आत्मनिर्भर भारत : आमूलाग्र बदलांची नांदी!

‘‘मी माझ्या घरी जे तयार करू शकतो, ते बाजारातून आणणार नाही; जे आमच्या गावात किंवा शहरात तयार होते आणि बाजारात मिळते, ते मी बाहेरून आणणार नाही; जे माझ्या राज्यात तयार होते, त्यासाठी बाहेरच्या राज्यात जाणार नाही; जे माझ्या देशात तयार होते आणि मिळते, ते मी परदेशातून आणणार नाही. जे माझ्या देशात तयार होत नाही, तयार करूही शकत नाही पण ते जीवनावश्यक आहे, तर मी ते परदेशातून घेईन. पण ही खरेदीही माझ्या अटींवर असेल. कोणताही व्यापार एकतर्फी असू शकत नाही. त्याला दोन्ही बाजूंनी अटी-शर्ती असतात. तेवढी देवाणघेवाण करावी लागेल. जे माझ्या देशासाठी फायदेशीर असेल तेच मी करेन, कोणत्याही दबावाखाली मी ते करणार नाही...’’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांनी एका दैनिकाच्या वार्तालापात केलेल्या चर्चेचा हा साधा, सरळ, सोपा गोषवारा ज्यांनी ऐकला आहे, ज्यांना हे मुद्दे कळले आहेत, त्यांना ‘आत्मनिर्भर’ या संकल्पनेचा वेगळा विस्तार करून सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

 

चिनी विषाणूमुळे जगभरात उद्भवलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसर्‍या लॉकडाउनच्या अंताच्या निमित्ताने देशवासीयांशी संवाद साधला, त्यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तीन-चार महिन्यांच्या सर्वस्तरीय पिछेहाटीनंतर हा देश नव्याने उभा करण्यासाठी विविध समाजघटकांना आर्थिक लाभांची घोषणा करतानाच त्यांनी या प्रतिकूलतेवर मात करण्यासाठी आत्मनिर्भरतेचा मंत्र दिला. ‘लोकल’ अर्थात स्थानिक वस्तूंचा वापर करा, असे स्पष्ट आवाहन त्यांनी केले. एक राष्ट्रप्रमुख म्हणून सार्वजनिक व्यासपीठावरून बोलताना ‘स्वदेशी’चा उल्लेख कदाचित आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही गुंता निर्माण करू शकणारा ठरला असता. पंतप्रधानांनी अत्यंत चतुराईने त्याचा भावार्थ मांडणारा शब्द निवडला आणि सामान्य माणसाने त्यातील मथितार्थ क्षणार्धात टिपून घेतला. लोकमान्य टिळक यांनी स्वदेशीची संकल्पना सर्वप्रथम मांडली, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी परदेशी वस्त्रांची होळी केली, महात्मा गांधी यांनी खादीच्या माध्यमातून स्वदेशी अमलात आणत स्वयंपूर्ण खेड्यांची संकल्पना नव्याने मांडली, भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्वदेशीचा मुद्दा एका नव्या दृष्टीतून मांडला. हा प्रत्येक प्रयत्न भविष्यातील वाटचालीला दिशा देण्यासाठी नक्कीच महत्त्वाचा होता. पण आजच्या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले हे आवाहन अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते.

 

याआधीच्या मांडल्या गेलेल्या संकल्पना साधारणपणे ५० ते १०० वर्षांआधीच्या होत्या. तो काळ, त्या काळचा भोवताल, जागतिक परिस्थिती, व्यापाराची स्थिती, तंत्रज्ञान, भारताची पात्रता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अनिवार्यता, जागतिक व्यापार करारांतील अपरिहार्यता हे सगळेच मुद्दे या निमित्ताने विचारात घेऊन आपल्याला मोदी यांच्या आवाहनाचा विचार करावा लागणार आहे. हे आवाहन केवळ स्वदेशीचे नाही, तर ‘आत्मनिर्भर’तेचे आहे, हा मूलभूत विचार आपण नीटपणे समजून घ्यायला हवा.

