शेती उद्योगाचे भवितव्य

कृषिक्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते, जे भारतीय जीडीपीमध्ये स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर ५१.७, तर सध्या सुमारे १३.७ टक्के हिस्सा प्रदान करते आहे. पण भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५२ टक्के भाग शेतीक्षेत्रात गुंतलेला आहे. भारतातील शेतजमीन क्षेत्र १५ कोटी ९७ लाख हेक्टर आहे. अमेरिकेनंतर जगातील हे दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शेतीक्षेत्र आहे. ८ कोटी २६ लाख हेक्टर इतके सिंचनाखाली असलेले भारतीय शेती हे जगातील सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. जगातील लोकसंख्या आणि अन्नाची मागणी वेगाने वाढते आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्धतेच्या अन्नधान्याची होत असलेली मागणी जास्त आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करता राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ६४.१४ टक्के केवळ शेतकरी आहेत. २०१५-१६च्या कृषी गणनेनुसार किमान १५ कोटी ३० लाख शेतकरी आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राचा साक्षरता दर ८३.२ टक्के (८९.८२ टक्के पुरुष आणि ७५.४८ टक्के स्त्रिया) असा आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. यासाठी नवनवीन येत असलेले तंत्रज्ञान समजून घेऊन त्याचा आपल्या शेतीसाठी कसा वापर करता येईल याचा विचार आजच आपण सुरू करायला हवा.

भारताच्या पंतप्रधानांनी २०२४पर्यंत कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी योजना बनविली आहे. तेव्हा शेतीचे नियोजन दूरदर्शीपणे करण्यासाठी स्वतंत्र कृषी बजेट बनवीत कृती आवश्यक आहे.

अमेरिकेला आणि युरोपीय देशांना भारतातून आयात केलेले धान्य त्या देशात पिकविलेल्या धान्याच्या किमतीच्या कित्येक पट स्वस्त पडते.

सध्या जगात ८२ कोटी १० लाख लोक उपाशीपोटी झोपत आहे व १३ कोटीपेक्षा जास्त लोक कुपोषित आहेत. त्यांना अन्नपुरवठा न झाल्यास दररोज ३ लाख लोक जगात मरतील, असे संयुक्त राष्ट्र संघाचे म्हणणे आहे.

चीनची व भारताची अर्थव्यवस्था हे आशियातील एकंदर व्यवस्थेचे इंजीन मानले जाते. अमेरिका व चीन या दोन्ही महासत्ता भारताकडे बाजारपेठ या दृष्टीने बघत असल्या, तरी येत्या काळात त्या अन्नधान्यासाठी भारताचे मोठे ग्राहक ठरणार आहेत.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व देताना पाठिंब्यापूर्वी अमेरिका व चीन आपल्या देशांना भारताकडून अन्नधान्य पुरवठा नियमित राहील, याची हमी घेत 'बार्गेनिंग' करू शकतो.

अशा वेळी भारताला आपले पोट भरेल त्यापेक्षाही जास्त उत्पादन करत दुसर्‍या देशांना निर्यात करत अर्थव्यवस्था सुधारण्याची संधी आहे.

शेती, शेतीशी संबंधित इतर साहाय्यक व जोड उद्योगधंदे यांना चांगले दिवस येतील. सर्व दिवस सारखे नसतात. भारताला संकटातून मार्ग काढत जागतिक स्थरावर संधीचा फायदा शेतीसाठी करून घ्यायचा आहे.

 

शेतीचे उत्पन्न वाढीसाठी अनेक गोष्टींची अत्यंत तीव्र निकड आहे, जी सध्याच्या उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा वापर करत आपण उपाय करणे आवश्यक आहे.

