चीनच्या प्रगतीतील लघुउद्योगांचे स्थान

 

आज जगाची फॅक्टरी बनलेला चीन १९८७-८८पर्यंत एक अतिशय मागासलेला गरीब देश होता. दुकाने नव्हती! रोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सरकार करत असे. सर्व चिनी स्त्री-पुरुष सरकारने पुरवलेल्या निळ्या कपड्यात वावरत होते. रंगीत कपडे कुठेही दिसत नव्हते. सर्वत्र निळे कपडे, निळे आकाश, हिरवा निसर्ग आणि लाल झेंडा. चीनविषयी असे म्हटले जायचे की ‘चिनी ड्रॅगन जागा झाला की जग कापू लागेल’. असे आज झाले आहे. आपण चीनवर कितीही संतापलो, तरी असलेली परिस्थिती रागाने बदलणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चीनच्या या यशात तेथील लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (एस.एम.ई.चे) मोठे योगदान आहे, याची जाणीव मात्र अनेकांना नाही. युरोपातील ओ.ई.सी.डी. या जगाचा आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक अभ्यास करणाऱ्या जगप्रसिद्ध संस्थेने म्हटलेय की चीनची ही प्रगती चीनच्या ‘असंख्य एस.एम.ई.रूपी मिनी ड्रॅगन्स’च्या जोरावर झाली आहे! माझ्या चीनच्या भेटीतील अनुभवावरून मलाही ते पटले.

 

मी आणि माझे जर्मन मित्र १९८३पासून चीनच्या प्रगतीचे रहस्य जाणण्याचा प्रयत्न करत होतो. आमच्या चीनशी असलेल्या व्यापारी संबंधामुळे वारंवार चीनला जाणे होत असे. तेथे होणारी जलद आणि सर्वांगीण प्रगती आम्हाला प्रत्येक भेटीत जाणवत होती. मला स्वतःला चिनी आणि भारतीय संस्कृतीतील विलक्षण साम्यही चकित करत होते. विशेषतः तेथील एस.एम.ई.ची सुरुवात आणि प्रगती पाहून चिनी सरकार हे कसे साधत असेल, याविषयी जिज्ञासा होती. भारतातील उद्योगनीती बदलण्याचा मला प्रत्यक्ष अनुभव होता. चीनच्या औद्योगिक प्रगतीचा, विशेषतः एस.एम.ई.च्या प्रगतीचा अभ्यास करावा असे २००२मध्ये वाटू लागले. पुढे अनेक वर्षे गेली, अभ्यासाची कल्पना तशीच राहिली. २००८ साली या अभ्यासाचे स्वरूप पक्के केले. भाषेची मोठी अडचण होती. मला मॅन्डरीन अजिबात लिहिता-वाचता येत नव्हते. नशिबाने सोशल संशोधन करणारी एक मध्यवयीन तरुण स्त्री मला या अभ्यासात मदत करण्यासाठी मिळाली. चीनमध्ये सात विविध प्रांतांत एकूण २२ शहरांतील विविध प्रकारचे उत्पादन करणाऱ्या ३०० एस.एम.ई.शी आम्ही तिच्या मदतीने संपर्क साधला आणि प्रथम त्यांना एक प्रश्नावली धाडली. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर त्या पैकी २५६ कंपन्यांनी प्रश्नावली भरून पाठवली. यातच अडीच महिने गेले. मग आम्ही दोघांनी या २२ शहरांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. प्रश्न विचारले. यात आणखी अडीच महिने गेले. मग या साऱ्या माहितीचे जरुरीप्रमाणे संकलन करून त्यातून बरेच निष्कर्ष काढले. सातव्या महिन्यात आमचा अहवाल तयार झाला.

मूळ उद्देश होता भारतात उद्योगनीती बनवणारी मंडळी या अभ्यासाचा फायदा घेतील. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक लघुउद्योग मंत्रालयांना आमच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष कळवले. केरळ आणि आंध्र प्रदेशच्या मंत्रालयांनी त्याची दखल घेतली. दिल्ली आणि महाराष्ट्र धरून इतरांनी त्याची साधी पोचही पाठवली नाही. मध्यवर्ती वित्त आयोगाचे त्या वेळचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनी मात्र मला बोलावून यावर चर्चा केली. 