प्राचीन काळी भारत ‘सोने की चिडिया’ होता, इथे सोन्याचा धूर निघत होता, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचा हिस्सा ६५ टक्क्यांवर होता, हे आपण ऐकलेले असते. वास्को द गामा व्यापाराच्या शोधात भारतात आला, हे आपल्याला कानीकपाळी ओरडून शिकविलेले असते, पण वास्तवात त्याने कसलेच धाडस केलेले नसते. मध्यपूर्वेत व्यापारासाठी गेलेल्या भारतीय व्यापार्‍यांच्या भव्य जहाजांच्या मागे मागे मार्गक्रमण करीत, त्यांचे मार्गदर्शन घेत तो व्यापारासाठी भारतात पोहोचला, हे वास्तव आपल्या थोर इतिहासकारांनी दडवून ठेवलेले असते. याचाच अर्थ भारतीय व्यापारी कर्तबगार होते, भारतीय नौकानयनशास्त्र प्रगत होते आणि येथे समुद्रबंदी वगैरेच्या कल्पना नंतर घुसडल्या गेल्या होत्या, हे यातून सिद्ध होते. ज्यातून प्रेरणा घेता येईल ते सारे वास्तव दडविण्यात ब्रिटिश आणि काळ्या ब्रिटिश इतिहासकारांनी धन्यता मानली आणि त्यातून आत्मविस्मृतीची झालेली बाधा नव्या पिढीला आत्मकेंद्री, पाश्चात्त्यांच्या वळचणीला पोहोचविणारी ठरली. त्यामुळेच महाराणा प्रतापांच्या पराक्रमापेक्षा अकबराचे क्रौर्य थोर असल्याचे आपण मानले. लक्षावधी हिंदूंची क्रूर कत्तल करणारा टिपू सुलतान स्वातंत्र्ययोद्धा असल्याचे आपल्या मनावर जाणीवपूर्वक कोरले गेले. त्याच पद्धतीने, भारतात तयार होणार्‍या वस्तू कमअस्सल असतात आणि ‘इंपोर्टेड’ वस्तूच उत्तम गुणवत्तेच्या असतात असा समजही करून देण्यात आला. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात, बाह्य जगात सुरू असलेल्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात भारतीय शासनव्यवस्था मात्र समाजवादी विचारात गुरफटलेली होती. संपत्ती निर्माण करणे हे पाप असल्याचे पंतप्रधानांपासून सर्वांचे सांगणे होते. ‘लायसन्स राज’च्या वरवंट्याखाली उद्योग जगताचे नवसर्जन चिरडून टाकण्यात नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंतच्या पंतप्रधानांनी धन्यता मानली. अर्थात, काही निवडक उद्योगपतींना मुक्त हस्त मिळाला. हे ‘पुण्यकार्य’ कसे घडले असावे, याचा कयास आपण लावू शकतो.

 

या पार्श्वभूमीवर साधारण १९९०च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यापुढे भारतालाही काही निर्णय घेणे भाग पडले आणि त्यातून औद्योगिकीकरणाची नवी लाट भारतात आली. जागतिक व्यवस्थेत टिकण्यासारखी दर्जेदार उत्पादने भारतातही निर्माण होऊ लागली. भारतात बुद्धिमत्तेची उणीव कधीच नव्हती, फक्त काम करण्यासाठी मुक्त हस्त देण्याची आवश्यकता होती. ती नव्या व्यवस्थेमुळे देणे त्या त्या वेळच्या सरकारांना बाध्य झाले आणि त्यातून भारतीय उद्योग जगत सावरले. विकसित झाले. अर्थात इथेही या उद्योगांच्या वाटचालीत नोकरशाहीने अनेक अडथळे आणले. आजही आणले जात आहेत. पण त्यावर मात करीत इथल्या उद्योजकांनी उत्तमोत्तम उत्पादने निर्माण केली. हे केवळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापुरतेच मर्यादित नव्हते. पारंपरिक खाद्यपदार्थांपासून रॉकेट सायन्सपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात भारतीयांनी विलक्षण प्रगती केली. गरज होती ती या प्रगतीचे खुल्या दिलाने कौतुक करणार्‍या राज्यव्यवस्थेची. २०१४मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ही गरज ओळखली आणि स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया यासारख्या योजनांतून, मुद्रा योजनेतून मिळालेल्या कर्जांतून अक्षरशः हजारो उद्योजक उभे राहिले. जुने उद्योजक नव्या आत्मविश्वासाने विस्तारू लागले. ‘मेक इन इंडिया’तून या उद्योजकांना नवी हिंमत मिळाली.

 

हे सारे सुरू असताना जागतिक पातळीवर पिछेहाटीची आकडेवारी चीनला सतावू लागली. त्यांना चलनाचे अवमूल्यन करावे लागले, तेथील शेअर बाजार मंदावला, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ते आघाडीवर असले तरी त्यांचा टक्का घसरला. त्याच पार्श्वभूमीवर अत्यंत संशयास्पदरीत्या चीनच्याच वुहानमधून कोरोना विषाणू जगभर पसरण्यास सुरुवात झाली. त्याला आता ‘चायनीज व्हायरस’ असेही नामाभिधान प्राप्त झाले आहे. या विषाणूने सारे जग ठप्प करून टाकले. सगळ्या जगाची प्रगतीची पावले गोठली. पण चीनमध्ये मात्र सारे काही आलबेल दिसते आहे. तेथील उद्योगांनी आपली नियमित कामे सुरू केली आहेत. हे सारे पाहून जगभरातील सामान्य माणसाच्या मनात चीनविषयी चीड निर्माण झाली आहे. हे सारे घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला ‘लोकल’ वस्तूंच्या खरेदीचे आवाहन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या दृष्टीतून या विषयाकडे पाहिल्यास सारे संदर्भ स्पष्ट होऊ लागतात. विशेषतः चिनी उत्पादनांनी काबीज केलेल्या बाजारपेठेच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

