झेप घेण्यापूर्वी..

विवेक मराठी    01-May-2020
Total Views |
 #महाराष्ट्र दिन विशेषांक

MH_1  H x W: 0

एका विषाणूमुळे आपला आख्खा देश तब्बल दीड-पावणेदोन महिने ‘लॉकडाउन’ होईल, असं दि. १० मार्चच्या दरम्यान आपल्यापैकी कुणाच्याही डोक्यात आलं नसेल. पण त्यानंतर पुढच्या दहाच दिवसांत असं खरोखरच घडलं. काही मोजक्या क्षेत्रांतील व्यक्ती वगळता आज देशातील जनता चक्क घरी बसली आहे आणि असंख्य लहान-मोठे उद्योग–व्यवसाय, व्यापार, वाहतूक, दळणवळण आणि असं बरंच काय काय गेल्या दीड-पावणेदोन महिन्यांपासून बंद आहे. कोरोना – कोविड-१९ नामक एका विषाणूच्या प्रादुर्भावाशी आपण या काळात झुंज देतो आहोत. आपले पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक क्षेत्रांतील धुरीणांकडून आपण हे ऐकलं असेल की, ‘आपण ज्या शत्रूशी लढतोय, तो शत्रू आपल्या डोळ्यांना दिसत नाहीये. त्यामुळे या लढाईचं स्वरूप पूर्णपणे वेगळं आहे आणि ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ - म्हणजेच आपण आपल्या घराबाहेर न पडणं हेच या लढाईतील प्रभावी हत्यार आहे’ वगैरे वगैरे. ते खरंच आहे. परंतु तब्बल दोन-दोन महिने जेव्हा केवळ जीवनावश्यक वस्तू, फळं-भाजीपाला, अन्नधान्य, दुग्धोत्पादनं, औषधं, आरोग्य यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा अशा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या क्षेत्रांतील लोक वगळता बाकी सर्व जण घरी बसतात, तेव्हा कोरोनासारख्या विषाणूपेक्षाही मोठं, गंभीर आणि दीर्घकाळ टिकणारं संकट आपल्यापुढे उभं राहतं. हे संकट म्हणजे अर्थातच, आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे उभं राहिलेलं संकट..

दि. १ मे २०२०, अर्थात आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या हीरकमहोत्सवी वर्षाच्या सांगतेचा दिवस. गेल्या ६० वर्षांच्या वाटचालीत महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिक, आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून नावारूपाला आलं. आपल्या राज्याची राजधानी मुंबईने ‘देशाची आर्थिक राजधानी’ हे बिरूद टिकवलं - किंबहुना आणखी मजबूत केलं. आता या अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर दुर्दैवाने कोरोनाचं संकट आपल्यासमोर येऊन उभं राहिलं आणि त्यातही महाराष्ट्राला याचा देशातील सर्वाधिक फटका बसला. पुन्हा त्यातदेखील महाराष्ट्राचा जो भाग सर्वाधिक प्रगत, सर्वाधिक शहरीकरण झालेला, त्या मुंबई–ठाणे–पुणे पट्ट्यात या कोरोनाची सर्वाधिक झळ बसली. त्यामुळे या प्रदेशाला बसलेल्या फटक्याचा परिणाम संपूर्ण राज्याच्या - किंबहुना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागणार आहे. कोरोनाचं संकट आज आहे, उद्या नसेल. जगातील इतर अनेक प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत आपण कोरोनाशी देत असलेला लढा अधिक प्रभावी आहे आणि याचं जागतिक पातळीवर अनेकदा कौतुक झालं आहे. त्यामुळे आज ना उद्या आपण सर्व एकजुटीने या विषाणूला पळवून लावू, यात काही शंकाच नाही. परंतु, त्यानंतर समोर उभी असेल ती आपली अशक्त झालेली अर्थव्यवस्था आणि तिला पुन्हा सशक्त, सुदृढ बनवणं हे मोठं आव्हान आपल्यापुढे असेल. त्यामुळे ‘स्टँड अप इंडिया’ ही घोषणा प्रत्यक्ष कृतीतून राबवण्याची योग्य वेळ आता आली आहे. मुख्य म्हणजे, आता हे काम केवळ सरकारचं राहिलं नसून अर्थकारणातील प्रत्येक घटकाने यासाठी पूर्ण शक्तीनिशी काम करण्याची गरज आहे.

