पुण्यातील संघकार्य - कोरोनाविरोधी लढाईतील ‘रोल मॉडेल’
Total Views |
अभिनंदनीय आणि अनुकरणीय अशा दोन्ही शब्दांत रा.स्व. संघाच्या पुणे महानगरातील कोरोनाविरोधी कार्याचा उल्लेख करावा लागेल. कोरोना विषाणू हा प्रत्यक्ष न दिसणारा, परंतु तरीही एखाद्या संहारक अस्त्राइतकाच घातक शत्रू. त्यामुळे त्याच्याविरोधातील लढाईचं स्वरूप आणि रणनीतीही पूर्णपणे वेगळी. हीच बाब लक्षात घेऊन रा.स्व. संघ – जनकल्याण समितीने आपल्या कार्यकर्त्यांच्या संघटित, शिस्तबद्ध आणि अत्यंत ‘मायक्रो’ लेव्हलच्या नियोजनातून पुणे महानगरात एक अभिमानास्पद, थक्क करणारं आणि ‘रोल मॉडेल’ म्हणून राबवण्यात यावं असं काम केलं आहे. पुण्यातील या संघकार्याचा, त्यातील वेगवेगळ्या पैलूंचा सविस्तर आढावा घेणारा सा. ‘विवेक’चा हा स्पेशल रिपोर्ताज..
‘लॉकडाउन’ घोषित होण्याच्या काही दिवस आधी भारतात काही ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण आढळू लागले होते. साधारण याच काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ – जनकल्याण समितीच्या माध्यमातून काही ठोस कृती व्हावी, काही मदतकार्य, उपाययोजना राबवण्यात याव्यात, या दृष्टीने विचार सुरू झाला होता. त्याकरिता संघाच्या महानगर संचाची बैठक झाली आणि कामाला प्रारंभ झाला. जसजसं कोरोनाचं अकराळविकराळ स्वरूप समोर येऊ लागलं, तसं मग यामध्ये तीन–चार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करावं लागेल, हेही लक्षात येऊ लागलं. एकदा लॉकडाउन घोषित झालं की त्याचं एकूण स्वरूप, संभाव्य कालावधी, त्यादरम्यान येणाऱ्या मर्यादा इ.ना कसं तोंड द्यावं, याबाबत विचारविनिमय व नियोजन करणारा एक आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष कृती करणारा दुसरा असे गट जनकल्याण समितीने स्थापन केले होते. या विचारमंथनानंतर दि. १५ ते १६ मार्च दरम्यान महानगर स्तरापासून ते वस्ती स्तरापर्यंत (सरासरी १० हजार लोकवस्तीचं एक युनिट) रा.स्व. संघ – जनकल्याण समितीतर्फे ‘आपदा केंद्र’ उभी करावीत, असा निर्णय घेण्यात.
पुढे ‘लॉकडाउन’ घोषित झालं. यानंतर दुकानं, व्यवहार, सर्वच जनजीवन ठप्प झालं. सुरुवातीच्या काळात बंधनंदेखील कडक होती. त्यामुळे सेवा वस्त्यांमधून अन्नधान्य, किराणा साहित्य, औषधं आणि जेवण यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी येऊ लागली. ज्येष्ठ नागरिकांना औषधं उपलब्ध होत नव्हती, पुण्यात मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेवण मिळत नव्हतं. यापैकी कुणालाही या लॉकडाउनच्या काळात उपाशी राहायला लागता कामा नये, हे प्राथमिक उद्दिष्ट ठरवून संघाने काम सुरू केलं. सुमारे ३९० आपदा मदत केंद्रं सक्रिय करण्यात आली आणि महानगरातील सुमारे ४५० सेवा वस्त्यांत सर्वेक्षणदेखील करण्यात आलं. या सर्वेक्षणातून ज्या कुटुंबांमध्ये आत्ता अन्नधान्य, किराणा माल उपलब्ध नाही, त्यांची सूची तयार करण्यात आली. त्या सूचीप्रमाणे जिथे आवश्यकता आहे तिथे तत्काळ जेवण पुरवणं आणि ज्यांच्या घरात अन्न शिजू शकतं, अशांना किमान आठ दिवस पुरेल इतकं अन्नधान्य (यात प्रामुख्याने गव्हाचं पीठ, तांदूळ, डाळ, साखर, चहा पावडर, मसाले, मीठ इ. साहित्य चार जणांच्या कुटुंबाच्या हिशोबाने) शिधा