शिकवण कोरोनाची - 9 (उद्योगाची दिशा)

कोरोनामुळे जे काही लॉकडाउन करावे लागले, त्याचा परिणाम म्हणून देशाच्या उद्योग विश्वाचे आणि आर्थिक व्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे अशी परिस्थिती आहे आणि दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या काळात भारताला खूप संधी उपलब्ध होतील असे काहींचे म्हणणे आहे. मागील जागतिक मंदीमध्ये (२००८) भारताचे नुकसान कमी झाले असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे आणि त्याचे कारण आपल्याकडे असलेली लोकसंख्या आणि त्यामुळे स्वभाविकपणे निर्माण होणारी बाजारपेठ असे सांगितले जाते आणि एका अर्थाने ते खरेही आहे.

 

देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंचवार्षिक योजना आखून देशाच्या विकासाचा विचार केला गेला. त्यामुळे कुठल्याही योजना पाच वर्षासाठी आखल्या जायच्या. काही औद्योगिक घराणी आणि काही औद्योगिक शहरे यापुरत्या मर्यादेत आमचा विकास फिरत होता. तंत्रज्ञान विकसित करण्याची किंवा बाहेरून येण्याची गती खूप कमी होती. पारतंत्र्याचा हँगओव्हर अजून गेलेला नव्हता. कापड गिरण्या हे एक मोठे औद्योगिक केंद्र होते. काही प्रमाणात ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र विकसित होत होते. पण एकूण औद्योगिक क्षेत्रातील चाचपडणे चालू होते. मोठे उद्योग की ग्रामीण गरजांवर आधारित छोटे उद्योग याचा नीट निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्यांसमोर दोन पर्याय असायचे - एक तर भारतात मोठ्या आस्थापनेमध्ये नोकरी किंवा परदेशात स्थायिक होणे. उद्योजक निर्माण करणे हे आमच्या कल्पनेत नव्हतेच की काय, असे कधी कधी वाटते. स्वतःचे उत्पादन करणे, त्याला आवश्यक ते सरकारी मदत-सहकार्य याला खूप मर्यादा होत्या. त्यामुळे लघुउद्योजकांचे प्रमाणही खूप कमी होते. सरकारी काही उद्योग होते. (भेल, HL वगैरे) त्यात सगळी उत्पादने बऱ्यापैकी इन हाउस होत होते. उत्पादनाची गती एवढी कमी की बजाजची स्कूटर किंवा राजदूत मोटारसायकल ही नंबर लावून प्रतीक्षा करून वर्षाने मिळायची. लोक ऑन घेऊन विकून त्यात पैसे मिळवायचे.

 

पायाभूत सुविधा उद्योगांची गती कमी होती. धरणे, विद्युत निर्मिती केंद्रे आणि रस्ते यात प्रामुख्याने हे उद्योग विखुरले होते. पण पायाभूत सुविधा नाहीत म्हणून उद्योग नाहीत आणि उद्योग नसल्यामुळे कुठली महसूल वापरून पायाभूत सुविधांचा विकास करायचा, या प्रश्नचिन्हात आम्ही अडकलो होतो.

 

पर्यटन हा उद्योग असू शकतो, हे समजण्यात आमचे स्वातंत्र्यानंतरच्या जवळजवळ ५० वर्षाचा वेळ गेला. वास्तविक अत्यंत नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या आमचे देशात अनेक पर्यटन स्थळे विकसित करता आली असती. अनेक ऐतिहासिक घटना आणि दीर्घकालीन सांस्कृतिक इतिहास असणाऱ्या आमच्या देशाला पर्यटन क्षेत्रात खूप काही करण्यासारखे होते. पण ती संधी आम्ही गमावली. ताजमहाल आणि वेरूळ-अजिंठा लेणी ह्या व्यतिरिक्त आम्ही अनेक वर्षे काही पर्यटन विकास करू शकलो नाही. भारतातील लोकांची धार्मिक आणि तीर्थयात्रा करण्याची वृत्ती लक्षात घेऊन धार्मिक स्थळांचा विकास आणि त्यातून पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याचे धोरण आखण्यासाठी आमची धर्मनिरपेक्षता आडवी येत होती. तीच गोष्ट छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गड-किल्ले किंवा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान किंवा गुरु गोविंदसिंग यांचे लढे हे प्रेरणा देण्यासाठी आणि पर्यटन व्यवसायाचा विकास करण्यासाठी उपयोग करून घेण्यात कमी पडलो आहोत.