 

आज कुठल्याही प्रकारच्या जागतिक दर्जाच्या वस्तूंची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात आणि जलद गतीने व कमी किमतीत करायची असेल, तर चीनला जावे लागेल अशी स्थिती आहे. भारतात आपण यावर चिकित्सक पद्धतीने विचार करावयास पाहिजे. चीनचे एकपक्षीय सरकार आहे, तेथे समाजावर लादलेली सरकारी शिस्त आहे, त्यामुळे हे शक्य आहे.. अशी कारणे देऊन आपल्यातल्या उणिवांची जाणीव न ठेवणे हे आपल्या प्रगतीला पोषक नाही. या स्थितीला पोहोचण्यासाठी चीनची औद्योगिक नीती काय होती आणि आपल्या उद्योगनीतीत तशा पद्धतीचे काय बदल करता येतील, हे पहिले पाहिजे. आपल्या एस.एम.ई. क्षेत्राला अधिक जोमाने शक्ती देण्यासाठी हे केले पाहिजे. माझ्या चीनच्या अभ्यासाचे हे एक मुख्य कारण होते. जगाची फॅक्टरी बनण्यासाठी चिनी सरकारने अनेक शासकीय बदल केले, नियम बदलले आणि कंपन्यांना अनेक सुविधा दिल्या. त्यातले बहुतेक इथे करण्यासारखे आहेत. सरकारी जमिनींवर स्वस्त गाळे उपलब्ध करणे ही एक महत्त्वाची गोष्ट चीनमध्ये आहे. याउलट आपल्या सरकारने ‘एम.आय.डी.सी’लाच आपला आर्थिक फायदा करणारी रियल इस्टेट कंपनी केली. सरकारचे काम जमिनीच्या व्यवसायात आपला फायदा करणे की प्रांतातील उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाचवून त्यांना फायदेशीर करणे? याउलट चिनी सरकारने काय केले बघा. १९८८मध्ये शेनझेन शहरात तेथील सरकार एस.एम.ई.ना चौरस फुटाला दरमहा दोन रुपये भाड्याने गाळा देत असे. अशी मदत असल्यावर हे कारखाने फोफावतील, यात नवल काय? चीनमध्ये उत्कृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि जलद वाहतूक व्यवस्था माफक दरात आज सर्वत्र उपलब्ध आहे. आपले रस्ते बघा, पुलांची दशा बघा. चीनमध्ये ५०० किलोमीटरवर माल पाठवायला एक दिवसापेक्षा कमी वेळ लागतो. आपल्याकडे चार-पाच दिवस! अशा प्रकारचे उत्पादकतेला पोषक असे अनेक प्रकल्प चीनमधील विविध प्रांतांनी द्रुतगतीने प्रस्थापित केले. तेथे आज शिस्तबद्ध पण उत्पादकांना मदत होईल असे सरकारी नियम केले आहेत.

 

 

उच्च तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या कंपन्यांना काही वर्षे आयकरामधून मुक्तता दिली जाते आणि त्यानंतरही त्यांचा दर १५ टक्केच असतो. एस.एम.ई.ना आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनामध्येही गाळा मोफत किंवा अतिशय अल्प किमतीत दिला जातो. धंदा वाढवण्यासाठी लागणारे भांडवल झपाट्याने आणि परवडणाऱ्या दरात मिळते.

 

२००९मध्ये २८ प्रातांमध्ये एस.एम.ई.साठी १२ ते १७ कोटी डॉलर्स इतके नवनिर्मिती – इनोव्हेशन - फंड निर्माण केले होते. त्या प्रांतातील प्रत्येक शहरात ते उपलब्ध होते. ४६०० एस.एम.ई.नी त्याचा फायदा घेतला.

 

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रवेश केल्यावर चीनला प्रचंड फायदा झाला. चिनी एस.एम.ई. व जगातील विविध राष्ट्रांतील एस.एम.ई. एकत्र आले. त्यांच्या ब्रँडखाली माल विकल्याने त्यांची झपाट्याने वाढ झाली. चिनी निर्यातीत प्रचंड वाढ झाली.