'मान्सून पॅटर्न' बदलला आहे. १९४०चे हवामानशास्त्र आता वापरू शकत नाही अशी हवामान खात्याने कबुली दिली आहे. 'आयएमडी'ची 'फोरकास्टिंग मॅन्युअल्स' १९७१ सालची असून कालबाह्य झाली आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीसाठी मोठे आव्हान आहे. हवामान अंदाज हा प्रकार विसरून आता शेतीसाठी अचूक माहिती देण्याची वेळ आहे. जूनअखेर किंवा जुलैच्या मध्यावर मान्सूनचा पाऊस महाराष्ट्रात येईल. लाॅकडाउनमुळे बदललेला मान्सून पॅटर्न पुन्हा किती ताळ्यावर येतो, याचा अभ्यास लेखक सध्या करीत आहे.

बदलत्या हवामानाची अचूक माहिती शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने चुकणारे नियोजन व घटणारे उत्पादन यावरदेखील तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. अयोग्य वेळी पेरणी केल्याने दुबार पेरणीचे संकट ओढवणे या गोष्टीं टाळण्यासाठी तंत्रज्ञान माहिती शेतकऱ्यांना गरजेची आहे. तापमानातील चढ-उतार, अनियमित पाऊस, हवेतील आर्द्रतेचा अचानक चढ-उतार अशा अनेक गोष्टींचा विचार करत यापुढे हवामानातील बदलांचा अभ्यास करूनच शेतकऱ्यांना शेती करावी लाणार आहे. हवामानानुसार काय आणि कसे निर्णय घ्यावे यासाठी तंत्रज्ञान उपयोगी पडते. विविध सेन्सर्स (Sensors) वातावरणातील तापमान, आर्द्रता, वार्‍यांची दिशा व वेग, पिकांवर पडणारे रोग-कीड आदींविषयी केवळ अचूक नव्हे, तर तत्काळ माहिती देऊ शकतात. सातत्याने मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकरी निर्णय घेऊ शकतो. शेतकरी जगण्यासाठी हवामान 'अंदाज' नव्हे, तर तालुक्यातील गावे व खेडे-पाडे यांनाही 'रियल टाइम' हवामान 'माहिती' ब्राॅडबॅंड नेटवर्कने ग्रामीण भागाला मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना हव्या आहेत.

खत, गावरान कस असलेली बी-बियाणे, कीटकनाशक, सेंद्रिय खते, पाईप, ड्रिपरची साधने, अवजारे, ठिबक सिंचन, शेतीला पाणीपुरवठा करणारे पंप, विद्युत पुरवठा कायम राहावा यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, सौर विद्युत घट, बॅटरी, इन्व्हर्टर, कनेक्टर्स, ब्राॅडबॅड इंटरनेट, इंटरनेट आॅफ थिंग्स (आयओटी)साठी हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर्स यांची आवश्यकता आहे. यांची उपलब्धता व वापर करून शेतीसाठी उत्पन्नवाढ खात्रीने होईल. शेतीच्या आधुनिकी कारणासाठी व दूर अंतरावरून म्हणजे रिमोट कंट्रोलने शेती शक्य आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीचे उत्पन्न वाढविता येईल. शेतीतील उत्पादित अन्नधान्य, भाजीपाला आदी पिके ऑटोमॅटिक यंत्राच्या साहाय्याने काढून ते ऑटोमेशनने पॅकिंग होईल व मानवी स्पर्श कमीत कमी होईल यासाठी रोबोट व कोबोट बनविण्याची गरज आहे. स्पीच रेकग्निशन टेक्निकने - म्हणजे आपल्या आवाजाने खुल जा सिम सिम म्हणताच कार्यान्वित होणारी व नियंत्रित करणारी अशा यंत्रांची निर्मिती करत शेतीसह इतर क्षेत्रांतदेखील त्यांचा वापर करावा लागेल. जास्त क्षमतेची सुरक्षित साठवण व्यवस्था व अन्नधान्य टिकण्यासाठी यंत्रणा आपल्याला उभारावी लागेल.