 

बांधकाम व्यवसाय एका मर्यादेत विकास पावत होते, पण त्याची गती निश्चित सरळ रेषेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यकता वाढणाऱ्या घराच्या मर्यादेत होती. प्रमोटर आणि बिल्डर यापेक्षा कॉन्ट्रॅक्टर कल्पना जास्त रूढ होती, कारण जमिनीचे भाव आवाक्यात होते आणि स्वतःचे घर बांधण्यासाठी लोकांस वेळ होता. पण मूर्ख लोक घर बांधतात आणि शहाणे लोक घरात राहतात अशी व्यवहारिक व्याख्या केली जायची.

या सगळ्यातून भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे म्हटले जायचे, पण त्या अर्थाने कृषी उद्योगाचा विकास करण्याच्या योजनांबाबत आम्ही अडखळत होतोच. विकास आणि प्रगती याची व्याख्या भारताच्या सामाजिक परिस्थितीनुसार करण्यात आम्ही कमी पडलो हे निश्चितच. त्यामुळे उद्योग आणि शेती याचा समतोल साधण्याच्या बाबतीत आम्ही दोलायमान अवस्थेतच राहत गेलो.

 

१९८५ सालानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा स्फोट झाला. संगणक क्षेत्रातील सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर यांनी उद्योग क्षेत्रात अनेक दरवाजे उघडले गेले. वैश्विक व्यापाराला सुरुवात झाली. भारताने नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काही धोरणे आखली गेली. अर्थतज्ज्ञ म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी काही भूमिका बजावली. अटलजींच्या काळात त्या धोरणाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून पुढे पुन्हा दहा वर्षे यूपीए सरकारची होती. त्यात खूप काही पुढे जाण्याची संधी होती. पण दुर्दैवाने भ्रष्टाचाराने ती संधी कमी झाली आणि त्यातून सावरून देश उभा राहतो न राहतो, तो कोरोना आपत्ती आली.

 

आता ही आपत्ती संधीत कशी रूपांतरित करायची याचा विचार आपल्याला करायचा आहे. मधली दहा-पंधरा वर्ष आंतरराष्ट्रीय उद्योग-व्यापारात चीनने खूप आघाडी घेतली. कम्युनिस्ट धोरणाच्या विसंगत भूमिका घेत जिन पिंग यांनी पायाभूत सुविधा आणि गतिमान प्रशासकीय धोरणे आणि अंमलबजावणीचे धोरण आखत अनेक परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत बघता बघता अमेरिकेच्या बरोबरीने जगात आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली. चीनच्या झंझावातात जपान, जर्मनी यांनी दुय्यम भूमिका स्वीकारली. संगणक, मोबाइलपासून सर्व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने आणि त्याला लागणारा कच्चा माळ यात चीनने आघाडी घेतली. अशा अवस्थेत आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक गुंतवणूकदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे आणि आता ते दुसरा पर्याय म्हणून भारताकडे अपेक्षेने बघत आहेत. अशा वेळेस लवचीक सरकारी धोरण, उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि देशाच्या प्रगतीची समान अप्रादेशिक, अराजकीय भावना यांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

 

आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अपेक्षित असणारी आणि प्रगतीची मूलभूत आवश्यकता असलेली नागरी जीवनातली शिस्त ही प्रमुख गरज असणार आहे. योग्य प्रकारचे पायाभूत सुविधा, रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक आणि विमान वाहतूक यासाठी भूसंपादन आवश्यक असेल. पण हे भूसंपादन करताना शक्यतो नापीक जमिनीची निवड, लवकरात लवकर भूमिपुत्रांची देयके देणे, त्याच्या उत्पन्नाचे साधन हिरावून घेतले जाणार असेल तर त्याच्या भविष्याची तरतूद आणि त्याचे समुपदेशन महत्त्वाचे आहे. यासाठी गतिमान शासन व्यवस्था आणि एक खिडकी प्रणाली, लायसन राजची समाप्ती याची गरज लागणार आहे.

 

उद्योजकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. जर या संधीचे सोने करायचे असेल, तर शासन व्यवस्थेकडून होणारा मानसिक छळ थांबवावा लागेल. स्थानिक ठिकाणी उद्योजकांना त्रास देणारे खंडणीखोर आणि त्यांस पाठीशी घालणारे राजकारणी या दोघांस आवर घालावा लागेल.

 

भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी यांनी मांडलेले जे सूत्र होते, त्या 'देशाचे उद्योगीकरण, उद्योगाचे श्रमिकीकरण आणि श्रमिकांचे राष्ट्रीयकरण' या सूत्र पद्धतींने जावे लागेल.