अर्थकारण हे कधीच सरळमार्गी नसतं. त्यातील प्रत्येक घटक या ना त्या मार्गाने एकमेकांत गुंतलेला असतो. त्यामुळे एका बाजूला काही झालं की त्याचा परिणाम दुसरीकडे जाणवतोच. मग ते उत्पादन, सेवा वा कृषी, कोणतंही क्षेत्र असो. अगदीच उदाहरण द्यायचं झालं, तर बांधकाम व गृहनिर्माण क्षेत्राचं घेऊ. कोणताही गृहनिर्माण प्रकल्प हा बिल्डरने घर बांधावं आणि ग्राहकाने ते विकत घ्यावं, एवढ्यापुरता मर्यादित नसतो. सिमेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, टाईल्स यासारख्या असंख्य वस्तूंचं उत्पादन, वाहतूक व विक्री करणारी यंत्रणा, अभियंते, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल व अशा कितीतरी व्यक्ती, संस्था आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्यक्ष इमारत उभारणारे कितीतरी कामगार, अशी भलीमोठी यंत्रणा त्यामध्ये गुंतलेली असते. त्यामुळे एका गृहनिर्माण क्षेत्रात उत्पादन वा विक्री न होण्याचा प्रतिकूल परिणाम या सर्व साखळीवर होत असतो. ज्यातून कित्येक लोकांच्या रोजगाराचे, उपजीविकेचे प्रश्न उभे राहतात. याचा परिणाम मग इतर क्षेत्रांवर होतो. अशी ही अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण साखळी अत्यंत नाजूक आणि गुंतागुंतीची असते. आता आपण तर संपूर्ण लॉकडाउनच केल्यामुळे स्वाभाविकपणे अशा कितीतरी क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसला आहे आणि त्याचे परिणाम दीर्घकाळ जाणवण्याची शक्यता आहे. उदा., लॉकडाउन संपल्यानंतरही लोक लगेचच पर्यटनाला घराबाहेर, आपल्या शहराबाहेर पडतीलच असं नाही. मग साहजिकच हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्र लॉकडाउन संपल्यावरही मंदीतून लगेच बाहेर येऊ शकणार नाही. अर्थव्यवस्थेपुढील या संकटाची झलक आताही आपल्यापैकी अनेक जण पाहत असतीलच. अनेक क्षेत्रांत नोकऱ्यांवर गदा आली आहे, तर अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात झाली आहे. साहजिकच या आर्थिक चणचणीमुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी होते, वस्तू–सेवांची मागणी कमी होते आणि परिणामी पुढील साखळी बिघडते.

झेप घेण्यापूर्वी दोन पावलं मागे यावं, असं म्हणतात. मात्र सध्या आपल्या झेप घेण्याच्या क्षमतेवरच परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आधी झेप घेण्यासाठी सक्षम होणं, मग झेप घेण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करणं आणि मग झेपेसाठी सज्ज होणं गरजेचं ठरतं, तरच ती झेप अपेक्षित स्थानी पोहोचू शकेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही हीच गोष्ट लागू होते. म्हणूनच, या अर्थकारणातील ‘स्टेकहोल्डर्स’नी एकत्र येऊन, एकदिलाने चिंतन करणं, प्रभावी योजना आखणं आणि त्यानुसार कार्यवाही करणं अत्यावश्यक ठरतं. यामध्ये जसं सरकारी धोरणप्रक्रियेतील घटकांनी पुढे येणं आवश्यक आहे, तसंच उद्योग–अर्थजगतातील धुरीणांनीदेखील. या सर्वांनी पुढे यावं, चिंतन–विचारमंथन करावं आणि परिणामी आपल्या अर्थव्यवस्थेने या फटक्यातून सावरून नव्या झेपेसाठी सज्ज व्हावं, या हेतूने ‘विवेक’कडून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. अर्थकारणाच्या विविध क्षेत्रांतील दिग्गजांकडून होणारं हे चिंतन एक नवी दिशा आणि सकारात्मक ऊर्जा देणारं ठरावं.