आज जगभरात अत्यंत प्रतिष्ठित समजले जाणारे सगळेच पाश्चात्त्य ब्रँड एकेकाळी अत्यंत क्षुल्लक मानावेत असे होते. फोर्ड असो, कोकाकोला-पेप्सी असो की मॅकडोनाल्ड... सगळ्यांच्या प्रारंभाच्या कथा, त्यांच्या प्रगतीच्या आख्यायिका आपण वाचल्या आहेत. ही प्रगती होण्यात दोन पैलू महत्त्वाचे होते - त्यांची गुणवत्ता आणि त्यांच्या देशांनी त्यांना दिलेली लोकमान्यता. त्या बळावर ते ब्रँड विस्तारत गेले. ‘एफएमसीजी’ असोत की वाहन, संगणक, सॉफ्टवेअर ब्रँड... हे सारे त्याच पाठबळावर विस्तारले. ते इतके, की त्यांनी निर्माण केलेली आर्थिक ताकद भारतासारख्या देशालासुद्धा हलवू शकते. इथल्या सरकारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकते. आजवर हेच होत आले. पण आता असे होणार नाही, असे सूचक संकेत ‘आत्मनिर्भरते’च्या घोषणेतून भारतीय पंतप्रधानांनी दिले आहेत. या घोषणेला भारतीय माणूस कशी व किती साथ देतो यावर भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे. ही भारतातील आमूलाग्र बदलांची नांदी ठरणार आहे.

 

या आमूलाग्र बदलाच्या केंद्रस्थानी आहे तो या देशातील सामान्य माणूस. सामान्य ग्राहक. या सामान्य माणसावर आता असामान्य कामगिरी बजावण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. जगभरात विखुरलेल्या ज्यू समाजाने तब्बल २ हजार वर्षे ‘उद्याची प्रार्थना माझ्या देशात’ अशी जिद्द मनी बाळगली आणि अखेर १९४८मध्ये इस्रायलची निर्मिती करण्यात त्यांनी यश मिळविले. अणुबॉम्बच्या अमेरिकी अमानवी हल्ल्यात बेचिराख झालेल्या जपानने ‘एक दिवस अमेरिकी अर्थसत्तेवर वर्चस्व मिळवू’ अशी जिद्द बाळगली आणि आज अमेरिकी अर्थसत्तेवर जपानचा वरचश्मा आहे. हे परिवर्तन केवळ सत्ताधारी करू शकत नाहीत. सामान्य माणूस जिद्दीने उभा राहतो, तेव्हाच हे असामान्य काही घडत असते. भारतातही आता हेच अपेक्षित आहे. त्यातील शुभचिन्ह हे आहे की आज भारत आपल्या सगळ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी समर्थ आहे. एकेकाळी रशियाकडून क्रायोजेनिक इंजीन खरेदी करणारा आणि अमेरिकेकडे मिलो गव्हाची भीक मागणारा हा देश आता अन्नधान्यापासून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत प्रत्येक पातळीवर सक्षम आहे. हेही सत्य आहे, की काही क्षेत्रांत आपण अजून मागे आहोत, पण जे देश त्यात आगेकूच करीत आहेत तेथे त्यांच्या सहकार्याला भारतीय तंत्रज्ञ-शास्त्रज्ञ-वैज्ञानिक आहेत, हेही बर्‍यापैकी चित्र आहे. अमेरिका असो, जर्मनी असो की अन्य अनेक देश... तेथील संशोधनांत मूळ भारतीयांचे योगदान निश्चितच आहे. याचाच अर्थ, आपल्याकडे ती बुद्धिमत्ता आहे.