आमच्या अभ्यासात हे उघड झाले की १९८७नंतर मध्यवर्ती आणि प्रांतीय चिनी सरकारात आपापल्या औद्योगिक प्रगतीसाठी एक चढाओढ सुरू झाली. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे १९८७च्या पॉलिट ब्युरोमधील १२ पुढाऱ्यांपैकी ११ जण इंजीनिअरिंग तज्ज्ञ होते. साहजिकच देशाची प्रगती करण्यासाठी, नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी त्यांनी अतिशय पद्धतशीरपणे देशाची नीती ठरवली. जगाला हादरा देणाऱ्या जलद प्रगतीचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे राजकीय पुढाऱ्यांनी देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी केलेले कष्ट, सार्वजनिक कामाच्या अत्युच्च दर्जावर त्यांची करडी नजर आणि त्या प्रगतीत देशातील इतर प्रांतांशी केलेली चढाओढ.

 

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बिघडलेला धंदा बंद करण्यात असलेली सुविधा. अनेक कारणांसाठी मालकाला धंदा बंद करावा लागतो. छोट्या धंद्यामध्ये याचे प्रमाण जास्त. आपल्यापेक्षा चीनमध्ये धंदा बंद करणे त्या सरकारने अतिशय सुलभ केले आहे. पैसे खाणे चीनमध्येही आहे, पण कामाच्या उच्च दर्जावर त्याचा परिणाम झालेला कुठेही दिसत नाही.

 

२०१२मध्ये मी चिनी एस.एम.ई.चा मुद्दाम सखोल अभ्यास केला. १९९० ते २०१०या वीस वर्षांच्या काळातील चीनमधील एस.एम.ई.च्या प्रगतीचा पाठपुरावा करण्याचे ठरवले. त्यासाठी चीनच्या सात प्रांतांतील बावीस शहरांतील ३०० एस.एम.ई.शी संपर्क साधून एक प्रश्नावली भरून घेतली. त्याचा अहवाल शेवटी महाराष्ट्र आणि भारत सरकारच्या विविध मंत्र्यांना आणि अंमलदारांना पाठवला. तो वाचायला कुणालाच सवड नव्हती. चीनच्या आज दिसणाऱ्या देदीप्यमान प्रगतीविषयी बरेच काही लिहिले गेलेले आहे. पण या प्रगतीची सुरुवात कशी झाली आणि त्याला वेग कसा मिळाला, याविषयी मात्र खुलासा झालेला नाही. देशात १९९०पर्यंत एकही लघुउद्योग नसलेल्या चीनमध्ये २०१० साली परिस्थिती काय होती, हे खालील तक्ता दाखवतो. 

वाचकांना आश्चर्य वाटेल, २००९मध्ये चीनमधील ९९.६ टक्के उद्योग लघु आणि माध्यम प्रकारचे होते! चीनमधील एकूण औद्योगिक कामगारांपैकी ७५ टक्के कामगार एस.एम.ई. क्षेत्रातील होते! चीनच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी ५८.५० टक्के उत्पादन एस.एम.ई. कंपन्यांचे होते! चीनमधील औद्योगिक गुंतवणुकीपैकी ५३.१ टक्के एस.एम.ई. कंपन्यात होती!

 

 

हे कसे घडले, चीनने कुठली उद्योगनीती अवलंबली, याचा अभ्यास हवा तेवढ्यासाठी. आपली उद्योगनीती ठरवतात सरकारी अंमलदार. महाराष्ट्रात एम.आय.डी.सी. आहे. चीनमध्येही तशीच संस्था आहे. उद्योगांसाठी सरकारी जमिनीवर गाळे बांधून ते भाड्याने द्यायचे दोघांचे काम आहे. जमीन दोघांनाही फुकट, पण चिनी सरकार लघुउद्योगांना हे गाळे १९९५ साली दर चौरस फुटाला २ रुपये भावाने देत असे. भारतात सरकारे बाजारभाव लावतात! एम.आय.डी.सी. आज सरकारी जमिनीचा व्यापार करणारी संस्था आहे. अतिशय उद्धट सरकारी उत्तरे देणारी ही संस्था आहे, असा माझा अनुभव आहे. कामासाठी त्या संस्थेत जाऊन बघा. उद्योजकाला त्यांच्याकडून काही मदत मिळत नाही हे सत्य आहे. तसे चीनमध्ये नाही. शेन्झेन शहरात आमच्या संस्थेच्या ऑफिससाठी मी जागा मागितली. त्यांनी मला तीन जागा दाखवल्या. २००६ साली एका आठवड्यात दर चौरस फुटाला दरमहा एक युआन (रु. १०/-) भाव होता. असो.