नाशिवंत माल टिकविण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा वाढविणे आवश्यक आहे. दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मासे, फळे, भाजीपाला वाहतुकीसाठी शेतकरी रेल्वे व मालगाडीचा वापर करीत आला आहे. यापूर्वीदेखील शेतकऱ्यांच्या सेवेकरिता रेल्वेने रेफर म्हणजे 'शीत व्हॅन' व 'हाॅर्टिकल्चर ट्रेन' सुरू केल्या होत्या, ज्या आता बंद पडलेल्या आहेत 'किसान रेल्वे'मध्ये रेफ्रिजरेटेड कोचची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

फळे आणि भाजी उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात साठवण व शीतगृह सुविधांचा अभाव असल्यामुळे दर वर्षी एकूण उत्पादनाच्या ४० ते ५० टक्के दूध, फळे आणि भाजीपाला यांची नासाडी होते. वाया जाणाऱ्या या उत्पादनांची किंमत ४४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे, अशी माहिती ‘असोचेम-एमआरएसएस’च्या अभ्यास अहवालातून समोर आली आहे.

 

 

‘इमर्सन क्लायमेट टेक्नॉलॉजीज इंडिया’ या कंपनीच्या अहवालातून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतामध्ये दर वर्षी तब्बल ४४ हजार कोटी रुपयांच्या अन्नधान्याची नासाडी होत असते. नासाडी होणाऱ्या या उत्पादनात १३,३०० कोटी रुपयांच्या फळांचा आणि भाज्यांचा समावेश आहे. याशिवाय गोदामांच्या अभावी किती अन्नधान्याची नासाडी होत आहे, याची आकडेवारीही धक्कादायक आहे. २००९ ते २०१२ या तीन वर्षांत १७,५४६ टन धान्याची नासाडी झाली. राज्यातील पहिले सौर विजेवर चालणारे शीतगृह (गोदाम) अकोल्यात निर्माण केले जात आहे.

देशात ३१ कोटी १० लाख टन बागायती उत्पादन होते. देशातील १६ कोटी २० लाख टन धान्य साठवणक्षमता वाढविण्यासाठी धान्य साठवण गट व राज्य सरकारने जमीन दिल्यास गाव स्तरावर नवी कोठारे बांधली जातील, अशी घोषणा केंद्र सरकारने २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात केली आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचा (महाबीज) हा उपक्रम असून, या शीतगृहात भाजीपाल्याचे व इतर मूळ बियाणांचे (मदर सीडचे) जतन केले जाणार आहे.

देशभरातील गोदामांना एका नकाशावर आणून त्याचे जिओटॅगिंग करण्याचे काम ‘नाबार्ड’मार्फत करण्यात येणार आहे. नवीन गोदामे, नकाशे व जिओटॅग वेअरहाउसची प्रक्रिया हाती घेऊन नव्याने उभारण्यात येणारी गोदामे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी नाबार्ड निधी देणार आहे. फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आपल्या जमिनींवर असे प्रकल्प हाती घेऊ शकणार आहे. याची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे. लोकसंख्यावाढ होत असताना अर्थसंकल्पातील ही महत्त्वाची व स्वागतार्ह घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्याने अन्नधान्य पदार्थांची नासाडी कमी होणार आहे.

फूड प्रोसेसिंग यंत्रणा वापरून अन्नधान्य जास्त काळ टिकविण्यासाठी यंत्रणा वाढवायला हव्यात.

रेल्वे वाहतूक व्यवस्था, तसेच वाहन व्यवस्था बनविताना कोविड-१९ किंवा अन्य संसर्ग पसरणार नाही, अशा वातानुकूलित वाहनांची निर्मिती करावी लागेल. ड्रायव्हरविरहित गूगल कारसारख्या वाहनांचा वापर व निर्मिती देशात करावी लागेल. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात अभ्यासक्रम व कौशल्य विकासासाठी व्हर्च्युअल रियालिटी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल.

मानवी वापरासाठी असलेले ८० टक्के अन्न फक्त वीस प्रकारच्या वनस्पतीपासून मिळविण्यात येते. पण त्यांच्या ४० हजार जाती प्रत्यक्ष मानवी वापरात आहेत. जगातील ८० टक्के लोकसंख्या प्राथमिक आरोग्यसेवेसाठी नैसर्गिक उपचारपद्धतीवर किंवा नैसर्गिक औषधावर अवलंबून आहे. यामुळे आवश्यक खास वनस्पती लागवडीची मागणी लक्षात घेऊन शेतकरी व औषध निर्मिती उद्योग यांत हमी भावासह जोखीम मूल्य व नैसर्गिक आपत्ती गृहीत धरून दोन ते पाच वर्षांचे करार करण्यास भारतात संधी आहे.

