अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली

भारताचा आजचा जीडीपी साधारणपणे ३००० अब्ज (३ ट्रिलियन) असून त्यापैकी १३% एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आजच्या घडीला साधारणपणे ४०० अब्ज (४०० बिलियन) डॉलर्स इतका होतो. हा आकडा बघितल्यावर असं लक्षात येईल की एकट्या महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था जगातील अनेक देशांपेक्षाही मोठी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ६० वर्षं पूर्ण होत आहेत आणि आपल्या एकूण अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पाहिल्यास अनेक आघाड्यांवर महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला असून देशाचं आर्थिक नेतृत्व करत आला असल्याचं आपल्याला दिसतं. याचं प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्रात असलेलं मुंबईचं अस्तित्व. किंबहुना महाराष्ट्राच्या जीडीपीच्या जवळपास एक चतुर्थांश - म्हणजे १०० अब्जच्या आसपास जीडीपी हा एकट्या मुंबईचा आहे. त्यामुळे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करत असताना आर्थिकदृष्ट्या देशाचं महाराष्ट्रावर अवलंबून असणं आणि महाराष्ट्राचं मुंबईवर अवलंबून असणं आपल्याला सर्वप्रथम लक्षात घ्यावं लागतं.

कोरोना – कोविड - १९चा प्रादुर्भाव आणि त्यातून उद्भवलेलं लॉकडाउन याचा स्वाभाविकच महाराष्ट्राला अधिक फटका बसलेला आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक व आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत प्रगत असलेले जिल्हे – मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे हेच जिल्हे सर्वाधिक कोरोनाबाधित आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांच्या होणाऱ्या नुकसानाचे परिणाम राज्यात सर्वदूर पसरणारे आहेत. म्हणूनच, हे जिल्हे पूर्ववत झाल्याशिवाय महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था धावणं सोडाच, चालायलाही लागणार नाही. राष्ट्रीय पातळीवरही हीच बाब लागू होते. मुंबई आणि महाराष्ट्र चालल्याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही. त्यामुळे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे हे जिल्हे पूर्वपदावर आणणं हेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेपुढील प्रमुख आव्हान असेल. लॉकडाउनच्या परिणामांतून बाहेर येणं हे आपल्यापुढे आज आव्हान आहेच, परंतु त्यापुढे जाऊन उद्या देशाचं आर्थिक नेतृत्व टिकवणं आणि त्यातून देशातील इतर राज्यांना, तेथील उद्योगांना चालना देणं, हीदेखील मोठी जबाबदारी महाराष्ट्रावर असेल. गेली अनेक दशकं महाराष्ट्र ही जबाबदारी पेलत आला आहे. कालांतराने तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यंदेखील पुढे आली आहेत, त्यांचीही औद्योगिकदृष्ट्या भरभराट होत आहे. तरीदेखील महाराष्ट्राचं स्थान अबाधित राहिलं. आजही देशाच्या अर्थकारणातील घडामोडींबाबत लोक महाराष्ट्राकडे, त्यातही विशेषतः मुंबईकडे डोळे लावून बसलेले असतात. अंबानी, महिंद्रा, बजाज इ. मंडळी काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे विशेष लक्ष दिलं जातं. वस्तुनिर्माण आणि सेवा क्षेत्र यांतून महाराष्ट्राचा सुमारे ८० ते ८५% जीडीपी येतो. राज्यातील नागरीकरण प्रचंड वेगाने वाढत आहे, येत्या काही वर्षांत राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचं प्रमाण ५०-५०% होईल, अशी परिस्थिती आहे. वस्तुनिर्माण आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांचं एकमेकांवरील परस्परावलंबित्व प्रचंड आहे आणि या दोन्ही क्षेत्रांच्या या परस्पर समन्वयातूनच महाराष्ट्राची आज दिसत असलेली आर्थिक प्रगती झालेली आहे आणि पुढेही होईल. परंतु, ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल व इतर आकडेवारी हेदेखील दर्शवतं की महाराष्ट्र हळूहळू सेवा क्षेत्रावर ‘डिपेंडंट’ बनला आहे. राज्याची जवळपास दोन तृतीयांश अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्राने व्यापलेली आहे. यात अर्थातच वित्तीय व बँकिंग सेवा, पर्यटन – हॉटेल्स, वाहतूक - दळणवळण, मनोरंजन, बांधकाम व रिअल इस्टेट या व अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश होतो. कोरोना आणि त्यातून उद्भवलेल्या एकूण परिस्थितीत नेमकं याच सेवा क्षेत्राला फटक्यातून सावरायला आणि पुन्हा झेप घ्यायला अधिक काळ लागू शकतो. म्हणजे एकतर मुळात राज्याची दोन तृतीयांश अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आणि यातील बहुतांश सर्व क्षेत्रांत मुळात मागणीच नाही आणि पुढेही पूर्वपदावर येण्यासाठी असलेली बिकट वाटचाल, हे एकंदरीत गणित आपण लक्षात घेतलं, तर अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानं आपल्या लक्षात येऊ लागतील.