किटच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलं. यासाठी मदत करण्याकरिता आधी समाजामध्ये आवाहनही करण्यात आलं होतं. संघाचं रचनात्मक कार्य आधीच सुरू असल्यामुळे आणि सर्व सेवा वस्त्यांमध्ये संघाची सेवा कार्यंही आधीपासून सुरू असल्यामुळे हे काम अर्थातच वेगाने झालं. सेवा संस्थांकडून याद्या तयार करण्यात आल्या. पाहिल्या लॉकडाउनमध्ये प्रारंभीच्या काळात सुमारे ११,५०० गरजू नागरिकांची यादी बनवण्यात आली होती. हा आकडा हळूहळू ३८,००० लोकांपर्यंत पोहोचला. या सर्वांना शिधा किट वितरित करण्यात आलं. तसंच, तब्बल दीड लाख लोकांपर्यंत तयार भोजनाची पाकिटंही पोहोचवली गेली.
श्रमशक्तीचं ‘मायक्रो’ व्यवस्थापन
या मोहिमेत उतरलेले कार्यकर्ते मोठा धोका पत्करून, आपल्या जिवाची पर्वा न करता केवळ समाजासाठी म्हणून फील्डवर उतरलेले आहेत. त्यांचीही रोज तपासणी करण्यात येत आहे. वर उल्लेखल्याप्रमाणे त्यांचीही स्वतंत्र निवासव्यवस्था केलेली आहे. या मोहिमेतील एक कार्यकर्ता सलग तीन दिवस काम करतो, पुढील तीन दिवस पूर्ण विश्रांती घेतो आणि सातव्या दिवशी त्याची स्वॅब टेस्ट होते. त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यावर मगच त्याला पुढचे सात दिवस ‘होम क्वारंटाइन’ केलं जातं. या रोटेशन धोरणानेच कार्यकर्ते काम करतात, दर तीन दिवसांनी पथक बदलण्यात येतं. आज प्रत्यक्ष फील्डवर कार्यरत आणि काम करून विलगीकरण केलेले असे मिळून एकूण ६२५हून अधिक कार्यकर्ते या मोहिमेत सक्रिय आहेत. कार्यकर्त्यांचं किती ‘मायक्रो’ स्तरावर आणि शिस्तबद्ध नियोजन करण्यात आलं आहे, हे यावरून आपल्या लक्षात येईल.
जसजशी रुग्णांची संख्या वाढू लागली, शहरातील विशिष्ट भागांत अधिक रुग्ण सापडू लागले, तसतशा त्या भागात अनेकविध समस्या उग्र रूप धारण करू लागल्या. या समस्यांवर उपाययोजनांकरिता संघाने विविध ‘कृती गट’ स्थापन केले. यातील एका गताणें सेवा वस्त्यांच्या संदर्भात निर्माण होणारे प्रश्न - उदा. तेथील स्वच्छता, शौचालयांचे प्रश्न, किराणा–अन्नधान्याचा पुरवठा, आरोग्य यंत्रणा, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळलं जाणं / न जाणं इ. समस्या ‘आयडेंटिफाय’ करून, त्यावर काम करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांच्या या बाबी निदर्शनास आणून देऊन, प्रशासनामध्ये याबाबत समन्वय साधण्याचं काम करणं आदी अनेक मुद्देदेखील हाताळले. याशिवाय, संघातर्फे स्वतंत्रपणे अन्नधान्य, शिधा / भोजन किट्स वाटप करण्यात येत होतंच. याकरिता कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मंडळी, समाजातील अनेक दानशूर नागरिक, स्वयंसेवी गट / संस्था यांचं मोठं योगदान लाभलं. संघाचे कार्यकर्ते हे जे काही काम करत आहेत, त्यातून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत नक्कीच मदत पोहोचवण्यात येईल, हा विश्वास या सर्व मंडळींनी दाखवला आणि त्यातूनच प्रत्येकाने आपापलं योगदान दिलं. त्यामुळे पुणे महानगरात प्रशासनाखालोखाल सर्वाधिक प्रमाणात काम करत असलेली यंत्रणा संघाचीच होती, हे स्पष्ट झालं. मुळात संघाचं सेवा कार्य, संघटनात्मक कार्य हे वस्ती स्तरापर्यंत गेली अनेक वर्षं प्रभावीपणे चालत आहेच. त्यामुळे त्याद्वारे उभ्या