रासायनिक खते, कीटकनाशके यांच्या वापराने कॅन्सर होतो, हे सिद्ध झाले आहे. परिणामी केवळ अमेरिकेत नव्हे, तर जगभर रासायनिक खतांचा वापर करून बनविलेल्या अन्नधान्याच्या किमतीच्या तुलनेत सेंद्रिय उत्पादनातील अन्नपदार्थाच्या किमती पाच ते वीस पट अधिक अशा वाढलेल्या आहेत. असे असले, तरी एका दिवसात संपूर्ण भारत रासायनिक खते वापरणे बंद करेल असे होणे शक्य नाही हे लक्षात घेऊन कमी घातक खतांच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमी रासायनिक खते वापरत व जास्त सेंद्रिय पदार्थावर भर देत भारतात शेतीला अमाप संधी उपलब्ध आहेत.

कोरडवाहू जमिनीवर 'सोलर पॅनल प्लांट' उभारणी, पंतप्रधान कुसुम योजनेत २० लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप, तर १५ लाख शेतकऱ्यांना ग्रिड कनेक्टेड पंपसेटशी जोडून घेतले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. सौर ऊर्जा प्रोत्साहन धोरण पाहता त्याचा सर्वाधिक फायदा चीनला मिळू शकतो. सोलर सेल थियरीनुसार ८६.८ टक्के तर प्रॅक्टिकली सूर्यप्रकाशाच्या केवळ २५ टक्के भागाचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करतात. भारतात अद्याप एकही सोलर पॅनल बनविणारी कंपनी नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठी 'परीस सापडावा' अशी अनमोल संशोधन व मॅन्युफॅक्चरिंग 'संधी' मात्र अबाधित आहे.

तंत्रज्ञान अवगत नसल्यास उत्पादनवाढीच्या नावाखाली गरीब शेतकरी गुलाम बनवून त्याचे शोषण होण्याचा धोका भारतात जास्त आहे. शेती क्षेत्रातदेखील जगभर झपाट्याने बदल होत आहेत. तंत्रज्ञान जगण्याचे मार्ग बदलत आहेत. बदलत्या वातावरणात तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीचे अन्नधान्य पिकविणे, उत्पादन वाढविणे, सुरक्षित साठविणे, प्रक्रिया करून टिकविणे, दूर अंतरावर पाठविणे आदी अनेक बाबी सुलभपणे शक्य आहे. जगातील अनेक देशात शेतकरी करीत असलेली कामे आज रोबोटचा व कोबोटचा वापर करीत आहे.

तंत्रज्ञानाची गंगा आपल्या देशातील प्रत्येक घरी पोहोचून आर्थिक लाभाने शेतकऱ्यांचे जगणे सुरक्षित व सुलभ करणे हे भारतापुढे नक्कीच आव्हान आहे. चीन-अमेरीकेसारखे तंत्रज्ञानसंपन्न राष्ट्र भारतीय शेतीवर कब्जा करणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. डिजिटल तंत्राचा सुरक्षित वापर करत हॅकिंग आणि क्रॅकिंगचा मुकाबला करण्याचे तंत्र भारताला विकसित करावे लागेल.