 

देशाला छोट्या उद्योगांना मदत करायची असेल, तर आपला सरकारी खाक्या आमूलाग्र बदलावा लागेल. एम.आय.डी.सी.ची मिळकत हा त्याचा खरा फायदा नसून किफायतशीर उद्योगाची महाराष्ट्रात झालेली वाढ हा त्याचा खरा फायदा असला पाहिजे. ही संस्था उद्योजकांशी कशी वागते याचा अभ्यास करून त्यात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. अधिकार असला, केवळ भेटीसाठी वेळ द्यायचा जरी असला, तरी त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. अशाने चीनची स्पर्धा करण्याचे स्वप्न व्यर्थ. चीनमध्येही भ्रष्टाचार आहे, पण तो आहे उच्च स्तरावर. छोट्या धंद्याच्या प्रगतीच्या आड तो येत नाही. छोट्या धंद्यांना प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर त्यासाठी सरकारने योग्य प्रकारे खर्च केला पाहिजे. धंद्यांना मदत पैसे खर्चून केली पाहिजे, पैसे मिळवण्यासाठी नव्हे.

 

२००५मध्ये चीनच्या सांख्यिकी ब्युरोनुसार चीनमध्ये ३.९ कोटी खाजगी मालकीचे एस.एम.ई. होते. २०१९मधील ही संख्या ४.६ कोटी आहे. चीनच्या निर्यातीपैकी ६८ टक्के निर्यात चिनी एस.एम.ई. करतात. सुरुवातीला त्यापैकी बऱ्याच एस.एम.ई. सहकारी पद्धतीच्या होत्या.

 

 

 

पण आश्चर्य वाटावे अशी गोष्ट म्हणजे १९८८पर्यंत चीनमध्ये छोट्या उद्योगांना पाचपेक्षा अधिक कर्मचारी घेण्यास बंदी होती! ही बदली का हटवली, हेही जाणण्यासारखे आहे. चीनच्या वेन्झाव प्रांतात रेड हॅट एन्टरप्रायझेस नावाची पादत्राणे बनवणारी एक फायदेशीर पण बेकायदेशीर एस.एम.ई. होती. ती बेकायदेशीर का होती? या वेन्झाव शहरातील पादत्राणे बनवणाऱ्या, पाचहून कमी कर्मचारी असलेल्या अनेक छोट्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन कामाची विभागणी करून एक मोठे उत्पादन असणारी पादत्राणे करणारी कंपनी बनवली. नंतर इतरही अशा काही कंपन्या बेजिंग सरकारला सापडल्या. त्यात अनेक कामगार कार्यरत होते. ही तक्रार डेंग शावपिंग यांच्यापर्यंत गेली. हुशार डेंग यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी अशा कंपन्यांची खूप मदत होईल हे जाणले आणि अशा कंपन्यांना शिक्षा करण्याऐवजी देशाचे कायदे बदलून प्रोत्साहन दिले!

 

त्यानंतर चीनमध्ये सरकारने एस.एम.ई. कंपन्याच्या विस्तारासाठी अनेक योजना आखल्या. तैवान, हाँगकाँग, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरियातील एस.एम.ई.चा अभ्यास केला गेला आणि प्रगतीच्या द्रुत गतीसाठी एस.एम.ई.ची आवश्यकता बेजिंग सरकारला पटली. देशातील एस.एम.ई.च्या प्रगतीला वेग आला. आज चीन ‘जगाची फॅक्टरी’ बनला आहे, त्याचे रहस्य चीनच्या एस.एम.ई.च्या प्रगतीमध्ये आहे. १९८८पूर्वी सरकारी मालकीच्या मोठ्या कंपन्या, राज्यांच्या मालकीच्या कंपन्या चीनमधील औद्योगिक उत्पादन करीत असत. सरकारी मालकीच्या अशा बहुतांश कंपन्या तोट्यात होत्या. मालकाचा फायदा करून देणाऱ्या बहुतेक एस.एम.ई. कंपन्या मात्र फायदा करत होत्या. सरकारला कराचे उत्पन्न देत होत्या. त्यामुळे अशा छोट्या कंपन्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले नसते, तर चीनची प्रगती अशक्य होती हे उघड आहे. त्यामुळे चीनने अशा तोट्यात जाणाऱ्या सरकारी कंपन्या हळूहळू बंद केल्या आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या एस.एम.ई. सुरू करून उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. उदाहरणार्थ, व्हाइट गुड्स बनवणारी ‘हेअर’ (Haier) ही कंपनी आधी नुकसानीत असलेली सरकारी कंपनी होती. आज ती चीनमधील एक किफायतशीर आंतरराष्ट्रीय खाजगी कंपनी आहे!