राहिलेल्या ‘नेटवर्क’चा फायदा इथे झाला आणि एकाच वेळी एवढी सारी यंत्रणा कामाला लावणंदेखील सहज शक्य झालं. प्रशासनानेही संघाच्या कामाचा एकूण आवाका, त्यामागे असलेलं नियोजन, विचार लक्षात घेऊन संघाच्या सुमारे ६५० कार्यकर्त्यांचे पास लॉकडाउन काळाकरिता विश्वासाने जारी केले. सुरक्षा यंत्रणेत रात्रंदिवस राबणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनादेखील संघाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मदत पोहोचवण्यात आली. यामध्ये भोजनाची पाकीटंदेखील पुरवण्यात येत होती. स्थलांतरितांसाठी उभारलेल्या ‘शेल्टर होम्स’वर दररोज १५ हजार पाकिटं संघ कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जात होती. अशा प्रकारे रा.स्व. संघातर्फे पहिल्या लॉकडाउनमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करण्यात आलं, तथापि अन्नधान्य-भोजन वितरणावरच प्रमुख भर राहिला.
लॉकडाउन -२ - स्क्रीनिंगची महत्त्वपूर्ण मोहीम
दुसऱ्या लॉकडाउनमध्ये रुग्णांची संख्या अधिक प्रमाणात वाढू लागली, तसंच नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित अनेक प्रश्न भीषण स्वरूपात समोर उभे राहू लागले. सेवा वस्त्यांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात येणाऱ्या मर्यादा, त्यातून होणारा कोरोनाचा फैलाव इ. गोष्टी स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेऊन यावर काही उपाययोजना करण्याबाबत संघ पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाशी – आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांशी चर्चा केली. महापालिका आपल्या पद्धतीने काम करत होतीच, परंतु प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या व्यापक समन्वयाशिवाय प्रश्न सुटणार नाही, हेही दिसून येत होतं. त्यामुळे मग रेड क्रॉस, भारतीय जैन संघटना इ. अनेक संस्था–संघटना आणि अर्थातच रा.स्व. संघ – जनकल्याण समिती आदींना एकत्र आणून काम करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
पुणे महानगराचा विचार केल्यास येथील येरवडा, पर्वती, मध्य पुण्यातील कसबा–विश्रामबागवाडा परिसर, हडपसरचा काही भाग, ढोले–पाटील रस्ता, पाटील इस्टेट–शिवाजीनगर आदी भागांत मोठ्या प्रमाणावर कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडत होते. त्यामुळे या भागांसाठी तत्काळ काही उपाययोजना करणं आवश्यक होतं. तिथे केवळ लॉकडाउन करून भागणार नव्हतं. या भागांचा विचार केल्यावर महापालिकेला सर्वत्र पोहोचणं शक्य नाही, हेदेखील लक्षात आलं. या सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघाने नियोजन केलं. यानुसार प्रत्येक रेड झोनमधील ‘हॉटस्पॉट’ निश्चित करणं, तेथील प्रत्येक नागरिकाचं स्क्रीनिंग – तपासणी करणं, त्यातील संशयित रुग्ण ‘स्वॅब टेस्टिंग’साठी पाठवणं, त्यात जे पॉझिटिव्ह आढळतील त्यांचं विलगीकरण करणं, उपचार सुरू करणं आणि निगेटिव्ह आढळल्यास होम – क्वारंटाइन करणं आदी सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी एक मोहीम आखण्यात आली. याची योजना साधारण १५-१६ एप्रिल दरम्यान आखली गेली आणि २५ एप्रिलपर्यंत त्याला एक मूर्त स्वरूप मिळालं. यामध्ये तीन–चार स्तर होते. पहिला