आत्मनिर्भर भारत म्हणजे ‘आयसोलेटेड’ किंवा जगाच्या पाठीवर वेगळा पडलेला भारत नव्हे, हे आधी आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही भारताची प्रवृत्तीही नाही आणि प्रकृतीही. कोणत्याही देशाचा विकास हा त्या देशाची प्रकृती, त्या देशातील लोकांच्या आकांक्षा, त्या देशातील लोकांची पार्श्वभूमी, त्या देशात काय उपलब्ध आहे आणि देशाला बाहेरून काय हवे आहे, या मूळ मुद्द्यांवर अवलंबून असते. या पार्श्वभूमीवर आपली आत्मविस्मृती झटकून टाकत, स्वत्व जागवत भारताला उभे राहावे लागेल. प्रारंभीच नमूद केल्याप्रमाणे घर, गाव, राज्य, देश आणि अपरिहार्य असेल तर परदेशी वस्तू असा प्राधान्यक्रम ठरविला की हे काम सोपे होईल. लोकमान्य टिळकांचा स्वदेशीचा आग्रह, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी केलेली विदेशी कापडांची होळी, गांधीजींची खादी आणि ग्राम स्वराज्याची संकल्पना... सगळ्या गोष्टी म्हटल्या तर क्षुल्लक होत्या. पण त्यातून समाजाची मनोभूमिका तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम झाले. स्वातंत्र्य मिळविण्याचा मार्ग त्यातूनच प्रशस्त होत गेला. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा स्थानिक ब्रँडची कुचेष्टा आणि परदेशी ब्रँडवर डोळे झाकून विश्वास टाकणे थांबवावे लागेल. याची सुरुवात आपल्या घरात दररोज लागणार्‍या वस्तूंपासून करता येईल.

 

साधारण २०११पासून मी स्वतः राज्यभर विविध जिल्ह्यांतून भटकंती करतो आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांत उभ्या राहिलेल्या उद्योजकांना भेटतो आहे आणि त्यांच्या संघर्षकथा ‘पोलादी माणसे’ या मालिकेतून पुस्तकरूपाने मांडतो आहे. या भटकंतीत जे सत्य समोर येत आहे ते अत्यंत अभिमानास्पद आणि समाधानकारक आहे. सामान्य माणसातून असामान्यत्व कसे घडते, हे मांडणारी ही जितीजागती उदाहरणे आहेत. त्यातीलच काही नावे घेत मला इथे ‘लोकल’चा मुद्दा स्पष्ट करावासा वाटतो.

 

‘व्होकल अबाउट लोकल’चा मंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. याचा नेमका अर्थ काय? डोळे झाकून स्वदेशीचा स्वीकार असा याचा अर्थ अजिबात नाही. बाहेरच्या जगासाठी आपले दरवाजे बंद करावेत, असाही याचा अर्थ नाही. याचा अर्थ इतकाच आहे की यापुढे काहीही करताना ‘यात माझ्या देशाचे हित आहे का?’ याचा विचार करायचा आहे. मी एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीची वस्तू खरेदी करताना त्या व्यवहारातून त्या कंपनीला मिळणारा नफा भारताबाहेर जाणार आहे, याचे भान आपण ठेवले की हा मुद्दा समजणे सोपे होईल.

 

आता आपण उदाहरणे घेऊन चर्चा करू या. चॉकलेट, गोळ्या, बिस्किटे या गोष्टी तयार करण्यासाठी ‘रॉकेट सायन्स’ची गरज असते का? स्वयंपाकघरात दररोज लागणार्‍या विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीसाठी परराष्ट्राशी वाणिज्य करारांची गरज आहे का? डेअरी उत्पादनांसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचीच गरज आहे का? पश्चिम महाराष्ट्रात गेलो, तर सातारा-सांगली भागात काटदरे मसाले सुप्रसिद्ध आहेत, मराठवाड्यात रवी मसाले आहेत, अकोला-बुलडाणा-वाशीममध्ये अभ्यंकर मसालेवाले आहेत. कोकणात ठिकठिकाणी असंख्य ब्रँड उपलब्ध आहेत. पुण्याचे चितळे तर जगप्रसिद्ध आहेत. नाशिकचे रामबंधू मसाले हेसुद्धा महत्त्वाचे नाव आहे. रत्नागिरीजवळ लांजासारख्या ठिकाणहून कोट्यवधींची उलाढाल नोंदविणारा महालक्ष्मी फूड प्रॉडक्टसारखा ग्रूप उभा असतो. तो तीन-चार राज्यांत विस्तारलेला असतो. सातार्‍यातील पालेकर बेकरीचे बिस्किट, खारी, टोस्ट आणि अनेक प्रकारचे बेकरी पदार्थ खाल्ले तर नामांकित आंतरराष्ट्रीय ब्रँड आपण विसरून जाल. अशी असंख्य नावे घेता येतील. आपण कुठल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मसाले, रेडी मिक्स, अन्य तयार खाद्यपदार्थ घेण्याऐवजी प्राधान्याने या स्थानिक उद्योजकांच्या पदार्थांना पसंती दिली, तर काय हरकत असावी? गुणवत्तेत यातील कोणीही कमी नाही, उलट स्थानिकांची गुणवत्ता काकणभर सरसच असू शकेल. त्याला स्थानिक चवही मिळेल.

