अर्थविश्वापुढील आव्हाने आणि दिशा
Total Views |
हुवेई या चीनमधील परगण्यात कोविड-१९ची (कोरोनाची) लागण झालेला पहिला रुग्ण १७ नोव्हेंबर २०१९ला आढळला. महिन्याभरात वुहान या शहरात कोविड-१९ची लक्षणे असलेले अनेक रुग्ण आढळू लागले. मात्र चीनने जगापासून आणि World Health Organization (WHO)पासून ही बातमी हेतुपुरस्सर अनेक दिवस लपवून ठेवली. ३१ डिसेंबरला जेव्हा जगातील इतर देशांत याचा फैलाव झाल्याचे दिसले, तेव्हा चीनने ही बाब WHOच्या दृष्टोत्पत्तीस आणली. तरीही याला 'आंतरराष्ट्रीय आपत्ती' घोषित करायला WHO या संघटनेस ३० जानेवारी २०२० उजाडावा लागला. WHOने ११ फेब्रुवारीला 'कोविड-१९' असे या नवीन महामारीचे नामकरण केले.
आजमितीस कोरोना विषाणू संसर्गाच्या ३० लाख केसेस आढळून आल्या असून, २ लाख सात हजारावर व्यक्ती विविध देशांत मृत्युमुखी पडल्याचे दिसते. ह्यात एकट्या अमेरिकेत ५५ हजारांहून अधिक मृत्यू झाले आणि युरोपमधील इटली, स्पेन, फ्रान्स आणि इंग्लंड या चार देशांत मिळून ९४ हजारावर मृत्यू झाल्याचे दिसते. भारतातदेखील कोरोनाची लागण झाल्याने ९००च्या आसपास व्यक्तींचा मृत्यू झाला. इतके होऊनही अजून या रोगावर खात्रीशीररीत्या औषध सापडले नाही, ना त्यावरच्या लसीचा शोध लागला, म्हणून हा रोग आटोक्यात आला असे खात्रीपूर्वक म्हणता येत नाही. आजमितीस एक कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेला एकही असा देश नाही, जिथे करोनाचे रुग्ण सापडले नाहीत. बहुतेक देशांनी कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी ३-४ आठवडे लॉकडाउनची घोषणा केली. काही देशांनी लॉकडाउनचा कालावधी २-३ महिन्यांसाठी वाढवला. याचा अर्थव्यवस्थेवर होणार परिणाम बघू या.
१. संघटित क्षेत्रातील कामगार घरून ऑफिसचे काम करू लागले. पण त्यातही अनंत अडचणी होत्या / आहेत. अनेकांच्या घरी इंटरनेटचा जोडणी पुरेशी वेगवान नाही. संगणक व तत्सम उपकरणांची वानवा आहे. संगणक पुरवठा करणारे विक्रेते एवढ्या तातडीने संगणक पुरवठा करू शकत नाहीत. सारीच कामे संगणकावर होऊ शकत नाहीत, उदाहरणार्थ, घरी बसून ग्राहक सेवा देणे बँकेतील कर्मचारिवर्गाला अशक्य आहे. ATM मशीनमध्ये चलनाचा पुरवठा तिथे जाऊनच करायला हवा.
२. असंघटित कामगार, जे भारतात ७०%पेक्षा अधिक आहेत, त्यांचे उत्पन्न शून्यावर आले. घरमालकांनी भाडे मागू नये म्हटले, तरी 'घरभाडे' हाच ज्या घरमालकांचा उत्पन्नाचा स्रोत असेल, त्यांना हे करणे शक्य नाही.
३. बांधकामावर काम करणारे मजूर पूर्ण कंगाल झाले आहेत.
उद्योगाचे चक्र थांबले, तर अर्थव्यवस्थेला खीळ बसते. हे चक्र हळूहळू का होईना, सुरू ठेवणे गरजेचे असते. 'कोरोनाने मृत्यू का भुकेने मृत्यू?' या प्रश्नावर दुसऱ्या प्रकारचा मृत्यू अधिक भयावह आहे.
सरकारने लॉकडाउनच्या वरील समस्यांवर उतारा म्हणून अनेक योजना जाहीर केल्या. अन्नधान्य पुरवठा, लाभार्थीला थेट हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) इत्यादी. पण मूळ प्रश्न अनुत्तरितच राहतो, तो हा की भारत सरकार तरी किती महिने अशी मदत करीत राहणार? उलाढाल कमी झाल्याने त्यांचेही उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. जी.एस.टी.चे संकलन निम्म्याहून कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारे केंद्राकडून अधिकाधिक रकमेची अपेक्षा करीत आहेत, प्रत्येकाच्या घराचे आर्थिक अंदाजपत्रक जसे कोलमडले आहे, तसेच, राज्य / केंद्र सरकारचेही कोलमडण्याची शक्यता आहे, जर उद्योगाचे चक्र ३ महिन्यांहून अधिक काळ बंद राहिले, तर.