स्तर म्हणजे प्रशासनाशी समन्वय. कारण प्रशासन आधीच वेगवेगळ्या विषयांत गुंतलेलं होतंच. याकरिता त्या त्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या उपायुक्तांच्या, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेण्यात आल्या, सध्याच्या अडी-अडचणींबाबत चर्चा करण्यात आली. पुढच्या टप्प्यावर तिथे प्रत्यक्ष फील्डवर पोहोचणारे स्वयंसेवक हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. कोणाही कार्यकर्त्याला आपल्या कुटुंबापासून लांब जाऊन, कोरोनाच्या हॉटस्पॉटमध्ये काम करायला सांगणं ही अर्थातच मोठी जोखीम. त्याकरिता यातील स्वयंसेवकांचं मनोबल वाढवणंही आवश्यक होतं. इतकंच नाही, तर सुरक्षेबाबतच्या सर्व गोष्टींचं त्यांना प्रशिक्षण देणं हाही यातील अत्यावश्यक भाग होता. कोरोनाचं एकूण संकट पाहता यामध्ये कमी लोकांना ग्राउंडवर आणून अधिकाधिक काम करण्याचं आव्हान होतं, कारण इथे जास्त कार्यकर्ते आणून गर्दी करणं आणखी धोकादायक होतं. त्या दृष्टीने त्यांना प्रशिक्षण देण्याकरीता स्वतंत्र युनिट तयार करण्यात आलं. यात काही डॉक्टर मंडळींचा एक संच तयार करण्यात आला, ज्यांनी या प्रशिक्षणाचं ‘मॉडेल’ तयार केलं.
आगळ्यावेगळ्या लढाईचं आव्हान..
इतर कोणत्याही आपत्तीच्या वेळीदेखील संघाचे कार्यकर्ते स्वतःला झोकून देऊन काम करताना आढळतात. परंतु त्या वेळी आतासारखी काळजी घ्यावी लागत नाही. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चा मुद्दा तिथे नसतो. इथे मात्र हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत होता. म्हणून मग त्या दृष्टीने योजना आखण्यात आली. कार्यकर्त्याने ८ दिवस बाहेर पडावं, त्याचा विमा उतरवण्यात यावा, त्याला पीपीई किट द्यावं, त्याची स्वतःची तपासणी सर्वांत आधी व्हावी, त्याचं वय २० ते ५० या वयोगटातलंच असावं, त्यांना कोणताही आजार नसावा वगैरे अनेक निकष निश्चित करण्यात आले. शिवाय, त्यांचं मनोबल, शारीरिक क्षमता या दोन्ही पातळ्यांवर हे स्वयंसेवक ‘फिट’ आहेत की नाही, याबाबत डॉक्टरांनी त्यांची चाचणीदेखील घेतली. या सगळ्या प्रक्रियेतून एकट्या पुणे महानगरात सुमारे ८०० संघस्वयंसेवक या टप्प्यावर मदतकार्यात उभे राहिले. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी संघाची एक यंत्रणा कामाला लागली, एक यंत्रणा प्रशासनाशी समन्वयाचं काम करत होती, तर आणखी एक यंत्रणा डॉक्टरांचं एकत्रीकरण करत होती. कारण या स्क्रीनिंगमध्ये अर्थातच प्रमुख काम डॉक्टरच करणार होते, स्वयंसेवक त्यांच्या मदतीला जाणार होते. साधारण ३०० डॉक्टर्स या प्रक्रियेत लागतील, असा सुरुवातीचा अंदाज होता. आतापर्यंत १९५ डॉक्टर्स यामध्ये सहभागी झाले आहेत. यानंतर प्रत्येक हॉटस्पॉटचं लोकेशन तेथील लोकसंख्येनुसार निर्धारित करून यातील किती क्षेत्रांत गेल्या ७ दिवसांत अधिक संख्येने रुग्ण सापडले याची आकडेवारी काढून ही क्षेत्रं प्राधान्याने लक्ष्य करण्यात आली. गेल्या १५ दिवसांत वा त्याहून अधिक कालावधीत जिथे रुग्ण सापडला नाही, तिथेही आरोग्य शिबिरं चालवण्यात आली, हे विशेष. जिथे ७ दिवसांत अधिक रुग्ण सापडत आहेत, तिथे मात्र घरोघरी जाऊन अगदी छोट्या बाळापासून वृद्धापर्यंत सर्वांच्या तपासण्या करण्यात आल्या.