 

शीतपेयांमध्ये कोक-पेप्सीची आर्थिक ताकद एखाद्या मध्यम देशाच्या अर्थव्यवस्थेएवढी आहे. जगात कोठेही गेलात, तर एकसमान चवीची ही अशी पेये आपणास मिळतील, पण आपण कधी स्थानिक पातळीवरील पेयांची चव घेणार का? मध्यंतरी महाडमध्ये ‘अमर पेये’ नावाने मागची अनेक दशके बड्या ब्रँडना टक्कर देणारा ब्रँड अनुभवता आला. सावंतवाडीत ‘ओमकार प्रॉडक्ट’ची शीतपेये कुठेच कमी नाहीत. दापोलीजवळ कुडावळेसारख्या छोट्या खेड्यातून ‘महाजन बेव्हरेजेस’चे ‘कोकम सोडया’सारखे आगळे पेय तयार होऊन परिसरातील ५० किलोमीटरच्या परीघातील ग्राहकांची तृष्णा भागविते. गावोगावी, जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये अशी स्थानिक पेेये तयार होतात, विकली जातात. त्यांना आपण प्रतिष्ठा दिली पाहिजे. आपल्या घरातील फ्रीजमध्ये ही स्थानिक उत्पादने अभिमानाने विराजमान झाली पाहिजेत. त्यात काही त्रुटी असतील तर त्यांचे निर्माते तुमच्यापासून हाकेच्या अंतरावर असतात, त्यांच्याशी बोलून गुणवत्तेच्या सुधारणेची गरज सांगताही येऊ शकते.

 

‘रेडी टू ईट’, ‘रेडी टू कुक’मध्ये शाकाहारी पर्याय अनेक स्थानिक उद्योगांनी दिले आहेत. पण मांसाहारी पदार्थांमध्ये असे निर्माते कमी आहेत. अशा वेळी पाश्चात्त्य पदार्थांना प्राधान्य दिले जाते. पण समुद्री जिवांवर प्रक्रिया करून हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या रत्नागिरीतील ‘गद्रे मरीन’ची उत्पादने किती जणांना माहीत आहेत? कोकणात अलिबागजवळ मापगाव येथून ‘कुकूच कू पोल्ट्री’च्या ब्रँडने कोंबडीपासून तयार होणारे असंख्य रेडी टू कुक असे पदार्थ पॅकबंद होऊन मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यांची चव आपण पाहिलीय का? खेड्याचे नाव घेतले तर ग्रूप छोटा असेल असे वाटते. पण हा ग्रूप १०० कोटींची उलाढाल नोंदवितो. जबाबदारीने चविष्ट उत्पादने आणतो. अशा गोष्टींसाठी आपल्याला परदेशी कंपन्यांची काय गरज आहे?

 

या खाण्यापिण्याच्या गोष्टी झाल्या. अन्य उत्पादनांविषयी थोडी चर्चा करू. आपले उद्योजक अन्य क्षेत्रांतही उत्तम कामगिरी बजावतात. पण त्यांच्या कामांची अभिमानाने चर्चा होत नाही. जळगावमध्ये ‘कृष्णा पेक्टीन’ नावाच्या कंपनीत तयार होणारा पेक्टीन नावाचा औषधी पदार्थ प्रामुख्याने अतिसाराच्या औषधीत वापरला जातो. सूर्यफुलांपासून पेक्टीन तयार करणारा भारतातील हा एकमेव उद्योग आहे. याच जळगावात ‘वेगा केमिकल्स’मध्ये तयार होणार्‍या कलर पिग्मेंटचा वापर भारतभरातील जवळजवळ सर्व रंगउत्पादक कंपन्या करतात. या ब्रँडची चर्चा अभिमानाने व्हायला हवी. नांदेडच्या तुलसी पेंट्स अँड केमिकल्स प्रा. लि. या कंपनीने भारतातील पहिला डिझायनर पेंट तयार केला होता. भारतातील पहिला उष्णतारोधक पेंटही त्यांनीच तयार केला. आपण टीव्हीवरील अन्य कंपन्यांच्या जाहिरातींना भुलतो आणि अवाच्या सवा खर्च करून परदेशी उत्पादने घेतो आणि आपल्याच उत्पादकांच्या दर्जेदार उत्पादनांकडे दुर्लक्ष करतो.