 

१९८४ ते १९८९च्या काळात राजीव गांधींचा तांत्रिक सल्लागार असताना आपली प्रचलित उद्योगनीती बदलून मी देशाचे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन १२०० कोटीवरून ९००० कोटी करू शकलो. पण दिल्लीतील भ्रष्ट राजकारणामुळे मी निर्यातनीती मात्र बदलू शकलो नाही.

 

चीनमधील एस.एम.ई.ना बँका कर्ज देतात. व्याजाचा दर ४ ते ६ टक्के असतो. पण बहुतेक कंपन्या माल निर्यात करत असल्याने परदेशी भांडवलही अनेकांना एल.सी. आणि इतर प्रकारे उपलब्ध होते.

 

चीनमधील कंपन्यांना त्या देशातील शिक्षण पद्धतीमुळे पूर्णपणे सुशिक्षित आणि कुशल कामगार उपलब्ध आहेत. पण तसे आपल्याकडे नाही. आपल्याकडील इंजीनिअरिंग पदवी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही तांत्रिक माहिती नसते आणि हाताने काम करण्याची सवय तर अजिबात नसते! चीनमध्ये मात्र जवळजवळ १०० टक्के तरुणाई उच्च दर्जाचे कमीत कमी १० वर्षांचे शालेय शिक्षण घेतलेली असल्याचा प्रचंड फायदा चिनी एस.एम.ई.ना होतो. त्याशिवाय चिनी कामगार हा मूलतःच हस्तकुशल आणि शिस्तबद्ध असतो. चिनी एस.एम.ई.च्या प्रगतीचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

 

परदेशी स्थायिक झालेल्या चिनी युवकांना देशात परत येण्यासाठी चिनी सरकारच्या अनेक आकर्षक योजना आहेत. आज त्यातील बरेच जण गेली दहा वर्षे परत येत आहेत. स्वतःचे उद्योग सुरू करत आहेत. प्रत्येक प्रांत या मंडळींना अनेक प्रलोभने देत आहे. उदाहरणार्थ, कॅमेऱ्यासाठी सिलिकॉन चिप बनवणारी विमिक्रो कंपनी. २००४मध्ये अमेरिकेतून परत आलेल्या तीन तरुणांनी ती सुरू केली आणि आज ती एक जगप्रसिद्ध कंपनी आहे.

 

सप्लाय क्लस्टर्स चिनी एस.एम.ई.च्या प्रगतीचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘सप्लाय क्लस्टर्स’. कच्चा माल पुरवणाऱ्या, उत्पादन करणाऱ्या, प्रक्रिया करणाऱ्या आणि अंतिम वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांना भौगोलिकरीत्या एकत्र आणून उत्पादनाची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची ही एक अप्रतिम योजना आहे. प्लास्टिक मोल्डिंग करणाऱ्या अशा एका क्लस्टरमध्ये मी गेलो होतो. विविध प्रकारच्या प्लास्टिक पावडरी पुरवणाऱ्या कंपन्या, डायमेकर्स, मोल्डिंग करणाऱ्या कंपन्या या प्लास्टिक माल बनणाऱ्या कंपन्या ‘गावात’ कार्यरत आहेत. शेकडो मोल्डिंग मशीन असलेल्या बहुमजली पाच कंपन्या आणि त्यांना लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मालाचे आणि मशीनचे, प्लास्टिक डाईज बनवणारे उत्पादक तेथे आहेत. भौगोलिक जवळिकीमुळे प्रत्येक कंपनीची कार्यक्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. अशाच धर्तीवर केवळ लाकडी फर्निचर बनवणारी, इलेक्ट्रिकल लाईट फिटिंग्ज बनवणारी शहरे आज चीनमध्ये अनेक प्रांतांत आहेत. अतिशय जलदपणे आणि कमीत कमी खर्चात वस्तू बनवण्याची ही पद्धत, त्यामुळे चिनी उत्पादने स्वस्तात बनवून ते जगभर विकू शकतात.