केंद्र सरकारपुढे नोटा छापायचा तरी पर्याय आहे, राज्य सरकारांकडे तर तोही नाही. केंद्राने अधिक नोटा छापाव्यात, रोकड सुलभता अधिक उत्पन्न करून द्यावी. महागाई दराच्या वृद्धीवर याचा थेट परिणाम होईल, पण सद्यःस्थितीत महागाई वाढीचा दर संकुचित करण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करावे, असा सल्ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला आहे.
फ्रँकलिन टेंपलटन या नामवंत म्युच्युअल फंडाने आपल्या सहा योजनांमधील गुंतवलेला पैसे गुंतवणूकदारांना काढता येणार नाही असे जाहीर केले. पुढे येणाऱ्या अर्थ-अरिष्टाची ही नांदी तर नाही ना? शेअर बाजारातील पडझडीत गुंतवणूकदारांचे मूल्य बरेच कमी झाले. बँकांचे व्याजदर आणखी किती कमी होतील हे सांगता येत नाही. म्युच्युअल फंडाच्या डेट फंडाच्या योजना कमी जोखमीच्या आहेत म्हणून तिथे गुंतवणूक करावी, तर म्युच्युअल फंड 'सही नही हैं' हे फ्रँकलिन टेंपलटनने दाखवून दिले. अशा स्थितीत जनतेने आपला पैसे गुंतवावा तरी कुठे?
सद्य:स्थितीत आव्हाने तर अगणित आहेत. आर्थिक आव्हानांचा विचार करता, पुरवठ्याची साखळी (सप्लाय चेन) अबाधित राखणे फार गरजेचे आहे. उन्हाळ्यात शेतात आंबे तयार आहेत, पण उतरवायला माणसे नाहीत; उतरवले तर लाकडी खोकी, पॅकिंगचे सामान कसे मिळवायचे? खोकी जरी पॅक झाली, तरी प्रमुख बाजारपेठेत पाठवायला ट्रक उपलब्ध नाहीत, आणि महत्त्वाचे म्हणजे इतके करून आंबे बाजारात पोहोचले, तर विकत घ्यायला गिऱ्हाईक कुठे? तो तर लॉकडाउनच्या काळात घरी बसलेला. दर वर्षी आंब्यांच्या हंगामांत कितीतरी जणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, यांचे काय?
बँकिंग क्षेत्रापुढील प्रमुख आव्हान कर्जवसुलीचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यात थोडी सवलत दिली असली, तरी उद्योग चक्र बंद पडल्याने उत्पन्नच नाही, तर कर्ज फेडायचे कसे, अशी स्थिती कर्जदारावर आली आहे. माध्यम-लघु-कुटिरोद्योग (एमएसएमइ) क्षेत्राचे तर कंबरडेच मोडले आहे. रिझर्व्ह बँकेने रोकड सुलभता उपलब्ध करून दिली असली, तरी कर्ज द्यावीत तरी कोणाला? आणि कोणत्या भरवशावर?
म्युच्युअल फंड क्षेत्र अजून तरी तग धरून आहे. पण फ्रँकलिन टेंपलटनच्या सहा योजनांतील रक्कम काढण्यावर बंदी आल्याने म्युच्युअल फंडांच्या विश्वासार्हतेलाही तडा गेला आहे. 'म्युच्युअल फंड सही हैं' या टॅगलाइननंतर 'ऐसा नही है' असे डिस्क्लेमर लावावे लागणार का? अशी भीती निर्माण झाली आहे.
अर्थक्षेत्रातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे विमा क्षेत्र. या क्षेत्रापुढील सर्वात प्रमुख आव्हान म्हणजे विमाधारकांचे विम्याचे हप्ते गोळा करणे. विमाधारक विमा हप्ता जमा न करू शकल्यास विम्याचे संरक्षण संपुष्टात येते. हप्ता ऑनलाइन भरायची सोय असली, तरी किती जण त्याद्वारे विमा हप्ता भरू शकतील, हा फार मोठा प्रश्न आहे. पॉलिसीचा नूतनीकरण हप्ता जमा न झाल्यास पुढील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम बोनसवर होऊन विमा कमी आकर्षक होण्याची शक्यता आहे. युलिपच्या योजनांना शेअर बाजाराच्या पडझडीचा अधिक फटका बसणार आहे.