 

तारापूरच्या औद्योगिक वसाहतीतील दोन उद्योगांची चर्चा मी येथे करीन. केशवा ऑरगॅनिक्स ही कंपनी बल्क ड्रगमध्ये काम करते. त्यांनी तयार केलेले बल्क ड्रग मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत निर्यात होते. अशा अनेक कंपन्या या औद्योगिक वसाहतीत आहेत. दुसरी कंपनी आहे ‘स्पेक्ट्रम इंडस्ट्रीज’. ‘कॉसमॉस उद्योग समूह’ नावाने तो कार्यरत आहे. एसी आणि रेफ्रिजरेशनच्या क्षेत्रात हे आंतरराष्ट्रीय नाव आहे. फ्रान्स, इंग्लंडसह अनेक युरोपीय देशांत तेथील स्थानिक उत्पादनांच्या तुलनेत ही उत्पादने सरस मानली जातात. भारतातही शेकडो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांत त्यांची उत्पादने वापरण्यात येतात. नाशिकमध्ये ‘सिवानंद इलेक्ट्रॉनिक्स’ नावाची कंपनी सुमारे ५० वर्षांपासून कार्यरत आहे. मेटल डिटेक्टरपासून विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांपर्यंत त्यांनी असंख्य आयात-पर्यायी उपकरणे विकसित केली आहेत. जेव्हा परदेशी मेटल डिटेक्टर त्या काळात अडीच लाख रुपयांत मागवावे लागत असे, तेव्हा त्यांनी ते भारतात जेमतेम २५ हजारांत तयार केले. त्यांची ही कामगिरी कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन वाचविणारी ठरली. आजही हा ग्रूप उत्तम काम करीत आहे. नांदेडमध्ये ‘मेधावी सिमेंट प्रॉडक्ट्स’ या कंपनीने रेडीमिक्स प्रकारात अनेक आयात-पर्यायी उत्पादने विकसित केली आहेत. कोणत्याही आयात-पर्यायी उत्पादनांत जे होते, तेच येथेही होते - त्यांची किंमत असंख्य पटीत कमी होऊन जाते. जळगावच्याच ‘जसलीन एन्डोसर्जिकल’ या कंपनीतून एंडोस्कोपीची अद्ययावत यंत्रे चक्क युरोपात निर्यात होतात!

 

चीनची भीती अनेकांना असते. पण त्या भीतीवर मात करीत सोलापूरच्या ‘प्रिसिजन कॅमशॅफ्ट’ने आपल्या उद्योगाचा विस्तार चीनमध्ये केला आहे. औरंगाबादच्या ‘ग्राईंड मास्टर’ने चीनमध्ये जाऊन चिनी उत्पादनांना टक्कर देत आपली उत्पादने चीनमध्ये असलेल्या अमेरिकी कंपन्यांना विकण्याचा विक्रम केला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी युरोपातही आपल्या कंपनीचा विस्तार केला आहे. बंगळुरूमधून ‘टास’ नावाची संस्था ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’मध्ये युरोपात सेवा देते. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अशा उत्तमोत्तम व्यावसायिकांचा २०० जणांचा स्टाफ त्यांच्याकडे बंगळुरूमध्ये काम करतो. ही कंपनी सुरू करणारी व्यक्ती मूळची बुलडाण्याजवळील सव नावाच्या अस्तित्वहीन मानावे अशा खेड्यातली आहे. पुण्यातून ‘मार्केट्स अँड मार्केट्स’ नावाच्या कंपनीतून जगभरातील विविध कंपन्यांना मार्केट ट्रेंड आणि भविष्यातील उत्पादनांच्या स्वरूपाविषयीचा डेटाबेस संशोधनपूर्वक पुरविला जातो. त्यांची सेवा घेत नाही अशी एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतात नाही! ही आपली ताकद आहे. अशीही असंख्य उदाहरणे आपण देऊ शकतो. माझ्या सर्व पुस्तकांतून मिळून सुमारे ९०० उदाहरणे आपल्याला सापडतील. पण त्यांची चर्चा केली जात नाही. किंबहुना उद्योजकता हा आपल्याकडे दुर्लक्षित किंवा बिनमहत्त्वाचा, सर्वात कमी ‘क्रेझ’ असलेला विषय आहे.

 

आपल्याकडे झाले असे आहे की तोंडाला रंग फासून रुपेरी पडद्यावर माकडचेष्टा करीत लोकानुरंजन करणार्‍यांना आपण लार्जर दॅन लाईफ बनविले, त्यांना आठ आठ कॉलमांची आणि तासन तास प्रक्षेपणाची जागा दिली आणि खर्‍या अर्थाने राष्ट्रनिर्माण करणार्‍या उद्योजकांना, खर्‍याखुर्‍या ‘हीरों’ना मात्र आपण ओळखतही नाही. सरकारी धोरणांना नावे ठेवताना भारतीय मीडियाने स्वीकारलेले हे सवंग आणि गल्लाभरू धोरण अंतिमतः कुणाच्या फायद्याचे ठरणार आहे? आपण कुणाला प्रतिष्ठा देत आहोत? संपत्ती निर्माण करणार्‍यांना आपण जाहिरातींच्या तागडीत मोजून दुर्लक्षित करणार?