देशभर खाजगी गुंतवणुकीतून 'डाटा सेंटर' उभारणे, ५५० रेल्वे स्टेशनवर वाय-फाय नेटवर्क, गावपातळीवर असलेल्या अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सरकारी शाळा, स्वस्त धान्य दुकान, पोस्ट ऑफिस आणि पोलीस ठाणी हे सहा घटक 'डिजिटल कव्हरेज'खाली आणणे व 'फायबर टू दी होम' पद्धतीने इंटरनेटशी जोडणे, एक लाख ग्रामपंचायतींना ६ हजार कोटींच्या तरतुदीतून 'डिजिटली' जोडण्याकरिता 'भारतनेट', देशातील बौद्धिक हक्क संपदा (Intellectual property rights) जतन करण्यासाठी केंद्रांची उभारणी, औद्योगिक जगतात नवे तंत्रज्ञान पोहोचविणारी 'नाॅलेज ट्रान्सलेशन क्लस्टर्स्', जेनेटिक मॅपिंग, स्टार्ट अप्ससाठी सीड फंड व प्रारंभिक भांडवल पुरवठा यासाठी केंद्र सरकारकडून ठोस योजना आखत तातडीने अंमलबजावणी करणे हे लाॅकडाउनच्या व कोरोना प्रादुर्भावामुळे आव्हानात्मक आहे.

शेतकऱ्यांचा दृष्टीकोन कसा असावा?

यापुढील काळात शेतकऱ्यांनी नैराश्य सोडून सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत अन्नधान्य पिकविणे व पिकविलेले विकणे आवश्यक आहे.

शहरातील लोकांपर्यंत शेतीचा माल ग्रामीण भागातून पोहोचविण्यासाठी शेतकरी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत ग्राहक यांना जोडणारी यंत्रणा किंवा 'पूल' उभारण्याची आवश्यकता आहे.

बंद पाकिटात किंवा पिशवीत कोविड-१९ संसर्ग होणार नाही याची खात्री ग्राहकांना देईल. पाकिटांवर पॅकिंग करतानाची सुरक्षितता दर्शविणारे फोटो लेबल म्हणून लावून पॅकिंग सुरक्षित असल्याचे व्हिडिओ शेअर करून नंबरसह शासकीय सर्टिफिकेट मिळाले व काही स्टॅण्डर्ड असल्यास लोकांचा विश्वास संपादन करून ब्रँड बनेल.

ग्रामीण भागातून अन्नपुरवठा झाला, तरच शहरांमधील माणूस जगेल. म्हणून सुरक्षित पॅकिंग, साठवण, विक्री व ट्रान्स्पोर्टने वितरण व्यवस्थेसाठी शेतकर्यांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळत एकत्र सामूहिक प्रयत्न करणे यासाठी सोशल मीडियाने संवाद वाढविणे आवश्यक आहे.

कोरोनाविरुद्ध लढाईत संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व काळजी घेत, आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी एक शेतकरी नव्हे, तर अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत समूह बनविणे गरजेचे आहे.

नियोजन, समन्वय व जबाबदारी वाटप आवश्यक आहे. शेतातील माल शहरांपर्यंत पोहोचविताना त्यात उत्पादन खर्च, ट्रान्स्पोर्ट खर्च व नफा आदींचा हिशेब करून मग किंमत ठरविणे आवश्यक आहे.

लाॅकडाउनच्या शिथिलता (मे महिन्यातही लाॅकडाउन असेल तर) काळात आपल्या शेतीसाठी आवश्यक सामानाची जुळवाजुळव करून घ्यावी.

शेतीत एकापेक्षा अधिक पिकांची पेरणी करण्याचे नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. असे केल्याने एका पिकाचे नुकसान झाले, तरी दुसर्‍या पिकातून ते भरून काढणे शक्य होते व कमी आर्थिक फटका बसतो. कोणती पिके घ्यावी याचा निर्णय घेताना आपल्या जमिनीचा पोत व त्यात घेता येणारी संभाव्य पिके या अभ्यासाबरोबर कशाची मागणी किती आहे व किती लोक तेच पीक पेरत आहे, याचा सारासार विचार व अभ्यास करून शेतकऱ्यांनी निर्णय घ्यावा.

