेल्या लोकांच्या ध्यानातच न आल्यामुळे चीन, कोरिया, सिंगापूर, थायलंड या देशांनी पळवून नेली. चीनचा उदय फार जुना नाही, अगदी अलीकडला आहे. मुद्दा असा आहे की हे आपल्याला आज तरी कळणार आहे का? आगामी किमान पाच वर्षे ती संधी हातात चांदीच्या ताम्हणात तेजस्वी ज्योतींची तुपाने भरलेली निरांजने घेऊन उंबरठ्यावर पुन्हा एकदा उभी राहणारच आहे. गावचा पुढारी जे काही करायचे ते करेल, सरकार करेल, मोदी तर आहेच असे समजून 'असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी' अशी धारणा असणाऱ्या जनतेला डुलकी घ्यावीशी वाटली, तर आशिया खंडात आणखी एखादा देश पुन्हा एकदा आपल्या तोंडाचा घास पळवून नेऊ शकतो.