 

 

पहिला - स्थानिक पातळीवर उद्योग करून आपापली उत्पादने परिसरातील बाजारपेठेत आणणारा व स्थानिक पातळीवर संपत्ती निर्माण करणारा उद्यमी.

 

दुसरा - आयातपर्यायी उत्पादने अथवा सेवा देणारा आणि परकीय चलन वाचविणारा उद्यमी

आणि तिसरा - भारताबाहेर जाऊन कामगिरी बजावत परदेशी चलन मिळवून देणारा उद्यमी.

हे तिन्ही गट सर्वार्थांनी ‘वेल्थ क्रिएटर’ आहेत. ही वेल्थ अंतिमतः राष्ट्रीय संपत्तीमध्येच मोजली जात असते. देश श्रीमंत करण्यासाठी हे सर्व जण योगदान देत असतात, त्याच वेळी ते स्थानिकांना रोजगार देतात. हा रोजगार श्रमिक प्रकारातील असतो किंवा व्यवस्थापन-संशोधन-विपणन आदी प्रकारांतील. पण हे सारे जण समाजाला संपन्न करण्यात योगदान देत असतात.

 

तसे पाहिले तर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांचे ‘प्रॉडक्शन हाउस’ भारतात उघडून येथे रोजगारनिर्मिती करीत आहेत, हे खरे आहे. पण येथे दूरगामी विचारही केला पाहिजे. ते वापरत असलेली स्थानिक संसाधने, ते देत असलेल्या रोजगाराच्या मूल्याची त्यांच्या देशातील चलनात होणारी किंमत आणि विक्रीपश्चात नफ्यातून ते आपल्या देशाला देत असलेली संपत्ती. ते भारतातील पाणी वापरतात, धान्य वापरतात किंवा धातूंचा वापर करतात. ते अत्यंत स्पर्धात्मक मूल्यात त्यांची खरेदी करतात. ते इथे जे वेतन देतात, त्यांची तुलना त्यांच्या देशाशी करायची झाली तर आपल्याकडे २५ हजार रुपयांत त्यांना जो कामगार मिळतो, तो त्यांच्या देशात २५ हजार डॉलर्समध्ये किंवा येनमध्ये किंवा तेथील स्थानिक चलनात मिळत असतो. ते भारतातील कामगारांना वा कर्मचार्‍यांना त्यांच्या देशातील मूल्यात वेतन देत नाहीत. येथे त्यांचा आर्थिक लाभ असतो. त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करताना त्याची किंमत त्याच्या उत्पादन मूल्याच्या टक्क्यांत नव्हे, तर पटींत असते. सहा ते दहा रुपये उत्पादनमूल्य असलेला साबण ते बिनदिक्कतपणे ७० ते ८० रुपयांत विकतात. त्यातून निर्माण होणार्‍या नफ्यातून ‘सीएसआर’च्या नावाखाली २ टक्क्यांचा खर्च भारतात होतो. पण तोसुद्धा वरवरच्या उपाययोजनांसाठीच केला जातो. एक अनुभव सांगतो. ‘जलयुक्त लातूर’चे काम चालू होते, तेव्हा तेथील कामांसाठी शीतपेय बनविणार्‍या अशाच एका बड्या कंपनीशी आम्ही संपर्क साधला. त्यांनी निधीला नकार देताना सांगितले, "अशा कामांना आम्ही निधी देत नाही. पाण्याच्या टाक्या वगैरे हव्या असतील तर आम्ही देऊ..." अर्थात ज्यातून प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे, अशा रचननात्मक, विधायक, दूरगामी प्रश्न सोडविणारी उपाययोजना करणार्‍या कामांना त्यांचा निधी मिळत नाही. ज्यातून देशासमोरील प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल, अशा कामांना त्यांचे निधी मिळत नाहीत. (जिज्ञासूंनी या सर्व कंपन्यांच्या ‘सीएसआर फंड’च्या विनियोगाचे रेकॉर्ड तपासण्यास हरकत नाही.)