 

१९९४ सालचा चीनचा कामगार कायदा कामगारांना पूर्ण संरक्षण देत असतानाच त्यांची शिस्तबद्धता आणि उत्पादकता यावर जोर देतो. शहराबाहेरून आलेल्या कामगारांना राहण्याची जागा आणि दिवसातील जेवणखाण कंपनीच्या खर्चाने देण्याची सक्ती आहे. कामगारांना आपले कुटुंब आणायला मात्र परवानगी नाही. त्यामुळे प्रत्येक चिनी फॅक्टरीलगत कामगारांच्या वास्तव्यासाठी एक बिल्डिंग पाहायला मिळते! साहजिकच चिनी कामगारांची उत्पादकता आपल्याला विस्मयजनक वाटेल अशी आहे.

या परिस्थितीमुळे हाँगकाँगमधील सारे धंदे काही वर्षांत चीनमध्ये गेले, यात काही नवल नाही. साऱ्या तैवानी कंपन्यांनीही आपले बरेचसे उत्पादन चीनला नेले. आज चिनी कामगाराचा पगार हळूहळू वाढत आपल्याकडील कामगाराच्या पगारापेक्षा ४-५ पट झाला आहे. आणि त्यांची उत्पादकता मात्र आपल्यापेक्षा खूप अधिक आहे. त्यामुळे चीनला गाठणे आपल्याला सोपे नाही.

 

निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग आदी गोष्टी विकणारे प्रचंड बहुमजली मॉल्स चीनच्या प्रत्येक मोठ्या शहरात दिसतात. त्यामुळे संशोधन करून नवनिर्मिती करणे हुशार तरुणांना सोपे झाले आहे. हवी ती वस्तू, हवा तो सुटा भाग जवळच्या बाजारात सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे विविध प्रकारचे, नव्या कल्पकतेने बनलेले औद्योगिक उत्पादन चीनमध्ये सातत्याने होत असताना दिसते. उदाहरणार्थ, विविध प्रकारचे, नव्यानव्या कार्यक्षमतेचे कल्पक डिझाइन्सचे ड्रोन आज विविध चिनी कंपन्या बनवतात. परिणामी जगातील ९०-९५ टक्के ड्रोन आणि त्याला लागणारे सुटे भाग आज चीनमधून येतात. संशोधनाला अतिशय पूरक असे वातावरण आज चीनमध्ये आहे.

 

चीनमधील जवळजवळ सारी विश्वविद्यालये आज संशोधनात गुंतलेली आहेत. चिनी एस.एम.ई. याचा पूर्ण फायदा घेतात. काही विश्वविद्यालये स्वतःच्या उत्पादन कंपन्या चालवतात! त्यांना शावबान म्हणतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचा खूप फायदा होतो. अलीकडे वस्तूंचे केवळ उत्पादन करून मोठ्या कंपन्यांना पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या फार थोड्या आहेत. स्वतःच्या ब्रँडखाली आपला माल जगभर विकणाऱ्या चिनी कंपन्या मात्र आज हजारो आहेत. ‘अलिबाबा’ने केलेल्या मालाच्या विक्रीच्या सुलभतेमुळे छोट्या उद्योगांची वेबविक्री प्रचंड प्रमाणात होते.

 

केवळ सेल फोनचे सुटे भाग आणि किट्स विकणारे बहुमजली मॉल चीनच्या अनेक शहरात आज दिसतात. टेलिकॉम क्षेत्रातील चीनची प्रगती त्या देशातील संशोधनावर आधारलेली आहे. स्वतःची ५-जी प्रणाली निर्माण करून, अमेरिकेला मागे टाकून आता जग जिंकण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. हे सारे ज्या जलद गतीने होत आहे, हेही विस्मयजनक आहे.

 

चिनी सरकारची अर्थनीती उद्योगांच्या प्रगतीला पोषक असल्याचे दिसते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट चिनी सरकार करते, ती म्हणजे ‘येन’ची आंतरराष्ट्रीय किंमत निर्यातीच्या वाढीला पोषक राखणे. त्याचबरोबर कंपन्यांच्या वाढीला आवश्यक असलेले भांडवल सुलभतेने उपलब्ध करणे.