 

आता भारतात मोठे उद्योग येऊ घातले आहेत. त्या उद्योगांना कुठल्या परिसरात काम सुरू करण्यास सांगायचे, याचे निश्चित धोरण ठरवण्याची गरज आहे. कारण ठरावीक शहरात उद्योगांचे झालेले केंद्रीकरण, त्यातून तेथे झालेला लोकसंख्येचा स्फोट आणि यातून ढासळलेले लोकजीवन याचे परिणाम आपण सध्या बघत आहोत. उद्योगांच्या जाळे सर्व राज्यात आणि सर्व दूरस्थ भागात पोहोचवणे ही आवश्यकता आहे, कारण यातून विस्थापित कामगारांचे प्रश्न मार्गी लागू शकतात. यासाठी फक्त वाहतूक व्यवस्थेचे नवीन पर्याय उभे करावे लागतील.

 

भारताच्या संभाव्य संधींचा वेध आम्हा भारतीयांना कळण्याच्या आत देशविरोधी अंतर्गत आणि बाह्यशक्तींना कळला आहे. त्यामुळे 'ब्रेकिंग इंडिया'वाल्यांनी यावर कामही सुरू केले आहे. त्यासाठी काही कथानके (आयएफएससीसारखी) तयार केली जात आहेत. त्यामार्गे प्रादेशिक वाद पेटवणे आणि नव्या प्रकल्पांना अपशकुन करणे, भूसंपादन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत पायाभूत सुविधा उशिरा कशा सुरू होतील अशी व्यवस्था करणे असे सगळे कार्यक्रम 'ब्रेकिंग इंडिया'अंतर्गत सुरू होतील. राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थापोटी त्यात इंधन ओतणार आहेत. पणं सामान्य माणसाने आपली विवेकबुद्धी जागृत ठेवली, तर या आपत्तीचे संधीत आणि संधीचे सुवर्णसंधीत रूपांतर होऊ शकते.

 

आणखी एक - तंत्रज्ञान ग्रामीण भागात पोहोचवणे हे ह्या निमित्ताने आम्ही करू शकतो का? कुटिरोद्योग ही कल्पना जगाचे अनुकरण करता करता कधी वाहून गेली हे आम्हाला कळलेच नाही. काही छोट्या गरजा आहेत, ज्या स्थानिक उद्योगातून पूर्ण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, चप्पल किंवा पादत्राणे हा व्यवसाय घेऊ. नगर जिल्ह्यात पोखरी हे गाव असे आहे, जेथे घरोघरी चप्पल बनवण्याचे कारखाने आहेत. पणं या सगळ्या चपला मुंबईला जातात आणि ब्रँड लागून दुप्पट किमतीला विकल्या जातात. तेच जर का या व्यवसायाला तेथेच ब्रॅण्डिंग करून बाजारामध्ये आणले, तर ते जास्त सकारात्मक होईल. तसेच टिकल्या (बिंदी) बनवणे हे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीची संधी होऊ शकते.

 

जनजाती भागातील मधनिर्मिती ही त्याच ठिकाणी मध संकलित करून प्रक्रिया केल्यास खूप उत्पन्न देणारा व्यवसाय होऊ शकतो. डोंगर-दऱ्यांत हिंडून जनजाती बंधू अत्यंत कवडीमोल भावाने करवंदासारखी वनातील फळे विकतात. त्यांचे जीवनन उंचावण्यासाठी निसर्गाच्या ह्या ठेव्याचा त्यांना उपयोग करून देता येईल का?

 

कोरोनाच्या निमित्ताने आयुर्वेदिक काढे आणि च्यवनप्राश याची उपयुक्तता सिद्ध होत आहे! ग्रामीण भागात याची निर्मिती करून कुटिरोद्योग वाढवता येतील का? द्राक्षापासून मनुका आणि कापसापासून सूत हे उद्योग ग्रामीण भागात पुन्हा जम बसवू शकतील का?

 

साबण उद्योगाचे एक उदाहरण घेऊ. पूर्वी स्थानिक तालुका, जिल्हा या ठिकाणी साबणाचे स्थानिक ब्रँड असायचे. त्यातून तेथील कामगारांना काम मिळायचे. कमीत कमी वाहतुकीत साबण गरजू लोकांपर्यंत पोहोचायचे. आता डिटर्जंट पावडर आली. जाहिरातीच्या युगात लोकांना जाहिरातीतील साबण आणि पावडर आवडायला लागली. नवीन ब्रँड आले. साबण कारखाने बंद पडू लागले. परिणामी गावाकडील रोजगार कमी झाला. आता भविष्यात सॅनिटायझरची आवश्यकता वाढणार आहे. ही गरज स्थानिक पातळीवर पूर्ण करण्यासाठी हे फॉर्म्युला जर खाली पोहोचवले आणि DICसारख्या सरकारी आस्थापनांनी यात पुढाकार घेतला, तर ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीमध्ये संधी आहे. हे एक उदाहरण वानगीदाखल दिले आहे. अशा अनेक संधी आहेत. उद्या यावर आणखी विचार करू.