सहनशीलतेची आणि कष्टाची परिसीमा!
एरवी जेव्हा डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटरमध्ये पीपीई किट घालून काम करतात, तेव्हा ती खोली वातानुकूलित असते. त्यामुळेच त्या किटमध्ये काम करणं शक्य होतं. मात्र इथे हेच पीपीई किट घालून उन्हातान्हातून वस्त्यांमध्ये फिरून काम करणं अत्यंत अवघड काम आहे, डॉक्टरांसाठीही आणि कार्यकर्त्यांसाठीही. मात्र संघाच्या या मोहिमेत डॉक्टर्स आणि कार्यकर्ते तब्बल तीनतीन तास रोज उन्हातान्हातून पीपीई किट अंगावर घालून तपासण्या करत होते!
या मोहिमेच्या आवाहनानंतर पहिल्याच दिवशी ४२ डॉक्टरांनी यात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली. ही संख्या कमी होती, पण मोहीम तातडीने सुरू करण्यासाठी पुरेशी होती. त्यामुळे यांना बरोबर घेऊन मोहीम सुरू झाली.
कसबा भागातील मंगळवार पेठ, पर्वती दर्शन वसाहत असे दोन भाग, जिथे साधारण दहा–अकरा हजार वस्ती आहे आणि रुग्णही मोठ्या प्रमाणात सापडत आहेत, तिथून या स्क्रीनिंगला प्रारंभ झाला. सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन तपासण्या सुरू केल्या. यात असं लक्षात आलं की एक डॉक्टर, त्याच्या जोडीला तीन स्वयंसेवक आणि महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे दोन कर्मचारी अशी टीम असेल तर दोन दिवसात ८० ते १०० घरं आणि साधारणपणे ३०० व्यक्ती तपासणं शक्य आहे. हे गणित लक्षात घेऊन टीम्स बनवण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांना ८ दिवस देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आणि आता गरवारे महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात त्यांची निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याआधी वसतिगृह व महाविद्यालय पूर्णपणे निर्जंतुक करणं, सर्व शास्त्रीय माहिती कार्यकर्त्यांना आधी देणं आदी काळजी घेण्यात आली असून प्रत्येक खोलीत केवळ दोघेच कार्यकर्ते राहत आहेत. या कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष फील्डवर काम करायचं असल्यामुळे तशा प्रकारे त्यांचं भोजन, व्यायाम, राहणीमान असेल, याचीही काळजी घेण्यात आली. मोहीम सुरू झाली, तश टप्प्याटप्प्याने वस्त्या आयडेंटिफाय होऊ लागल्या - उदा., ताडीवाला वस्ती, येरवड्यातील लक्ष्मीनगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, भीमनगर, शिवाजीनगरचा पाटील इस्टेट परिसर, गुलटेकडीचं मीनाताई ठाकरे नगर, तळजाई वस्ती आदी भागांत संघ-महापालिकेची ही पथकं पोहोचू लागली.