 

या लॉकडाउनचा अर्थव्यवस्थेला बसलेला नेमका फटका किती, हे सांगणं कठीण आहे, तो येत्या काळात स्पष्ट होईलच. जागतिक पातळीवरील नामांकित संस्थांच्या अहवालांनुसार भारताची अर्थव्यवस्था २०२०-२१ साली साधारण १.५ ते २ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज होता. इतिहास असं सांगतो की, महाराष्ट्राचा वृद्धिदर देशाच्या वृद्धिदरापेक्षा नेहमीच काकणभर सरस राहिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा दर ४.५–५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती. परंतु आता या सर्व परिस्थितीनंतर तोही २.५–३ टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता वाटत नाही. यामुळे एकूणच भय आणि अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण होणं हा तात्कालिक परिणाम अर्थव्यवस्थेला जाणवेल. एकदा का असं भय–अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं की ना उपभोक्त्याला बाजारातून काही खरेदी करावंसं वाटतं, ना गुंतवणूकदारांना काही गुंतवणूक करावीशी वाटते, ना व्यापाऱ्यांना व्यापार करावासा वाटत. लॉकडाउन कधीही उठवला वा शिथिल वगैरे केला, तरीही कमीत कमी ३० सप्टेंबरपर्यंत तरी ही परिस्थिती कायम राहील; अर्थव्यवस्था या काळात चाचपडत, इतरांचा अंदाज घेत, हळूहळू वाटचाल करायला लागेल, असं मला वाटतं. आपल्याकडे उद्योग क्षेत्रात बराचसा कामगारवर्ग असंघटित कामगारांचा असतो. तुलनेने संघटित कामगारांचं प्रमाण कमी आहे. या असंघटित कामगारवर्गासाठी हा काळ खडतर असेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाउन या घटनांपूर्वीही अनेक दिवसांपासून ‘डिमांड रिसेशन’सदृश परिस्थिती निर्माण झालेली होतीच. ना घरांना मागणी होती, ना मोटारगाड्यांना. २० मार्चपूर्वीदेखील अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचं सावट होतंच आणि त्यात आता या आणखी मोठ्या संकटाची भर पडली आहे. याचा परिणाम अर्थातच प्रत्येक क्षेत्रानुसार वेगवेगळा असेल, पण जीवनावश्यक वस्तू, औषधं इत्यादींचं क्षेत्र सोडल्यास सर्वांना याचा प्रतिकूल आणि मोठा परिणाम भोगावा लागणार आहे, हे मात्र निश्चित. अर्थात, ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व उद्योग–व्यवसाय पूर्ववत सुरू होतील, हे गृहीत धरून हे माझं मत मांडलेलं आहे, हे इथे लक्षात घ्यावं.