 

अशा प्रकारे सर्वार्थाने भारतीय संपत्ती भारताबाहेर नेणार्‍या कंपन्यांची शीतपेये ते कार अशी विविध गटवारींतील उत्पादने विकत घेण्यापेक्षा आपल्या स्थानिक उद्योगांकडून त्यांची खरेदी केली, अर्थात गुणवत्तेशी तडजोड न करता हा व्यवहार झाला, तर ‘विन विन सिच्युएशन’ निर्माण होईल. भारतातील कंपन्यांची नेट वर्थ वाढेल. ते मोठ्या प्रमाणात कर जमा करतील. त्यांच्या ‘सीएसआर’मधून खरोखरीची समाजोपयोगी कामे होतील. सरकारचे उत्पन्न वाढल्यामुळे देशातील शेवटच्या माणसापर्यंत संपन्नतेचा लाभ पोहोचविणे शक्य होईल. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी होण्यास यामुळे मदत होईल. भारतीय दर्शनशास्त्रात जे म्हटलेले आहे, दत्तोपंत ठेंगडी यांनी जे चिंतन मांडलेले आहे, एकात्म मानववादाचा जो आत्मा आहे तो त्यातून जन्माला येईल.

 

नव्या रचनेत पंतप्रधान मोदी यांनी ‘एमएसएमई’ अर्थात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविलेले दिसत आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे बसलेल्या आर्थिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी त्यांनी ज्या उपाययोजना जाहीर केलेल्या आहेत, जे पॅकेज दिलेले आहे त्यात कुणालाही काहीही उचलून द्यायचे नाही हे त्यांचे धोरण स्पष्ट दिसते. मेहनत करा, कमवा, त्यातून सवलती मिळवा आणि मोठे व्हा असाच त्यांचा दृष्टीकोन दिसतो आहे. उद्योगांच्या याच गटावर त्यांनी ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या स्वप्नपूर्तीसाठी लक्ष केंद्रित केलेले आहे. या छोट्या छोट्या गोष्टींतून संपन्नतेची वाट चालण्यास सुरुवात झाली की या वाटसरूंचा जथा आत्मनिर्भरतेच्या महामार्गावर येण्यात अडचण येणार नाही, असेच त्यांचे धोरण असावे. त्यामुळे एक तर परकीय गुंतवणूक नाकारल्यानंतर येथील अ‍ॅन्सीलरीजचे काय होणार, त्या कंपन्या कुठे जाणार हा प्रश्न वृथा ठरतो. कारण ही प्रक्रिया किमान एका दशकभराची आहे. एका रात्रीतून कुठलाच बदल होणार नाही आणि बड्या कंपन्यांची गुंतवणूक अडचणीत येईल तोवर भारतीय कंपन्या बड्या होतीलच की. या अ‍ॅन्सीलरीज त्या नव्या उत्पादकांशी जोडल्या जातील. त्यामुळे भारतीय अ‍ॅन्सीलरीजची चिंता आज करण्याची काहीच गरज वाटत नाही.

 

सगळीकडून ज्ञान घ्यावे, तंत्र घ्यावे आणि आपल्या देशाच्या हिताच्या दृष्टीतून त्यांचा उपयोग करावा. परकीय गुंतवणूक कमीत कमी ऊर्जा खाणारी, पर्यावरणाला धोका नसणारी, अधिक रोजगार उत्पन्न करणारी आणि त्या विषयात शक्यतो लवकर स्वावलंबी होता येईल अशी असायला हवी. परकीय गुंतवणूक आवश्यक ठरली तरी ती देशहिताशी तडजोड करून मिळवू नये. परक्या गुंतवणुकीची गरज फक्त तेथेच असावी, जेथे आपल्याला आपल्या बळावर निर्मिती करणे शक्य नसते.

 

हे सारे सरकार करू शकत नसते. शासन व्यवस्थेचे हात जागतिक व्यापार करारांनी बांधलेले असतात. पण ग्राहक हे काम सहजपणे करू शकतो. त्यावर कुठलेच सरकार नियंत्रण आणू शकत नाही. ग्राहकांनी हा सकारात्मक निर्णय घेत स्थानिक ते परकीय उत्पादनांच्या खरेदीत प्राधान्यक्रमाची उतरंड ठरविली व त्यावर अंमल केला, तर भारताची संपन्नता दशकभरात लक्षणीयरीत्या वाढेल. अशा प्रकारे आत्मनिर्भर झालेला भारताला मग कुठल्याही महासत्तांना भीक घालण्याची गरज पडणार नाही, कारण तोवर भारत स्वतःच जागतिक महासत्ता झालेला असेल.

 

...आणि महासत्ता झाल्यानंतरही अन्य देशांच्या सत्ता-साधनसंपत्तीवर भारताचा डोळा असणार नाही, कारण लंकेत रावणाला पराभूत केल्यानंतर त्याच्याच भावाच्या हाती सत्ता सोपवून निर्लिप्तपणे स्वदेशात परतण्याची आमची संस्कृती आहे.