जलदगतीने अधिकाधिक स्क्रीनिंग / टेस्टिंगची गरज
आजघडीला साधारण २० डॉक्टर्स आणि ८० कार्यकर्ते असा १०० जणांचा संच पुण्यात रोज काम करतो आहे. स्क्रीनिंग – तपासण्या सुरू आहेत. यातून आतापर्यंत सुमारे ६२ हजारहून अधिक नागरिकांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यात सुमारे ११५० संशयित सापडले. त्यांच्या परिस्थितीबाबत वेळोवेळी माहिती मिळवण्यासाठी पाठपुराव्याची एक यंत्रणादेखील उभी करण्यात आली आहे. महापालिका यावर लक्ष ठेवून आहे. त्यांचं समुपदेशनही करण्यात येत आहे आणि स्वॅब टेस्ट करून जे पॉझिटिव्ह सापडतील त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात येत आहेत. या दरम्यान एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात आला की स्वॅब कितीही गोळा केले, तरीही चाचण्यांची क्षमता जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत पॉझिटिव्ह रुग्ण लक्षात येणार नाहीत. एकवेळ जितकी संख्या वाढलेली दिसेल तितकी चांगली, कारण संख्या वाढलेली दिसली म्हणजेच त्यांच्या योग्य वेळी चाचण्या झाल्या आहेत आणि नेमका आकडा स्पष्ट होतो आहे. अन्यथा चाचण्या झाल्या नाहीत, त्यातून संख्या कमी दिसली किंवा नेमकी समजली नाही, तर याचाच अर्थ कोरोनाचे ‘हेल्दी कॅरिअर्स’ मोठ्या प्रमाणात वावरत आहेत. त्यांचा कधीही अचानक स्फोट होऊ शकतो. युरोप-अमेरिकेतदेखील हेच झालं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर चाचण्या होतील, अधिकाधिक रुग्ण सापडतील आणि ते उपचारांखाली येतील तितकं चांगलं, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळे अधिकाधिक चाचण्यांसाठी खासगी लॅब्ज, शासकीय लॅब्ज यांच्याशी चर्चा करणं, तेथील आवश्यक उपकरणांची व अन्य साधनसामग्रीची परिस्थिती काय आहे याबाबत माहिती घेणं, जिथे जे कमी पडेल ते पुरवणं यामध्येही संघाने पुढाकार घेतला. यातून आधी ६५०, मग ८००, मग १२०० असं करत करत सध्या पुण्यात सुमारे २०००हून अधिक चाचण्या रोज सुरू आहेत. या सर्व मोहिमेतील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. नुसतेच संशयित रुग्ण सापडून उपयोग नाही, त्यांचं योग्य वेळी टेस्टिंग होणं, त्यांच्यावर तत्काळ उपचार सुरू होणं हे अधिक महत्त्वाचं होतं. या सगळ्याच्या पायाशी सगळ्यात प्रथम आवश्यक होतं ते स्क्रीनिंग आणि आज महानगरातील अनेक भागांत ही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे.
पुढील काळात आपल्याला किमान ६०-७० हजार लोकांपर्यंत पोहोचावं लागेल. त्यांचं लवकरात लवकर स्क्रीनिंग झालं, तर सध्या रेड झोनमध्ये गेलेले भाग किमान ऑरेंज झोनमध्ये पोहोचू शकतात. त्याचीही रचना, नियोजन महापालिकेशी समन्वयाने करण्यात आलं आहे. अर्थात, ऑरेंजमधून ग्रीन झोनमध्ये यायला वेळ लागेल. परंतु रेड झोन योग्य प्रकारे हाताळून, विलगीकरण प्रभावीपणे करून किमान ऑरेंज झोनमध्ये आणणं हे सध्या प्राथमिक उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं आहे आणि त्या दृष्टीने या सर्व यंत्रणेचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज या सर्व स्क्रीनिंगचे रोजचे अहवाल प्रशासनाकडे जात आहेत आणि प्रशासन त्यांच्या पद्धतीने पुढील प्रक्रिया हाताळत आहेत. हे खरं आहे की, लोकांमध्ये विलगीकरण प्रक्रियेबाबत भीतीचं वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांचं समुपदेशनदेखील सातत्याने केलं जात आहे. गेल्या महिना-दीड महिन्याच्या काळात सेवा वस्त्यांमधील नागरिकांना योग्य वेळी डॉक्टर्स उपलब्ध न झाल्याने अनेकांना छोटे-मोठे - उदा., पोटदुखी, अंगदुखी, जुलाब इ. आजार होते. यावर उपचार न होऊ शकल्याने त्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊ लागली होती. कोविड-१९ हा प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळेच पसरतो. त्यामुळे या इतर आजारांवरील औषधंदेखील नागरिकांना तातडीने मिळणं आवश्यक होतं. स्क्रीनिंगच्या या मोहिमेत हा मुद्दा लक्षात घेऊन केवळ तपासणी करून न थांबता या आजारांवरील औषधंदेखील त्यांना देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार होमिओपॅथीच्या गोळ्या, वेगवेगळे काढे यांची माहिती लोकांना देणं, गोळ्यांचं वाटप करणं इ. गोष्टी सुरू आहेत. पुण्यातील जवळपास पंधरा हजारहून अधिक कुटुंबांना या मोहिमेतून गोळ्यांचं वाटप करण्यात आलं असून सुमारे ५० हजार मास्क्सचं वाटपही करण्यात आलं आहे.