 

त्यामुळे मग आता या सगळ्या परिस्थितीत आपण काय करायला हवं? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. सरकारने याकरिता काय करायला हवं यावर बोलण्याआधी उद्योग क्षेत्राने स्वतःहोऊन काय उपाययोजना करायला हव्यात, याचा विचार करू. माझ्या मते, आज लहान असो वा मोठ्या, प्रत्येक उद्योगाने आपल्या ‘बिझनेस मॉडेल’बाबत नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. यामध्येही मुख्यतः मी एक उद्योजक असल्यास यापुढे माझे कामगार मी कशा प्रकारे घेईन, त्यांच्या कौशल्यविकासाचा विचार मी कसा करीन, त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शिक्षण आणि आरोग्याबाबत काय करता येईल, अशा आपत्कालीन परिस्थितीला त्यांना तोंड देता यावं यासाठी त्यांच्या सक्षमीकरणाची जबाबदारी कुणाची, इ. मुद्द्यांचा अग्रक्रमाने विचार व्हायला हवा. याशिवाय, आता आगामी काळात बहुतांश आर्थिक स्रोत आटलेले असताना मी माझ्या उद्योगासाठी भांडवल कुठून, कशा प्रकारे उभारीन, याच्या मॉडेलबाबतदेखील नव्याने विचार करण्याची ही वेळ आहे. पुढच्या दोन तिमाहींत माझं उद्दिष्ट पूर्ण होतं की नाही, याचबरोबर एक उद्योजक म्हणून पुढच्या पाच वर्षांचादेखील विचार करून त्या दृष्टीने मी पावलं उचलायला हवीत. यात मग माझे कामगार असतील वा तंत्रज्ञान असेल वा वित्तउभारणी असेल वा अन्य काहीही विषय. थोडक्यात, उद्योग जगताने आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये आता कालानुरूप बदल घडवून आणायलाच हवेत. आता मग या सगळ्यात केंद्र सरकारने वा राज्य सरकारने किंवा एकूणच राज्यव्यवस्थेने उद्योग क्षेत्राकरिता काय करायला हवं, असा मुद्दा अर्थातच उपस्थित होतो. धोरणात्मक प्रक्रियेमध्ये गतिमानता, पारदर्शकता, सातत्य आणि कालानुरूप अग्रक्रम बदलण्याची लवचीकता या चार तत्त्वांवर सरकारकडून वाटचाल व्हायला हवी, असं मला वाटतं. उद्योग उभारणीतील सुलभता / ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या गोष्टीची गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे बरीच चर्चा झाली आहे. या ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या वाढीसाठी अधिक प्रयत्नांची आता खरी गरज असेल. विशेषतः, मुंबई, ठाणे, पुणे अशा शहरांच्या पलीकडे राज्यातील इतर शहरांत औद्योगिक सुलभता आजही आढळत नाही. फार तर नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर ही शहरं, त्यापलीकडे आपण गेलेलो नाही. हे फक्त धोरणाबाबत झालं, पायाभूत सुविधा – रस्ते इ. गोष्टी अजून बऱ्याच दूर राहिल्या.