मार्च २०२०च्या काही दिवसांत लॉकडाउनची घोषणा झाल्यावर विमा क्षेत्राचा मार्च २०चा नवीन व्यवसाय मागील मार्च महिन्याच्या तुलनेत ३५% कमी झाला. एप्रिल २०२०मध्ये तर तो नगण्यच झाला आहे. कर्मचारी अत्यल्प संख्येने कार्यालयात पोहोचू शकताहेत. घरून काम करणे बहुतेकांना शक्य नाही, केवळ महत्त्वाची कामे केली जात आहेत, दाव्यांचा निपटारा वेळेत करणे अपरिहार्य असले, तरी दुरापास्त होऊ लागले आहे.
साधारण विमा क्षेत्राला जीवन विम्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. मोटार / वाहन विमा हा कायद्याने बंधनकारक आहे. विमा हप्ता न भरल्यास गरजेच्या वेळीसुद्धा वाहन रस्त्यावर चालवणे गुन्हा असल्याने, विमा हप्ता भरणे गरजेचे आहे. पण कार्यालये बंद आहेत. आरोग्य विमा देणाऱ्या कंपन्यांना कोरोनापीडितांचे क्लेम देण्यासाठी ऑफिसेस उघडी ठेवणे गरजेचे असले, तरी मोठ्या शहरांत वाहनांचे आवागमन कठीण असल्याने, विम्याच्या दाव्याची पूर्तता करताना अनेक अडचणी येताहेत. मेडिक्लेमच्या नव्या योजना विकण्यास खूप वाव निर्माण झाला आहे, पण त्या योजना ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा तर घरी बसून आहे. विमा क्षेत्रावर किमान ३० लाख व्यक्ती अवलंबून असतात, त्यात २० लाख तर विमा प्रतिनिधी आहेत. त्यांचे उत्पन्न नव्या व्यवसायावर अवलंबून असते. विमा विक्री करणे शक्य नसल्याने त्यांचे उत्पन्न झपाट्याने कमी झाले आहे.
अशा निराशाजनक स्थितीमध्ये आशेचा किरण म्हणजे केंद्र सरकारची, रिझर्व्ह बँक, सेबी, इर्डा यासारख्या नियामकांची अर्थक्षेत्र कोसळू न देण्यासाठी टेकू लावण्याची तयारी.
इर्डा या विमा नियामकाने घेतलेले निर्णय -
१. विमा हप्ता भरण्याची मुदत एक महिन्याने वाढवली.
२. वाहन विम्याचे नूतनीकरण करायला वाढीव एक महिन्याचा कालावधी दिला.
३. कोविड-१९मुळे झालेला एकही मृत्यूचा दावा नाकारता येणार नाही अशा सूचना विमा कंपन्यांना दिल्या.
४. विमा कंपन्यांच्या लाभ वाटपावर (डिव्हिडंडवर) निर्बंध आणले.
५. एन.पी.ए.च्या वर्गीकरणात सूट देण्यात आली.
पण एवढे झाले तरी पुढे काय?
* विमा कंपन्या विमा विक्री अधिक प्रमाणात ऑनलाइन करू लागतील
* कंपनीच्या वेबसाइटवरून विमा विक्री वाढेल
* बँकांमार्फत होणाऱ्या विमा विक्रीत वृद्धी होईल.
* पॉइंट ऑफ सेल पर्सनमार्फत (POSPमार्फत) होणारी विमा विक्री वाढेल.
* विमा प्रतिनिधींना अधिक तंत्रज्ञानकुशल (टेक्नोसॅव्ही) व्हावे लागेल. पारंपरिक पद्धतीने विमा विक्री करणे कठीण होईल.
* मेडिकलचे रिपोर्ट संगणकामार्फत विमा कंपनीकडे पोहोचतील.
असे दिसून आले आहे की भूकंप व अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीनंतरच्या वर्षात, विमा विक्री आधी जोमाने होते. २०२०-२१ हे वर्ष आरोग्य-विमा विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना चांगले जाईल. नव्या ग्राहकाभिमुख योजना आणल्या जातील.
अर्थात कोरोनाचे संकट अधिक गहिरे होणार नाही, अशी अशा करू या.
निलेश साठे
माजी सदस्य, इर्डा
९८९२५२६८५१