या सर्व प्रक्रियेत रुग्णवाहिकांची गरज मोठ्या प्रमाणात भासणार होती. भारतीय जैन संघटनेने स्क्रीनिंग मोहिमेत रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या. यामार्फत आज दररोज १५ ते २० रुग्णवाहिका आणि औषधं, थर्मोमीटर गन्स इ. पुरवण्यात येत आहेत. पीपीई किट्सचीही मोठ्या प्रमाणात गरज भासत होती. या मोहिमेसाठी ५ हजार किट्स लागतील असा अंदाज होता आणि संघ–जनकल्याणने समाजात याबाबत आवाहन केल्यानंतर सुमारे २५०० पीपीई किट्सदेखील उपलब्ध झाली आहेत. या संपूर्ण मोहिमेत केवळ ज्युनिअर डॉक्टर्सच नव्हे, तर मोठमोठ्या रुग्णालयांतील तज्ज्ञ, नामवंत डॉक्टर्सदेखील सहभागी झाले आहेत, ही आवर्जून उल्लेख करण्याची गोष्ट होय. यामध्ये कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. अनंतभूषण रानडे, त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. पराग सहस्रबुद्धे, डॉ. भक्ती वारे अशी अनेक ज्येष्ठ, नामवंत मंडळी या मोहिमेत उतरली आणि त्यांनीही दोन-तीन दिवस याकरिता दिले. या मोहिमेतील त्यांच्या एकूण अनुभवाचे व्हिडिओ जेव्हा समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले, त्यातून अनेक डॉक्टर्स आपणहोऊन पुढे येऊन या मोहिमेत सहभागी झाले. आजही डॉक्टर्सची संख्या गरजेपेक्षा कमी असली, तरी त्यांच्या शिस्तबद्ध नियोजनातून अधिकाधिक तपासण्या करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आणखी किमान ८ ते १० दिवस ही मोहीम चालवावी लागेल, अशी माहिती यामध्ये काम करणाऱ्या रा.स्व. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मिळते.
कोरोना विरोधात आज अवघा देश लढत आहे. रा.स्व. संघ आणि संघपरिवारातील असंख्य संस्था–संघटना आज देशभर या लढाईत हिरिरीने उतरल्या आहेत. या सर्व परिस्थितीत पुण्यात संघ - जनकल्याण समितीने केलेलं नियोजनबद्ध आणि शिस्तबद्ध कार्य हे ‘रोल मॉडेल’ म्हणून गौरवण्यासारखं आहे. प्रशासन, समाजातील अन्य स्वयंसेवी संस्था–संघटना आणि एकूणच समाजाला एकत्र करून एकजुटीच्या भावनेने आणि तितक्याच ‘मायक्रो’ लेव्हलच्या नियोजनातून उभं राहिलेलं हे काम नक्कीच अभिनंदनीय आणि गौरवास्पद ठरतं.
----------