ही सर्व परिस्थिती पाहता, भविष्यात आपल्याला जिल्हानिहाय औद्योगिक आराखडे नव्याने बनवावे लागतील. भविष्यकाळाचा विचार करून, जागतिक व्यापाराला आणि गुंतवणुकीला आपली दारं बंद न करता हे सर्व बदल घडवावे लागतील. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कारण आता अशीही एक मानसिकता तयार होऊ लागली आहे की पुरे झालं जागतिकीकरण, सर्व गोष्टी आमच्या आम्ही इथेच बनवू, वगैरे वगैरे. देशप्रेम आणि अर्थकारण यांच्यात आपण अशा प्रकारे गल्लत करता कामा नये. महाराष्ट्राला जागतिक अर्थकारणात आपला ठसा उमटवायचा असेल, तर जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवून चालणार नाही. अधिकाधिक गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न व्हायलाच हवेत. अर्थात, ही गुंतवणूक आणत असताना त्यात थोडा निवडक आणि चोखंदळपणाही असायला हवा. उदा., मला माझ्या उद्योगांना पूरक विदेशी गुंतवणूक आणायची असल्यास मी ती अशी आणेन, ज्यायोगे मला पुणे–कोल्हापूर या ‘इंजीनिअरिंग बेल्ट’मध्ये विविध उद्योग आणता येतील, त्यासाठी विदेशी सहकार्य मिळू शकेल, त्यातून स्थानिक रोजगार आणि राज्याचा महसूल दोन्ही वाढवता येतील. थोडक्यात, विदेशी गुंतवणुकीतील केवळ आकड्यांचा विचार न करता या अशा अनेक गोष्टींचा विचार करण्याचा ‘सिलेक्टिव्ह अॅप्रोच’ आता गरजेचा आहे. त्यातूनच जागतिक मूल्य साखळीमध्ये महाराष्ट्राला आपलं स्थान बळकट करता येईल. अगदी अलीकडेपर्यंत जगभर ‘इंडस्ट्री ४.०’चे वारे वाहत होते. कोरोनाच्या संकटामुळे या इंडस्ट्री ४.०ची चर्चा तूर्तास जरी थांबली असली, तरी ती आज ना उद्या पुन्हा सुरू होणारच आहे. इंडस्ट्री ४.०करिता महाराष्ट्राची क्षमता मोठी आहे. त्यामुळे उद्योग जगताने आणि राज्यव्यवस्थेने आपल्यासमोरील तात्कालिक परिणामांवर उपाययोजना करत असतानाच याही गोष्टींचं भान सोडता कामा नये. ५ वर्षांनी का होईना, ३-डी प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग वगैरे गोष्टींमध्ये आपलं राज्य अग्रस्थानी कसं येईल, याचाही विचार दुसऱ्या बाजूने व्हायला हवा. 

महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात औषध निर्माण (फार्मास्युटिकलस) आणि इंजीनिअरिंग (ऑटोमोबाईल्ससह) हे महत्त्वाचे घटक आहेत. हे दोन घटक आपल्याला येत्या काळात अधिक सक्षम आणि जागतिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक बनवावे लागतील. याशिवाय सेवा क्षेत्र तर आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा घटक आहेच. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिक काम करण्याशिवाय, त्यांना अधिक सक्षम बनवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. या सगळ्यात बँक आणि वित्त व्यवसायात पुनर्रचना अत्यंत आवश्यक आहे. मग ती कर्ज वितरण प्रक्रिया असेल किंवा कर्ज परतफेडीची. रिझर्व्ह बँक किंवा सरकार याबाबत निर्णय घेतीलच. येत्या काळात उद्योगांना कर्जपुरवठा होण्याची प्रक्रिया अधिकाधिक शिथिल वा सुलभ होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्यालाही काही मर्यादा आहेत. येत्या सहा महिन्यांत किंवा वर्षभरात अर्थव्यवस्थेला किमान चालना मिळाली, तरच या सर्व समस्यांवर निराकरणासाठी पावलं उचलता येतील. थोडक्यात, सारा प्रवास खडतर आहे. एव्हाना आपणा सर्वांनाच हे कळून चुकलं आहे. या अनिश्चिततेचं मळभ येत्या काळात अधिक तीव्र आणि गडद राहील. त्यामुळे येता काळ राज्याच्या राजकीय आणि आर्थिक नेतृत्वाची कसोटी पाहणारा असेल. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्राचाही कस लागेल. या कठीण काळात एक ‘सक्षम, सहृदयी आणि संवेदनशील अर्थव्यवस्थे’कडे वाटचाल करणं, हे उद्दिष्ट ठेवूनच आपल्याला मार्गक्रमण करावं लागेल.