एकत्र येऊन सामूहिक शेतीसाठी प्रयत्न केल्यास मजुरांचा प्रश्न बर्‍याच अंशी सोडविता येईल. गावात मजुरांचा तुटवडा आहे, तेव्हा उपलब्ध मनुष्यबळ नियोजनपूर्वक वापरावे. चार कुटुंबे एकत्र येऊन एक एक दिवस प्रत्येकाच्या शेतात राबल्यास (सोशल डिस्टन्सिंग व कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी पूर्ण खबरदारी घेतच) सर्वाचाच भार हलका होईल. ज्याच्या शेतावर कामाची सर्वांची पाळी असेल, त्या दिवशी फक्त सर्वांच्या जेवणाची सोय त्या शेतकऱ्यांनी करावी, अन्य आर्थिक मोबदला घेऊ नये, इतरांनी मदत करावी असे प्रयत्न महाराष्ट्रात सर्वत्र खेडोपाडी, शहरात प्रत्येकाने करावेत.

शेती करताना एकदाच वापरता येणारे परदेशी बियाणे न वापरता शक्यतो गावरान बियाणे मिळविणे व आदानप्रदान करत वाढविणे आवश्यक आहे.

गावरान बियाणे निम्मे वापरून निम्मे जतन करावे, नवीन येणाऱ्या पिकातील पुन्हा गावरान बी तयार करत ते वाढवावे व इतर शेतकरी बांधवांनासुद्धा योग्य मोबदला घेत / विकत किंवा वाटावाटीने उपलब्ध करून द्यावे व सतत वाढ होईल असे पाहावे.

सरकारची साथ कशी अपेक्षित आहे?

पावसाळा तोंडावर आला. आहे. कोरोना नियंत्रणात आला नाही, तर पेरणी करावी की नाही, किंवा केली तर भाव मिळेल की नाही हा गहन प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. या अनुषंगाने सरकार काय करीत आहे ही माहिती विविध माध्यमांतून तातडीने जनतेपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. नवीन योजना त्रुटीविरहित कार्यान्वित होण्यासाठी सरकारने संवादासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करत जनतेशी व तज्ज्ञांशी संवाद साधला पाहिजे. यातून जनतेला विश्वासात घेतल्याची भावना वाढीस लागून भविष्यातील वाटचाल सुखकर होईल, तसेच वर्तमानातील अडचणी व अडथळेदेखील कमी होतील.

तैवानप्रमाणे शिक्षणसंस्था, अभ्यासक्रम बनविताना जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान व ज्ञानी माणसे एकत्र बांधणी यासाठी 'थिंक टॅंक' व उद्योगांशी समन्वय साधणाऱ्या योजना आखत दूरदृष्टीने धोरण बनविणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्केटिंग, वितरणाची व्यवस्था, मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी अद्ययावत डाटाबेस व डाटा प्रोसेसिंग यंत्रणा उभारणीसाठी टप्प्याटप्प्याने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

गावरान बियाणे व इतर साधनसामुग्री कृषी विज्ञान केंद्रांबरोबरच खासगी विक्रेते आदीतून कमी दरात शेतकऱ्यांना सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था व नियम आवश्यक आहे.

खतांमध्ये व बी-बियाणांमध्ये भेसळ करून राष्ट्रीय उत्पन्नाला ??सेंध?? लावणार्‍या लोभी व्यापाऱ्यांना तातडीने व कडक शासन करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल व जनजागृती आवश्यक आहे.

शेतीचे मृदा, जल, कीटक, रोग आदी परीक्षणासाठी मोबाइल व्हॅन शेतापर्यंत जाऊन रॅपिड टेस्टने ताबडतोब शेतकऱ्यांना अहवाल मिळणे आवश्यक आहे.

भारतातील शेतजमीन समतल नाही, अशा परिस्थितीत धान्य काढणीसाठी विविध सुरक्षित स्वदेशी अवजारे व यंत्रे बनविण्यासाठी प्रोत्साहन व संशोधन निधी थेट सर्व सामान्य जनतेला देण्याची व्यवस्था अकाउंटेबलिटीसह - म्हणजे उत्तरदायित्वासह सरकारने तातडीने बनविणे व कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.

लालफितीचा कारभार बदलून स्वदेशी गोष्टींना प्रोत्साहन देत आहे. विविध उद्योगधंदे व व्यवसाय वाढवि ण्यासाठी सरकारने ग्रामीण-शहरी अशा विविध स्तरांवर प्रत्यक्षात अमलात आणता येणाऱ्या योजना बनवून कार्यान्वित केल्या पाहिजेत. यासाठी एखाद्या समितीचे गठन न करता दक्षिण कोरियाप्रमाणे जनतेबरोबर थेट पारदर्शक संवाद घडविण्यासाठी वेबसाइट, सोशल मीडिया, टीव्ही चॅनल व प्रिंट मीडिया यांचा वापर करत शासकीय पोर्टल बनविले पाहिजे. येणार्‍या प्रत्येक सूचनेवर खुली टीकाटिपणी व तक्रारीवर योग्य कृती होतेय हे नागरिकांना थेट वेबसाइटवर दिसणे अपेक्षित आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्धता पुरवितानाच एकंदर शेतीची कर्जमाफी प्रत्येक वेळी शक्य नाही, हे शेतकऱ्यांना पटवून देणे आवश्यक आहे. त्याकरिता समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी टेलिकाॅन्फरन्स सेंटर व समुपदेशन केंद्र उभारणी केल्यास शेतकरी आत्महत्या कमी होऊन ध्येयवादी शेतकरी उभा करणे सरकारला शक्य आहे.

मागणीप्रमाणे शेती मालाची देशभर थेट विक्री व पुरवठा करण्याची ऑनलाइन व्यवस्था सरकार करू शकते. सरकारी तिजोरीत सुयोग्य टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कर कापला जाईल एवढाच नियम बनवीत दर्जानुसार पिकविलेल्या किंवा प्रक्रिया केलेल्या मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार सरकारने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना जाहीरपणे बहाल करायला हवा.

उत्पादन सुरू राहून औद्योगिक क्षेत्र बाधित होऊ नये, याकरिता खेळते भांडवल, प्राप्तिकरात सूट, कच्चा माल पुरवठा, कौशल्य विकासासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, निर्यातीसाठी ऑनलाइन परवाना पद्धतीची आवश्यक आहे.

कोरोनामुळे किमान १५४ कोटी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्णपणे थांबले आहे, असे युनेस्कोचे म्हणणे आहे. जगातल्या चौथे ‘औद्योगिक क्रांती केंद्र’ भारतात सुरू करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिल्ली येथे या केंद्राचे उद्घाटन केले होते. २०१६ला दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे झालेल्या 'जागतिक अर्थ परिषदेत' हे केंद्र स्थापन करण्यासंदर्भात करार करण्यात आला होता. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने यासंबंधी घोषणा केली होती. हे केंद्र ‘औद्योगिक क्रांती ४.०’च्या आधारावर स्थापन करण्यात येणार आहे. इतर केंद्रे सॅन फ्रान्सिस्को (अमेरिका), टोकियो (जपान) आणि बीजिंग (चीन) येथे आहेत. पर्यावरणरक्षण करीत 'स्मार्ट शेती'साठी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निग, थ्री-डी प्रिंटर, हवामान व कृषी तंत्रज्ञान, नॅनो टेक्नॉलॉजी आदी चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे आवश्यक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व सक्षम मनुष्यबळनिर्मितीसाठी सरकारने ठोस शैक्षणिक डिजिटल माध्यमातील यंत्रणा उभारणीसाठी आर्थिक तरतूद व शीघ्र अंमलबजावणी करायला हवी.

अडचणींचा हिमालय पर्वत आपल्यासमोर आहे हे खरे, पण सकारात्मक आशावादी विचार करून मार्ग काढत विवेकाने वाटचाल केल्यास टप्प्याटप्प्याने समस्या दूर होतील. परिस्थिती कठीण नक्कीच आहे, पण गरज ही शोधाची जननी आहे असे समजत अशक्य गोष्टी शक्य बनविणे आपल्या हातात आहे.

कृषी, हवामान व तंत्रज्ञान अभ्यासक, विज्ञान पत्रकार

9970368009, 9168981939